सरकारी यंत्रणा केवळ सूडभावाने काम करीत असल्याचे पत्र पाठवले गेले ते देशाच्या पंतप्रधानांना. त्यावर भाजपने उत्तर देण्याची गरजच काय? या आठवडय़ाच्या सुरुवातीलाच शिमगा आल्याने नंतरच्या धुळवडीत एका महत्त्वाच्या विषयावर भाष्य करावयाचे राहून गेले. हा विषय म्हणजे देशातील नऊ प्रमुख राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांस लिहिलेले पत्र. हे अर्थातच प्रेम वा स्नेह-पत्र नाही. ते तक्रार पत्र आहे. केंद्र सरकार-चलित विविध चौकशी यंत्रणांवर हे राजकीय पक्ष नाराज आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की या सरकारी यंत्रणा केवळ सूडभावाने काम करीत असून त्यामुळे त्यांच्याकडून फक्त विरोधी पक्षीय नेत्यांनाच लक्ष्य केले जाते. विरोधकांचा विशेष राग आहे तो केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा - म्हणजे सीबीआय - आणि सक्तवसुली संचालनालय - म्हणजे ईडी - यांच्यावर. या दोन यंत्रणांनी गेल्या काही वर्षांत लक्षवेधी कारवाया केल्या असून त्यामुळे या दोन्ही यंत्रणा सतत वृत्तमथळय़ांत जागा व्यापून असतात. या दोन्ही यंत्रणांवर ‘लोकसत्ता’ने (प्रसंगोत्पात) भाष्य केले. आता नऊ राजकीय पक्षांचे प्रमुख तेच करताना दिसतात. यात ‘आम आदमी पक्षा’चे अरिवद केजरीवाल, तृणमूलच्या प्रमुख आणि प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉफरन्सचे फारुख अब्दुल्ला, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी लालूप्रसाद यादव अशांचा त्यात समावेश आहे. ‘आप’चे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर झालेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून हे पत्र लिहिले गेले. त्यानंतर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या के. कविता, राजदचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या पत्नी माजी मुख्यमंत्री राबडीदेवी यांच्यावरही विविध यंत्रणांनी कारवाई सुरू केली. या सर्व नेते मंडळींचा विविध भ्रष्टाचार प्रकरणांत हात आहे म्हणून ही कारवाई होत असल्याचे सत्ताधारी भाजपचे म्हणणे. वास्तविक याप्रकरणी भाजपने खुलासा करावयाचे कारण काय? कारण या सर्व नेतेमंडळींनी पत्र लिहिले ते पंतप्रधान मोदी यांस. भाजप अध्यक्षांस नाही. मोदी हे फक्त भाजपचे पंतप्रधान नाहीत. देशाचे आहेत. तेव्हा या पत्रास कोणी उत्तर देणारच असेल तर ते खुद्द पंतप्रधान, ते नाही तर त्यांचे सर्वसमर्थ, सर्वव्यापी पंतप्रधान कार्यालय वा यांस शक्य नसेल तर गेला बाजार अधिकृत सरकारी प्रवक्त्याकडून ते दिले जायला हवे. पंतप्रधानांस उद्देशून लिहिलेल्या पत्राच्या उत्तराची जबाबदारी भाजपने आपल्या शिरावर घेण्याचे कारण नाही. पण तसे झाले खरे. भाजपच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्यापासून ते राज्य स्तरावरील विविध नेत्यांपर्यंत अनेकांनी यावर आपापली प्रतिक्रिया दिली. हे विरोधकांचे पत्र सरकारी यंत्रणा केवळ विरोधकांवरच सूडबुद्धीने कशा कारवाया करतात हे नमूद करते. त्यावर, ‘भ्रष्टाचार हा विरोधकांना आपला अधिकारच वाटतो’ अशा आशयाची प्रतिक्रिया भाजप प्रवक्त्याने दिली. ते त्यांच्या राजकीय वकुबाप्रमाणे बोलले. ते ठीक. पण मुद्दा भ्रष्टाचार आणि त्यावर केल्या जाणाऱ्या कारवाया इतक्याचपुरता मर्यादित नाही. तर भ्रष्टाचारासाठी केवळ विरोधी पक्षांवरच कशी काय कारवाई होते, हा आहे. गेल्या आठ वर्षांत भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले अनेक नामांकित नेते भाजपच्या वळचणीखाली आश्रयास गेले. तृणमूल ते शिवसेना व्हाया विविध काँग्रेस, दोन्ही जनता दले इत्यादी सर्वच पक्षीय नेत्यांचा यात समावेश आहे. केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजपकडे राज्यांतील सत्ताही जाणार असे दिसू लागताच अनेक