विकासाचा उजेड, पण विषमतेची सावली…

आर्थिक प्रगतीची झगमगती आकडेवारी, विक्रमी जीडीपी आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार ही भारताच्या विकासाची एक बाजू आहे, परंतु या उजेडामागे वाढती आर्थिक, सामाजिक आणि संधींची विषमता अधिक गडद होत आहे. विकासाची फळे सर्वांपर्यंत समानपणे पोहोचली का, याचा चिकित्सक वेध घेणे आज काळाची अपरिहार्य गरज आहे. गेल्या बारा वर्षांत भारताने आर्थिक विकासाच्या अनेक शिखरांना स्पर्श केल्याचा दावा सातत्याने करण्यात आला. देश जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाला, जीडीपीने चार ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडला, डिजिटल व्यवहारांत भारताने जागतिक नेतृत्व मिळवले, महामार्ग, वंदे भारत, मेट्रो, विमानतळ, सेमीकंडक्टर, संरक्षण उत्पादन, स्टार्टअप्स आणि उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणुकीची यशोगाथा अधिकृत भाषणांतून सातत्याने मांडली गेली. ‘सबका साथ, सबका विकास’, ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘अमृतकाल’ आणि ‘विकसित भारत २०४७’ या घोषणांनी देशाच्या भविष्यासंदर्भात आशावादाचे वातावरण निर्माण केले. परंतु विकासाची कसोटी केवळ जीडीपीची वाढ नसते, ती त्या वाढीचे वितरण किती न्याय्य झाले, यावर अवलंबून असते. विकासाची फळे समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचली का? हा प्रश्न विचारल्याशिवाय भारताच्या आर्थिक प्रवासाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होऊ शकत नाही.

उत्पन्नाचे असमान वितरण

याच प्रश्नाचे उत्तर विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या आकडेवारीतून अत्यंत अस्वस्थ करणाऱ्या स्वरूपात समोर येते. World Inequality Lab च्या World Inequality Report 2026 नुसार भारतातील सर्वाधिक उत्पन्न मिळविणाऱ्या १० टक्के लोकांकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा सुमारे ५८ टक्के हिस्सा आहे, तर तळातील ५० टक्के नागरिकांच्या वाट्याला केवळ १५ टक्के उत्पन्न येते. संपत्तीच्या वितरणातील विषमता तर आणखी गंभीर आहे. देशातील शीर्ष १ टक्का लोकांकडे जवळपास ४० टक्के, तर शीर्ष १० टक्क्यांकडे सुमारे ६५ टक्के राष्ट्रीय संपत्ती केंद्रित आहे. दुसरीकडे Oxfam India च्या Survival of the Richest अहवालानुसार, भारतातील तळातील ५० टक्के लोकांकडे अवघी ३ टक्के संपत्ती आहे. एका बाजूला काही उद्योगसमूहांच्या संपत्तीत विक्रमी वाढ होत असताना दुसऱ्या बाजूला कोट्यवधी कुटुंबे शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करीत आहेत. आर्थिक वाढीचा दर आणि संपत्तीचे केंद्रीकरण यांच्यातील हा विरोधाभास भारताच्या विकास मॉडेलबाबत मूलभूत प्रश्न निर्माण करतो. सरकारकडून याच काळात गरिबी कमी झाल्याचा दावाही करण्यात आला. नीती आयोगाच्या राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकानुसार २०१५-१६ ते २०१९-२१ या कालावधीत १३.५ कोटी नागरिक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर पडले, असे सांगितले गेले. हा दावा महत्त्वाचा असला, तरी त्याच काळात उत्पन्न आणि संपत्तीतील वाढती दरी कमी झाली नाही, हे स्वतंत्र संशोधन स्पष्टपणे दाखवते. याचा अर्थ असा की काही कुटुंबांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली असली, तरी संपत्तीचे आणि आर्थिक संधींचे केंद्रीकरण अधिक वेगाने झाले. म्हणजेच दारिद्र्य कमी होणे आणि विषमता कमी होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न थोडे वाढू शकते, परंतु जर त्याच वेळी सर्वात श्रीमंत घटकांची संपत्ती अनेक पटींनी वाढत असेल, तर विषमता अधिक गडद होत जाते. म्हणूनच भारताच्या आर्थिक यशाचे मूल्यांकन करताना केवळ जीडीपी किंवा दारिद्र्य निर्देशांक पाहणे पुरेसे नाही, संपत्ती आणि उत्पन्नाच्या वितरणाचाही विचार करावा लागतो.

