बिहारच्या मंत्रिमंडळातील अशिक्षितांची संख्या पाहता, मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांच्यापुढे भविष्यात काय काय वाढून ठेवले आहे, ते लक्षात येईल. सार्वजनिक जीवनाचा आणि राजकारणाचा कोणताही अनुभव नसलेल्या आणि नववी उत्तीर्ण झालेल्या लालूप्रसादांच्या, तेजस्वी नामक चिरंजीवास थेट उपमुख्यमंत्रीपदी बसवताना, या नीतिशकुमारांची कोण त्रेधा उडाली असेल! लालूंची साथ घेताना, त्यांचा पक्ष अधिक जागा मिळवेल, असे न वाटल्याने आणि आता त्यांच्या तालावर नाचण्यावाचून पर्याय नसल्याने अट्ठावीसजणांच्या मंत्रिमंडळात किमान दहा मंत्र्यांनी शालान्त परीक्षाही दिलेली नाही. अशा अशिक्षितांना बरोबर घेऊन राज्य करायचे, तर निर्णय घेताना केवढा गोंधळ होईल, ते फक्त नीतिशकुमारच जाणोत. सिंगापूरसारख्या देशात मंत्रीपदासाठी अशी किमान शिक्षणाची अट आहे. भारतात तशी अट ठेवायची झाली, तर अनेकांना राजकारणच सोडून द्यावे लागेल. परंतु येथे राजकारणातील घराणी अधिक प्रभावशाली असतात आणि तेथे जन्मापासूनच राजकारणाचे धडे शिकवण्याची व्यवस्था असते. लालूंच्या घरात जन्मलेल्या पहिल्या मुलीने म्हणजे मिसाने थेट एमबीबीएस पदवी मिळवून डॉक्टरकी करण्याची तयारी केली. तरीही तिला यावेळी डावलण्यात आल्याने कुटुंब कलह निर्माण झाला. तिच्या फुरंगटण्याने अखेर नीतिशकुमारांनाच मध्यस्थी करून तेजस्वी यास हिरवा कंदील दाखवावा लागला. यादव कुलोत्पन्नांपैकी दोघांना या मंत्रिमंडळात महत्त्वाची खाती देण्यात आली आहेत. स्वत: अभियंता असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना तिसऱ्यांदा हे पद स्वीकारताना, भविष्यातील या सगळ्या अडचणींचा डोंगर दिसतच असेल. त्यामुळेच अशिक्षित मंत्र्यांना सारासार निर्णय घेऊन तो राबवणे आणि जनहिताचा विचार करणे कितपत शक्य होईल, अशी शंका स्वाभाविकपणे उपस्थित होऊ लागली आहे. राजकारण आणि शिक्षणाचा काय संबंध हा भारताच्या स्वातंत्र्यापासून विचारला जाणारा प्रश्न आणखी किती काळ विचारावा लागेल, याचे उत्तर मिळणे मात्र कठीण आहे.
