योगेन्द्र यादव मुळात आपल्या देशात ईशनिंदाविरोधी कायदा नसताना, कुणा अन्य देशांनी एवढे बोलू नये. या गोष्टी खरे तर देशातल्यांनीच निषेध करून निस्तरायच्या. जखमा आपल्या, त्या आपणच वागवायच्या.. कतार, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इंडोनेशिया, लिबिया.. वेगवेगळय़ा देशांची नावे मोजण्याचे काम माझे काही मित्र समाजमाध्यमांवर करू लागले, ते अद्याप सुरूच आहे. आता ‘परिघावरले’ (फ्रिंज) ठरलेल्या पण कालपरवापर्यंत भाजपचे अधिकृत प्रवक्ते असलेल्यांनी इस्लामचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबरांवर टीका केली, त्यानंतर गदारोळ उडाला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदी सरकार लक्ष्य झाल्याने माझ्या काही मित्रांना आनंद होत असलेला स्पष्टच दिसतो आहे. त्यांचा हा आनंद बघून मला वाटले : चला, बुडत्याला तेवढाच काडीचा आधार! पण त्याच वेळी अशा पद्धतीने काडीचा आधार मिळणे काही फारसे बरोबर नाही, या विचाराने मी अस्वस्थही झालो. आपापल्या अंतर्गत लढायांसाठी अशा पद्धतीने बाहेरून आधार मिळवणे मला कधीच प्रशस्त वाटलेले नाही. कारण आपली लढाई आपणच लढायची असते. अमेरिकेने मोदींना व्हिसा नाकारणे, युरोपीय संघाने आपल्या सरकारच्या मानवी हक्कांच्या हाताळणीकडे बोट दाखवणे किंवा ब्रिटनच्या संसदेत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर चर्चा होणे.. अशा कोणत्याच गोष्टींमुळे मला आनंद होत नाही. गेल्या डिसेंबरमध्ये, अमेरिकेतील वॉिशग्टन डीसी येथील एका प्रकाशन संस्थेने माझ्याशी संपर्क साधला होता आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या एका लोकशाही परिषदेच्या निमित्ताने भारतातील लोकशाही मजबूत करण्यासाठी अमेरिकेने काय ठोस मदत करायला हवी, या मुद्दय़ावर माझी टिप्पणी मागितली होती. एरवी ई-मेलला प्रतिसाद देण्याच्या बाबतीत मी फारच आळशी माणूस आहे, परंतु या मंडळींच्या ई-मेलला मी अगदी विनाविलंब उत्तर दिले: ‘आमचे आम्ही बघून घेऊ’. पश्चिम आशियातील सत्ताधीश हे गोरे वर्चस्ववादी नाहीत की साम्राज्यवादी हुकूमशहा नाहीत, हे तर उघडच आहे. पण या प्रसंगानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्याविरुद्ध उडालेल्या गदारोळामुळे देशांतर्गत पातळीवर अखंड सुरू असलेल्या द्वेष मोहिमांमध्ये काहीसा खंड पडला, यात शंका नाही. द्वेषाची भाषा करणाऱ्यांचा मोठय़ा धाडसाने पर्दाफाश करणाऱ्या मोहम्मद झुबेरसारख्या तरुण पत्रकारांच्या अथक परिश्रमामुळेच मोदी सरकार गुडघे टेकताना दिसत आहे. या देशात दर दोन-चार दिवसांनी उत्खननात एकही मंदिर किंवा शिविलग बाहेर आले नाही, तर सुटकेचा नि:श्वास टाकावा अशी परिस्थिती आहे. वाघासारख्या डरकाळय़ा फोडून इतरांना घाबरवणाऱ्यांची शेळी होताना पाहणे आणि भाजपने आपल्याला सगळय़ा धर्माबद्दल आदर आहे असे सांगावे लागताना ऐकणे, हे दोन्ही आनंद तुल्यबळच म्हणावेत असे. खरे सांगायचे तर, या विषयावरील काही व्यंगचित्रे, मीम आणि समाजमाध्यमांमधील नोंदी वाचून मलाही आनंद झाला, हे मी कबूल केलेच पाहिजे. पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिक्रियेत आपलाही सूर मिसळण्याचा मोह आपण टाळला पाहिजे. जागतिक पातळीवर आपल्या देशाची प्रतिमा मलिन होताना पाहणे भारतीय नागरिक म्हणून आपल्यासाठी यातनादायकच आहे. आंतरराष्ट्रीय मुस्लीम समुदायाने भारतावर