तिहेरी तलाकवर बंदीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने माझे मन आशा-निराशेच्या हिंदोळ्यावर झुलत राहिले. तिहेरी तलाकची प्रथा ही मानवता, राज्यघटना व इस्लाम धर्म या तिन्हींच्या विरोधात आहे. त्यामुळे जेव्हा हा निकाल लागणार होता तेव्हा सकाळपासून असे वाटत होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक तर बंद करावाच, पण त्यात व्यापक सामाजिक व राजकीय सुधारणांचे महाद्वारही उघडून द्यावे. सुरुवातीला न्यायालयाने हा प्रश्न पुन्हा संसदेच्या बाजूला टोलवला आहे अशी बातमी आली तेव्हा मन खट्टू होत गेले, पण काही मिनिटांनीच सरन्यायाधीश केहर व न्या. नजीर यांचे तलाकला अनुकूल असलेले मत हे अल्पमत आहे व बाकी तीन न्यायाधीशांनी तिहेरी तलाकला बेकायदा ठरवले आहे असे सगळे चित्र स्पष्ट झाले. मग मात्र दिलासा मिळाला. जेव्हा सगळा निकाल मी वाचला तेव्हा उत्तरांपेक्षा जास्त प्रश्न मनात उभे राहिले, पण एक छोटीशी आशा मात्र कायम राहिली. आज ना उद्या तिहेरी तलाकवर बंदी येणारच होती तसे झालेही, पण माझ्यासारख्या अनेकांना या निकालात अनेक आशा होत्या. यात तीन तलाकच नव्हे तर देशातील सर्व महिलाविरोधी धार्मिक, सामाजिक रूढी, परंपरा अमान्य करून एक नवा सुधारणेचा मार्ग सुकर होईल असे वाटले होते ही पहिली गोष्ट. यानिमित्ताने मुस्लीम समाजातील सुधारणांना गती मिळेल व ते आपल्या संकुचित नेतृत्वाच्या जोखडातून मुक्त होतील ही दुसरी आशा होती. पण या निकालाने यातील एकही गोष्ट पूर्ण झाली नाही. तिहेरी तलाक ची प्रथा हा तसा प्रतीकात्मक मुद्दा होता. खरे तर एका दमात तलाक-तलाक-तलाक असे शब्द उच्चारून विवाह मोडीत काढण्याच्या घटना फार मोठय़ा संख्येने असतील असे नाही. तरी विवाह संबंध तोडण्याचा हा तर्कहीन व अमानवी मार्ग होता, त्यामुळे ही प्रथा बंद करणे फार महत्त्वाचे होते यात शंका नाही. तिहेरी तलाकमुळे मुस्लीम महिलांच्या डोक्यावर सतत भीतीची टांगती तलवार होती. मुस्लीम समाजातही ही प्रथा चांगली मानली जात नाही. कुराण शरीफमध्ये तलाकच्या या पद्धतीचा उल्लेख कुठेही नाही. पैगंबरांच्या नंतर अस्तित्वात आलेल्या शरियतच्या नव्या मुस्लीम आचारसंहितेने ही प्रथा वैध ठरली, पण तो काही मुस्लीम समाजासमोरचा आदर्श नव्हता. तिहेरी तलाक हा राज्यघटनेच्या मूळ तत्त्वांविरोधात होता व आहे यात शंका नाही. त्यामुळे आज ना उद्या ही प्रथा बेकायदा घोषित केली जाणारच होती. फक्त या सगळ्यास किती वेळ लागणार किंवा किती पटकन सगळे होईल हा प्रश्न होता. तिहेरी तलाक न्यायालयाकडमून बंद केला जाईल की संसद व इतर मार्गाने त्यावर बंदी येईल हा दुसरा प्रश्न होता. या सगळ्याचा विचार केला तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेला निकाल फार कमजोर आहे. सर्वोच्च न्यायालय यात एकमताने निकाल देईल अशी अपेक्षा होती, पण हा निकाल तीन विरुद्ध दोन मतांनी देण्यात आला. तीन न्यायाधीशांनी तिहेरी तलाक बेकायदा असल्याचे सांगितले, पण त्यातही ठामपणा दिसला नाही. न्या. नरिमन व न्या. लळित या केवळ दोन न्यायाधीशांनी तलाकला विरोध करताना घटनादत्त अधिकारांचे उल्लंघन करणारी ही प्रथा असून ती बेकायदा आहे असे नि:संदिग्धपणे सांगितले. तीन न्यायाधीशांनी विवाह व तलाकबाबत विविध धर्मातील कायदे व प्रथा यांना राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांच्या कसोटीवर ताडून पाहता येणार नाही, असे मत व्यक्त केले होते. तलाक हा कुराण शरीफच्या तत्त्वानुसार नाही असे सांगून योगायोगाने न्यायाधीश जोसेफ यांनी विरोध केला. न्या. केहर व न्या. नजीर यांनी तीन तलाक ही एक जुनी व मान्यताप्राप्त प्रथा आहे असे म्हटले होते. त्यांच्या या मताला न्या. जोसेफ यांनी होकार भरला असता तर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल बदलला असता. त्यामुळे न्यायाधीशांमध्ये तलाकला बेकायदा ठरवण्यात मतैक्य नव्हते हेच दिसून आले. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे समाजसुधारणांचा निर्विवाद विजय आहे असे मी तरी म्हणणार नाही. यात आपण म्हणजे समाज थोडक्यात वाचला एवढेच म्हणता येईल. एक प्रकारे या निकालाने महिलाविरोधी सामाजिक प्रथांबाबत कायदेशीर लढाई आणखी अवघड करून टाकली आहे. तिहेरी तलाक बेकायदा ठरला हे तर ठीक पण इतर सगळ्याच धर्मात अशा अनिष्ट महिलाविरोधी प्रथा आहेत ज्या रोखण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आशेचा किरण दाखवला खरा, पण तरीही त्यांचा निकाल हा महिलांवर अन्याय करणाऱ्या सर्व धर्मातील अनिष्ट प्रथांविरोधी लढय़ांना बळ देणारा नाही. तिहेरी तलाकविरोधी निकाल मुस्लीम समाज व त्यांच्या नेतृत्वाच्या विचारात बदलाची प्रक्रियाही सुरू करील असे वाटत नाही. आज भारतातील मुसलमानांची मुख्य समस्या ही त्यांचे धार्मिक अधिकार ही नाही तर अनेक मुस्लीम मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत, त्यांना नोकरीतही पक्षपातास तोंड द्यावे लागते. शहरात मुस्लीम वस्तीत राहणे हा एक शाप आहे. साधारण अकरा वर्षांपूर्वी सच्चर समितीने मुस्लीम समाजाच्या मागासलेपणामागचे सत्य शोधले होते. त्यानंतरही आपण त्यांच्या उन्नतीसाठी काहीच उपाययोजना केल्या नाहीत. मुस्लीम समाजातील मुल्लामौलवींनी सच्चर आयोगाच्या शिफारशींवर सरकारला धारेवर धरले नाही, उलट धार्मिक व सांस्कृतिक ओळख हे मुद्दे उकरून काढत मुस्लिमांच्या भावना भडकावल्या. तिहेरी तलाकचे समर्थन मुस्लीम नेते व मौलवी करीत असतील तर ती बौद्धिक दिवाळखोरी आहे यात शंका नाही. आजच्या काळात मुस्लीम समुदायाच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले जाण्याची उमेद बाळगणे कठीण आहे. सामान्य मुसलमान नेहमीच दहशतीखाली वावरत आले. कधी गोहत्या, कधी वंदेमातरम, कधी दहशतवाद अशा अनेक कारणांनी ते लक्ष्य ठरत गेले. त्यामुळे जीवित-वित्ताचे रक्षण करणे हेच मुस्लिमांपुढचे मोठे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत सध्या तरी मुस्लीम समाजात आत्मपरीक्षण करून विद्यमान नेतृत्वाला आव्हान कुणी देईल अशी आशा करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तिहेरी तलाकविरोधी निकालाने मुस्लीम समाजाला कुठलीही मदत होईल असे वाटत नाही. या निकालाचे स्वागत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी तर पत्रकार परिषद घेऊन हा निकाल कसा मुस्लिमांच्या फायद्याचा आहे वगैरे सांगितले, पण त्यांच्या बोलण्यातून सामान्य मुस्लिमांच्या मनात शंका व भीतीच निर्माण झाली. या निकालाने दिवंगत हमीद दलवाई यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेला संघर्ष व मुस्लीम महिला आंदोलनासारख्या संघटनांना पाठबळ मिळाले आहे यात शंका नाही, त्यातून काही आशा अजून जिवंत आहेत. तिहेरी तलाकविरोधातील हा निकाल देशाच्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचे चित्र खरोखर बदलेल का, हा खरा प्रश्न आहे. राज्यघटनेच्या मूल्यांविरोधात कुठलीही सामाजिक व धार्मिक प्रथा खपवून घेतली जाणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठोसपणे सांगितले असते तर धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला ताकद मिळाली असती, पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. समान नागरी कायद्याच्या बाजूने बोलण्याची हिंमत न्यायालयाने दाखवायला हवी होती असे उगीच वाटून गेले. जर चार भिंतींच्या आड सुरक्षित असलेल्या न्यायाधीशांची ही अवस्था असेल तर मतांच्या आशेने रस्तोरस्ती भटकणाऱ्या राजकीय नेत्यांकडून काय अपेक्षा ठेवाव्यात असा प्रश्न पडतो. पण बहुतेक धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या पक्षांनी या निकालाचे समर्थन केले हेही काही कमी महत्त्वाचे नाही. त्यामुळे थोडी आशा बाळगण्यास हरकत नाही. या कथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी या निकालाच्या आधी तिहेरी तलाकविरोधात बोलण्याची हिंमत दाखवली नव्हती हे विसरता येत नाही. मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते मिळवण्यासाठी हे कथित धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्ष मुल्लामौलवींसारख्या मुस्लीम नेतृत्वाचे लांगूलचालन करीत आले हे खरे सत्य आहे. तीस वर्षांपूर्वी शहाबानो प्रकरणात राजकारणाने गुडघे टेकले होते. निदान आता शायराबानोच्या तलाकविरोधी लढय़ात राजकीय पक्षांची याकडे बघण्याची भूमिका बदलली हेही काही कमी नाही, ही एक छोटीसी आशा घेऊन आपण पुढे जाऊ या. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com
