चीनची हास्यास्पद ‘शून्य करोना’ कल्पना आणि ती कठोरपणे राबवून आर्थिक आघाडी सांभाळणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी आता दिलेली सूट, यांमुळे तेथील करोनावाढ सरकारनिर्मितच.. ..पण आपल्याकडे, परिस्थिती नेमकी काय आहे हे न पाहाताच निर्बंधांचा आग्रह धरणे हे मनमानीचेच दुसरे टोक ठरेल.. चीनमधील करोनाच्या नव्या उद्रेकाने साऱ्या जगास नव्याने बसलेला हादरा साहजिक असला तरी त्यावरील सरकारा-सरकारांची प्रतिक्रिया काही साहजिक म्हणता येणारी नाही. चीनमधे एका दिवसात साडेतीन कोटी करोनाबाधित झाल्याचे वृत्त आहे. त्यास चीनने ना दुजोरा दिला ना ते नाकारले. करोनाच्या पहिल्या लाटेत इटली वा अन्यत्र युरोपात चालता चालता नागरिक करोनाने मरून पडत असल्याच्या व्हिडीओ क्लिप्स मोठय़ा प्रमाणावर ‘व्हायरल’ झाल्या होत्या आणि चवीचवीने समाजमाध्यमांचा आस्वाद घेणाऱ्यांनी त्या पसरवण्यात आपलाही हातभार लावला होता. असे काही झाले की मुळातच कमी असलेल्या विवेकाचा पहिला बळी जातो. तो त्याही वेळी गेला. आताही तसे होणार नाही, याची काही शाश्वती नाही. असे म्हणता येते याचे कारण चीनमध्ये अशीच माणसे मरत असल्याचे समाजमाध्यमवीर छातीठोकपणे सांगताना दिसतात. अलीकडे ‘जे न देखे रवी ते देखे समाजमाध्यमी’ असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती असल्याने त्याबाबत काही बोलणे म्हणजे खातेऱ्यात धोंडा टाकून आपल्याच अंगावर घाण उडवून घेण्यासारखे. असो. चीनमधील नव्या करोना लाटेविषयी खुद्द ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ही अनभिज्ञ आहे. त्या संघटनेने चीनला अधिक माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. असे असताना पाश्चात्त्य माध्यमांतून चीनविषयी सुरू असणारा प्रोपगंडा आपण किती गोड मानून घ्यायचा याचा विचार करायला हवा. देश म्हणून चीन हा भारत सरकारला अजिबात दाद देत नाही. आपल्या सरकारला जे जमले नाही, ते करोनाने चीनबाबत करून दाखवले ही बाब आनंददायी खचितच, पण त्या आनंदात विवेकास रजा देण्याचे कारण नाही. या नवकरोनास रोखण्यासाठी सरकारांनी कंबर कसल्याचे दिसते. ते छान. पण त्याआधी चीनमधील करोना-प्रसाराचे कारण लक्षात घ्यायला हवे. सरकारचा अतिरेकी हस्तक्षेप हे एकमेव कारण चीनमध्ये करोना हाताबाहेर जाण्यामागे आहे. सरकारी दमनशाहीसमोर मानव वा प्राणी मान तुकवू शकतात. पण विषाणू त्यातून सहज सुटतो. चीनने हे लक्षात घेतले नाही. त्यामागील कारण अर्थातच राजकीय स्वार्थ हे आहे. यंदाच्या ऑक्टोबर महिन्यात अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची अध्यक्षपदी फेरनिवड होईपर्यंत चीन सरकारचा वरवंटा करोना-कारणे निरंकुशपणे फिरत राहिला. यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे अगदी करोना भरात असतानाही चिनी अर्थव्यवस्था सुदृढच होती. जगातील अन्य अर्थव्यवस्था मान टाकत असताना साथ-काळातही चीनची व्यापारी मालाची (कमॉडिटी) भूक जराही कमी झालेली नव्हती हे आकडेवारीवरून लक्षात येईल. याचा अर्थ चीनने हे आर्थिक आव्हान यथार्थपणे पेलले. तोपर्यंत त्यांचे तथाकथित ‘शून्य करोना’ हे धोरण कठोरपणे राबवले गेले. वास्तविक ‘शून्य करोना’ ही कल्पनाच हास्यास्पद. हे म्हणजे ‘शून्य सर्दी-पडसे’ आग्रह धरण्यासारखे. पण हुकूमशाही मानसिकतेत नागरिकांना काहीही करायला लावणे आणि नागरिकांनी ते केले की त्यास यश संबोधणे अनुस्यूत असते. तेव्हा कितीही निरर्थक वाटले तरी चीनने या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीचा दावा केला. जगाने नाही तरी चिनी सरकारने तो गोड मानून घेतला. कारण दर पाच वर्षांनी होणारी चिनी सत्ताधारी साम्यवादी पक्षाची बैठक. ती या वर्षीच्या ऑक्टोबरात झाली. या अधिवेशनात अध्यक्षपदी क्षी जिनपिंग यांची फेरनिवड झाली. ती होणारच होती. आणि त्यानंतर चीनचा ‘शून्य करोना’चा आग्रहदेखील सैल होणार होता. तो तसा झाला. या दोन्ही घटनांत अजिबात आश्चर्य नाही. त्यामुळे करोनाने लादलेली कडकडीत नियंत्रणे सैल झाली की