योगेंद्र यादव ‘संधीची समानता’ अशी हमी सर्व भारतीयांना देणारे संविधान आपण स्वीकारले आहे, त्याचा आपल्याला अभिमान आहे, मग देशाच्या भावी पिढीला आपण दर्जेदार उच्चशिक्षण केवळ ‘परवडत नाही’ या एका सबबीखाली का नाकारत आहोत?.. जेएनयूचे आंदोलन जेएनयूपुरते राहणार नाही, कारण शिक्षण गरिबांनी घ्यायचे की नाही, हा प्रश्न त्या आंदोलनाने विचारला आहे! एखादे आंदोलन पसरण्यासाठी कारणीभूत झालेला मुद्दा भले लहान, तात्कालिक पण तीव्र असा असेल; पण त्या मुद्दय़ापुरते हे आंदोलन मर्यादित न राहता त्यातून दूरगामी बदलांची मागणी पुढे येते. ही ताकद जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (‘जेएनयू’) आंदोलनातच आहे असे नव्हे. ‘मीटू’ हे महिलांच्या लैंगिक शोषणाविरोधातील आंदोलनही लहानच होते. ते तर एका माजी संपादकाविरुद्ध सुरू झाले, पण पुढे नोकरी करणाऱ्या, कामानिमित्त बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक महिलेची स्थिती सुधारली पाहिजे, तिच्याकडे पाहण्याची नजर बदललीच पाहिजे, अशा मागणीपर्यंत ‘मीटू’ आंदोलन पोहोचले. अगदी हीच बाब जेएनयू आंदोलनाला लागू होते. जेएनयू हे काही देशातील सर्वाधिक शुल्कवाढ करणारे विद्यापीठ नव्हे किंवा ते सर्वात गरीब विद्यापीठही नव्हे. अखेर ते एक केंद्रीय विद्यापीठ आहे, म्हणजे या विद्यापीठासाठी केली जाणारी आर्थिक तरतूद ही राज्य सरकारांच्या अधीन असलेल्या विद्यापीठांसाठी होणाऱ्या तरतुदीपेक्षा अधिकच आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे जेएनयूचे वसतिगृह शुल्क पूर्वी ३२ हजार रु. होते. ते आता जरी ५६ हजार रु. झाले तरीही जेएनयूपेक्षा महागडी विद्यापीठे देशात कित्येक आहेत. हे वाचून अनेकांना प्रश्न पडेल की, मग शुल्कवाढीच्या विरोधात आंदोलन करण्याची गरजच काय होती? त्याचे उत्तर मिळण्यासाठी जेएनयूचे एक आगळे वैशिष्टय़ सर्वाना मान्य करावे लागेल. जिथे खरोखरच गरीब घरांतून विद्यार्थी/विद्यार्थिनी येतात, उच्चशिक्षण घेतात अशी अगदी थोडीच विद्यापीठे देशभरात आहेत, त्यांपैकी जेएनयू हे अव्वल दर्जाचे विद्यापीठ. जर या केंद्रीय विद्यापीठ असलेल्या जेएनयूच्याही मुलांना शुल्कवाढीविरोधात मोर्चे काढावे लागतात, तर इतर विद्यापीठांची काय कथा, हे वास्तव जेएनयूमधील विद्यार्थी आंदोलनाने स्पष्ट केले. ‘उच्चशिक्षण गरिबांना यापुढे परवडणार की नाही?’ हा प्रश्न या आंदोलनाने ठाशीवपणे पुढे आणला. अलीकडेच सरकारच्या ‘राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थे’चा (एनएनएसओ) एक अहवाल प्रकाशित झाला, त्यात देशभरच्या एक लाखाहून अधिक कुटुंबांना मुलांच्या शिक्षणासाठी किती खर्च येतो आहे हे स्पष्ट होते. गणवेश, शाळेची बस वा अन्य वाहन, पाठय़पुस्तके आणि अर्थातच शैक्षणिक शुल्क यांवरचा खर्च म्हणजे शैक्षणिक खर्च. त्यातून असे दिसले की, अगदी सुमार दर्जाचे शिक्षण घ्यायचे, जिथे शिक्षण धड मिळेल याचीच खात्री नसल्याने नोकरीच्या बाजारात अपयशच ठरलेले असेल अशा महाविद्यालयांत जरी शिकलात, तरी वर्षांकाठी एकंदर २० हजार रुपयांचा खर्च होणारच. यापेक्षा जरा चांगले, म्हणजे इंजिनीअरिंग, कायदा आदी शाखांतले व्यावसायिक शिक्षण घ्यायचे तरी ५० हजार ते ७० हजार रुपये दरवर्षी खर्च होणारच. हे झाले सरकारी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांबद्दल. यापेक्षा निराळे व्यावसायिक अभ्यासक्रम खासगी, विनाअनुदानित महाविद्यालयांत असतात, तिथे? वर्षांला दोन लाख रुपये.. शिवाय वसतिगृह किंवा बाहेर खोली घेऊन राहण्याचा खर्च निराळा. हा सारा खर्च एका विद्यार्थिनी किंवा विद्यार्थ्यांचा. आपल्या देशात, कुटुंबात पाच सदस्य असतात आणि एकंदर कुटुंबाची मासिक प्राप्ती १२ हजार रु.