अग्रलेख : मोजक्यांची मौजमज्जा!

‘वन बिग ब्युटिफुल बिल’ म्हणून ओळखले जाणारे महाविधेयक अमेरिकेच्या सेनेटमध्ये मंगळवारी काठावरील बहुमताने संमत झाले. तब्बल ४८ तासांच्या चर्चेनंतरही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे तीन सिनेटर फुटले आणि त्यांनी विधेयकाविरोधात मतदान केले. त्यामुळे १०० सदस्यीय सभागृहात ५०-५० अशी कोंडी झाली. अखेरीस सेनेटचे सभापती आणि अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी कोंडीभंगाचे मतदान करून हे विधेयक ५१-५० अशा बहुमताने वाचवले. या विधेयकास अमेरिकेच्या प्रतिनिधिगृहाची संमती मिळाली तरच तो कायदा होईल. पण ट्रम्प यांनी त्यांच्या नेहमीच्या अतिरंजित आणि बटबटीत शैलीत या विधेयकास ‘वन बिग ब्युटिफुल बिल’ असे संबोधले. या घडामोडींची दखल एरवी घेतलीही गेली नसती. पण ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या त्यांच्या निवडणूक नाऱ्याप्रमाणेच हे विधेयक एकीकडे मोठ्या प्रमाणात करकपात करत असताना, दुसरीकडे अनेक कल्याणकारी योजना आणि कार्यक्रमांच्या निधीला कात्री लावू पाहते. ‘मेक अमेरिका ग्रेट’चा खरा अर्थ त्या देशातील मोजक्यांचे भले करणे असाच. त्याबरहुकूम या विधेयकाच्या लाभार्थी वर्तुळाबाहेर ढकलले जाणारे लाखोंनी आहेत. ते ‘मूळचे’ अमेरिकेचे नाहीत नि ‘बाहेरून’ आलेले आहेत. ते गौरवर्णीय नाहीत, ख्रिास्ती धर्मीय नाहीत, त्यांची मातृभाषा इंग्रजी नाही. ट्रम्प यांच्यासारख्यांच्या मते ही मंडळी फुकटी आहेत, गुन्हेगार आहेत. स्वस्त वा मोफत अन्न, वाजवी दरातील वैद्याकीय सेवा-सुविधा, वैद्याकीय विमा यांसाठी सरकारी तिजोरीतून मिळणाऱ्या निधीवर छानछोकी करतात. अमेरिकन राब-राब राबतात नि त्यांच्या जिवावर हे बिगरअमेरिकन मौजमजा करतात. कशाला द्यायचा त्यांना आमच्या घामाचा पैसा? कशाला हवी त्यांना स्वस्तात निवासस्थाने नि सेवासुविधा? त्याऐवजी त्यांची जास्तीत जास्त प्रमाणात मायदेशी पाठवणी करावी नि बाहेरून येणारे लोंढे रोखण्यासाठी सीमेवरच कडेकोट बंदोबस्त करावा. ट्रम्प यांच्या महाविधेयकासाठीच्या महातरतुदीत या कारवाई यंत्रणेसाठीही सढळ हस्ते मदत अंतर्भूत आहे. सध्या अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्येही – सेनेट व प्रतिनिधिगृह अशा दोन्ही सभागृहांत – ट्रम्प यांच्या पक्षाचेच बहुमत आहे. प्रतिनिधिगृहामध्ये विधेयक मे महिन्यात संमतही झाले होते. पण सेनेटमध्ये अनेक दुरुस्त्या मांडल्या गेल्यामुळे त्या दुरुस्त्यांसह पुन्हा एकदा प्रतिनिधिगृहाची संमती तेथील कायद्याने बंधनकारक ठरते. ती संमती ४ जुलैपूर्वीच मिळावी आणि त्या दिवशी म्हणजे अमेरिकी स्वातंत्र्यदिनी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्याच्या मसुद्यावर दिमाखात स्वाक्षरी ठोकता यावी, हा ट्रम्प यांचा प्रयत्न. त्यांच्या विरोधकांना आणि समर्थकांनाही ते अशक्य वाटते कारण विधेयकाची नव्याने चिरफाड प्रतिनिधिगृहात अपेक्षित आहे. अमेरिकेच्या अंगभूत विविधतेची कसोटी पाहाणाऱ्या या विधेयकाच्या व्यक्त-अव्यक्त हेतूंना स्पर्श करण्यापूर्वी त्यातील ठळक तरतुदींची दखल आवश्यक.

