आमचा कोणी व्यवसायबंधू ईडीच्या डोळय़ात भरेल अशी काही पुण्याई कमावतो, हीच मुळात कवतिकाची बाब. एके काळी पत्रकारिता करणाऱ्यास वधुवर सूचक मंडळातही स्थान नसे! सक्तवसुली संचालनालय याइतके पारदर्शी, अर्थवाही, अर्थगर्भ वगैरे नाव शोधून सापडणार नाही. खरे तर या नावाची मजा एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट या नावाच्या लघुरूपात ‘ईडी’त नाही. खऱ्या नेत्याचे मोठेपण कशात असते? जे जनतेस माहीत नाही, दुर्लक्षित आहे त्यांचे कर्तृत्व, क्षमता समाजापुढे आणणे. उदाहरणार्थ हे सरकार येण्याआधी सक्तवसुली संचालनालय हे देशास इतके ललामभूत ठरेल इतके महत्त्वाचे खाते सरकारदरबारी आहे हे कोणास ठाऊक तरी होते काय? आता ज्याच्या त्याच्या मुखी/नेत्री/स्वप्नी या खात्याशिवाय दुसरे काही नाही. लहान बालके दूध पीत नसल्यास अलीकडे त्यांच्या-त्यांच्या माता ‘ससं’ (पक्षी सक्तवसुली संचालनालय) अधिकारी येतील हे जितक्या अधिकारवाणीने सांगतात तितक्याच यशस्वीपणे या बालकांच्या तीर्थरूपासही ‘काहीही पिऊ नकोस ‘ससं’चे अधिकारी येतील’ असे दरडावतात म्हणे. दोघांवरही त्याचा अपेक्षित परिणाम होतो. एवढेच नाही तर निद्रानाशावर उपाय काय तर ‘ससं’ची भीती. अतिझोप विकारावर अक्सीर इलाज काय तर ‘ससं’. बद्धकोष्ठाचा त्रास आहे? ‘ससं’चे नाव घेतल्या घेतल्या कोठा साफ. अतिसाराने छळले आहे? ‘ससं’चे नाव घेऊन पाहा! तर अशा या केळय़ाप्रमाणे एवंगुणवैशिष्टय़ सरकारी खात्याची महती आपणास कळली ती केवळ आणि केवळ या सरकारमुळेच. त्या पापी काँग्रेसींनी देशाचा विकास नाही तो नाही केलाच. पण ‘ससं’सारख्या यंत्रणांकडेही दुर्लक्ष केले. आठ वर्षांपूर्वी २०१४ घडले आणि ‘ससं’चा भाग्योदय झाला. या सरकारी यंत्रणेची कौतुकगाथा आज गाण्याचे निमित्त म्हणजे आमचे सहव्यवसायी संजय राऊत यांच्यावर या यंत्रणेची झालेली कृपादृष्टी. तर या सक्तवसुली संचालनालयाने शिवसेनेचे बारमाही ‘सामना’वीर संजय राऊत यांच्या जमिनी आणि घरावर धाड टाकून त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणली. आता यामुळे शिवसेनेतच काही जणांस आनंदाच्या उकळय़ा फुटत असल्याच्या अफवांकडे आणि अन्य भावभावनांच्या खासगी प्रकटीकरणाकडे दुर्लक्ष केले तरी या घटनेची दखल तर घ्यायला हवी. त्यास अनेक कारणे आहेत. सर्वप्रथम म्हणजे आमचा कोणी व्यवसायबंधू ईडीच्या डोळय़ात भरेल अशी काही पुण्याई कमावतो, हीच मुळात कवतिकाची बाब. एके काळी पत्रकारिता करणाऱ्यास वधुवर सूचक मंडळातही स्थान नसे. कारण उत्पन्नाची बोंब! पण आता थेट ‘ससं’चाही कृपाकटाक्ष या व्यवसायावर असतो. ‘देश बदल रहा है..’ म्हणतात ते हेच असावे बहुधा. या बदलाच्या टप्प्यात काहींनी निवृत्तीपश्चात राजकारणात उडी घेतली तर काही पत्रकारिता करता करताच राजकारण करू लागले. यास आमचे संजय अपवाद. त्यांनी आधी आणि नंतर ही सीमाच पुसून टाकली. ते पत्रकार आणि राजकारणी किंवा राजकारणी आणि पत्रकार एकाच वेळी असतात. शिवाय त्यांचे अंत:करण इतके उदार की केवळ ते फक्त ‘सामना’चीच चिंता करीत नाहीत. मुद्रित पत्रकारितेत असूनही ते दूरचित्रवाणी वाहिन्या पत्रकारांच्याही पोटाचा विचार करतात. म्हणूनच ते त्यांना चघळण्यास सतत ‘बाइट्स’ देत असतात. या माध्यमांतील अनेकांची उपजीविका सुरू आहे ती केवळ संजय राऊतांमुळे. त्यांची समजा ‘बोलतीच बंद’ झाली तर या वाहिनीवीरांचे काय होईल? तर अशा या संजय राऊत यांच्यावर ‘ससं’ची कृपादृष्टी पडली आणि या यंत्रणेने त्यांची मालमत्ता जप्त केली. बरेच झाले म्हणायचे हे! या ‘ससं’च्या गौरवपूर्ण कारवायांमुळे सरकारातील सर्व खाती बरखास्त करून एकटी एक ‘ससं’ फक्त ठेवायला हवी, असे आमचे मत बनले आहे. म्हणजे एकटे एक ‘पंप्र’ आणि एकटी एक ‘ससं’. असे केल्याने तीन गोष्टी होतील. विविध मंत्रालयांवर, मंत्र्यांवर होणारा फिजूल खर्च वाचेल. नाही तरी कोणास काही कामही नसते. सर्व निर्णय, मग तो कूटचलनाचे गुह्य़शास्त्र असो किंवा