विषमतेची कारणे अनेक…

गेल्या दशकातील आर्थिक धोरणांचा विचार केला तर या विषमतेची अनेक कारणे दिसून येतात. २०१९ मध्ये करण्यात आलेली कॉर्पोरेट करकपात, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे विनिवेश, राष्ट्रीय मालमत्ता मुद्रीकरण, मोठ्या उद्योगसमूहांना दिलेले प्रोत्साहन, अप्रत्यक्ष करांवरील वाढते अवलंबित्व आणि सार्वजनिक सेवांवरील तुलनेने मर्यादित खर्च यामुळे विकासाचा प्रवाह भांडवलाकडे अधिक झुकला, अशी टीका अनेक अर्थतज्ज्ञांनी केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि भांडवली खर्चात सातत्याने वाढ झाली, मात्र सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, पोषण, रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक संरक्षणावरील खर्च अपेक्षित प्रमाणात वाढला नाही, अशी निरीक्षणे अनेक अभ्यासांमध्ये नोंदवली गेली आहेत. विकासाची दिशा जर उत्पादनक्षम मानवी भांडवल निर्माण करण्याऐवजी केवळ भौतिक पायाभूत सुविधांकडे अधिक झुकली, तर आर्थिक वाढ टिकाऊ असली तरी तिची सामाजिक फळे मर्यादित राहतात. आज भारतासमोर उभे असलेले विषमतेचे संकट याच धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांचे परिणाम म्हणून पाहावे लागेल.

प्रत्येक नागरिकाला समान संधी मिळते?

या सर्व पार्श्वभूमीवर आजचा मूलभूत प्रश्न सरकारने विकास केला की नाही, हा नाही, तर विकासाचे लाभ कोणाला मिळाले? हा आहे. जर जीडीपी वाढत असेल, पण बेरोजगारी कायम असेल, अब्जाधीशांची संख्या वाढत असेल, पण शेतकरी आत्महत्या थांबत नसतील, शेअर बाजार उच्चांक गाठत असेल, पण सामान्य कुटुंबाचा शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च वाढत असेल, तर त्या विकासाच्या गुणवत्तेचा पुनर्विचार करणे आवश्यक ठरते. लोकशाहीत आर्थिक धोरणांचे अंतिम उद्दिष्ट काही उद्योगसमूहांचे बाजारमूल्य वाढविणे नसून प्रत्येक नागरिकाला समान संधी, सन्मानाचे जीवन आणि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करून देणे हे असले पाहिजे. गेल्या बारा वर्षांचा अनुभव मात्र असे सूचित करतो की भारताने विकासाचा वेग निश्चितच वाढवला, पण त्या विकासाचा न्याय्य वाटा समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यात अपेक्षित यश मिळवले नाही. म्हणूनच आज देशासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आर्थिक वाढ नव्हे, तर वाढत्या विषमतेचे आहे. कारण विषमता ही केवळ आर्थिक प्रश्न नसून ती सामाजिक न्याय, लोकशाहीची गुणवत्ता आणि संविधानिक मूल्यांच्या भवितव्याशी निगडित असलेली राष्ट्रीय चिंता आहे.

रोजगारविहीन विकास

भारत हा जगातील सर्वांत तरुण देश मानला जातो. दरवर्षी लाखो युवक रोजगाराच्या बाजारात प्रवेश करतात. त्यामुळे विकासाचा केंद्रबिंदू रोजगारनिर्मिती असणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात आर्थिक वाढ आणि रोजगारनिर्मिती यांच्यातील संबंध कमकुवत होत गेला. या प्रक्रियेला अनेक अर्थतज्ज्ञांनी ‘रोजगारविहीन विकास’ संबोधले आहे. जीडीपी वाढत असला तरी रोजगाराची गुणवत्ता, उत्पन्नाची स्थिरता आणि सामाजिक सुरक्षा यामध्ये अपेक्षित सुधारणा दिसून आली नाही. उलट मोठ्या प्रमाणात तरुण असंघटित, कंत्राटी आणि अल्पकालीन रोजगाराकडे ढकलले गेले. पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हेच्या आकडेवारीनुसार रोजगार सहभाग दरात काही सुधारणा दिसते, परंतु त्यामागील वास्तव गुंतागुंतीचे आहे. रोजगारवाढीचा मोठा भाग स्वयंरोजगार आणि अनौपचारिक क्षेत्रात झाला आहे. आरबीआयच्या अभ्यासानुसार सुमारे ८० टक्के कामगार अजूनही असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या कामगारांना नियमित वेतन, निवृत्तीवेतन, आरोग्य विमा किंवा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नाही. सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार तरुण बेरोजगारी अनेक कालखंडांत ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक असून उच्चशिक्षित युवकांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र आहे. लाखो युवक शिक्षण पूर्ण करूनही स्पर्धा परीक्षांमध्ये अडकून पडतात किंवा कमी वेतनाच्या अस्थिर नोकऱ्या स्वीकारतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील रिक्त पदे दीर्घकाळ न भरल्याने सरकारी रोजगाराच्या संधीही कमी झाल्या आहेत.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था संरचनात्मक संकटात

‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या योजनांनी उद्योगवाढीस चालना दिली असली, तरी त्या प्रमाणात गुणवत्तापूर्ण रोजगार निर्माण झाल्याचे ठोस चित्र दिसत नाही. त्यामुळे आर्थिक वाढीचा लाभ तरुण पिढीपर्यंत समानतेने पोहोचलेला नाही. या रोजगार संकटामागे काही धोरणात्मक बदलांचाही प्रभाव दिसतो. २०१६ मधील नोटबंदी आणि त्यानंतरची जीएसटी व्यवस्था यांचा असंघटित अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. नोटबंदीचा उद्देश काळा पैसा आणि बनावट चलन रोखणे हा होता; परंतु आरबीआयच्या अहवालानुसार बहुतांश चलनी नोटा पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेत परत आल्या. मात्र किरकोळ व्यापारी, लघु उद्योग, बांधकाम क्षेत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला रोखटंचाईमुळे मोठा फटका बसला. त्यानंतर जीएसटीमुळे करप्रणाली सुलभ झाली असली तरी अनुपालनाचा खर्च आणि गुंतागुंत यामुळे सूक्ष्म व लघुउद्योग अडचणीत आले. मोठ्या उद्योगांनी या बदलाशी जुळवून घेतले, पण लहान उद्योगांची स्पर्धात्मक क्षमता कमी झाली. रोजगारनिर्मितीचा कणा असलेले हे क्षेत्र कमजोर झाल्याने रोजगारवाढ मंदावली. ग्रामीण भारताचे चित्रही याच काळात अधिक गंभीर झाले. शेतीचा उत्पादन खर्च वाढत असताना हमीभाव, बाजारपेठ, साठवणूक आणि कर्जपुरवठा यांमध्ये अपेक्षित सुधारणा झाल्या नाहीत. हवामान बदल, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि पूर यामुळे शेती अधिक अस्थिर झाली. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार २०२३ मध्ये १०,७८६ शेतकरी आणि शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या, तर २०१४ ते २०२३ या काळात हा आकडा एक लाखांहून अधिक आहे. ही केवळ आकडेवारी नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक संकटाचे प्रतिबिंब आहे. दुसरीकडे संपत्तीचे केंद्रीकरण वेगाने वाढत आहे. अब्जाधीशांची संपत्ती वाढत असताना ग्रामीण दारिद्र्य आणि असुरक्षितता अधिक तीव्र होत आहे. त्यामुळे भारतातील विकास हा रोजगारप्रधान आहे की भांडवलप्रधान, हा मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. जर विकासामुळे मोठ्या उद्योगांचे बाजारमूल्य वाढत असेल पण ग्रामीण क्रयशक्ती घटत असेल, निर्यात वाढत असेल पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहत असेल, डिजिटल अर्थव्यवस्था विस्तारत असेल पण तरुण अस्थिर रोजगारात अडकत असतील तर विकासाच्या गुणवत्तेचा पुनर्विचार आवश्यक ठरतो. भारतासारख्या देशात आर्थिक वाढ तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरते, जेव्हा ती मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्तापूर्ण रोजगार, शाश्वत कृषी विकास आणि ग्रामीण समृद्धी निर्माण करते. अन्यथा जीडीपीची वाढ ही केवळ सांख्यिकीय यश ठरते आणि सामाजिक विषमता अधिक खोल होते.