प्राधान्याने करकपात, करसवलती आणि त्यांमुळे तिजोरीला पडणारा खड्डा काही प्रमाणात बुजवण्यासाठी कल्याणकारी निधी व अनुदानात कपात, हे या विधेयकाचे आर्थिक गणित. केवळ करकपातीपोटीच ट्रम्प प्रशासनाला जवळपास ४.५ लाख कोटी डॉलरवर (४.५ ट्रिलियन डॉलर) पाणी सोडावे लागणार. तिजोरीवर एवढा भार अशक्य, म्हणून जवळपास ३.३ ट्रिलियन डॉलरचे अतिरिक्त कर्ज काढावे लागणार आणि त्यामुळे अमेरिकेच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा ३६.२ ट्रिलियनपर्यंत विस्तारणार, असा अमेरिकेच्या अर्थसंकल्प विभागाचा अंदाज आहे. २०१७मध्ये अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी करकपात करताना, प्रमाणित वजावटीची मर्यादा वाढवली. या तरतुदीची मुदत या वर्षी संपत होती, तिला ट्रम्प यांच्या नव्या विधेयकामुळे कायमस्वरूपी संजीवनी मिळाली. प्रमाणित वजावटीची मर्यादा पाच वर्षांसाठी १० हजार डॉलरवरून ४० हजार डॉलरपर्यंत नेण्यात आली आहे. परंतु पाच वर्षांनी ती पुन्हा १० हजार डॉलरपर्यंत आणली जाईल. पण या सवलतींसाठी निधी कमी पडू नये, यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने आपला मोर्चा ‘मेडिकेड’ या आरोग्यविमा योजनेकडे वळवला आहे. अमेरिकेत अपंग आणि निम्न उत्पन्न वर्गासाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जाते. याचे नेमके लाभार्थी कोण असतील याविषयीचे निकष कडक करण्यात आले आहेत. एका तरतुदीनुसार, अपत्य नसलेल्या आणि शारीरिक व्यंग नसलेल्या व्यक्तींनी आरोग्यविमा लाभासाठी महिना किमान ८० तास काम करणे बंधनकारक ठरते. याशिवाय योजनेचे नूतनीकरण वार्षिकऐवजी सहामाही करण्यात आले आहे. दरवेळी नव्याने कागदपत्रे सादर करावी लागतील. या ‘मेडिकेड’साठी अमेरिकी राज्यांना फेडरल प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या निधीत कपात करण्यात आली आहे. जवळपास याच स्वरूपाचा फटका अमेरिकेच्या अन्न अनुदान योजनेला बसणार आहे. यासाठी राज्यांना केंद्रातून मिळणाऱ्या निधीतही कपात केली जाईल. अमेरिकेत सध्याच्या घडीला जवळपास ७.१ कोटींहून अधिक मेडिकेड लाभार्थी आहेत आणि जवळपास ४ कोटींहून अधिक अन्न अनुदान योजनेचे लाभार्थी आहेत. अटीशर्ती आणि कागदपत्रांमध्ये वाढ केल्यामुळे मेडिकेडच्या वर्तुळातून अनेक लाभार्थी गळण्याची शक्यता आहे. लाभ घेण्यासाठी निधीची जुळवाजुळव करण्याऐवजी नशिबावर भरवसा ठेवून जगावे असा एक पर्याय त्यांच्यासमोर आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या मते या दोन्ही योजनांमध्ये ‘अपात्र घुसखोरां’चा शिरकाव मोठ्या प्रमाणावर झाला होता. त्यामुळे खरे लाभार्थी – गर्भवती, अपंग व्यक्ती – वंचित राहात होते. मात्र आर्थिक विषमतेच्या बाबतीत अमेरिकेतील काही राज्ये आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेशी स्पर्धा करू शकतात. अशा राज्यांमध्ये आरोग्य आणि पोषण हमीपासून वंचित राहणाऱ्यांची संख्या ट्रम्प यांच्या विधेयकामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे.

