अग्रलेख : कंपनीने कोलवले!

अवघ्या पाच-सहा वर्षांच्या कंपनीने जगातील सर्वात बलाढ्य संरक्षण मंत्रालयावर खटला भरावा ही घटनाच मोठी अद्भुत. ती अमेरिकेसारख्या खर्‍या लोकशाहीवादी देशांतच घडू शकते. हा प्रकार ‘संरक्षण’, ‘सामरिक हित’ इत्यादी कारणे पुढे करत हवे ते रेटण्याची सोय यथेच्छ वापरणार्‍या लोकशाहीची जननी इत्यादी असलेल्या आपल्यासारख्या देशांतील अनेकांस अविश्वसनीय वाटण्याचा धोका आहे. सबब त्याचा सविस्तर गोषवारा आणि त्यावर भाष्य गरजेचे.

‘अँथ्रोपिक’ हे अमेरिकेतील एक यशस्वी स्टार्टअप. कॅलिफोर्निया येथील ही कंपनी प्रामुख्याने कृत्रिम प्रज्ञा- म्हणजे आर्टिफिशल इंटलिजन्स (एआय)- क्षेत्रात काम करते. अलीकडे ती चर्चेत आली तिने विकसित केलेल्या ‘क्लॉड’ या एआय मदतनीसामुळे. जागतिक स्तरावर सर्वाधिक परिचित आहेत ते ‘गूगल’चे ‘जेमिनी’ वा ‘मायक्रोसॉफ्ट’चे ‘चॅट जीपीटी’ हे एआय साहाय्यक. हे दोन वा यातील किमान एक तरी पोराटोरांच्या मोबाइल वा संगणकात सर्रास आढळतो. त्यामुळे ‘एआय’ म्हटले की ‘चॅट जीपीटी’ वा ‘जेमिनी’ यांचाच उल्लेख होतो. पण ‘अँथ्रोपिक’च्या ‘क्लॉड’च्या तुलनेत ‘चॅट जीपीटी’ वा ‘जेमिनी’हे अगदीच प्राथमिक बाळबोध आहेत. जेमतेम दहावी झालेल्यांच्या भाऊगर्दीत एखादा पीएचडीधारी असावा तसे या ‘एआय’च्या भाऊगर्दीत ‘क्लॉड’चे स्थान. तो बुद्धिमानांचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सल्लागार. त्याच्या क्षमतेच्या दिव्य दर्शनाने अलीकडेच जगातील बाजारपेठांचे डोळे दिपले आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बहुसंख्यांहाती या ‘क्लॉड’मुळे नारळ द्यावा लागणार या वास्तवाच्या जाणिवेने या क्षेत्रातील कंपन्यांचे समभाग आपटले. जगभरातील भांडवली बाजारात या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांच्या या ‘क्लॉड’ जखमा अद्याप भरून आलेल्या नाहीत. हे श्रेय स्थापनेस जेमतेम सहा वर्षे झालेल्या कंपनीच्या नव्या उत्पादनाचे. हे यश हा जगभर चर्चेचा विषय झाला. इतके दिवस मानवी हातांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या निर्मितीची सूत्रे होती. क्लॉडमुळे कृत्रिम बुद्धिमान यंत्रेच पुढच्या पिढीची कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करू शकतील.

सरकार कोणत्याही देशातील कोणत्याही पक्षाचे असो. प्रत्येक बाजारपेठीय यशाचा उपयोग स्वत:साठी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकारही असेच. त्या सरकारला ‘क्लॉड’वर मालकी प्रस्थापित करण्याचा मोह झाला. त्यातून संरक्षण मंत्रालयाने, म्हणजे पेंटागॉन, या कंपनीशी करार केला आणि त्याचा वापर सुरू केला. येथवर सर्व ठीक. तथापि या क्लॉडची क्षमता लक्षात आल्यावर त्याचा अधिकाधिक वापर करण्याची इच्छा संरक्षण मंत्रालयास झाली. यातून दोन मुख्य उपयोगांवर या मंत्रालयाने लक्ष केंद्रित केले. एक म्हणजे शत्रुदेशाच्या कोणत्या प्रदेशावर कोणते क्षेपणास्त्र कधी डागावे याचा निर्णय ‘क्लॉड’ने करावा आणि दुसरी अधिक गंभीर बाब म्हणजे गर्दीतूनही हवे ते चेहरे ओळखून त्याबाबत मंत्रालयास या ‘एआय’ने सूचित करावे अशी अपेक्षा ‘पेंटागॉन’ने ‘अँथ्रोपिक’कडे व्यक्त केली. यातील दुसरे काम म्हणजे स्वत:च्या देशातील नागरिकांवर हेरगिरी करणे होते आणि पहिल्यानुसार महत्त्वाचे संरक्षणविषयक निर्णयही या ‘एआय’वर सोडण्याचा संरक्षण मंत्रालयाचा मानस होता. हे अयोग्य आणि भयंकर. याचे कारण ज्या मुद्द्यांना हाताळताना मानवी विवेक, सारासार विचारबुद्धी आदींचा वापर होणे आवश्यक होते ते निर्णय हे मंत्रालय सरळ कृत्रिम प्रज्ञेवर सोडत होते. यातून नव्याच समस्या निर्माण होण्याचा धोका होता. एक म्हणजे या सल्ल्यानुसार समजा खरोखरच क्षेपणास्त्रे डागली गेली तर होणार्‍या संहाराची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न. आणि दुसरे म्हणजे अमेरिकी कायद्यानुसार त्या देशाच्या हेरगिरी यंत्रणांस देशबांधवांवर हवी तशी हेरगिरी करता येत नाही. असे काही करणे हा केवळ नियमभंगच नव्हे; तर सभ्यसंस्कृती भंग ठरला असता. म्हणून ‘अँथ्रोपिक’ने संरक्षण मंत्रालयाची मागणी धुडकावली. आणि ‘क्लॉड’वरील नियंत्रणे हटवण्यास नकार देऊन त्याचा निर्रगल वापर रोखण्याचा एक प्रयत्न केला.