मानवी विकासात सुधारणा नाही

गेल्या बारा वर्षांत भारताने आर्थिक वाढीची मोठी झेप घेतली असली, तरी मानवी विकासाच्या अनेक निर्देशकांमध्ये अपेक्षित सुधारणा दिसत नाही. सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, पोषण आणि सामाजिक संरक्षण यांवरील गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या तुलनेत अपुरी राहिली आहे. परिणामी आर्थिक वाढीची फळे सर्व स्तरांपर्यंत समान पोहोचली नाहीत आणि ही दरी सामाजिक विषमता अधिक खोल करणारी ठरली आहे. आरोग्य क्षेत्रातील वास्तव हे या विषमतेचे सर्वात ठळक उदाहरण आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ नुसार सार्वजनिक आरोग्य खर्च २०२५ पर्यंत जीडीपीच्या २.५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र नॅशनल हेल्थ अकाउंट नुसार २०२१-२२ मध्ये हा खर्च सुमारे १.८४ टक्के इतकाच राहिला. आयुष्मान भारतसारख्या योजनांमुळे काही प्रमाणात उपचार सुलभ झाले असले, तरी आजही लाखो कुटुंबांना आरोग्य खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो. गंभीर आजार अनेक कुटुंबांना आर्थिक संकटात ढकलतात. काही राज्यांमध्ये बालकांमधील रक्ताल्पतेचे प्रमाण ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. यावरून स्पष्ट होते की आर्थिक वाढ असूनही पोषण आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या मूलभूत प्रश्नांवर मोठी दरी कायम आहे. आरोग्य हे बाजारातील वस्तू नसून सार्वजनिक हक्क आहे, परंतु खासगी आरोग्यसेवेवरील वाढत्या अवलंबित्वामुळे विषमता अधिक तीव्र झाली आहे. शिक्षण क्षेत्रातही परिस्थिती फार वेगळी नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ने महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे ठेवली असली, तरी त्यासाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ अपुरे राहिले. कोठारी आयोगाने सहा दशकांपूर्वीच शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च जीडीपीच्या ६ टक्के करण्याची शिफारस केली होती. मात्र प्रत्यक्षात तो दीर्घकाळ सुमारे ३ टक्के राहिला. परिणामी सरकारी शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता, शिक्षकांची रिक्त पदे आणि ग्रामीण-शहरी दरी कायम आहे. खासगी शिक्षणाचा विस्तार झपाट्याने झाला आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आर्थिक क्षमतेवर अवलंबून झाले. उच्च शिक्षणाचे वाढते शुल्क, विद्यार्थ्यांवरील कर्जाचा भार आणि संशोधनासाठी मर्यादित निधी यामुळे शिक्षणाची सामाजिक गतिशीलता कमी झाली. डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार झाला असला, तरी ग्रामीण भागातील इंटरनेट आणि डिजिटल साक्षरतेतील दरीमुळे विषमता अधिक स्पष्ट झाली. कोविड-१९ नंतर ही दरी आणखी वाढल्याचे अनेक अभ्यास दर्शवतात.

या विषमतेचा सर्वाधिक परिणाम महिलांवर आणि वंचित घटकांवर झाला आहे. ‘वर्ल्ड इनइक्वॉलिटी रिपोर्ट २०२६’ नुसार भारतातील महिला श्रमशक्ती सहभाग दर अजूनही कमी आहे. ऑक्सफॅम इंडियाच्या अहवालानुसार महिलांना पुरुषांच्या प्रत्येक ₹१ उत्पन्नामागे सरासरी ₹०.६३ इतकेच वेतन मिळते. ग्रामीण भागात ही दरी अधिक तीव्र आहे. अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी समुदायांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि संपत्ती या सर्व क्षेत्रांत ऐतिहासिक विषमतेचा सामना करावा लागतो. अनेक योजना राबविल्या गेल्या असल्या, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीत प्रादेशिक आणि सामाजिक असमानता कायम आहे. एकूणच, भारताने आर्थिक वाढ साधली असली तरी मानवी विकासाची गुणवत्ता त्याच वेगाने सुधारलेली नाही. सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण आणि पोषण यांवरील अपुरी गुंतवणूक ही केवळ अर्थसंकल्पीय मर्यादा नसून विकासाच्या प्राधान्यक्रमांची समस्या आहे. रस्ते, पूल आणि उद्योग महत्त्वाचे असले तरी निरोगी, सुशिक्षित आणि कौशल्यसंपन्न नागरिकांशिवाय कोणतीही अर्थव्यवस्था टिकाऊ राहू शकत नाही.