- म्हणजे वार्षिक उत्पन्न १,४०,००० रुपये आहे, असे सरासरी प्रमाण पडते. आता सांगा, अशा सरासरी कुटुंबातील मुलांना शिक्षणाचा खर्च कसा झेपणार? जेएनयूमध्ये शुल्कवाढ एवढी काही झालेली नाही, असे शहरी मध्यमवर्गीयांना वाटेलही; पण गावागावांतून इथे येऊन उच्चशिक्षण घेणाऱ्या गरिबांचे काय? आज देशभरातून कोटय़वधी कुटुंबांतील मुले पहिल्यांदाच उच्चशिक्षण घेत आहेत. त्यांचे आईवडील महाविद्यालयांत गेले नव्हते.. पण मुलीने वा मुलाने तरी शिकून मोठे व्हावे, अशी स्वप्ने हे ग्रामीण आईबाप पाहात आहेत, त्यासाठी स्वत: अर्धपोटी राहण्याची या पालकांची तयारी आहे. मुलेही गुणी, तीही मेहनत करायला, अभ्यास करायला तयार आहेत. ही मुले हुशारसुद्धा आहेत.. खऱ्या अर्थाने ‘गुणवंत’ आहेत.. नाही तर, गावातून दिल्लीसारख्या शहरापर्यंत ती येऊ शकतीच ना. मात्र त्यांच्यापाशी पैसे नाहीत. केवळ पैशासाठी त्यांना उच्चशिक्षण आपण नाकारणार आहोत का? शिक्षणसुद्धा विक्रय वस्तूसारखे मानून या मुलांची अडवणूक करणार आहोत का? आपले संविधान सर्वाना ‘संधीची समानता’ देऊ पाहाते, पण ती प्रत्यक्षात मिळत नाही, याला कारण ही अडवणूक आज होते आहे. हा प्रश्न केवळ शुल्कवाढीपुरता नसून त्यासाठी किमान चार उपाय योजावे लागतील. पहिला उपाय, उच्चशिक्षणावरील खर्च कमी करावा लागेल. शैक्षणिक शुल्क, वसतिगृह शुल्क, भोजनगृहाचे शुल्क, हे ठरवतानाच सामान्य कुटुंबांतील मुलांना डोळय़ासमोर ठेवून ठरवावे लागेल. म्हणजेच, सरकारला अनुदान द्यावेच लागेल. जर कुणा शहाण्याने ‘सरकारने हे ओझे कशाला वाहायचे?’ वगैरे प्रश्न विचारले, तर ‘शिक्षणाचेही नाही, तर मग कसले ओझे वाहायचे सरकारने?’ असा प्रतिप्रश्न विचारावाच लागेल. दुसरा उपाय म्हणजे शिष्यवृत्ती (स्कॉलरशिप) आणि पाठय़वृत्ती (फेलोशिप) यांच्यात भरघोस वाढ करावीच लागेल. आज केंद्र सरकार देशभरातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्ती, पाठय़वृत्तींसाठी १८०० ते २००० कोटी रुपयांचा खर्च करते, पण विद्यार्थी आहेत तीन कोटींहून अधिक. म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या वाटय़ास ६०० ते फार तर ६६७ रुपये. ज्या अमेरिकेला आपण भांडवलशाही म्हणून नावे ठेवतो, तेथील खासगी विद्यापीठे किमान २५ ते ३० टक्के विद्यार्थ्यांचा फक्त शिकण्याचा नव्हे तर राहण्याखाण्याचा खर्च स्वत: करतात. अशा प्रकारची सर्वंकष शिष्यवृत्ती आपल्याकडे दोन टक्के विद्यार्थ्यांनादेखील मिळत नाही. तिसरा उपाय म्हणजे ‘कमवा आणि शिका’ योजना विद्यापीठांत आणि महाविद्यालयांत सुरू करणे. हे कमावणे अभ्यासाशी संबंधित हवे. उदाहरणार्थ, विद्यार्थी आठवडय़ातून २० तास ग्रंथालयात वा कार्यालयात संशोधन-साहाय्याचे काम करू शकतात, त्यातून किमान भोजनगृहाचा खर्च तरी निघू शकतो. शिवाय विद्यार्थ्यांनाही काम शिकता येईल, श्रमप्रतिष्ठा वाढेल. चौथा उपाय म्हणजे काही अगदीच महाग अभ्यासक्रमांसाठी, स्वस्त शैक्षणिक कर्जाची व्यवस्था करणे. आज या शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदर १२ ते १४ टक्के आहेत. हे ओझे विद्यार्थ्यांना संपवूनच टाकणारे आहे. याउलट, शेतकऱ्यांना जशी कमी व्याजाने कर्जे दिली जातात, तशा प्रकारची (सात टक्के व्याज, वेळेवर परतफेड केल्यास सूट आणि सरकारची प्रतिहमी) कर्जे विद्यार्थ्यांना मिळाली पाहिजेत. खरा प्रश्न आहे तो केवळ जेएनयूचा किंवा भोजनगृह/ वसतिगृहाचे शुल्क वाढल्याचा नाही. खरा प्रश्न आहे तो, भारताचे संविधान ज्या ‘संधीच्या समानते’ची हमी सर्वाना देते, ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आहे की नाही? हा प्रश्न ऐरणीवर आणल्याबद्दल जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांना सलाम करायला हवा.. ‘परवडणारे, दर्जेदार, समान दर्जाचे शिक्षण हा आमचा हक्क’ असे बजावून सांगण्यासाठी एक संघर्ष त्यांच्यामुळे आता सुरू झालेला आहे. हा संघर्ष पुढे जाण्याची उमेद बाळगणारा आहे. लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत. ईमेल : yyopinion@gmail.com
