तब्बल २,६५० कोटी रुपये (२७५ मिलियन डॉलर्स) इतके गडगंज तडजोड मूल्य मोजून अमेरिकी सरकारने दाखल केलेले काही गुन्हे ‘मिटविण्याच्या’ अदानी समूहाच्या निर्णयाने कोणालाही आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. ज्या देशाचा प्रमुखच स्वत:स ‘डीलमेकर’ असे अभिमानाने मिरवून घेतो त्या देशात असे वट्ट पैसे मोजून निर्दोषत्व विकत घेण्याची सुविधा असणे नैसर्गिक. एका बाजूने ही अशी ‘डीलमेकर’ अमेरिका आणि दुसरीकडे अशा ‘डील्स’ना सरावलेली आपली व्यवस्था हा व्यापारउदिमासाठी मोठा अमृतयोगच म्हणायचा. अशा ‘अमृतकाळा’त दाम मोजून स्वत:वरील काही गुन्ह्यांची प्रकरणे मिटविण्याचा अदानी समूहाचा प्रयास कालसुसंगतच म्हणता येईल. तसेही उच्चकुलीन उच्चवर्णीय महाजनांस आर्थिक प्रायश्चित्ताच्या बदल्यात निर्दोषत्व मिळविण्याची सुविधा आपल्या पुराणकाळात होतीच. अमेरिकेने तीच अनुसरली याचा सार्थ अभिमान भारतीयांस वाटेलच. जागतिक व्यवस्थेत भारतीय संस्कृतीचा प्रभाव वाढत असल्याचेच हे सुचिन्ह. या प्रकरणातील आणखी एक सुयोग असा की ज्या वकिलाने अदानी यांच्यासाठी हे प्रकरण मिटवले तेच सद्गृहस्थ अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची विविध प्रकरणे मिटविण्यात अशीच महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. रॉबर्ट जिऊफ्रा (ज्युनिअर) हे अध्यक्ष ट्रम्प यांचे वैयक्तिक विधिज्ञच या प्रकरणी अदानी यांचेही वकील होते. त्यांचा उल्लेख केला कारण त्यावरून हा विषय किती ‘उच्च पातळीवर’ हाताळला गेला हे कळण्यास मदत व्हावी. असो. या सगळ्यावर भाष्य करण्याआधी नक्की हे प्रकरण काय आणि त्याहीपेक्षा यात अदानी समूहाचा संबंध काय यावर विचार होणे गरजेचे आहे.
हे प्रकरण अमेरिकेने निर्बंध घातलेल्या देशाशी- इराणशी- अदानी समूहाने केलेल्या व्यवहारापायी उद्भवलेले आहे. अमेरिकेच्या ‘ऑफिस ऑफ फॉरिन ॲसेट्स कंट्रोल’ या खात्याने अदानी समूहाविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू केली होती. अमेरिकेने निर्बंध लादलेल्या व्यक्ती, संस्था वा देश यांच्याशी जगातील कोणालाही आर्थिक व्यवहार करण्यास बंदी असते. याचे कारण असे की हे व्यवहार हे डॉलर या जागतिक चलनाद्वारे होतात आणि ते अमेरिकेचे राष्ट्रीय चलन आहे. तेव्हा अदानी यांनी इराणशी व्यवहार करून अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांस बाधा आणली असा हा आरोप. अमेरिकेच्या सदर खात्यानुसार २०२३ सालच्या नोव्हेंबरपासून २०२५ सालच्या जूनपर्यंत अदानी एंटरप्रायझेस कंपनीने दुबई-स्थित विक्रेत्याकडून मोठ्या प्रमाणावर स्वयंपाकाच्या गॅसची (एलएनजी) खरेदी केली. हा व्यापारी दुबई येथील असला आणि त्याने हा नैसर्गिक वायू ओमान येथून मिळवला असा त्याचा दावा असला तरी तो प्रत्यक्षात इराणमधील होता. त्यानुसार अदानी समूहास या व्यवहाराबाबत सावधगिरीचा इशारा देण्यात आला होता असेही या खात्याचे म्हणणे. त्याकडे अदानी समूहाने दुर्लक्ष केले आणि ही खरेदी तशीच पुढे रेटली. त्यातून अदानी समूहाने किमान ३२ वेळा डॉलरच्या माध्यमातून या वायूसाठीची किंमत चुकती केली. ही रक्कम १९ कोटी २१ लाख ४ हजार ४४ डॉलर्स इतकी असल्याचे हे खाते नमूद करते. या व्यवहाराची व्याप्ती आणि सातत्य पाहता जे झाले ते काही चुकून वा दुर्लक्षातून झालेले नाही. अदानी समूहाने ठरवून हे व्यवहार केले. तसेच त्यांची वाच्यता या उद्योगाने स्वत:हून केली असेही नाही, असे हे खाते नमूद करते. या प्रकरणी अदानी समूहावर अमेरिकी कायद्याचा बडगा उगारण्याची प्रक्रिया सुरू होती. पण भरभक्कम दाम मोजून ही कारवाई अदानी समूहाने थांबवली. अमेरिकी सरकार आणि अदानी समूह यांच्यातील व्यवहाराचा हा भाग. तो ठीक.
