वयाचे अठरावे वर्ष गाठण्याआधीच गेल्या तीन वर्षांत १५ हजार मुली माता झाल्या, ही आकडेवारी बालविवाहांचेही वास्तव उघड करते.. महाराष्ट्राच्या आदिवासी भागात बालविवाहांचे प्रमाण वाढल्यामुळे अल्पवयीन मातांची संख्या गेल्या तीन वर्षांत १५ हजार २६३ असल्याची माहिती खुद्द महिला व बालविकासमंत्र्यांनीच विधानसभेत दिली असून ती धक्कादायक आहे. अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे ही आकडेवारी केवळ बालविवाहांची नसून १५ ते १८ या वयात माता झालेल्या मुलींची आहे. ही उघड झालेली आकडेवारी असेल तर अशा उघडच होऊ न शकलेल्या घटना किती असतील? ही तर आदिवासी भागामधली आकडेवारी असे म्हणून कोणत्याच घटकाला त्यापासून पळ काढता येणार नाही. कारण त्याव्यतिरिक्त ग्रामीण भागातच नाही, तर अगदी शहरी भागातही बालविवाह होत नाहीत, असे कुणीच छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही. आपल्याकडे २००६ साली बालविवाह प्रतिबंध कायदा झालेला असला तरी त्यानंतरही आपल्या समाजात बालविवाह होतात, हे अगदी ढळढळीत सत्य आहे आणि ते नाकारण्यात काहीच हशील नाही. पण आत्ता पुढे आलेल्या आकडेवारीला वेगळा संदर्भ आहे. तो आहे करोनाकहराचा. बरोबर तीन वर्षांपूर्वी याच महिन्यात भारतातही पसरू लागलेल्या करोनाच्या महासाथीने जगभरात ज्या काही उलथापालथी घडवल्या त्याचे सामाजिक परिणाम अद्यापही समजून घेतले जात आहेत. वाढलेले बालविवाह हा त्यातलाच एक परिणाम असू शकतो. मुलींना घरात ठेवण्याची जोखीम घेण्यापेक्षा त्यांचा विवाह लावून देण्याचा पर्याय या काळात निवडला गेलेला असू शकतो. मुलींचे लग्नाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर नेण्याची चर्चा सुरू असताना लहान वयातच त्यांचे हात पिवळे करून त्यांच्यावर मातृत्व लादले जाण्यात वाढ होणे हे व्यक्ती म्हणून त्यांच्याच नाही तर एकूण समाजाच्या देखील अजिबातच हिताचे नाही. आपल्याकडे सांप्रत काळात पुरुषांसाठी २१ तर स्त्रियांसाठी १८ हे विवाहाचे कायदेशीर वय आहे. त्याआधी केलेले सगळे विवाह हे बालविवाह आणि म्हणून बेकायदा ठरतात. अगदी त्या जोडप्याच्या संमतीने तो विवाह झाला असेल तरी तो ग्राह्य न धरता तो गुन्हाच मानला जातो. विवाहाचे वय कायद्याने निश्चित करण्याची संकल्पना आली ती ब्रिटिश काळात. ती पचवणे भारतीय मानसिकतेला तसे जडच गेले असणार कारण त्याआधी अगदी पाळण्यातदेखील विवाह ठरवले जात आणि उरकले जात. पण स्त्रियांना लहानपणीच येणारे वैधव्य रोखण्यासाठी हरविलास शारदा यांनी १९२९ मध्ये बालविवाहविरोधी विधेयक तत्कालीन केंद्रीय विधानसभेत मांडले आणि तिथून विवाहविषयक वयनिश्चितीची ठोस चर्चा सुरू झाली. या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याला शारदा कायदा असेही म्हणतात. या कायद्यानुसार मुलीचे लग्नाचे वय १४ तर मुलाचे १८ ठरवण्यात आले होते. पुढे १९७८ मध्ये या कायद्यात बदल होऊन ते अनुक्रमे १८ आणि २१ करण्यात आले. पण या दोन्ही कायद्यांमध्ये बालविवाह रोखण्याची वा शिक्षेची तरतूद नव्हती, ही त्यातील मुख्य त्रुटी होती. त्यामुळे त्यांची फारशी प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे मग २००६ साली आधीचे हे दोन्ही कायदे रद्द करण्यात आले आणि बालविवाह रोखणे, बालविवाहात गुंतलेल्या मुलांचे संरक्षण आणि गुन्हेगारांवर खटला चालवणे अशी उद्दिष्टे ठेवून बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६ संमत करण्यात आला. आता या कायद्यानुसार बालविवाह हा अजामीनपात्र गुन्हा असून बालविवाहाची माहिती असणारी कोणीही व्यक्ती तो रोखण्यासाठी मनाई हुकूम मिळवू शकते. संबंधित व्यक्तींना दोन वर्षे तुरुंगवास किंवा लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. अशा सगळय़ा तरतुदी करूनही बालविवाह रोखणे ही आपल्या समाजात किती मोठी समस्या आहे, हे आदिवासी समाजासंदर्भातील नुकत्याच पुढे आलेल्या आकडेवारीवरून लक्षात येते. आदिवासी