परकीय चलनाचे समीकरण असो किंवा ढगांना चुकवत क्षेपणास्त्रे डागण्याचा असो.. घेणारे एकच. तेव्हा इतरांना घरी पाठवता येईल. आणि दुसरे असे की यामुळे बहुसंख्य राजकारणी, पत्रकार, संस्था आदी सर्व सत्ताधारी पक्षाच्या वळचणीस जातील. जसे की संतसज्जन कृपाशंकर वा साधी राहणी/उच्च विचारसरणी किंवा अहिंसेच्या गांधीवादी विचारांचे पालनकर्ते नारायणराव राणे वा सत्ताधीशांच्या वरातीत नृत्यकौशल्य सादर करणारे हर्षवर्धन वा असे हजारो. यामुळे विरोधी पक्षांतील खोगीरभरती आपोआपच कमी होईल. आणि एकदा का विरोधी पक्षीयांची संख्या कमी होऊन सर्व विरोधी पक्षीय सत्ताधारी पक्षास सामील होऊन संतसज्जन झाले की देशाच्या प्रगतीस किती अवधी राहणार? त्यामुळे आताच जगातील सर्वात मोठा असलेला पक्ष अजूनही मोठा होईल हा फायदा अलाहिदा! आणि ‘ससं’स मुक्तद्वार देण्याचा आणखी उपयोग असा की देशाच्या संपत्तीत अमाप वाढ होईल. इतक्या सर्वाची जप्त केलेली मालमत्ता, रोख रक्कम, दागदागिने आदी सर्व सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले की या संपत्ती वितरणातून गरिबी निर्मूलन सहज साध्य होईल. तेव्हा इतका उदात्त विचार असलेल्या ‘ससं’ खात्याच्या कारवायांबद्दल टीका करण्याचे काहीच कारण नाही. या खात्याच्या कृतींमागील प्रेरणाही लक्षात घ्यायला हवी. ती आहे २०१४ सालच्या निवडणुकीत विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी सर्व नागरिकांच्या खात्यात लाखो रुपये भरण्याचे दिलेले आश्वासन. भले त्याविषयी नंतर कोणी ‘जुमला’ असे म्हणाले असेल. पण तरीही नागरिकांस श्रीमंत करण्याचा विचार त्यातून लपून राहत नाही. आता सरकारी तिजोरीतून नागरिकांस कसे काय श्रीमंत करणार? तेव्हा विरोधी पक्षीयांनी जे काही कमावलेले आहे ते ‘ससं’च्या माध्यमातून ताब्यात घ्यायचे आणि पुरेशी बेगमी झाली की हाच पैसा नागरिकांच्या भल्यासाठी वापरायचा असा हा दिव्यभव्य विचार. तो अमलात येताना मग आपोआपच विरोधक कफल्लक होणार. तसे झाले की त्यांची लढायची ताकद कमी होणार. म्हणजे पुन्हा परिणाम तोच. आव्हानच नाही कोणाचे. सर्व राजकीय मैदान एकदम साफ. त्यासाठी आता यानंतर या साफसफाईचा पुढचा टप्पा सुरू होणार असल्याचे कळते. सर्व महाराष्ट्रास ते संजय राऊत सांगतीलच. पण अन्य पामरांसाठी ते येथे नमूद करायला हवे. ते असे की या पुढच्या टप्प्यात विरोधी पक्षीयांच्या घरी स्वयंपाक आणि धुणीभांडी करणाऱ्या भगिनी, विरोधी पक्षीय नेत्यांची श्मश्रू करून त्यांचे गाल गुळगुळीत करणारे, सभासंमेलनात त्यांच्याशी हस्तांदोलन करणारे आणि शेवटी त्यांच्या बातम्या छापणारे अशा सर्वाच्या मागे ‘ससं’ यंत्रणा लागणार असून त्याची तयारीही सुरू झाली आहे. त्यामुळे विरोधी नेत्यांच्या घरचे आचारी, धोबी, अशा सर्वानी विरोधी नेत्यांची सेवा करण्यास नकार दिला असून त्या पातळीवरही त्यांची कोंडी होणार हे उघड आहे. तसेच या सर्वावर धाडी घालायच्या तर मनुष्यबळाची गरज लागणार. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर नोकरभरती केली जाणार असून त्यामुळेही देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न मिटेल. असो. अशा तऱ्हेने या एका सक्तवसुली संचालनालय खात्याच्या जीर्णोद्धारामुळे देशाच्या प्रगतीची हमी मिळते. बाकी नाव असावे तर असे! सक्तवसुली संचालनालय. या खात्याचे नक्की उद्दिष्ट काय, कशासाठी ते निर्माण केले इत्यादी काहीही सांगण्याची गरज नाही. या इतके पारदर्शी, अर्थवाही, अर्थगर्भ वगैरे असे नाव शोधून सापडणार नाही. खरे तर या नावाची मजा एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट या नावाच्या लघुरूपात ‘ईडी’त नाही. मराठीतील ज्येष्ठ कवी बाळ सीताराम मर्ढेकर यांचा विख्यात गणपत वाणी जी पीत होता ती वास्तविक ‘इडी’च होती. मुद्रणदोषामुळे तिचा उल्लेख बिडी असा झाला, असे म्हणतात. त्यास कोण जबाबदार हे शोधून त्यावर लवकरच ईडीची धाड पडणार असल्याचे कळते.