राज्यस्तरीय नेत्यांस मोदी यांचे नेतृत्व आश्वासक वाटू लागते. तेच केवळ आता देशाचे, राज्याचे आणि वसुंधरेचेही उद्धारकर्ते असल्याचा साक्षात्कार होतो आणि नंतर त्याच्या त्याच्या उंचीनुसार कोणी भाजप नेता त्यांच्या गळय़ात भगवे उपरणे घालतो आणि सदरहू विरोधी नेता जगातील सर्वात मोठय़ा पक्षात स्वत:ची भर घालतो. सत्ता हे राजकीय पक्षाचे जीवनध्येय असते हे लक्षात घेता या साऱ्यांनी भाजपवासी होण्यास कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. त्यांच्याही पोटापाण्याचा प्रश्न असतोच. तेव्हा ही मंडळी घाऊक पातळीवर भाजपवासी होणे एकवेळ मान्य होईल. पण भाजपत प्रवेश केल्या केल्या या मंडळीवरील भ्रष्टाचाराचे किटाळ कसे काय दूर होते हा विरोधकांचा मुद्दा. इतकेच नव्हे तर या भाजपवासी मंडळींच्या वाटेस केंद्रीय अन्वेषण विभाग वा सक्तवसुली संचालनालय वा अन्य कोणतीही यंत्रणा कशी बरे जात नाही, हा विरोधकांस पडलेला प्रश्न. अशांचे किती म्हणून दाखले द्यावेत? पश्चिम बंगालातील भ्रष्टाचाराचा एकेकाळी मेरुमणी असलेले मुकुल रॉय, गुवाहाटीतील पाणीपुरवठा योजनेत भ्रष्टाचार केला म्हणून भाजप ज्यांच्या मागे हात धुऊन लागला होता ते हिमंत बिस्व सर्मा, कर्नाटकातील ‘बेल्लारी ब्रदर्स’ यांच्यापासून आपल्या मऱ्हाटी नारायणराव राणे ते कृपाशंकर सिंग ते प्रताप सरनाईक यांच्यापर्यंत असे अनेक नेते सांगता येतील की भाजपवासी झाले आणि त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आपोआप पुसले गेले. ही कार्यपद्धत इतकी रुळली आहे की किरीट सोमय्यांसारखे स्वघोषित भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ विरोधी पक्षीय नेत्यांवर भुंकतात आणि हे आपल्या पक्षात आले की कान पाडून गप्प राहतात. इतकेच काय जे सरकार देशातील सर्वात भ्रष्ट असल्याचे भाजप नेत्यांनीच जाहीर केले, ज्या राज्यातील सरकारचा प्रमुख देशातील भ्रष्टाचारशिरोमणी असल्याचे आपणास ताज्या निवडणूक प्रचारादरम्यान सांगितले गेले त्या मेघालय सरकारच्या त्याच कॉनरॅड संगमा यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधीसाठी साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले. त्यामुळे विरोधी पक्षीय नेत्यांनी लिहिलेल्या पत्रात तथ्य नाही, असे भाजपवासी नेतेही म्हणू शकणार नाहीत. तेव्हा या पत्रातील खरा प्रश्न आहे तो भाजपमध्ये इतके सारे नितांत नैतिक स्वच्छ नेते कसे काय, हा. भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधात कारवाई नको असे कोणीही म्हणणार नाही. त्यांवर कारवाई होऊन तशा व्यक्तींस शासन व्हायलाच हवे. पण असे नेते भाजपवासी होतात आणि त्यांच्याविरोधातल्या सर्व चौकशा थंडावतात, हे कसे? यावर विचारक्षमता मंदावलेले वा ती बंद पडली आहे असे काही सज्जन ‘‘या मंडळींनी भाजपत आल्यानंतर तर भ्रष्टाचार नाही केला?’’ असे पुस्तकी मराठीत विचारतात. त्यांचे खरे आहे. वाल्याचा वाल्मीकी होतो हा आपला इतिहासच. यावरून असे घाऊक वाल्यांचे घाऊक वाल्मीकी करणे हाच जर उदात्त हेतू या साऱ्यामागे असेल तर विरोधी पक्षीयांनी पंतप्रधानांस पत्र लिहून हा विषय उपस्थित करणेच निष्फळ. त्यापेक्षा त्यांनीही लवकरात लवकर भाजपवासी झालेले बरे. भ्रष्टाचाराचे आरोपही कोणी करणार नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या चौकशीचाही प्रश्नच उपस्थित होणार नाही. त्रिपुरासारख्या लहानग्या राज्याने याबाबत देशासमोर नाहीतरी आदर्श ठेवलेलाच आहे. त्या राज्यात कोणीच विरोधी पक्षात नाही. सगळचे सत्ताधारी भाजपत. त्याच धर्तीवर देशात उरल्या-सुरल्या विरोधी पक्षीयांनीही हेच करावे. उगाच पत्र वगैरे लिहिण्यात वेळ घालवू नये. सरळ भाजपत जावे. तसे झाल्यास आपल्या राजकारणाचे रूपांतर ‘हरिश्चंद्राच्या फॅक्टरी’त होऊन सर्व सत्यवान सुखाने नांदू लागतील.
