गॅरी लिनेकर यांचे ठाम मौन, ब्रिटिश नागरिक आणि विरोधी पक्ष यांच्या टीकेनंतर तेथील पंतप्रधानांचा प्रतिसाद आणि अखेर लिनेकर यांच्यावरील कारवाई मागे, हा लोकशाहीचा धडाच आहे.. काही प्रमाणात सरकारी मालकी असूनही सरकारची बटीक म्हणून न वागणारी आणि सरकारकडून तशी वागवली न जाणारी ‘बीबीसी’ सध्या नव्याच संकटात सापडली असून यानिमित्ताने अनेक महत्त्वाचे मुद्दे धसास लागत असल्याने त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. वृत्तवाहिनीवर सरकारी मालकी आहे म्हणून या वृत्तवाहिनीने सरकारी हितास प्राधान्य द्यायचे की वृत्तमूल्य अधिक महत्त्वाचे? सत्ताधाऱ्यांचे हित आणि देशाचे हित हे नेहमी एकच असते काय? ते तसे नसेल तर यातील संतुलनात कोणाचे पारडे अधिक जड? व्यापक समाजहित आणि सरकारी हितसंबंध यांच्यात संघर्ष असेल तर सरकारी मालकीच्या वृत्तवाहिनीने समाजहित साधायचे की मायबाप मंत्र्या-संत्र्यांचे आदेश शिरसावंद्य मानायचे? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. त्या समाजासाठी या प्रश्नांची उत्तरे महत्त्वाची असतील/ नसतील. पण आपल्यासारख्या देशासाठी ‘बीबीसी’चा संघर्ष हा एक मोठा धडा ठरू शकतो. तो शिकण्याची गरज सरकारी आणि माध्यमी पातळीवर वाटेल/ न वाटेल. पण सुजाण आणि सजग नागरिकांनी तरी याची दखल घेणे आवश्यक. बीबीसीच्या फुटबॉलविषयक प्रक्षेपणाचा गॅरी लिनेकर हा गेल्या कित्येक वर्षांचा चेहरा. फुटबॉलप्रेमींस लिनेकर यांच्या परिचयाची गरज नाही. बीबीसीच्या फुटबॉल कार्यक्रमांच्या लोकप्रियतेत लिनेकर यांचा वाटा लक्षणीय मानला जातो. अशा या लिनेकर यांनी गेल्या आठवडय़ात पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या धोरणावर टीकात्म ट्वीट केले. सुनक सरकारचे हे धोरण परदेशांतून ब्रिटनमधे बेकायदा स्थलांतरितांवर निर्बंध आणू पाहते. हे स्थलांतर हे बऱ्याचदा समुद्रमार्गे होते आणि लहान-लहान बोटींतून स्थलांतरितांचे जथे ब्रिटन-फ्रान्स यांमधील सामुद्रधुनीतून बेकायदा घुसखोरी करतात. अशा बेकायदा घुसखोरांची यापुढे गय केली जाणार नाही, त्यांना आश्रय नाही म्हणजे नाही, असा निर्णय सुनक सरकारने जाहीर केला. त्यावर बऱ्याच तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यातील बऱ्याच जणांनी या संदर्भात मानवाधिकाराचे मुद्दे उपस्थित केले. लिनेकर यांनाही सुनक सरकारचे हे धोरण पटले नाही आणि त्यांनी त्यावर टीका करताना सुनक सरकारची भाषा १९३० च्या दशकातील जर्मनीच्या भाषेशी साधम्र्य सांगणारी असल्याचे म्हटले. म्हणजे लिनेकर यांनी सुनक सरकारच्या धोरणाची तुलना थेट हिटलरची धोरणे आणि कृती यांच्याशी केल्याने चांगलेच वादळ उठले. यावर ब्रिटनच्या गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमॅन यांनी प्रथम लिनेकर यांच्यावर टीकास्त्र डागले. ‘माझे पती यहुदी आहेत, त्यामुळे हिटलरच्या जर्मनीशी तुलना करणे म्हणजे काय, हे मी जाणते’ असे म्हणून ब्रेवरमॅन यांनी लिनेकर यांची टीका फेटाळून लावली. दरम्यान; लिनेकर यांनी आपले ट्वीट पुसून टाकले पण भूमिका काही बदलली नाही. यावर बीबीसीच्या व्यावसायिक संकेतांचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत लिनेकर यांना समालोचक पदावरून काही काळ दूर करण्याचा निर्णय बीबीसीच्या संचालकांनी घेतला. यामुळे उलट ‘बीबीसी’ ही टीकेचा केंद्रिबदू बनली. ‘बीबीसी’ ही काही सरकारची आनंददूत नाही, त्यामुळे सरकारला आवडेल तेच बोलण्याचा पत्कर या वाहिनीने घेतलेला नाही, सबब ‘बीबीसी’ आपल्या समालोचकांची मुस्कटदाबी करू शकत नाही असा काहीसा सूर ब्रिटनमधील सजग लोकशाहीप्रेमींनी लावला आणि विरोधी मजूर पक्षाने तर या संदर्भात पंतप्रधान सुनक यांच्यावर ‘बीबीसी’चा गळा घोटत असल्याचा आरोप केला. हे इतकेच झाले असते तर ते आवरणे बीबीसीस कदाचित सोपे गेले असते. पण हा वाद चिघळला