भागात गेल्या तीन वर्षांत १५ हजारांच्या आसपास म्हणजेच वर्षांला पाच हजार; म्हणजेच दर दिवशी कुठे ना कुठे १२० ते १२५ अल्पवयीन मुली माता झाल्या आहेत. या आकडेवारीकडे डोळे उघडे ठेवून बघितले तर दिसणारे चित्र भयावह आहे. याचा अर्थ आदिवासी भागातील तेवढय़ा मुली आणि कदाचित तेवढेच मुलगे शिक्षण प्रक्रियेतून कायमचे बाहेर फेकले गेले. रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्ये शिकण्याची मुलींची संधी काढून घेतली गेली. कौशल्याधारित रोजगाराच्या आजच्या काळात अशी माणसे फक्त शेतमजुरी, रोहयोतील कामे अशा कामांसाठी उरतात. या कामांना कमी लेखण्याचा हेतू इथे निश्चितच नाही, पण या मुलांच्या आईवडिलांनी तेच काम केले असेल आणि त्यांची मुलेही तेच करत राहणार असतील तर, ते जगण्याच्या प्रक्रियेच्या एक टप्पा वर कधी जाणार? दारिद्य्राच्या दुष्टचक्रातून ते आणि त्यांच्या पुढच्या पिढय़ा बाहेर कधी आणि कशा पडणार? मानवी आयुष्यातील अथांग शक्यतांशी त्यांचा कधी परिचयच होणार नसेल तर ते त्या धुंडाळणार कधी? त्याहीपेक्षा मूलभूत मुद्दा आहे, या मुलांच्या अर्धविकसित शरीरांचा. निसर्ग त्याचे काम मानवी शरीराच्या १३-१४ व्या वर्षांपासून करू लागला असला तरी प्रजोत्पादनासाठी विशेषत: स्त्रीचे शरीर विकसित होण्यासाठी आणि पुढची पिढी निरोगी, सशक्त जन्माला येण्यासाठी आणखी काही वर्षे जायला हवीत, असे वैद्यकशास्त्र सांगते. स्त्रीचे लग्नाचे वय १८ ठरवण्यात आले, ते त्या दृष्टिकोनातून. २१ वर्षांच्या आतील पुरुषही लग्न, संसार, पालकत्व, आर्थिक जबाबदाऱ्या सगळय़ासाठी परिपक्व झालेला नसतो हे उघडच आहे. लैंगिक शिक्षण मिळण्याआधीच लैंगिक जीवनाला सुरुवात होणे हे किती भयावह असू शकते, याची कल्पनाच केलेली बरी. भातुकलीच्या खेळातून जेमतेम बाहेर पडून आपले पुढचे आयुष्य, ते सक्षम बनवायचे, त्यासाठी काय काय करायचे, याचा विचार करायचा, पुढील जीवनाची स्वप्ने बघण्याचा, महत्त्वाकांक्षा बाळगण्याचा, स्वप्ने बघण्याचा आणि ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी धडपड करण्याचा हा महत्त्वाचा काळ. त्याआधीच त्यांना लग्न-संसाराच्या जोखडात अवेळी अडकवणे हे या कळय़ा अकाली खुडून टाकण्यासारखेच. आपली मुले लवकर त्यांच्या त्यांच्या पायावर उभी राहावीत, लवकर मार्गी लागावीत अशी पालकांची अपेक्षा असण्यात चुकीचे काहीच नाही. विवाह हा त्यामधला एक टप्पा आहे, हेदेखील मान्य. पण त्यासाठीचे मुलांचे वय काय असावे हा मुद्दा सापेक्ष आहे, ही यातली खरी मेख आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात लहान वयातच मुलांचे विवाह उरकले जातात यामागे अनेक कारणे असतात. प्रथा- परंपरा, समाजाचा तसेच नातेवाईकांचा दबाव, शिक्षण महत्त्वाचे न वाटणे, मुलींच्या पुढील शिक्षणासाठी गावात शाळा नसणे, त्यांना गावाबाहेर शिकायला पाठवण्याची मानसिक तयारी नसणे, मुलीचा विवाह लवकर करून जबाबदारीतून मोकळे होण्याची इच्छा अशा वेगवेगळय़ा कारणांमुळे लोक आपल्या मुलामुलींचे विवाह ते सज्ञान व्हायच्या आधीच उरकतात. हे फक्त आदिवासी समाजाबाबत नाही, तर इतरत्रही आहे, फक्त अनेकदा ते उघडकीला येत नाही एवढेच. या गोष्टीचे गंभीर सामाजिक परिणाम त्यांच्या गावीही नसतात. त्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा, सामाजिक संस्था यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. पण या यंत्रणा आजही त्यांच्यापर्यंत पुरेशा प्रभावीपणे पोहोचत नाहीत, हेच वरील आकडेवारी सांगते. कुटुंबाशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नावर सरकारी सक्ती केली तर त्याचे परिणाम काय होतात, हे सांगणारा कुटुंबनियोजनाशी संबंधित आपला अनुभव अजूनही पुसला गेलेला नाही. त्यामुळे बालविवाहाविरोधात सातत्याने प्रबोधन आणि आदिवासीकेंद्री विकास हाच यावरचा उपाय असू शकतो. जगण्याच्या वेलीवरच्या या कळय़ांचे नि:श्वास थांबवण्यासाठी हेच आपल्या हातात आहे.
