योगेन्द्र यादव रामनवमी ते हनुमान जयंती या काळात जे काही झाले त्यामागे एकसमान साचा दिसतो. एखाद्या समाजघटकास ‘दुय्यम’ मानण्यापासून राज्यघटनेची पायमल्ली सुरू झाली आणि यंत्रणांचे कमकुवतपणही दिसले. हे रोखायचे कसे? राज्यघटना पालटून टाकण्याचे दोन मार्ग असू शकतात. पहिला घोषित किंवा औपचारिक. म्हणजे रीतसर घटनादुरुस्ती करणे आणि पाशवी बहुमताच्या बळावर तिला मान्यताही घेणे. कुप्रसिद्ध ‘४२वी घटनादुरुस्ती’ करून इंदिरा गांधी यांनी राज्यघटनेचा आशयच नाकारू पाहिला, तो या मार्गाने. दुसरा मार्ग अघोषित किंवा अनौपचारिक. हा नरेंद्र मोदी सरकारच्या पसंतीचा मार्ग. राज्यघटना बदलण्याऐवजी ती अडगळीत फेकायची, राज्यघटनेने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांची सर्रास पायमल्ली करायची आणि याविरुद्ध कोणीही ब्र काढू नये असा बंदोबस्तदेखील करायचा, असा हा दुसरा मार्ग. बऱ्याच प्रमाणात हा दुसरा मार्ग अधिकच परिणामकारक ठरतो. सामान्य माणसासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्यातला फौजदार वा ठाणे अंमलदार म्हणतो तोच कायदा आणि तीच राज्यघटना, अशी स्थिती दिसते. आपली लिखित राज्यघटना सामान्य माणसाचा विचार करणारीच असली तरी, अखेर तीवर आधारलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणारे न्याय-दंडाधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस यांवरच तिची मदार असणार हे उघड आहे. त्यामुळे ठाणे अंमलदाराचे वर्तन हे त्या-त्या पातळीवर घटनादुरुस्तीइतकाच गंभीर परिणाम घडवणारे ठरते आणि राज्यघटनेतील आशय आणि तरतुदी यांची अंमलबजावणी करण्यात न्याय-यंत्रणेला आलेले अपयश हे राज्यघटनाच रद्दबातल झाल्यासारखा परिणाम घडवणारे असू शकते. रामनवमी ते हनुमान जयंती राज्यघटनेचा पायाच नाकारणाऱ्या, ‘कायद्यापुढे सारे समान, कायदेशीर प्रक्रियेचे सर्व नागरिकांना सारखेच संरक्षण’ ही कायद्याच्या राज्याची मूलभूत चौकटच उखडून टाकणाऱ्या प्रसंगांची मालिका कधी घडली हे सर्वानाच माहीत आहे- रामनवमी (१० एप्रिल) ते हनुमान जयंती (१६ एप्रिल) या सात दिवसांत असल्या कारवायांना ऊत आला. आपण- भारताच्या लोकांनी- २६ जानेवारी १९५० पासून जी राज्यघटना अमलात आणलेली आहे, ती निष्प्रभ ठरवणारा, तिच्या चिंधडय़ा उडवणारा असा हा काळ. चिंधडय़ा, पायमल्ली, अडगळीत टाकणे, निष्प्रभ करणे हे सारे शब्द इथे विनाकारण वापरलेले नाहीत. ते विचारपूर्वकच वापरले आहेत. घटनात्मक लोकशाहीत लिखित राज्यघटनेचे महत्त्व हे एखाद्या पवित्र नियमग्रंथासारखेच असते आणि यातला ‘पवित्र’भाग असा की, न्यायी राजवटीची हमी लोकांना देण्यासाठी अशी राज्यघटना ही बहुमताने सत्ताधारी झालेल्या सरकारवर वचक ठेवत असते.. न्यायाची तत्त्वे (प्रक्रियेनंतरच कारवाई, समान संधी इ.) आणि मानवी मूल्ये (प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याचा हक्क, आचार-विचार-आहार स्वातंत्र्य इ.) यांचा हा वचक नसेल, तर ‘बहुमतशाही’- खरे तर झुंडशाहीच- आणि ‘लोकशाही प्रजासत्ताक’ यांमध्ये काही फरकच उरणार नाही. बहुमत असूनही तुम्ही इतके किमान नियम पाळलेच पाहिजेत, हे सांगणारी राज्यघटनाच तुडवली गेल्याचे अलीकडे दिसून आले, हे सारे आपल्या समोर घडले. हे सारे जे रामनवमी ते हनुमान जयंती या आठवडय़ात