याची ट्रम्प यांना फार फिकीर आहे असे दिसत नाही. त्यांना अमेरिकेच्या सीमा अधिक अभेद्या करावयाच्या आहेत. घुसखोरांपासून सुरक्षित ठेवायच्या आहेत. त्यासाठी वाटेल तो खर्च करण्याची तयारी त्यांनी ठेवली आहेच. प्रगत देशांमध्ये रुग्णालये सुसज्ज ठेवण्याकडे कल असतो. ट्रम्प यांनी त्यांच्याकडील स्थलांतरित बंदी केंद्रे (डिटेंशन सेंटर्स) सुसज्ज करण्यावर भर दिला आहे. यासाठीचा निधी हवा म्हणून त्यांनी सौर/ पवन आदी पर्यायी ऊर्जा विकासासाठीच्या तरतुदीलाही कात्री लावून, जीवाश्म इंधन व्यवस्थेविषयी पारंपरिक रिपब्लिकन आत्मीयता दाखवून दिली.

ट्रम्प यांच्या या तरतुदी उच्च उत्पन्न गटासाठी लाभदायी ठरणार आहेत. पण मध्यम उत्पन्नरेषेखालील लाखोंसाठी पुढील काही वर्षांमध्ये रोजच्या जगण्याच्या खर्चामध्ये वाढ संभवते. करकपातीमुळे उच्च उत्पन्न गटाचे उत्पन्न २.२ टक्क्यांनी वाढू शकते, तर दुसरीकडे मेडिकेड आणि अन्न अनुदान योजनांना कात्री लावल्यामुळे मध्यम व अल्प उत्पन्न गटांतल्याचे उत्पन्न आणखी २.५ टक्क्यांनी घटेल, असे येल विद्यापीठाचा अहवाल सांगतो. आणखी काही विद्यापीठांनीही याच स्वरूपाचा अभ्यास सादर केला आहे.

यावर येथील काही ट्रम्पसमर्थक शहाजोगपणे म्हणतील, की मतदारांची काळजी घेणे हा काही गुन्हा नाही. त्यांच्यासाठी आणखी काही आकडेवारी सादर करणे आवश्यक. ट्रम्प दुसऱ्यांदा निवडून आले, त्यावेळी ७ कोटी ७३ लाख २ हजार ५८० मतदारांनी त्यांना मतदान केले. अमेरिकेच्या ५०पैकी ३१ राज्यांमध्ये त्यांना निवडणूक विजय मिळाला. या ७ कोटी मतदारांपैकी किती जणांना ट्रम्प यांच्या ‘बिग ब्यूटिफुल’ विधेयकाचा लाभ मिळणार, हे स्पष्ट व्हायचे आहे. पण त्यांचा लाभ खऱ्या अर्थाने ज्यांना मिळेल, ते या मतदारसंख्येच्या २० टक्केही नाहीत. ट्रम्प ज्या वर्गातून आले, अशा मोजक्यांच्याच मौजमजेसाठी ट्रम्प यांनी हे विधेयक आणले आहे. त्यासाठी अमेरिकी भांडवलशाहीचा कल्याणकारी चेहरा पुसणारी राजकीय अर्थव्यवस्था ते आणू पाहाता आहेत.