अग्रलेख : कोण मेले कुणासाठी…

नोकरी सरकारी असो वा खासगी क्षेत्रातील. ती करणाऱ्याच्या कार्यकाळात मानसिक दबाव, ताणतणाव आदींस कधी सामोरे जावे लागते याचे काही निश्चित आडाखे असतात. कामाचे प्रमाण अनेक पटींनी अचानक वाढल्यास, काही अनपेक्षित अनवस्था प्रसंग ओढवल्यास, शारीरिक व्याधी, कौटुंबिक कारणे/ ओढाताण वा नैमित्तिक प्रसंग- जसे की वार्षिक अर्थसंकल्प, आर्थिक वर्षपूर्ती- आदी कारणे कर्मचाऱ्यावरील ताण वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात. हे वास्तव सर्वसाधारण परिस्थितीतील. म्हणजे सर्व काही नियमाबरहुकूम सुरू असते त्या वेळी कर्मचाऱ्यांस काही विशेष उल्लेखनीय ताणतणावांचा सामना करावा लागत नाही.

तथापि अलीकडच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आणखी एका नवीनच कारणामुळे तणावाचा सामना करण्याची वेळ वरचेवर येताना दिसते. कामाचा भाग म्हणून जे करणे अपेक्षित नाही ते करावे लागणे हे ते नवे ताणतणावाचे कारण. सरकारी यंत्रणेतील ‘बीएलओ’ नामे पदांवर काम करणारे या अशा नव्या अद्याप अनुल्लेखित दबावाखाली येत आहेत किंवा काय असा प्रश्न सध्याच्या घटना पाहून पडतो. गेल्या आठवड्याभरात विविध राज्यांतील पाच ‘बीएलओ’ अनैसर्गिक कारणांनी मृत झाले असून त्यातील काहींनी आत्महत्या केल्या असे सांगितले जाते. काही वृत्तसंस्थांच्या मते असे अनैसर्गिक मरण ओढवलेल्या ‘बीएलओं’ची संख्या दहावर गेली असून यासाठी निवडणूक आयोग नामे यंत्रणेकडे बोट दाखवले जाऊ लागले आहे. त्यावर टिप्पणी करण्याआधी या ‘बीएलओं’वर अचानक संक्रांत येण्याचे कारण काय हे लक्षात घ्यावे लागेल.

‘बीएलओ’ म्हणजे ‘बूथ लेव्हल ऑफिसर’. याच्या नावात ‘ऑफिसर’ असले तरी प्रत्यक्षात ‘बीएलओ’ज हे अंगणवाडी कार्यकर्त्या, प्राथमिक शिक्षक, वीज बिल नोंदणी करणारे कर्मचारी, पोस्टमन, आरोग्य सेवक/सेविका इत्यादी कोणीही असू शकते. याचा अर्थ हे ‘बीएलओ’ज सरकारी यंत्रणेतील विद्यामान कर्मचारी असतात. इतके दिवस अनुल्लेखित राहण्याचा आनंद लुटणारे हे कर्मचारी अचानक चर्चेत आले ते निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या मतदार नोंदणीच्या विशेष अभियानामुळे.

निवडणूक आयोगाने ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ नामे विशेष सखोल मतदार नोंदणी अभियान हाती घेतले आणि या ‘बीएलओं’ची होरपळ सुरू झाली. मतदार यंत्रणेतील बीएलओ ही अत्यंत महत्त्वाची; पण तळाची कडी. प्रत्यक्ष मतदारांस गाठणे, त्यांचा ठावठिकाणा शोधणे, त्यानुसार मतदार याद्यांत बदल सुचवणे/ करणे आणि अंतिमत: मतदार यादी अद्यायावत करणे हे सारे या ‘बीएलओं’मार्फत केले जाते. या कामासाठी या कर्मचाऱ्यांस स्वतंत्रपणे १२ हजार रुपयांचा मेहनताना मिळतो. तथापि मानधन, अतिरिक्त निधी इत्यादी मुद्दे त्यांच्या तणावामागे नाहीत. हा कर्मचारीगण अभूतपूर्व तणाव अनुभवतो आहे तो कामाच्या स्वरूपामुळे.

याचे कारण अर्थातच निवडणूक आयोग. बिहारमध्ये या निवडणुकीच्या निमित्ताने मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणाचे कारण पुढे करत लाखो मतदारांची नावे काढली गेली वा त्यात नव्याने वाढवली गेली. हे सर्व राजकीय दबावामुळे घडल्याचा आरोप परस्परविरोधी गटांतून केला जातो. विरोधी पक्षीयांनुसार केंद्रात सत्ताधारी भाजपस अनुकूल निकाल यावा या हेतूने हा मतदार काढण्या-घालण्याचा खटाटोप सुरू आहे. तर सत्ताधारी भाजपचे म्हणणे असे की काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षीयांनी त्यांच्याविषयी सहानुभूती असलेल्या अल्पसंख्याक मतदारांची भरताड विद्यामान मतदार याद्यांमध्ये केली असून या याद्यांची साफसफाई करणे गरजेचे होते; तेच निवडणूक आयोगाने केले.