पण यातील खरा मुद्दा आहे तो अदानी समूह आणि एलएनजी व्यवसाय यांच्याबाबतचा. हा समूह द्रवीभूत वायू व्यवसायात उतरला २०२३ सालच्या जून महिन्यात. म्हणजे नंतर अवघ्या चार महिन्यांत या समूहाचा कथित वादग्रस्त व्यवहार सुरू झाला. त्याआधी अदानी समूहाने स्वत:तर्फे एलएनजी व्यवहार केल्याची नोंद नाही. हा तपशील महत्त्वाचा अशासाठी कारण या व्यवहाराचा सध्याच्या इराण युद्धाशी काडीचाही संबंध नाही, ही बाब लक्षात यावी म्हणून. गॅस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (गेल), पेट्रोनेट एलएनजी, इंडियन ऑइल एलएनजी, हिंदुस्थान पेट्रोलियम एलएनजी अशा अनेक कंपन्या तोपर्यंत या व्यवसायात आपल्याकडे होत्या व आहेत. या सर्व कंपन्या सरकारी मालकीच्या. त्यांच्याकडून असे साहस झाल्याची नोंद नाही. पण ‘अदानी समूहाने बेपर्वाई दाखवली’ असे अमेरिकेचे सदर खाते म्हणते. हे सर्व अर्थातच अदानी समूहास मान्य नाही. व्यवहार दुबईत झाला, त्याचे इराणशी संबंध आहेत वगैरे आम्हाला माहिती नव्हते, माहिती झाल्यावर हा व्यवहार थांबवला तसेच अमेरिकी यंत्रणेस चौकशीच्या कामी सर्व ते सहकार्य केले असा खुलासा अदानी समूहाकडून करण्यात येतो. त्यावर अविश्वास व्यक्त करण्याचे कारण नाही. याआधी भारत सरकारला सौर ऊर्जा कंत्राटासाठी लाच दिली या आरोपासाठीही अमेरिकेच्या भांडवली बाजार नियामकाने अदानी समूहास जाब विचारलेला आहे. या कंत्राटासाठी भांडवल निर्मितीचा भाग म्हणून सदर समूहाचा अमेरिकेत रोखे विक्रीचा प्रस्ताव होता. त्याबाबत सादर करण्यात आलेली माहिती दिशाभूल करणारी आहे असे अमेरिकेच्या भांडवली बाजार नियामकाचे म्हणणे. त्या प्रकरणी अदानी समूहास बराच मोठा दंड ठोठावला गेला असता. परंतु त्याबाबतही अशीच ‘तडजोड’ अपेक्षित आहे. तथापि अदानी समूहाने शेंगा खाल्ल्या नसतील तर टरफले उचलण्याचे सौजन्य का, हा यातील कळीचा मुद्दा. सर्व काही रीतीनुसार आणि नियमित असेल तर अदानी समूहास इतकी दानशूरता दाखवण्याचे खरे तर काही कारण नसावे. तथापि या क्षणिक आणि व्यावहारिक तपशिलांच्या पलीकडे एक व्यापक मुद्दा यातून उभा राहतो.
तो म्हणजे अमेरिकेकडून इतकी अपमानकारक वागणूक मिळत असतानाही इतके सारे उद्योग आणि त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचे भांडवल त्याच देशात का जाते? मध्यंतरी केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेस्वरन यांनीही असाच समांतर प्रश्न उपस्थित केला होता. ‘‘भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यात गेल्या काही वर्षांत चांगली लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसते. पण मग त्या प्रमाणात त्यांच्याकडून गुंतवणूक होताना दिसत नाही; ते का’’, अशा अर्थाचा प्रश्न त्यांनी जाहीर विचारला. अदानी यांच्यावरील कारवाई आणि ती टाळण्यासाठी होत असलेली तडजोड पाहता हा प्रश्न अधिक सयुक्तिक ठरतो. आपल्या माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्या असोत वा अन्य. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लहरीपणाचा धोका पत्करूनही हे सर्व मायदेशापेक्षा अमेरिकेशी जुळवून घेण्यात अधिक धन्यता मानताना दिसतात. यातून अमेरिकेच्या कृपाप्रसादाची अपरिहार्यता लक्षात येते.
हे असे का होत असावे याचे उत्तर शोधण्यास अर्थपांडित्याची गरज नाही. कसाही, अक्रम-चक्रम असला तरी शेवटी तो डॉलर आहे आणि हडकुळ्या, जरत्कारू रुपयाच्या तुलनेत तोच अधिकाधिक बलदंड होत आहे. तेव्हा भारतीय सरकारी ‘नातेसंबंधां’चा (?) उत्तम फायदा घ्यायचा आणि ट्रम्प यांची मर्जी राखण्यात अजिबात हयगय होऊ द्यायची नाही. प्रसंगी पदराला खार लावावा लागला तरी बेहत्तर; पण अमेरिकेचा रुसवा ओढवून घ्यायचा नाही असा हा व्यवहार. तो ट्रम्प जाणतात. म्हणूनच ते तडजोडी करतात; पण चोख किंमत मोजून. संबंधितांसाठी हा ‘अर्था’चा अमृतयोग असेल. पण अन्यांसाठी तो तसा नाही, हे निश्चित.