आणि बीबीसीच्या अन्य अनेक समालोचकांनी लिनेकर यांस पािठबा देत बीबीसीवर बहिष्कार जाहीर केला. अनेक जण बीबीसीच्या कार्यक्रमांत सहभागी झाले नाहीत. वास्तविक लिनेकर हे काही बीबीसीचे कर्मचारी नाहीत. मुक्त पत्रकार, विश्लेषक या अर्थाने ते बीबीसीस आपली सेवा देत होते. तरीही त्यांच्यावर बीबीसीने इतकी मालकी गाजवण्याचे काही कारण नव्हते. तसे करण्यात बीबीसीचा अतिउत्साह नडला. म्हणून हे प्रकरण बीबीसीच्याच अंगाशी आले आणि या वाहिनीच्या संचालकांस ‘आम्हास लिनेकर लवकरात लवकर परत हवे आहेत’ असे जाहीर म्हणावे लागले. दुसरीकडे लिनेकर आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. पण तरीही त्यांचा पोक्तपणा असा की मानवाधिकारांच्या रक्षणाची जबाबदारी जणू आपल्याच शिरावर आहे अशा आविर्भावात ते मुलाखती आणि प्रतिक्रिया देत सुटले नाहीत. या सगळय़ात त्यांचे मौन अत्यंत शहाणे ठरते. अशात बीबीसीच्या अडचणीत भर घातली ती खुद्द पंतप्रधान सुनक यांनी. लिनेकर यांच्या संदर्भातील वाद हा बीबीसीचा अंतर्गत प्रश्न आहे, सरकारला त्यात पडायचे काही कारण नाही, अशी भूमिका पंतप्रधान सुनक यांनी घेतली. त्यामुळे उलट बीबीसी तोंडघशी पडली आणि त्या वाहिनीच्या विश्वासार्हतेबाबत खुद्द ब्रिटिश जनताच प्रश्न विचारू लागली. आणि या सगळय़ाचे अत्यंत विस्तृत वार्ताकन खुद्द ‘बीबीसी’च करीत आहे, हे यातील विशेष. आपल्या स्वत:च्या संचालकांची या विषयावर मुलाखत, तीत त्यांना अडचणीत आणतील असे प्रश्न, बीबीसीच्या माजी संचालकांस स्टुडिओत बोलवून त्यांच्याकडून बीबीसीचे काय चुकले यावर चर्चा, इतकेच नव्हे तर ‘आयटीएन’ वा ‘स्काय न्यूज’ सारख्या प्रतिस्पर्धी वाहिन्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांच्या या वादावर मुक्त प्रतिक्रिया इत्यादी आवश्यक ते सर्व काही बीबीसी करताना दिसते. किंबहुना बीबीसी संदर्भात निर्माण झालेल्या या वादाचे सर्वोत्कृष्ट वृत्तांकन ‘बीबीसी’च करीत असून ही यातील सुखद अचंबित करणारी बाब. अनेक नियमित बीबीसी-प्रेक्षक / श्रोते यावर सहमत होतील. या वाहिनीचा प्रत्येक वृत्तनिवेदक हे सारे जणू अन्य कोणत्या वाहिनीसंदर्भात सुरू असावे इतक्या नितळपणे या वादावर भाष्य करीत असून बीबीसीविरोधात झालेल्या निदर्शनांचे थेट प्रक्षेपण देखील या वाहिनीने केले. वर या निदर्शनांत सहभागी झालेल्यांच्या ‘आपको क्या लगता है’ छापाच्या प्रतिक्रिया नोंदवून बीबीसीनेच त्या विनाकाटछाट प्रक्षेपित केल्या. म्हणून हे सारे सुखद अचंबित करणारे ठरते. सदर संपादकीय लिहिले जात असतानाच ‘बीबीसी’चा स्वत:हून पुन्हा एकदा गॅरी लिनेकर यांची मानाने फेरनियुक्ती करण्याचा निर्णय आला. जे झाले ते विलक्षण कौतुकास्पद तर आहेच, पण खऱ्या लोकशाहीत प्रत्येकालाच मतस्वातंत्र्याचा अधिकार कसा असायला हवा, हे दाखवून देणारे आहे. वास्तविक सुनक सरकार बीबीसीस ‘गप्प बसा’ आदेश सहज देऊ शकले असते. ‘‘आमच्या पैशावर व्यवसाय करता आणि वर आमच्यावर टीका करता’’, हा खास परिचित असा सूर ब्रिटिश सरकारला सहज लावता आला असता. पण ना सरकारने असे केले ना सरकार-समर्थकांनी. बीबीसीच्या व्यवस्थापनाने लिनेकर यांच्यावरील कारवाई चुकल्याचे सहज मान्य केले आणि बीबीसी हे सर्व अभिनंदनीय आणि अनुकरणीय तटस्थपणे प्रक्षेपित करीत राहिली. ‘‘तुम्हास पोसतो म्हणजे तुम्ही आमचे बटीक’’ असा सूर ना सरकारने बीबीसीबाबत लावला ना बीबीसीने मुक्त विश्लेषक लिनेकर यांच्याबाबत असे वर्तन केले. हे सारे परग्रहावरील वाटावे इतके अविश्वसनीय असले तरी आपण ज्यांच्याकडून संसदीय प्रारूप घेतले त्या देशातील ही ताजी घटना. ती पाहिल्यावर; आपल्या लोकशाहीस ‘वेस्ट मिन्स्टर’कडे पाहून ‘मेरा कुछ सामान, तुम्हारे पास पडा है..’ असे म्हणावेसे वाटल्यास गैर ते काय? हे मागे राहिलेले बरेच काही परत आणणार कोण, हाच काय तो प्रश्न.