नुकत्याच झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांनंतर तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीने या कार्यासाठी निवडणूक आयोगाचे कौतुक आणि अभिनंदन केले. वास्तविक मतदार याद्यांची साफसफाई हे निवडणूक आयोगाचे निसर्गदत्त कामच. पण ते वेगळ्या पद्धतीने रेटले जात असल्याने त्यास राजकीय रंग आला आणि या कामाबाबत तणाव निर्माण झाला.

काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी तर पत्रकार परिषदा घेत निवडणूक आयोगाच्या अब्रूची लक्तरे चव्हाट्यावर आणली. एकाच घरात शेकडो मतदारांची नोंद, एकच मतदार अनेक मतदारसंघांत इत्यादी त्रुटी त्यांनी उघड केल्या. त्यातून निवडणूक आयोग नामे यंत्रणेचे पावित्र्यच नष्ट झाले. पुढे तर सत्ताधारी पक्षाचे नेतेही निवडणूक यादी घोटाळ्यातील आरोप-प्रत्यारोपांत सहभागी होऊ लागले. त्यामुळे मतदार याद्या हा राजकीय शिमग्याचाच विषय बनला.

परिणामी या शिमग्यात होरपळ होऊ लागली ती या ‘बीएलओ’ कर्मचाऱ्यांची. विरोधी आणि सत्ताधारी या दोन्ही बाजूंनी त्यांच्यावरील दबाव वाढला. भाजपेतर सरकारांनी आपापल्या अखत्यारीतील ‘बीएलओं’च्या भोवती प्रशासकीय तटबंदी उभी केली तर भाजपशासित राज्यांत विरोधी पक्षीय या ‘बीएलओ’जवर डोळ्यात तेल घालून पहारा करू लागले. पश्चिम बंगालसारख्या राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या भाजपच्या ‘अरे’ला तितक्याच चढ्या सुरात ‘का रे’ ललकारण्याइतक्या सक्षम. तमिळनाडूच्या द्रमुक सरकारचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन हेही भाजपसमोरचे मोठे आव्हान. या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यांत या ‘बीएलओ’जच्या नेमणुका नव्याने तरी केल्या अथवा त्यांच्यात फेरबदल केले.

परिणामी इतके दिवस साधे मानले गेलेले मतदार नोंदणीचे काम कमालीचे जिकिरीचे बनत गेले. ‘बीएलओं’वर याचा परिणाम झाला नसता तरच नवल. एक जरी मतदार नोंदणी वाढली वा कमी झाली की त्यांच्या इराद्याविषयी प्रश्न निर्माण होणार आणि त्याप्रमाणे हेत्वारोपही होणार. जे काम वर्षानुवर्षे बिनबोभाट पार पडत होते ते करणारे अशा तऱ्हेने अचानक तणावाच्या केंद्रस्थानी आले. बरे; असा ताण निर्माण झाल्यास त्यास कसे तोंड द्यावे इत्यादी मार्गदर्शन करण्याइतके हे कर्मचारी ज्येष्ठ नाहीत.

त्यामुळे त्या आघाडीवरही त्यांना काही साहाय्य झाले नसणार. ज्या समाजात राहायचे त्याच समाजात राजकीय दुभंग निर्माण झाल्याने आणि त्याचे कारण आपण असल्याचे निष्पन्न झाल्याने ही ‘बीएलओ’ मंडळी प्रचंड तणावाखाली येणे साहजिक. तो तणाव सहन न झाल्याने काहींनी स्वत:चे आयुष्य संपवले तर काही हृदयविकारग्रस्त झाले. हे भयंकर आहे. यांच्या मरण्याचा कोणास ना खेद ना खंत. हे त्याहूनही भयंकर. राजकारणाच्या वणव्यात सामान्यांची कशी होरपळ होते याचे हे उदाहरण. हे पाप निवडणूक आयोग या यंत्रणेचे. गेल्या काही वर्षांत या आयोगाने आपला स्वतंत्र चेहरा, प्रतिमा आणि स्वाभिमान पूर्णपणे गमावलेला असून ही यंत्रणा निष्पक्षपणे आपले कर्तव्य पार पाडते, या नागरिकांच्या विश्वासालाच तडा गेलेला आहे.

या यंत्रणेच्या स्खलनाचे बळी म्हणजे हे ‘बीएलओ’. त्यातही ज्या डझनभर राज्यांत ‘एसआयआर’ मोहीम सुरू केली जाणार आहे त्या राज्यांत या बळींची संख्या अधिक दिसते हे पाहिल्यास मतदार याद्यांची ही मोहीम आणि ती राबवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या अस्तित्वास नख लावणारा तणाव यांचे नाते लक्षात यावे. हे असे होते याचे कारण निवडणूक आयोगाकडे शाश्वत यंत्रणा आणि स्वत:चा कर्मचारी वर्ग नाही. एके काळी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीत सरन्यायाधीशांचा समावेश असे. विद्यामान सरकारने त्यांनाही डच्चू दिला. त्यामुळे निवडणूक आयोग ही यंत्रणा अधिकाधिक सरकार-शरण दिसू लागली असून या इतक्या ‘बीएलओं’चे मृत्यू सरकारी यंत्रणेचे अध:पतन आणि कर्मचाऱ्यांची असहायता यांचे दर्शन घडवतात. लोकशाहीची कथित इभ्रत जपली जाताना मतदार म्हणवून घेणाऱ्यांस ‘‘कोण मेले कोणासाठी रक्त ओकून’’ हा प्रश्न पडेल?