‘न्यायालयाचा हस्तक्षेप सरकारात वाढला आहे’, ‘लोकशाहीत बहुमत महत्त्वाचे’- या नेतान्याहूंच्या विधानांना तेथील जनता बधली नाही..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘न्यायालये अति करीत आहेत, त्यांच्या अधिकारांस वेसण घालायला हवी’ ही सत्ताधाऱ्यांची भावना तर त्या विरोधात ‘पंतप्रधान न्यायालयांचे पंख कापू इच्छितात, लोकशाहीच्या रक्षणासाठी न्यायालये स्वायत्त हवीत’ ही देशातील विद्वतजन, उदारमतवादी माध्यमे आदींची मागणी! हे वर्णन गैरसमज करणारे असले तरी ते दुसरी-तिसरीकडील नसून इस्रायल या आपल्या मित्र-देशातील आहे. त्या देशातील नागरिकांत लोकशाही रक्षणाची भावना तीव्र असल्याने तिच्या समर्थनार्थ अक्षरश: लक्षावधी नागरिक गेल्या काही दिवसांत रस्त्यावर उतरले असून या जनरेटय़ामुळे असेल; पण पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांना आपल्या एका मंत्र्यास नारळ द्यावा लागला. इस्रायली लोकसंख्येचा एकंदर जीव लक्षात घेतल्यास लोकशाही रक्षणार्थ निघालेले मोर्चे महाप्रचंड म्हणावेत इतके भव्य आहेत. यात इस्रायली समाजाच्या सर्व स्थरांतील जनतेचा समावेश असून त्यातील तरुणांची उपस्थिती डोळय़ात भरावी अशी. त्या देशातील विद्यमान राजवट समिलगी/ भिन्निलगी/ तृतीयपंथीय आदींच्या विरोधात असल्याचे मानले जाते. या सर्व समाजघटकांस मान्यता देण्याइतकी आधुनिकता सरकारच्या विचारांत नाही, अशी अनेकांची टीका. ती अप्रस्तुत नाही. याचे कारण इस्रायली समाजातील एकांगी, अतिरेकी अशा उजव्या विचारांचे हे सरकार. ते अतिरेकी धर्माभिमानी नसते तरच नवल. त्यामुळे या सरकारविरोधात निघणाऱ्या मोर्चाचा सूर एकसारखा आहे. पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या दांडगटशाही राजवटीचा निषेध. तो करण्यासाठी इस्रायली लोकशाहीप्रेमी जनतेस एक रास्त कारण मिळाले असून त्यासाठी त्या देशाच्याही सर्वोच्च न्यायालयाचे कौतुक करायला हवे.

मराठीतील सर्व संपादकीय बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Court intervention in government has increased says prime minister binyamin netanyahu majority important in democracy amy
First published on: 24-01-2023 at 01:28 IST