अग्रलेख : मूळपुरुषाचे मार्गदर्शन!

‘माणूस सद्गुणांविना खर्‍या अर्थाने सुखी असू शकत नाही आणि स्वातंत्र्याविना स्वत:हून सद्गुणी असू शकत नाही; हे स्वातंत्र्य विवेकी ज्ञानातूनच येते’ – हे विधान कोलकात्याच्या ‘एशियाटिक सोसायटी’चे संस्थापक- अध्यक्ष सर विल्यम जोन्स यांनी १७९४ सालातल्या त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात केले होते. भारतातील पहिली ‘एशियाटिक सोसायटी’ स्थापणारे हे जोन्स त्याच वर्षी निवर्तले. पुढल्या दहा वर्षांत मुंबईतही जेम्स मॅकिन्टॉश यांनी ‘एशियाटिक सोसायटी’ स्थापन केली. मुंबईतील या सोसायटीच्या कित्येक निवडणुका आजवर झाल्या असतील पण राजकीय पक्षांच्या थेट हस्तक्षेपाचे आरोप यंदाच्या निवडणुकीत जितके झाले, तितके याआधी कधीही झाले नसावेत आणि पुढे कधी होऊही नयेत. आरोप-प्रत्यारोप करणार्‍या या दोन्ही बाजूंना ‘लोकसत्ता’ने गेल्या आठवड्यात समान स्थान दिले. ‘संस्था ताब्यात घेण्या’चा आरोप हा या निवडणुकीत वादाचा प्रमुख मुद्दा ठरल्याची नोंद इतिहास घेईलच. अन्यही संस्थांबाबत हे आरोप झालेले आहेत. त्यांत त्या-त्या वेळी जे काही राजकारण झाले, ते क्षुद्रच. त्याचे तपशील चिवडत बसण्याची गरज नाही. पण या राजकारणाचे परिणाम काय होतात, याची चर्चा अत्यावश्यक ठरते. या सार्‍या संस्था ज्ञानव्यवहार आणि सांस्कृतिक जीवनाशी- पर्यायाने नैतिक उन्नतीशी निगडित असल्याने विल्यम जोन्स यांच्या उपरोक्त विधानाचा संदर्भ या चर्चेसाठी महत्त्वाचा. सद्गुण, स्वातंत्र्य आणि विवेकी ज्ञान यांविषयीच्या कल्पनांचा झगडा ‘संस्था ताब्यात घेण्या’च्या जमान्यात उभा राहिलेला दिसतो. त्याचे एशियाटिकची निवडणूक हे मोठेच उदाहरण.
या निवडणुकीत अथवा कोणत्याही संस्थेवरील राजकीय प्रभावाच्या स्पर्धेत पणाला लागते ते ‘स्वातंत्र्य’. विचार, मंथन, चिंतन, टीका, नैतिक नकार व धिक्काराची व्यासपीठे सक्रिय असणे, त्यासाठी आवश्यक ती मोकळीक सार्‍यांना असणे हे सशक्त लोकशाहीचे लक्षण. ही व्यासपीठे राजकीय प्रभावापासून दूर राहायला हवीत हेही यात अनुस्यूत असते. पण तसे होत नाही. देशावर दीर्घकालीन सद्दी निर्माण करण्यासाठी केवळ संसदेतील राजकीय बहुमत पुरेसे नसून जनमानसाच्या वैचारिक, सांस्कृतिक अवकाशातही शिरकाव करावा लागतो. साहित्य, कला, चित्रपट ते अगदी छोट्या-मोठ्या प्रतीकांपर्यंत विचारांची विशिष्ट ठेवण तयार करावी लागते, हा त्यामागचा राजकीय विचार. अलीकडे- म्हणजे अर्थात २०१४ नंतर- त्याला सर्वच प्रकारच्या साधनांच्या बक्कळ उपलब्धतेची जोड मिळत असल्याने हे प्रयत्न जोरकस दिसतात. सत्ता केवळ राज्यकारभारापुरती नको, ती सर्वंकष हवी, हा सध्या उजव्या विचाराने धरलेला आग्रह व त्यासाठी ‘कथित’ लोकशाही मार्गाने उचलली जात असलेली पावले नेमकी कशाची जाणीव करून देतात तर वैचारिकतेतील एकसुरीपणाची. हा सूर देशाने दीर्घकाळ जपलेल्या बहुविधता, बहुसांस्कृतिकतेला छेद देणारा व बहुसंख्याकवादी निरंकुशतेकडे झुकणारा. पण त्यावर उजव्यांचा युक्तिवाद असा की, आधी ही व्यासपीठे पुरोगामी व डाव्यांच्या हाती होती, तेव्हा आमचा आवाज दाबला गेला. त्यात अजिबात तथ्य नाही असे नाही. पण या व्यासपीठांवर अनेकदा उजवे आले व जोरकसपणे त्यांनी आपले विचार मांडले अशीही उदाहरणे भरपूर. महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा साहित्योत्सव असे बिरुद मिळवणार्‍या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात अनेक उजव्यांनी हजेरी लावल्याची शेकडो उदाहरणे सापडतील. प्रश्न आहे तो आता ही व्यासपीठे ताब्यात घेऊन त्यातून इतरांना बेदखल करण्याच्या वृत्तीचा.