घडले ते अपघाताने घडले का? केवळ स्थानिकांच्या बाचाबाचीतून उसळलेला आगडोंब किंवा कुणा समाजकंटकांचे कृत्य एवढेच होते का ते? अर्थातच नाही. देशात अनेक ठिकाणी घडलेल्या मानखंडनेच्या या प्रकारांमागे, कोणता घटनाक्रम घडवायचा याचा एकसमान साचा दिसून येतो : ‘ (१) : परवानगी घेऊन किंवा न घेता, दणदणाटी ‘डीजे’च्या गोंगाटात, लाठय़ा, तलवारी आणि जमल्यास गावठी कट्टे वगैरे घेऊन ‘धार्मिक’ मिरवणूक काढायची, (२) : मुस्लीम वस्त्यांतून ती मिरवणूक न्यायची आणि पोलिसांच्या मूकसंमतीने म्हणा किंवा संगनमताने म्हणा, त्या वस्तीतील मशिदीपाशी मिरवणूक रेंगाळत ठेवायची, (३) : हा टप्पा चिथावणीचा. चिथावणी फक्त तिरस्कारयुक्त घोषणांतून मिळाली तर ठीकच, नाहीतर गाणी किंवा ‘प्रत्यक्ष कृती’ करायची- झेंडे एकतर लावायचे किंवा त्यांची विटंबना झाली म्हणून ‘प्रतिक्रिया’ द्यायची, असे काही. अशा वेळी ‘लक्ष्य’ समूहापुढे दोनच पर्याय असतात : मानहानी सहन करायची किंवा मग बुलडोझरच्या कारवाईला तयार राहायचे. जर त्यांनी सहन केले, स्वत:ची मानहानी खपवून घेतली, तर आपण भ्याड ठरल्याचा गंड त्यांना छळत राहतो. जर प्रतिकार केला तर त्यांच्यावर गुन्हेगारीचा शिक्का ठरलेलाच असतो आणि हे सारे घडून जाईपर्यंत झोपा काढणारे पोलीसदेखील मग त्यांची धरपकड करण्यास सज्जच असतात. अशा वेळी त्यांनी काय करावे, हा प्रश्न विचारणाऱ्यालाही दूषणेच दिली जातात. असले प्रकार घडू देण्यातून राज्यघटनेला किती प्रकारे हरताळ फासला जातो, याची यादी मोठी आहे. ‘हिंदूस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा’ यासारखी जी घोषणा मिरवणूक काढणाऱ्या वा तिला पािठबा देणाऱ्या संघटना देत असतात, तीच ‘आपापला धर्म शांततेने आचरण्या’च्या राज्यघटनादत्त स्वातंत्र्यावर थेट घाला घालणारी आहे. स्वप्रतिष्ठेने जीवन जगण्याचा हक्क राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ने प्रत्येकास दिला आहे, त्याचे रक्षण करण्यास राज्ययंत्रणा कमी पडल्याची ढळढळीत खूण म्हणजे मिरवणुकीच्या मिषाने होणारे हल्ले. तिरस्कारयुक्त घोषणांवर राज्यघटनेनेच ‘वाजवी निर्बंध’ घातलेला आहे, हिंसेला चिथावणी देण्यावरही असाच घटनात्मक निर्बंध आहे, हे माहीत असताना बहुसंख्याकांचा जमाव तसले प्रकार करत सुटतो, तेव्हा त्यामागे काही विचार असतो काय? असलाच, तर तो समानतेच्या तत्त्वाला पायदळी तुडवण्याचा आणि धर्माधारित भेदभाव न करण्याच्या राज्यघटनेच्या मूल्यांचाही अवमान करणारा विचार ठरतो. राज्यघटनेतील व्यवस्थेला हरताळ राज्यघटनेला धाब्यावर बसवण्याची ही प्रेरणा यांना मिळते ती भारतीय नागरिकांमध्येच भेद करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे. हिंदू आणि मुस्लीम यांपैकी पहिला ‘प्रथम वर्गाचा नागरिक’ आणि दुसरा दुय्यम असे समजणाऱ्यांना राज्यघटनेचे सारे हक्क लागू होतात आणि ‘दुय्यम’ ठरवले गेलेल्यांच्या हक्कांना मात्र सरकार कुणाचे आहे, यावर अवलंबून राहावे लागते हा तर राज्यघटनेच्या काळजातच कटय़ार घुसवण्याचा प्रकार नव्हे का? राज्यघटनेतील प्रक्रियेलाच अडगळीत फेकून देण्याचे प्रकार तर २०१९ पासून अधिकच वाढले आहेत. आपल्या देशातील कोणत्याही राज्याची रचना बदलण्यासाठी संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची संमती आवश्यक (अनुच्छेद ३ नुसार) असते, ती न घेता जम्मू-काश्मीर या राज्याचे विभाजन झाले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आजतागायत तरी या प्रकरणाच्या सत्वर सुनावणीचे संकेत दिलेले नसल्यामुळे आपल्याला हताशपणे, राज्यघटनेचे पहिले प्रकरण प्रभावहीनच ठरल्याची खूणगाठ बांधावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने अद्यापही ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा- २०१९’ ची न्यायिक समीक्षा न केल्यामुळे राज्यघटनेच्या प्रकरण दोन आणि तीन यांचीदेखील गत ‘प्रकरण एक’ प्रमाणेच गच्छंती झाली की काय, अशी शंका येत राहाते. प्रकरण तीन हे मूलभूत हक्कांविषयीचे. त्यातील ‘कायद्यापुढे समानता’ (अनुच्छेद १४), आविष्कारस्वातंत्र्य (अनुच्छेद १९), कायदेशीर प्रक्रियेविना शिक्षेपासून संरक्षण किंवा ‘अपराधांबद्दलच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण’ (अनुच्छेद २०), सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य वा धर्म आचरण्याचे- धर्मप्रसाराचे स्वातंत्र्य (अनुच्छेद २५) आणि या साऱ्या हक्कांची हमी राहण्यासाठी दिलेला ‘संविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क’ (अनुच्छेद ३२) हे सारेच ‘आहेत कुठे?’ असे वाटण्याजोगी स्थिती आज आहे. त्यापुढल्या प्रकरणातील राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी ‘आर्थिक विषमता कमी करण्या’चे (अनुच्छेद ३८ (२)) आणि मालमत्ता वा उत्पादनसाधनांचा संचय एकाच ठिकाणी होऊ न देण्याचे (अनुच्छेद ३९ (सी)) कर्तव्यदेखील आजच्या राज्ययंत्रणेमुळे हास्यास्पदच ठरवले जाते आहे. बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीने ‘अनुच्छेद ५१ए’ द्वारे आणलेल्या ‘मूलभूत कर्तव्यां’मध्ये मात्र आता एका अघोषित कलमाची भर पडलेली दिसते : मतभेद न दाखवण्याचे कर्तव्य. तेव्हा राज्यघटनेचा दिवसाढवळय़ा रस्तोरस्ती खून होतो आहे असे म्हणण्यात अतिशयोक्ती शोधू नये. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या राज्यघटने’ऐवजी म्हणजेच संविधानाऐवजी, दुसरेच कसलेतरी सत्ताविधान सध्या नागरिकांवर- विशेषत: अल्पसंख्याकांवर- बंधनकारक ठरते आहे. भारतीय प्रजासत्ताक कसे वाचवणार? यातून बाहेर कसे पडायचे? आपली राज्यघटना, आपले प्रजासत्ताक यांचे रक्षण कसे करायचे? आज असे दिसते की, आपल्या सर्वंकष राज्यघटनेचे राखणदार म्हणून न्यायपालिका आहेच. परंतु सरकारने बहुमताच्या सत्तेचा इतका रेटा लावला आहे की त्यापुढे हे राखणदार काय करणार असे वाटते. शिवाय ती यंत्रणादेखील, सध्या आणू पाहिली जात असलेल्या नव्याच विचारांना बधणारी ठरू नये. मग अगदी अखेरचा उपाय उरतो तो म्हणजे सत्तासमतोल पुन्हा नव्याने साधण्याचा, त्यासाठी सामाजिक आघाडी उभारण्याचा आणि सांवैधानिक - राज्यघटनात्मक मूल्यांचे पुनर्जागरण करण्याचा. राज्यघटना स्वत:चे संरक्षण स्वत:च करण्यात कमी पडते आहे, हे आधी ओळखले पाहिजे. समाजानेच विचारप्रवर्तन आणि विवेकाच्या आधारे कृतीप्रवण होऊन आपल्या प्रजासत्ताकाचे संरक्षण- संवर्धन केले पाहिजे. त्यासाठी आता वेळ थोडा उरला आहे, हेच गेल्या काही दिवसांनी दाखवून दिलेले आहे. लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com