गुंतवणूक-केंद्रित विकास

पूर्वी भारतीय अर्थनीतीचा केंद्रबिंदू कल्याणकारी राज्य होता, आज तो अधिकाधिक गुंतवणूक-केंद्रित विकासाकडे झुकलेला आहे. मोठ्या उद्योगांमध्ये गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, उत्पादनवाढ, इझ ऑफ डुइंग बिझनेस आणि जागतिक स्पर्धात्मकता यांवर भर देण्यात आला. या धोरणांमुळे महामार्ग, बंदरे, रेल्वे, डिजिटल व्यवहार आणि उद्योगविस्तार यामध्ये निश्चितच प्रगती झाली आणि भारताची जागतिक आर्थिक प्रतिमा मजबूत झाली. परंतु प्रश्न असा आहे की या वाढीचे लाभ सर्व समाजघटकांपर्यंत पोहोचले का? विकास जर केवळ उत्पादन वाढीपुरता मर्यादित राहिला आणि रोजगार, उत्पन्नवाटप, सामाजिक सुरक्षा व सार्वजनिक सेवा यांकडे तुलनेने दुर्लक्ष झाले, तर विषमता वाढणे हा अपवाद नसून त्या मॉडेलचा नैसर्गिक परिणाम ठरतो. त्यामुळे वाढती विषमता ही केवळ बाजाराची देणगी नसून धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांचीही परिणती आहे. या काळातील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे २०१९ मधील कॉर्पोरेट करकपात. कंपन्यांचा करदर सुमारे ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत आणि नव्या उद्योगांसाठी १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. उद्दिष्ट होते गुंतवणूक वाढवणे आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणे. काही प्रमाणात उद्योगविस्तार आणि बाजारातील उत्साह दिसला; मात्र अपेक्षित रोजगारवाढ झाली नाही.

कररचनेतही असमतोल

अप्रत्यक्ष करांचा भार तुलनेने जास्त असल्याने गरीब आणि श्रीमंत दोघांवर समान कराचा परिणाम होतो, ज्यामुळे कमी उत्पन्न गटावर अधिक ताण येतो. दुसरीकडे वर्ल्ड इनइक्वॉलिटी लॅब आणि ऑक्सफॅम अहवाल संपत्तीच्या वाढत्या केंद्रीकरणाकडे लक्ष वेधतात. अशा परिस्थितीत प्रगतिशील करव्यवस्था आणि सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित होते. आज भारतासमोरील खरे आव्हान केवळ वाढ टिकवणे नाही, तर वाढ आणि समानता यांचा समतोल पुन्हा प्रस्थापित करणे आहे. कारण लोकशाहीची खरी ताकद केवळ आकड्यांत नसते, तर त्या आकड्यांमागील न्याय्य संधी, समान वितरण आणि सामाजिक विश्वास यात असते.

गेल्या काही वर्षांचा आर्थिक आणि सामाजिक अनुभव एक महत्त्वाचा धडा देतो की उच्च आर्थिक वाढ आणि सर्वसमावेशक विकास या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. अर्थव्यवस्था वेगाने वाढू शकते, परंतु त्या वाढीचे लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत समान पोहोचले नाहीत, तर विषमता अधिक तीव्र होते. आज भारत जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये गणला जात असला, तरी उत्पन्न, संपत्ती, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यांतील दरी वाढत असल्याचे चित्र दिसते. ही केवळ आर्थिक समस्या नसून सामाजिक स्थैर्य, लोकशाहीवरील विश्वास आणि संविधानिक मूल्यांसमोरील गंभीर आव्हान आहे. कारण विषमता वाढली की संधींचे केंद्रीकरण होते, सामाजिक गतिशीलता कमी होते आणि लोकशाहीचा पाया दुर्बल होतो. म्हणूनच विकासाचा प्रश्न आता केवळ “किती वाढ?” असा नसून “कोणासाठी वाढ?” असा असला पाहिजे.

आर्थिक प्रगतीचा लाभ समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचला, तरच विकासाला अर्थ प्राप्त होतो. आजचा तरुण, विशेषतः जेन-झी, हा केवळ रोजगार किंवा शिक्षणासाठी संघर्ष करत नाही, तो अधिक न्याय्य, पारदर्शक आणि समान संधी असलेल्या भारताची मागणी करत आहे. हा आवाज असंतोषाचा नसून लोकशाहीवरील विश्वासाचा आहे. त्यामुळे या पिढीच्या प्रश्नांकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेच्या चौकटीत न पाहता, सामाजिक-आर्थिक धोरणांच्या पुनर्मूल्यांकनाची संधी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. ‘विकसित भारत २०४७’ हे स्वप्न तेव्हाच साकार होईल, जेव्हा विकासाचा वेग आणि समतेचा वेध यांचा समतोल साधला जाईल. कारण राष्ट्राची खरी समृद्धी काही मोजक्या हातांतील संपत्तीत नसून, प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्यात निर्माण झालेल्या संधी, सन्मान आणि न्यायात असते. विकासाचा उजेड तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरेल, जेव्हा त्याची किरणे समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत समानतेने पोहोचतील, अन्यथा विषमतेची सावली लोकशाहीच्या भवितव्यालाच प्रश्नांकित करत राहील.

(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक व संशोधक अभ्यासक आहेत.)
mohankamble358@gmail.com