संस्थाजीवन चिरकाल टिकणारे असल्याने सत्तांतरे होणारच. ती संस्थेच्या काळानुरूप वाढीसाठी अनेकदा आवश्यकही असतात. पण ताबा मिळवणे- इतरांना बेदखल करणे अशा अटीतटीला गेलेले संस्थाजीवन हे समाजातल्या वैचारिक दुभंगाचे- पर्यायाने विवेकाला तिलांजली दिल्याचे लक्षण ठरते. सध्याचे चित्र काय तर ही व्यासपीठे ताब्यात घेण्यासाठी अर्धन्यायिक यंत्रणांवर दबाव टाकणे, त्यातून हवे तसे निर्णय फिरवून घेणे, मतपत्रिका गोळा करण्यासाठी राजकीय नेत्यांना कामाला लावणे, त्या माध्यमातून मतदारांवर दबाव टाकणे, कोरी मतपत्रिका कशी मिळेल हे बघणे, हे सारे (गैर) प्रकार लोकशाहीवादी कसे समजायचे? अनैतिकतेचा आधार घेत संस्था ताब्यात घ्यायच्या आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलो, मग हरकत कशी काय घेता असा उलट प्रश्न विरोधकांनाच विचारायचा हा ढोंगीपणा झाला. यातून लौकिकदृष्ट्या प्रतिष्ठा मिळेलही पण मग नैतिकतेचे काय?

यावर प्रतिवाद किंवा तात्पुरता बचाव म्हणून ‘आजवर या संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप झाला त्याचे काय’ हा प्रश्न हल्ली वारंवार उपस्थित केला जातो. हे खरे की, स्वातंत्र्यानंतरच्या भाबडेपणाला गोंजारून विशिष्ट अधिष्ठाने निर्माण केली गेली. नेहरूकाळात ‘धनिकांच्या व्यवस्थे’विरोधात प्रस्थापित होऊ पाहत असलेल्या राजकीय व्यवस्थेचे वैचारिक अधिष्ठान ‘इप्टा’सारख्या डाव्या संस्थांनी, हिंदी चित्रपटांसाठी सोव्हिएत रशियाकडून वाहवा मिळवण्यात धन्यता मानणार्‍या अनेकांनी टिकवले. पण उच्चवर्णीयता आणि धनाढ्यता यांतून होणारे शोषण हे तर नेहरूकाळाच्या आधीदेखील प्रेमचंदांनी दाखवले होते. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेपाचे कितीही आरोप केले तरी, तो हस्तक्षेप एका मर्यादेपलीकडे गेला नाही हे वास्तव उरतेच. ही व्यासपीठे सत्तेत कुणीही असो, त्यांच्यावर जरूर तेथे टीका करत राहिली. खंडन-मंडनाला महत्त्व देत राहिली. ‘एशियाटिक’सह आजही ज्यांची आठवण होते त्या दुर्गाबाई भागवतांनी ऐन आणीबाणीच्या काळात कराड येथे झालेल्या ५१ व्या अ. भा. साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून राजकारण्यांवर केलेली टीका आज कुणाला आठवत नसेल. ‘साहित्याला नियमांच्या कचाट्यात आणणे हे हास्यास्पद आहेच पण ते धोकायदायकही आहे’ असे त्या भाषणाचे सूत्र होते. कवी मंगेश पाडगावकर यांनी त्याच संमेलनात सादर केलेली ‘सलाम’ ही कविता आजही तितकीच प्रभावी ठरणारी आहे. दुर्गाबाईंना त्या भाषणानंतर अटक झाली. काही अपवाद सोडले तर बदल्याच्या भावनेतून कारवाईचा आसूड सरसकट सर्वांवर कधी उगारला गेला नाही, हे दुर्गाबाईंना अटक होणे आणि पु. ल. देशपांडे, पाडगावकर आदी साहित्यिक आणीबाणीच्या काळ्याकुट्ट काळातही मोकळ्या आभाळाखाली राहणे या दोन्ही प्रकारच्या उदाहरणांतून दिसले. एरवीची परिस्थिती आणीबाणीइतकी वाईट नसल्याने ‘राजकीय हस्तक्षेपामुळे अन्याय’ झाल्याची ओरड फार तर सरकारी पुरस्कार न मिळण्याइतपत मर्यादित राहिली.