केलेल्या टीकेवर आपली भिस्त असू शकत नाही, हे जगाचे नागरिक म्हणून आपल्यापेक्षा जास्त चांगले कुणाला माहीत असणार? आपण भारतीय मुस्लिमांचे हितचिंतक असलो तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मिळणाऱ्या या समर्थनाची दीर्घकालीन किंमतही चुकवावी लागेल ही गोष्ट आपल्याला नजरेआड करून चालणार नाही. द्वेषाच्या राजकारणाला सामोरे जाताना या अशा हस्तक्षेपाचा फारसा उपयोग होत नसतो, हे भारतीय प्रजासत्ताकाचे नागरिक या नात्याने, आपल्याला माहीत असले पाहिजे. ‘आम्ही तुमचे आभारी आहोतही आणि नाहीही!’ असेच आपण यासंदर्भात म्हटले पाहिजे. दांभिक आक्रोश सगळय़ात पहिल्यांदा आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, प्रेषित मोहम्मद यांच्यावर थेट आणि जाणीवपूर्वक टीका (ईशनिंदा- ब्लास्फेमी) झाली म्हणून इस्लामिक देशांनी भारताविरोधात ही भूमिका घेतली आहे. ‘चार्ली एब्दो’ या नियतकालिकात प्रेषित मोहम्मद यांच्याशी संबंधित व्यंगचित्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर मुस्लीम समूह जसा वागला होता, तसाच तो आत्ताही वागत आहे. या प्रश्नाची चर्चा झाली, तो मागे पडला किंवा विसरला गेला की या देशांना रुळावर यायला वेळ लागणार नाही. ते रुळावर येतील, पण आपल्यापुढची आव्हाने खूप वेगळी आणि गंभीर आहेत. एक तर आपल्याकडे ईशनिंदाविरोधी कायदा नाही. आणि आपल्याला तो करण्याची गरजही नाही. अनुच्छेद २९५ अ अन्वये, कोणत्याही धर्माच्या तसेच नागरिकांच्या विशिष्ट धार्मिक श्रद्धांना द्वेषभावनेने तसेच जाणीवपूर्वक धक्का पोहोचवणारी व्यक्ती शिक्षेस पात्र असेल, एवढा कायदा आपल्यासाठी पुरेसा आहे. ‘ईशनिंदा हा सर्वात मोठा गुन्हा आहे,’ असे उगीचच मानण्याची गरज नाही. मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य करून केली जाणारी द्वेषोक्ती आणि हिंसा हा आत्ताच्या काळात खरा प्रश्न आहे. आपण या मुख्य मुद्दय़ापासून भरकटू नये. दुसरी गोष्ट म्हणजे आत्ता जो आरडाओरडा केला जात आहे, त्याला कसलाही नैतिक आधार नाही. तो करणारे बहुतांश मुस्लीम देश त्यांच्या देशामधल्या अल्पसंख्याकांना किती धार्मिक स्वातंत्र्य देतात, ते जगजाहीर आहे. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य असले तरी त्यांनी या विषयावर आपल्याला चार शब्द सुनवावेत हे जरा अतिच झाले. एक तर यातील बहुतेक देश त्यांच्या देशाबाहेरच्या मुस्लीम समुदायाच्या समर्थनासाठी तोंड उघडत असल्याचे कधी दिसत नाही. चीनमध्ये विगुर (उग्युर) मुस्लिमांना जी वागणूक मिळते त्याबद्दल पाकिस्तानने कधी चकार शब्द उच्चारल्याचे तुम्ही कधी ऐकले आहे का? सामान्य भारतीय मुस्लिमांबद्दल पाकिस्तानने कधी सहानुभूती दाखवली आहे का? स्पष्टच सांगायचे तर, या देशांना भारतीय मुस्लिमांची तेवढीच काळजी आहे जेवढी भाजपला काश्मिरी हिंदूंची आहे. समर्थनाचा विपरीत परिणाम नैतिकतेचा मुद्दा बाजूला ठेवून व्यावहारिकतेचा विचार करू या. मुस्लीम देशांच्या या विरोधाचा भाजपचा मुस्लीमविरोधी वरंवटा रोखायला मदत होणार आहे का? असे काही घडेल असे मला वाटत नाही. आता या सगळय़ा प्रकारात मोदी सरकारवर टीका झाल्यामुळे काहीशी पेच निर्माण झाल्यासारखी किंवा अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, हे खरे आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोदींची खूप मोठी प्रतिमा