अग्रलेख: मिळतिल भूपाल अमित…

कशातून काय मिळवावयाचे आहे हे जेव्हा निश्चित ठरवता येत नाही/ ठरवलेले नसते तेव्हा जे मिळेल त्यास भव्य यश मानून ते साजरे करण्याची सोय असते. राजधानी दिल्लीतील ताजी ‘ब्रिक्र्स’ परिषद हे या वास्तवाचे उत्तम उदाहरण. ते अनाठायी ठरू नये. मुळात ही ‘ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण अफ्रिका’ या देशांची संघटना. तीत सौदी अरेबिया ते इथियोपिया अशा अन्य काही देशांसही समाविष्ट करून घेण्यात आले. यातील सर्व देश हे अशा अन्य अनेक अशा आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्य आहेत आणि त्यांच्या त्यांच्या नैमित्तिक बैठका ठिकठिकाणी भरत असतात. त्यानिमित्ताने देशोदेशीचे प्रमुख जमतात, स्थानिक अर्थव्यवस्थेस चालना मिळते, माध्यम-मथळ्यांची सोय होते आणि यजमानास मिरवून घेण्याची संधी उपलब्ध होते. विकसित आणि खर्‍या लोकशाहीवादी देशांपेक्षा व्यक्तीकेंद्री व्यवस्था असलेल्या देशांत या अशा मिरवण्याचे मोल अधिक. अलीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उदयापासून अमेरिकी अध्यक्षही या अशा देशांत सामील होताना दिसतात. जगातील सर्व समस्यांवर आपल्या हाती रामबाणी उपाय कसे आहेत हे दाखवण्याचा त्यांचा सोस अतुलनीय असा. त्यांच्या अशा अनेक परिषदांचे फलित अनेकदा क्षणिक ठरले. कारण त्यांस तात्कालिक माध्यम-मथळ्यांत अधिक रस. बर्‍याच आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे हे असेच होते. तेव्हा या अशा संघटनाचे, त्यांच्या परिषदांचे प्रयोजन नक्की काय, त्यांचे उद्दिष्ट काय आणि हाती नक्की लागले काय या मूलभूत प्रश्नांस भिडणे इष्ट.

‘ब्रिक्स’ संघटना आणि तिच्या परिषदा याबाबत या प्रश्नाचा आकार अधिक मोठा ठरतो. या संघटनेतील ब्राझील या देशास आर्थिक, सामारिक इत्यादी मुद्द्यांवर गांभीर्याने घ्यावे असे काही नाही. त्या तुलनेत दक्षिण अफ्रिकेची परिस्थिती बरी. सर्वात मोठा अफ्रिकी आणि निदान आकाराने तरी भव्य असा तो देश. आकाराचे मोठेपण ब्राझीलकडेही आहे. पण भौगोलिकदृष्ट्या दक्षिण अफ्रिकेचे महत्त्व तुलनेने अधिक. तेव्हा हे दोन देश वगळल्यास उरतात रशिया, चीन आणि भारत. यातील रशिया आणि चीन हे एकमेकांचे सीमावर्ती देश एकमेकांच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय पापांचे भागीदार. ते एकवेळ ठीक. पण दोघेही छुपेपणाने अमेरिकेस डोळे घालणार. अमेरिकेबरोबरचे संबंध अधिक सुधारावेत यासाठी चीनचे क्षी जिनपिंग तर लवकरच त्या देशास भेट देतील. चीन आणि अमेरिका हे दोनच आजचे आंतरराष्ट्रीय धु्रवीय स्थान असलेले देश. एकमेकांशी स्पर्धा आणि तरीही सौहार्दाचा आव आणणे ही दोघांचीही गरज. त्यातही ही गरज चीनसाठी अधिक. उद्या तैवानचा घास घ्यावयाचा झाल्यास समर्थ अमेरिकेने फार विरोध करू नये असाच त्यांचा प्रयत्न असणार. हा तपशील महत्त्वाचा कारण ‘ब्रिक्स’च्या व्यासपीठावर हे दोघेही वरकरणी अमेरिका-विरोधी भूमिका घेत असल्याचा आवेश आणणार आणि प्रत्यक्षात त्याच देशाशी पडद्यामागून प्रेमाचा आवही आणणार. यावेळी ताज्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेत वरवरच्या अमेरिका विरोधासाठी इराणची उपस्थितीही महत्त्वाची ठरली. त्याच वेळी संयुक्त अरब अमिरातीच्या सहभागाने समीकरण अधिकच लक्षणीय ठरले. हे अमिराती आणि अनेक आखाती देश हे अमेरिकेचे मांडलिक आहेत. तथापि सध्याच्या युद्धात इराणने या देशांतील स्थैर्यास चांगलीच पाचर मारून ठेवलेली असल्याने हे देश अमेरिकेवर रागावलेले आहेत. पण हा राग उघड व्यक्त करता येणे अशक्य. अशा वेळी लटका संताप व्यक्त करण्यासाठी ‘ब्रिक्स’सारख्या परिषदा फार उपयोगी. ताजी त्यास अजिबात अपवाद नाही. आता या परिषदेत जो सूर व्यक्त झाला त्याविषयी.

