मोदी यांची राजकीय शक्ती नि:संशय वाढली. पण त्यापलीकडे - पक्षीय धोरणांकडे पाहिल्यास काय दिसते? उत्तर प्रदेशात भाजपने मागास व प्रगत हिंदूंची मोट बांधून जातीय समीकरणे जुळवली, त्यास यशही मिळाले; पण प्रत्येक विजयाचा अर्थ हा नैतिक विजय असा होत नाही. भाजपकडेही विरोधकांप्रमाणे बहुसंख्याक शेतकरी, मजूर व गरीब यांना देण्यासारखे काहीच नव्हते. उत्तर प्रदेशातील निकालांनी पर्यायी राजकारणाची गरज अधोरेखित केली आहे, तर पंजाबमधील निकालांनी पर्यायी राजकारणाच्या अर्धसत्याला पूर्णविराम दिला आहे.. दूरचित्रवाणीच्या पडद्यावर पंतप्रधानांची भगव्या गुलालाने माखलेली प्रतिमा झळकत होती, ‘हर हर मोदी’च्या घोषणा दुमदुमत होत्या. गुलालाच्या त्या आसमंती फुग्यांआड मला का कुणास ठाऊक, इंदिरा गांधींची प्रतिमा दिसत होती. ‘इंदिरा इज इंडिया..’ या गतकाळातील घोषणा ऐकू येत होत्या. काही क्षण मी डोळेच बंद करून घेतले. डोळे बंद केल्यानंतर प्रतिमा अधिक स्पष्ट दिसते असा माझा अनुभव आहे. आज पाच राज्यांच्या निवडणुकांतील निकालांनी देशात एक लांबलचक रेषा आखली आहे. आपण प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत मोठा काही अर्थ शोधत बसत नाही, पण आताच्या उत्तर प्रदेश व इतर राज्यांतील निकालांचा संकेतार्थ आपण समजून घेतला नाही तर ती आपली मोठी चूक ठरेल. गोष्ट केवळ निवडणुकीतील आकडय़ांपुरती मर्यादित नाही, कोण किती मताने जिंकले, कुणी किती जागा जिंकल्या हा प्रश्न नाही. उत्तर प्रदेशात भाजपने विजयाचा कीर्तिध्वज उभा केला आहे हा एवढाच मुद्दा नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर तीन वर्षांनंतरदेखील भाजपने आपल्या जागा व मते राखण्यात यश मिळवले हाही एवढीच बाब नाही. उत्तर प्रदेशसारख्या राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या राज्यात भाजपने कुठलाही स्थानिक चेहरा नसताना मोठा विजय मिळवला हा कळीचा मुद्दा आहे. प्रश्न असाही आहे, की राज्य सरकारवर उत्तर प्रदेशची जनता खूप नाराज होती अशातला भाग नव्हता तरी भाजपला हा विजय मिळाला. हा विजय केवळ उत्तर प्रदेशपुरता मर्यादित नाही. उत्तराखंडमध्ये भाजपने काँग्रेसला भुईसपाट केलेच, पण गोव्यातही काँग्रेसला बहुमतापासून वंचित ठेवले ही काही साधी गोष्ट नाही. ओदिशा व महाराष्ट्रात अलीकडेच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे जे निकाल लागले त्याच्याशी आताच्या निवडणूक निकालांची संगती लावायची म्हटले तर सगळ्या देशातच भाजप पुढे येताना दिसत आहे. या विजयाने दिल्ली व बिहारमधील पराजयाचा डाग धुतला गेला. देशातील राजकीय शक्तिसंतुलनाचा काटा आता मोदींच्या दिशेने पूर्ण झुकला आहे. पंतप्रधान मोदी आता त्यांचे विरोधक व त्यांच्या पक्षापेक्षा मोठे झाले आहेत. इतक्या मोठय़ा यशाचा अन्वय केवळ निवडणूक डावपेचांचा चमत्कार किंवा विरोधी आघाडीचे अपयश असा लावता येणार नाही. पंजाबमधील काँग्रेसच्या विजयाने भाजपच्या विजयाला झाकोळता येणार नाही. पंजाबमध्ये काँग्रेसच्या विजयाचे श्रेय कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना द्यावे लागेल. पंजाबमध्ये भाजपचा पराभव मित्रपक्ष असलेल्या अकाली दलाच्या कुशासनाने झाला. अकाली दलाबाबत सगळेच पंजाबी लोक नाके मुरडत होते. त्यांना त्या पक्षाच्या राजवटीचा उबग आला होता. गोवा व मणिपूरमध्ये भाजप विजयी झाला नसला तरी काँग्रेसलाही विजयी म्हणता येणार नाही हे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर लोकांनी राजकीय स्वीकृती मिळवली आहे हे सत्य आहे. भाजपने मागास व प्रगत हिंदूंची