झाले! त्यावर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प संतापले आणि संरक्षणमंत्री पीट हॅगसेथ यांनी या कंपनीवर जाहीर तोंडसुख घेतले. एक य:कश्चित कंपनी आपणास जाहीर नकार देते हे पाहून ट्रम्प यांचा तीळपापड झाला. आपणास हवी ती नियंत्रणे उठवणे कंपनीने नाकारल्याने देशाच्या सुरक्षा मुद्द्यांस तिने कमी लेखले असे संरक्षण मंत्रालयास वाटले. अध्यक्ष आणि संरक्षणमंत्र्यांच्या जाहीर तणतणाटानंतरही ही कंपनी बधली नाही. अखेर तीस ‘काळ्या यादीत’ टाकण्याचा इशारा सरकारने दिला. येथपर्यंत जे झाले ते एक वेळ समजून घेता येईल असे आहे. पण अमेरिकेच्या विद्यमान राजवटीस कोठे थांबावे हे कळण्याची मुदलात बोंब. त्यात त्यांना या लहानग्या कंपनीचा आत्मविश्वास सहन झाला नाही. त्यांनी या कंपनीस ‘धोकादायक’ (सप्लाय चेन रिस्क) यादीत टाकत असल्याचे जाहीर केले. त्याआधी या वादात ‘अँथ्रोपिक’चा स्पर्धक असलेल्या ‘ओपन एआय’ कंपनीने उडी घेतली. आपल्या स्पर्धकांस संरक्षण मंत्रालयाची व्यवसाय संधी नाकारली जात असल्याचे पाहून ती साधण्यासाठी या कंपनीने मंत्रालयास जे हवे आहे ते देण्यास आम्ही तयार आहोत, अशी भूमिका घेतली. तीमुळे खरे तर अनेकांस धक्का बसला. ‘ओपन एआय’ची कृती ही अनपेक्षित आणि संरक्षण मंत्रालयापुढे शरणागती पत्करणारी. तीस या कंपनीतूनच विरोध झाला आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या दबावासमोर ‘ओपन एआय’ने झुकण्याचा निषेध त्याच कंपनीतून झाला. या कंपनीच्या यंत्रमानव आणि संबंधित अभियांत्रिकी विभागातील ज्येष्ठ संशोधक केटलीन कालिनोवस्की हिने राजीनामा दिला. यामुळे ‘अँथ्रोपिक’च्या भूमिकेलाच एक प्रकारे नैतिक पाठिंबा मिळाला. त्यामुळेही असेल पण या कंपनीने थेट ‘पेंटागॉन’च्या कृतीला न्यायालयात आव्हान दिले. कॅलिफोर्निया न्यायालयात या कंपनीने आपल्याच देशाच्या संरक्षण मंत्रालयाविरोधात दोन खटले गुदरले असून आपल्या कंपनीस ‘धोकादायक’ संबोधणे हे अमेरिकी घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याधिकारावर गदा असल्याचे म्हटले आहे.

ही ताजी घटना. त्यामुळे या खटल्यांचे भवितव्य काय यावर लगेच भाष्य करता येणे अवघड. पण एखाद्या कंपनीस असे स्वत:च्या सरकारविरोधात न्यायालयात जावे असे वाटणे आणि सरकारने हे औद्धत्य सहन करणे ही बाब त्या देशातील लोकशाहीची निकोपता दर्शवते. याआधीही ट्रम्प यांच्या पहिल्या अध्यक्षपदाच्या काळात त्यांनी ‘ॲपल’ कंपनीवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मोबाइल कंपन्यांकडे त्यांची सेवा वापरणार्‍यांचा संपूर्ण विदा- डेटा- जमा होत असतो. कोणी कोठून कोणाशी फोनवर संपर्क साधला येथपासून ते त्यांच्यात झालेल्या संदेशांच्या देवाणघेवाणीपर्यंत वाटेल ती माहिती या कंपन्यांच्या साठ्यात जमा होते. ट्रम्प यांना ती हवी होती. त्यांनीही त्यासाठी ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ असे कारण त्या वेळी पुढे केले. अमेरिकी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ही माहिती मिळणे गरजेचे आहे, असा त्यांचा दावा आणि पवित्रा होता. ट्रम्प यांच्या या अरेरावीस ‘ॲपल’चे टिम कुक यांनी एका पैचीही किंमत दिली नाही आणि त्यांची मागणी फेटाळली. ‘‘ही माहिती हा दूरसंचार सेवा उपभोक्ता आणि ती सेवा देणारा यांच्यातील करार आहे. त्याचे तपशील उघड करता येणार नाहीत’’, अशी ठाम भूमिका घेण्याची हिंमत त्या वेळी ‘ॲपल’ने दाखवली. अखेर ट्रम्प यांना माघार घ्यावी लागली.

‘अँथ्रोपिक’बाबतही तसे काही झाल्यास आश्चर्य नसावे. सरकारने डोळे वटारले तरी कंबरेत लवलवू करणारे पाहावयाची सवय असल्याने दमनशाही करणार्‍या सरकारला असे कोलवणार्‍या कंपन्यांचे अप्रूप. हेच धैर्यधर लोकशाहीचा झेंडा फडकवत ठेवतात. म्हणून त्यांचे कौतुक.