हे दोन मुद्द्यांबाबत घडले. त्याचा समाचार घेण्याची गरज अधिक. पहिला मुद्दा ‘ब्रिक्स’ देशांनी व्यापार-उदिमासाठी एकमेकांच्या सीमा एकमेकांस अधिक खुल्या कराव्यात ही व्यक्त करण्यात आलेली अपेक्षा आणि दुसरा मुद्दा ‘ब्रिक्स’ देशांनी डॉलर या एकमेव आंतरराष्ट्रीय चलनास पर्याय ठरेल अशी चलन व्यवस्था विकसित करावी अशी व्यक्त करण्यात आलेली अपेक्षा. ती व्यक्त करताना ‘डॉलर’ या शब्दातील ‘डॉ’देखील निघणार नाही याची चोख खबरदारी ही मागणी करणार्‍यांनी घेतली. यातच अमेरिकी ‘डॉलर’चे महत्त्व तसेच अपरिहार्यता लक्षात येते. या डॉलरास पर्याय हवा ही मागणी तत्त्व म्हणून ठीक. पण हा पर्याय काय चीनचे युआन वा रशियाचे रूबल असणार काय? चीन आणि रशिया या दोघांस हेच तर हवे आहे. ते आपणास मान्य असेल काय? डॉलरला पर्याय असावा अशी इच्छा व्यक्त करणार्‍यांस हा पर्याय आपला रुपया असूच शकत नाही, याचे भान असेल ही आशा. आणि जर डॉलर पर्यायाच्या प्रयत्नात रुपयाचे भले होणार नसेल तर चीनच्या युआनपेक्षा अमेरिकी डॉलर केव्हाही परवडेल; हे सत्य. तेव्हा उगाच डॉलर पर्यायाच्या चर्चेत आपण सहभागी होण्यात काडीचाही अर्थ नाही. या पर्याय-चर्चेत सहभागी होणे म्हणजे चीनच्या भल्यास मदत करणे. तीच बाब ‘ब्रिक्स’ देशांनी एकमेकांच्या सीमा व्यापार-उदिमासाठी खुल्या करण्याबाबत. आधीच जागातिक बाजारपेठेच्या नाका-तोंडात चिनी वस्तूंच्या अतिपुरवठ्याचे पाणी जाऊन प्राण कंठाशी आले आहेत. आपल्यापुरते बोलायचे तर चीन आणि भारत यांच्यातील व्यापार-तफावत (ट्रेड डेफिसिट) जवळपास १० लाख कोटी रुपये इतक्या प्रचंड प्रमाणावर वाढलेली आहे. म्हणजे आपण चीनला जितका माल विकतो त्यापेक्षा कित्येक कित्येक पट चिनी उत्पादने भारतीय बाजारात विकली जातात. चिनी वस्तूंवर बहिष्काराच्या कितीही गमजा मारल्या तरी प्रत्यक्षात आपले चीनवरील अवलंबित्व दिवसागणिक वाढते आहे हे सत्य. चीनने आपल्यावर गलवानचा संघर्ष लादल्यानंतर तर उलट आपल्या बाजारातील चिनी वस्तूंची आवक अधिकच वाढली हेही कटू असले तरी सत्य. आता तर आपण आपले दरवाजे चिनी गुंतवणुकीस उघडणार आहोत. असे असताना ‘ब्रिक्स’ परिषदेत आपण म्हणतो की एकमेकांच्या सीमा एकमेकांच्या व्यापारासाठी सताड उघडा? खरे तर जोपर्यंत चीनच्या बाजारपेठेत स्थान मिळवण्याइतपत आपली कारखानदारी तगडी होत नाही तोपर्यंत व्यापारावरील नियंत्रणे उठवणे हे आपल्यासाठी आत्मघातकी ठरेल. हे वास्तव या परिषदेत सहभागी होणार्‍या आपल्या धुरिणांस नाही; असे अजिबातच नाही. पण तरीही या अशा परिषदांचे यश साजरे करण्यासाठी काही ना काही प्रसंगोपात बोलावे लागते. या दोन प्रमुख मागण्यांतून हेच सत्य अधोरेखित होते. बाकी शेकडो कलमी संयुक्त निवेदन वगैरे तपशील केवळ पानपूरकांच्या दर्जाचा. इराण आणि आपण दोस्ताना दर्शवणे, अमिराती आणि इराण यांनी यारान्याच्या आणाभाका घेणे, आपण पुन्हा एकदा हिंदी-चिनी भाई-भाईचा राग आळवणे इत्यादी मजकूर मुत्सद्द्यांच्या रटाळ आणि निरर्थक प्रवचनांसाठी ठीक.

अण्णासाहेब किर्लोस्करांच्या ‘सौभद्र’ नाटकात जगभ्रमंती करणारे नारदमुनी अर्जुनास ‘लग्नाला जातो मी… द्वारकापुरा’ म्हणत ‘न मिळे अशी मौज पुन्हा पाहण्या नरा’ असे बजावतात. ही मौज का? तर त्या समारंभस्थळी ‘मिळतिल बहु भूपाल अमित’ असतात आणि त्यात ‘नट नर्तक सकल’ यांचाही समावेश असतो म्हणून. ही ‘ब्रिक्स’ परिषद अशा उत्सवात मोडते. अशी मौज अलीकडे वारंवार पाहण्यास मिळते इतकाच काय तो किर्लोस्करांचा ‘सौभद्र’काळ आणि वर्तमान यातील फरक.