अग्रलेख : बेगमांच्या बेबंदशाहीनंतरची बेगमी…

बांगलादेशात तब्बल सात वर्षांनंतर तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली खर्‍या अर्थाने लोकनिर्वाचित सरकार अस्तित्वात आले ही बाब त्या देशासाठीच नव्हे, तर भरतखंडासाठीही स्थैर्यजनक आणि उपकारक. सात वर्षांनंतर अशासाठी, कारण सन २०२४ मध्ये झालेली निवडणूक ही तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांच्या एकाधिकारशाहीमुळे आणि त्यातून संतप्त झालेल्या विरोधकांच्या बहिष्कारामुळे शुद्ध फार्स ठरली. या बेबंदशाहीची शिक्षा शेख हसीना यांना मिळालीच. कारण नंतर पुढच्याच वर्षी जुलै महिन्यात विद्यार्थी आणि बेरोजगारांच्या संतापाचा विस्फोट झाला. पोलीस आणि प्रशासनही हसीनांना साथ देईनासे झाले. आंदोलन सुरू झाल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यांत देश सोडून भारतात पळून जाण्याची वेळ बेगम हसीनांवर आली. नंतरच्या काळात विद्यार्थी नेते आणि मोजक्या सुजाणांनी एकत्र येऊन हंगामी सरकार स्थापले नि फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घेऊन नवीन लोकनिर्वाचित सरकार स्थापण्याचा वादा त्या हंगामी सरकारचे प्रमुख सल्लागार, नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस यांनी केला. काही त्रुटींचा अपवाद वगळता हे आश्वासन हंगामी सरकारने पाळून दाखवले याबद्दल ते अभिनंदनपात्र ठरतात. हसीनांच्या सत्तांधळेपणाचा फटका अवामी लीग या त्यांच्या पक्षास बसला आणि गतवर्षी त्याची मान्यताच रद्द झाली. परिणामी बांगलादेशच्या राजकारणातील एक प्रमुख विचारप्रवाह असलेल्या या पक्षास यंदाच्या निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे मतदारांचा कौल खर्‍या अर्थाने प्रातिनिधिक समजावा का, मतदारांना पुरेसे पर्याय उपलब्ध होते का असे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. त्यांची उत्तरे शोधण्याची ही वेळ नव्हे. युवा विद्यार्थ्यांचा नॅशनल सिटिझन्स पार्टी (एनसीपी) हा नवथर पक्ष, बांगलादेशच्या निर्मितीसच विरोध असलेला जमाते इस्लामी हा रूढीवादी पक्ष आणि त्यातल्या त्यात मध्यममार्गी म्हणता येईल असा बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) हा पक्ष असे तीन प्रमुख पर्याय मतदारांसमोर होते. मतदारांनी तिसरा पर्याय निवडून विद्यमान विस्कळीत परिस्थितीत स्थैर्य आणि अनुभवाला पसंती दिली. तारिक रहमान हे बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान खालेदा झिया यांचे चिरंजीव. गेल्या डिसेंबर महिन्यात खालेदा मृत्युशय्येवर होत्या त्या वेळी तारिक बांगलादेशात परतले. त्यानंतर काही दिवसांतच खालेदा यांचा मृत्यू झाला, मात्र त्यापूर्वीच बीएनपीने तारिक रहमान यांना खालेदांचा वारसदार मानून पक्षाची सूत्रे त्यांच्या हाती सोपवली. त्यांनी केलेल्या सुरुवातीच्या भाषणांमध्येच बीएनपीने मध्यममार्गाला पसंती दिल्याचे स्पष्ट झाले. प्रत्येक आईच्या स्वप्नातला बांगलादेश आम्ही बनवू, अशी भावनिक साद त्यांनी मतदारांना घातली. निवडणुकांच्या वातावरणात हे अपरिहार्यच. तरीही तारिक रहमान यांची प्रचारकाळातील दोन विधाने त्यांची राजकीय परिपक्वता दर्शवतात. डोंगराळ भागातील, मैदानी प्रदेशातील मुस्लीम, हिंदू, बौद्ध, ख्रिस्ती मतदारांनी आपल्याला सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक बांगलादेश घडवण्यासाठी साथ द्यावी, हे आवाहन विशेषत: तेथील हिंदू अल्पसंख्याकांसाठी आश्वासक ठरले. त्याचबरोबर, ‘आमचे धोरण बांगलादेशकेंद्री असेल. दिल्ली आणि रावळपिंडीधार्जिणे नसेल’ ही घोषणा मांडलिकत्वाच्या राजकारणाविषयी तिटकारा व्यक्त करणारी ठरली. याचीही नोंद मतदारांनी घेतलेली दिसते.