मोट बांधून जातीय समीकरणे जुळवली, पण प्रत्येक विजयाचा अर्थ हा नैतिक विजय असा होत नाही. पंतप्रधानांसह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी मुस्लीम द्वेष भडकवला. भाजपकडेही विरोधकांप्रमाणे बहुसंख्याक शेतकरी, मजूर व गरीब यांना देण्यासारखे काहीच नव्हते. पण सामान्य लोकांच्या नजरेतून भाजपचा चेहरा धार्मिक व जातीय राजकारणाचा नव्हता. उत्तर प्रदेशात साधारण हिंदू मतदारांना पंतप्रधान मोदी यांच्यात एक नैतिकतेचा प्रकाश दिसला असावा, मोदी गरिबांचे कल्याण करतील अशी आशा त्यांना वाटली. निवडणूक निकालाने भाजपेतर पक्षांच्या राजकारणाची दिवाळखोरी उघड सामोरी आली. जेव्हा मायावती यांनी त्यांच्या पराभवाचे खापर मतदान यंत्रे व निवडणूक आयोगावर फोडले तेव्हा त्यांनी वडय़ाचे तेल वांग्यावर काढले, चिडलेले मांजर खांबाला बोचकारे मारत बसते तशी त्यांची अवस्था झाली. या निकालाचा आणखी एक अर्थ असा की, २०१४ प्रमाणेच उत्तर प्रदेशातील मतदारांनी सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली चालणाऱ्या जातीयवादी राजकारणाला नाकारले आहे. अशा प्रकारे धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली मुस्लीम मतदारांना आपल्या पक्षाकडे बांधील ठेवण्याचे राजकारण ही काहींची अपरिहार्यता आहे, पण त्याला व्यापक मान्यता नाही हेही यातून स्पष्ट दिसते. काँग्रेसने अनेक लांबलचक तात्त्विक बाता मारत मणिपूरमध्ये मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला, तर पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाच्या पंथीय कट्टरतावादाला विरोध करून फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला, पण तोही फार यशस्वी झाला नाही. पंजाबमधील निकाल दुसऱ्या एका दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहेत. अनेक अपेक्षा व दावे केले गेले असताना आम आदमी पक्षाचा पराभव हा पर्यायी राजकारणाचा विकल्प देऊ पाहणाऱ्यांसाठी एक धडा आहे. ज्यांना पंजाब व गोव्यात मोठय़ा बदलाची आशा होती, अशा देश-परदेशात राहत असलेल्या अनेक लोकांचा आम आदमी पक्षाच्या अपयशाने अपेक्षाभंग झाला. यातून एकच धडा घेता येतो, तो म्हणजे या मोठय़ा पक्षांच्या खोटारडेपणाचा सामना हा अर्धसत्याने केला जाऊ शकत नाही. अकाली दल व काँग्रेस यांच्या राजकारणाचा मुकाबला त्याच पक्षांच्या नेत्यांना उधार उसनवार घेऊन करता येणार नाही. प्रस्थापित पक्षांना पर्याय दिल्याचा दावा करणाऱ्या आम आदमी पक्षाला अपयशाचा डाग लपवता येणार नाही. पर्यायी राजकारण हे हातचलाखी करून उभे करता येणार नाही. उत्तर प्रदेशातील निकालांनी पर्यायी राजकारणाची गरज अधोरेखित केली आहे, तर पंजाबमधील निकालांनी अर्धकच्च्या पर्यायी राजकारणाला पूर्णविराम दिला आहे. भानावर येऊन मी डोळे उघडले; एक क्षणभर दूरचित्रवाणीचा पडदा झाकोळला होता, पण नंतर तो पुन्हा झगमगू लागला. इंदिरा गांधींची प्रतिमा पुन्हा तेथे मला दिसू लागली. राजकारणातील शून्यावस्थेची चिंता सतावत होती, पण त्या अंधारातही एक प्रकाशाचा कवडसा दिसत होता. पर्यायी राजकारणाची एक नवीन संकल्पना मांडण्याचा मोह आवरत नव्हता.. .. सामाजिक न्याय, समाजवाद, राष्ट्रवाद हे सगळे नव्या भाषेत लोकांसमोर मांडण्याची गरज राहून राहून वाटत होती. हा विचार करीत असताना जयप्रकाश नारायण यांची अस्पष्ट प्रतिमा मन:पटलावर दृग्गोचर होत होती. लेखक ‘स्वराज इंडिया’पक्षाचे अध्यक्ष व स्वराज अभियानाचे एक संस्थापक असून, त्यांचे ‘देशकाल’ हे सदर ‘लोकसत्ता’त दर बुधवारी प्रकाशित होते. ट्विटर : @_YogendraYadav