असल्याचा जो दावा केला जात आहे, तिला काहीसा छेद गेला आहे, यातही शंका नाही. पण यामुळे भाजपच्या कट्टर समर्थकांना काहीही फरक पडणार नाही. भाजपच्या निष्ठावान मतदारांना अगदी सहज आणि नीट समजेल की, पक्षाचा सूर थोडा नरमला आहे, पण त्याचा रंग तसाच आहे. यापुढे पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते आपल्याकडून अशी विधाने होणार नाहीत, याची विशेष काळजी घेतील. आणि पक्षाच्या दुसऱ्या फळीतले नेते आपले मुस्लीमविरोधी बोलणे, वागणे तसेच सुरू ठेवतील. सार्वजनिक पातळीवर अशी भाषा कदाचित केली जाणार नाही, पण गळचेपी सुरूच राहील. काही मुस्लीमबहुल देशांनी हा सगळा संघर्ष गांभीर्याने घ्यायचे ठरवले तर त्याचे भारतावर काही परिणाम होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत मात्र भाजप आणि परिवार आपण कसे बळी पडतो आहोत, असा सूर लावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, ‘उम्मा’सारख्या आंतरराष्ट्रीय मुस्लीम संघटनेची, भारतीय मुस्लिमांचे तारणहार अशी प्रतिमा निर्माण होणे ही गोष्ट दीर्घकालीन भविष्याच्या दृष्टीने देशाच्या तसेच येथील मुस्लीम नागरिकांच्या हिताची नाही. कारण त्याचा वापर करत उद्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचारमोहीम राबवू शकतो की, भारतीय मुस्लिमांची निष्ठा बाहेरील देशांशी आहे. म्हणजे एका गदारोळातून पुढचा गदारोळ.. असो, या सगळय़ा प्रकरणाचा पंतप्रधान किंवा भाजपला फारसा फटका बसणार नाही. पण समजा तसे होणार असेल, तर आपण अशा हस्तक्षेपाचे समर्थन करायचे का? स्वागत करायचे का? जागतिक पातळीवर भारत सरकारचा अपमान झाला तर परिणामी इथल्या लोकशाहीची मूल्यांची मोडतोड करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना आळा बसेल म्हणून आपण या सगळय़ामध्ये आनंद मानायचा का? तर अजिबातच नाही. भारतातील सार्वजनिक जीवनासाठी मर्यादेची एक रेषा आखली गेलेली आहे. लोकशाही देशाचे नागरिक म्हणून, सरकारला प्रश्न विचारणे, टीका करणे आणि निषेध करणे हा आपला अधिकार आहे, परंतु या देशाचे नागरिक म्हणून आपण आपल्या सरकारवर जागतिक व्यासपीठावरून कधीही टीका करत नाही. आज इंटरनेटने भौगोलिक सीमारेषा जवळजवळ पुसून टाकल्या आहेत. तरीसुद्धा, मर्यादांच्या या काल्पनिक रेषेचे भान आपण बाळगलेच पाहिजे. मी माझ्या क्षमतेनुसार या सरकारला विरोध करीन; कष्टाने कमावलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेला कलंकित केल्याबद्दल जाब विचारेन; पण इथल्या अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसंदर्भात तालिबान्यांनी टिप्पणी करणे किंवा इथल्या मानवी हक्कांच्या मुद्दय़ावर अमेरिकेने बोलणे मला चालणार नाही. माझ्या प्रतिकाराच्या सगळय़ा शक्यता जोवर संपत नाहीत, तोवर मी या राष्ट्रीय संकल्पाशी बांधील असेन आणि त्याचे पालन करीन. पण आपण सगळय़ा आशा गमावण्याच्या टप्प्यावर तर येऊन पोहोचलो नाहीत ना? माझ्या मित्रांमध्ये हा सूर दिसतो आहे. ‘बुलडोझर’ रोखण्यात आलेल्या अपयशामुळे तर बाहेरून होणाऱ्या हस्तक्षेपाबाबत आनंद व्यक्त केला जात नसेल? अशा मित्रांना मला एवढेच सांगायचे आहे : हा लढा नुकताच सुरू झाला आहे. हा आपला लढा आहे. आपल्यालाच लढावे लागेल. आपण ज्या फांदीवर बसलो आहोत ती फांदी तोडून आपण ही लढाई लढू शकत नाही. लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com