हे दुसरे विधान अत्यंत महत्त्वाचे. कारण बांगलादेशाच्या अस्तित्वानंतर साडेपाच दशके उलटल्यानंतरही हा देश भारत आणि पाकिस्तान यांच्या सावलीबाहेर पडण्यासाठी धडपडत आहे. भारताविषयी उपकृत भावना जशी शाबूत आहे, तशीच (पूर्व) पाकिस्तानी अस्मिताही जागृत आहे. या दोन्ही चौकटींबाहेर स्वतंत्र बांगला अस्मिता चिरंतन ठेवण्याचा प्रयत्न नेतृत्वाकडून पुरेसा झालाच नाही. बेगम खालेदा झिया आणि शेख हसीना यांच्या अनुक्रमे बीएनपी आणि अवामी लीग या पक्षांनी या देशावर गेली ३५ वर्षे आलटून पालटून राज्य केले. त्यांच्या धोरणाला कधी भारतवादाची तर कधी पाकिस्तानधार्जिणेपणाची किनार राहिली. खालेदांच्या बीएनपीने याआधी दोन वेळा सत्तेवर असताना, म्हणजे १९९१-९६ आणि २००१-०६ या काळात सत्तास्थापनेसाठी जमाते इस्लामीची मदत घेतली. जमातने कधीही बांगलादेशाच्या निर्मितीला नि:संदिग्ध पाठिंबा दिला नाही आणि हा पक्ष नेहमीच पाकिस्तानशी निष्ठावान राहिला. खालेदांच्या विरोधक शेख हसीना यांनी या धोरणावर उतारा म्हणून भारताला पसंती दिली. त्या २००९ ते २०२४ असा प्रदीर्घ काळ सत्तेवर होत्या. त्याआधीही १९९६-२००१ या काळात त्या पंतप्रधान होत्या. याचाच अर्थ हे दोन्ही पक्ष आपापल्या राजकारणाचा भाग म्हणून भारत आणि पाकिस्तानशी मैत्रीचा जुगार खेळत राहिले. तो कधी फळला, कधी त्याने मातेरे केले.

बांगलादेशी राजकारणाचा हा पोत बदलण्याची संधी तारिक रहमान यांना चालून आली आहे. ‘जातीय संसद’ या कायदेमंडळात त्यांच्याकडे घसघशीत बहुमत आहे. जनतेचा कौल आहे. बांगलादेशाच्या राजकारणाचा अविभाज्य घटक बनलेल्या दोन्ही बेगमांपैकी एक हयात नाही, एक परागंदा झाली आहे. यामुळे निर्माण झालेला अवकाश तारिक रहमान यांच्यासाठी तारक ठरू शकतो, तसाच मारकही. लोकशाही संवर्धनाच्या बाबतीत या देशाने पाकिस्तानपेक्षा अधिक सुजाणपणा दाखवलेला असला, तरी राजकीय विरोधकांना जिवे संपवण्याचा रक्तलांच्छित इतिहास पाकिस्तानसारखाच याही देशाचा आहे. बांगलादेशाच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारे शेख मुजीबुर रहमान असोत किंवा झिया उर रहमान असोत, यांना नैसर्गिक मृत्यू लाभला नाही. कारण लोकशाही पद्धतीने निवडणुका लढवल्या नि त्या जिंकल्या याचा अर्थ लोकशाही शहाणपण रुजले असा होत नाही. लोकशाही ही व्यवस्थांच्या नि:पक्षपातीपणातून दिसून येते, धर्मनिरपेक्ष आणि वंशनिरपेक्ष धोरणांतून प्रकटते, अल्पसंख्याकांच्या उत्थानातून साजरी होते. तारिक रहमान यांनी लोकशाहीस अपेक्षित असा मध्यममार्गी नेमस्तपणा दाखवलेला आहे. त्यामुळे त्यांचा विजय तूर्त आशादायी वाटतो.

बांगलादेशातील बदलत्या वार्‍यांची नोंद भारताने काहीशा उशिराने घेतलेली आहे, ते योग्यच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रहमान यांच्याशी दु:खद आणि सुखद अशा दोन्ही प्रसंगी संवाद साधला आणि नवीन राजकीय व्यवस्थेशी जुळवून घेण्यात पुढाकार घेतला. पण हे जुळवून घेणे शेख हसीना या एका व्यक्तीभोवती केंद्रित असेल. हसीनांना सोपवावे ही मागणी तारिक रहमान यांनी भारताकडे अनेकदा केलेली आहे. आजवर मोहम्मद युनूस यांच्या सरकारच्या अशाच मागणीकडे ते ‘हंगामी’ सरकार असल्याचे मानून दुर्लक्ष करता आले. ती सोय आता राहिलेली नाही. किंबहुना, तारिक रहमान यांच्या सरकारशी संबंध प्रस्थापित करायचे असतील, तर शेख हसीनांविषयी काहीतरी ठोस निर्णय भारत सरकारला घ्यावाच लागेल. हे होत नाही तोवर हजारो बांगलादेशींच्या मनात भारताविषयीचा राग एखाद्या गळूसारखा ठसठसत राहील. या दुखर्‍या अवस्थेचा फायदा घेण्यासाठी पाकिस्तान आणि चीन टपून बसले आहेतच. ‘हंगामी’ असूनही युनूस यांच्या सरकारने पाकिस्तानशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले. आता तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापारयुद्धात आपल्यासाठी बांगलादेश हा डोईजड ठरू शकेल असा प्रतिस्पर्धी बनला आहे. हे सगळे सुरू असताना, बांगलादेशाशी संवाद, सौहार्द वाढवायचे असेल तर तेथील सरकारच्या नि लवकरच कायदेमंडळाच्या प्रमुख मागणीकडे दुर्लक्ष करणे मैत्रीच्या शक्यतांमध्ये माती कालवण्यासारखे ठरेल.

दोन बेगमांच्या बेबंदशाहीनंतर निर्माण झालेल्या पोकळीत बांगला मतदारांनी लोकशाहीच्या पारड्यात कौल दिला आहे. त्या स्थैर्याचा उचित लाभ भावी काळात मिळवण्यासाठीची बेगमी भारतानेही आतापासून करणे बरे.