करोनाचा प्रसार वाऱ्याच्या वेगाने होणार हे ओघाने आलेच. चीनमध्ये तसेच होताना दिसते. तथापि यात इतके गेले, तितके बाधित, मृत देहांचा खच इत्यादी खरोखरच आहे किंवा काय, हे कळण्यास मार्ग नाही. तो असेलही किंवा हे सारे अतिरंजितही असेल. पण हे सारे तेथील सरकार-निर्मित आहे. चीनमध्ये करोना प्रसाराचे आणखी एक सरकारनिर्मित कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय लशींकडे त्या देशाने फिरवलेली पाठ. भारतासह सर्व जगाच्या बाजारपेठा चिनी उत्पादनांनी आजही दुथडी भरून वाहात असताना चीनने परदेशी लशींस आपल्या देशातील प्रवेश निषिद्ध ठेवला. ‘शून्य करोना’चा वरवंटा आणि त्यात ही लशींची मर्यादा. त्यामुळे चीनमध्ये करोना लाट नव्याने पसरणे अनपेक्षित नाही. अनपेक्षित आहेत ती शहाणपणास तिलांजली देऊन सुरू असलेली भाकिते. काही पाश्चात्त्य विश्लेषक, संख्याशास्त्रज्ञ आदींनी चिनी नागरिक किती तारखेपासून लाखोंच्या संख्येने निजधामास जाऊ लागतील याची प्रारूपे सादर केली. माध्यमेही अशास भरपूर प्रसिद्धी देत असल्याने या अशा भाकितांच्या बातम्या होतात. पण ही आणि अशी भाकिते किती भाकड असतात हे करोनाच्या पहिल्या लाटेतही दिसले. त्या ताज्या इतिहासाची पुनरावृत्ती आताही होणारच नाही; असे मानण्याचे कारण नाही. तेव्हा या संदर्भात विचार करताना सरकारचा अतिरेकी हस्तक्षेप हे चीनमधील करोनाच्या वाढत्या प्रसारामागील कारण आहे या मुद्दय़ाचा विसर पडता नये. याची जाणीव करून द्यावी लागते कारण आपल्याकडे करोना नियंत्रणासाठी सरकारी पातळीवर सुरू झालेली उत्साही लगबग. आर्थिक आघाडीवर आपल्या केंद्र सरकारचे यश अर्थमंत्री आणि सरकारी ब्रह्मसत्य प्रसाद म्हणून सेवन करणारे सोडले तर इतरांस आढळणार नाही. अशा वेळी अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येस पुन्हा एकदा करोनाचा फेरा आल्यास पुन्हा एकदा करकचून नियंत्रणे लावून सर्व सूत्रे आपल्या हाती घेता येतील, असा विचार सरकारी उत्साहामागे नसेल यावर विश्वास ठेवणे अवघड. आपल्याकडे करोना विषाणूच्या या नव्या जातीने बाधित चार रुग्ण आढळले. ते अधिकही असू शकतात. ते सर्वच्या सर्व सहज बरे झाले आणि त्यातील कोणावरही रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळ आली नाही. गुजरातेत हे नवे विषाणूबाधित रुग्ण नोव्हेंबरात नोंदले गेल्याचे दिसून येते. म्हणजे गेल्या महिनाभरात या नव्या विषाणूचा प्रसार आपल्याकडे तितका झाला नाही आणि झाला असेल तरी तो तितका गंभीर नाही, असे मानता येईल. त्यात आपल्याकडे लसीकरणही चीनच्या तुलनेत चांगले म्हणावे असे आहे. परदेशी कंपन्यांच्या भारतनिर्मित लशींस यातील यशाचा मोठा वाटा जातो. अर्थात सरकारने या लशी मुक्तहस्ते येऊ दिल्या, हे सत्य नाकारता येणारे नाही. सुरुवातीस या लशींची मागणी नोंदवण्यात आपली हलगर्जी झाली हे मान्य. पण ही दिरंगाई लक्षात आल्यावर या लशींच्या भारतीय निर्मात्यांस सरकारने त्या भारतात पुरवण्यास भाग पाडले. नंतर आपली स्वदेशी लसही आली आणि चीनप्रमाणे भारतीयांनीही तीच वापरायला हवी असा आग्रह सरकारने धरला नाही, हेदेखील कौतुकास्पदच म्हणायचे. तेव्हा या सगळय़ाचा अर्थ असा की सरकारने आपत्कालीन परिस्थितीस तोंड देण्याची तयारी करावी. म्हणजे गेल्या वेळेप्रमाणे प्राणवायू टंचाई वगैरे निर्माण होणार नाही. औषधे आणि लशींचा साठा करावा. पण निर्बंधांचा आग्रह धरू नये. करोनाकाळात विविध देशांतील सरकारांच्या हुकूमशाही प्रवृत्ती कशा उफाळून आल्या यावर जागतिक पातळीवरही बरेच काही तपशील प्रसिद्ध झाले आहेत. त्याच्या पुनरुक्तीची गरज नाही. दुष्काळ पडला की ज्याप्रमाणे सरकारी यंत्रणांत उत्साह संचारतो आणि ‘दुष्काळ आवडे सर्वाना’ असे चित्र दिसते त्याप्रमाणे करोनाचे व्हायला नको. गेल्या दोन साथींचा इतका फटका नागरिकांस बसला आहे की तसे काही झाल्यास जनताच ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’च्या धर्तीवर एकवेळ विषाणू चालेल पण या सरकारला आवरा असे म्हणेल. ती वेळ न आणणे शहाणपणाचे.