संस्था ताब्यात घेण्यासाठी उजव्यांचे वर्तुळ एकदिलाने लढते, अतिशय मेहनत घेते हे कौतुकास्पदच. मध्यंतरी पुणे-कोल्हापूरच्या एका मंत्र्याने तसे बोलून दाखवले आणि ‘हेच संघाचे संस्कार’ असा दाखलाही जाहीरपणे दिला. मात्र निवडणुकीच्या वर्ष-दीड वर्ष आधीपासून मतदार ‘आपले’च असावेत याची काळजी घेतली जाते, मग आरोपांचा धुरळा उडवला जातो आणि त्यासाठी ‘आपल्या’च यंत्रणांकडून दुजोरा कसा मिळाला याचा प्रचार होतो, अशा वेळी त्या एकजूट व मेहनतीला निकोप संस्थाजीवनाचा आदर म्हणणे कठीण ठरते आणि या उचापतींना संस्कार तरी कसे म्हणायचे हा प्रश्नही रास्त ठरतो. तो प्रश्न साधनशुचितेचा आहे. ती असते किंवा नसते. आणि ती नसणे वाईटच असते. ‘त्यांच्याकडे साधनशुचिता नव्हतीच/ नाहीच; मग आमच्याचकडून कशाला अपेक्षा करता?’ असले प्रतिसवाल करणार्‍यांचा केवळ बौद्धिक नव्हे तर नैतिक खुजेपणाही उघडा पडतो. दुसर्‍यांच्या भ्रष्ट/ अनैतिक आदी वर्तनाबाबत ‘त्यांनी नाही का तसे केले’ असा युक्तिवाद तेच करतात, ज्यांना तितकेच वा त्याहून जास्त भ्रष्ट/ अनैतिक वर्तन करण्याची संधी हवी असते.

ही संधी म्हणजे स्वातंत्र्य नव्हे, हे संस्थाजीवनात काही करू इच्छिणार्‍यांनी ध्यानात ठेवावे. संस्कृतला ‘ग्रीक, लॅटिनपेक्षा सुघटित भाषा’ म्हणणार्‍या आणि ‘मनुस्मृती’ इंग्रजीत आणणार्‍या विल्यम जोन्स यांना ‘सद्गुणा’ची आस होती, म्हणून त्यांना ‘स्वातंत्र्या’चे मोल कळले आणि स्वातंत्र्य म्हणजे ‘आम्हाला हवे ते करू देण्याची मोकळीक’ नसून विवेकी अथवा बुद्धिप्रामाण्यवादी- रॅशनल- ज्ञान हा या स्वातंत्र्याचा पाया आहे, हेही उमगले. ‘एशियाटिक’ अधिष्ठानाच्या मूळपुरुषाचे ते मत आपल्या सांस्कृतिक जीवनाला मार्गदर्शक ठरो. आज त्याची कधी नव्हे इतकी गरज आहे.