दिल्लीच्या महानगर परिषदेतील रणकंदन हे नैतिकता, अभ्रष्ट व्यवहार, सामान्य जनतेच्या हिताची आच आदी शब्दांचा सर्रास वापर करणाऱ्या दोन पक्षांत घडते आहे.. .. ‘आप’ हिंदूविरोधी ठरू शकत नसल्याने, सर्वागाने भ्रष्ट ठरवण्याखेरीज त्या पक्षाचा पाडाव शक्य नाही, ही जाणीव आव्हानवीर भाजपला आहेच, याचे उदाहरण म्हणजे सिसोदियांची अटक.. धक्काबुक्की, एकमेकांस लाथा घालणे, पाडापाडी, गुद्दे मारणे, गचांडी धरणे, पाठलाग करून पाडणे, पडलेल्या व्यक्तीवर मुक्त लत्ताप्रहार, एकमेकांच्या नावे शिवीगाळ-शिमगा इत्यादी इत्यादी.. कोणत्याही महानगरांतील रस्त्यांवर अस्वस्थ आणि असंस्कृतांच्या झटापटीत सहज दिसणारी ही दृश्ये! ही अशीच्या अशी गेल्या सप्ताहात दिल्ली महापालिका निवडणुकीत सहर्ष सादर केली गेली. निमित्त होते ‘स्थायी समिती’ प्रमुखांच्या निवडीचे. हे कोणत्याही महापालिकेतील सर्वात आकर्षक पद. याचे कारण या पदावरील व्यक्तीस जनकल्याणाचे काही विशेष अधिकार असतात; हे नाही. म्हणजे स्थायी समिती प्रमुख नागरी असुविधांनी गांजलेल्या नागरिकांच्या यातनांवर काही अधिक फुंकर घालू शकतो, असे अजिबात नाही. तरीही या पदास महापालिकांच्या रिंगणात अतिशय महत्त्व असते. यामागील साधे कारण म्हणजे ‘कामे काढण्याचे’ अधिकार! नगरपालिका असो वा देशाचे नियंत्रण करणारे सरकार. आपल्याकडे सर्व अर्थव्यवस्था कंत्राटकेंद्री असते. जनतेसाठी एखादा प्रकल्प आवश्यक असो वा नसो. त्याची काही उपयुक्तता असो वा नसो. पण तो कंत्राटदारांस ‘उपयुक्त’ असेल तर तो सहज मार्गी लागतो. म्हणजे कंत्राटदारांच्या गरजा पुरवणे हे सत्तासाधनाचे मुख्य उद्दिष्ट. नागरी पातळीवर या उद्दिष्टपूर्तीचा समृद्ध मार्ग हा स्थायी समितीच्या कार्यालयातून जातो. म्हणून महापौरपदासाठी एक वेळ मारामारी होणार नाही. पण स्थायी समितीचे अध्यक्षपद म्हणजे सोन्याची अंडी डझनांनी घालणारी कोंबडी. या पदाचे महत्त्व लक्षात घेतल्याखेरीज दिल्ली महापालिकेतील रणकंदनाची कारणमीमांसा होऊ शकणार नाही. आता गेल्या आठवडय़ातील रणकंदनाविषयी. नैतिकता, अभ्रष्ट व्यवहार, सामान्य जनतेच्या हिताची आच इत्यादी बेगडी शब्दप्रयोगांचा सर्रास वापर करणाऱ्या दोन पक्षांतील हे रणकंदन. यात एका बाजूला देशातील प्रत्येक सत्ताकेंद्र आपल्या(च) ताब्यात हवे अशी अरेरावी करणारा भाजप होता. आणि आहे. तर दुसरीकडे आहे आपला प्रत्येक नेता म्हणजे ‘श्यामच्या आई’चे सात्त्विक श्रावणबाळ असे स्वत:स खरे वाटू लागलेले नाटक करणारा ‘आम आदमी पक्ष’. त्यांच्यातील ही लढाई. अन्य कोणत्याही दोन सत्तापिपासू पक्षांपेक्षा दिल्लीत या दोहोंतील संघर्ष अधिक तीव्र आहे. याचे कारण प्रभू रामचंद्रावर राजकीय हक्क सांगणाऱ्या भाजपस ‘हनुमानचालिसा’ पठणाद्वारे प्रभूच्या कट्टर शिष्याचे राजकीय अपहरण करणाऱ्या ‘आप’चे आव्हान सहन होत नाही, हे आहे. भाजप नेते संत तुलसीदासाचे ‘रामचरितमानस’ सादर करू शकत असतील तर त्याच संत तुलसीदासांचे ‘हनुमानचालिसा’ ‘आप’-सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांस मुखोद्गत. म्हणून ‘आप’वर हिंदूद्वेष्टेपणाचा आरोप होऊ शकत नाही. त्याचमुळे ‘आप’वर मुस्लीमधार्जिणेपणाचाही आरोप करता येत नाही. आणि तरीही दिल्लीवासी सलग तीन-तीन वेळा त्यांच्या पक्षाच्या हाती सत्ता देतात. इतके दिवस दिल्लीचे थोटे आणि खुरटे राज्य तेवढे ‘आप’च्या ताब्यात होते. यंदा तर दिल्ली नगरपालिकाही ‘आप’ने सहज खिशात टाकली. या महापालिका निवडणुकीनंतर महापौरपदाच्या निवडणुकीत नायब राज्यपालांमार्फत खोडा घालण्याचा प्रयत्न भाजपने करून पाहिला. एकदा नव्हे तर तीनदा. पण अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने तो हाणून पाडला. वर २४ तासांत निवडणूक घेण्याचा आदेश न्यायालयातून मिळाल्याने ‘आप’चा मार्ग सुकर झाला. जगातील सर्वात लोकप्रिय नेताचलित केंद्र सरकार दिल्लीतून भारतास महासत्तेच्या मार्गावर नेऊ पाहात असताना त्याच दिल्लीतील सत्ता मात्र ‘आप’च्या हाती, हे वास्तव वेदनादायी वाकुल्या दाखवणारे खरेच. तेव्हा त्या दोन पक्षांतील संघर्ष अधिकाधिक कडवा होत असेल तर त्यामागील कारण समजून घेणे अवघड नाही. हे उभय पक्षांतील राजकीय वास्तव. त्यास फोडणी मिळते ती उभय पक्षांच्या नैतिक दंभाची. धर्मद्वेष्टे ठरवून हरवण्याचा पर्याय ‘आप’बाबत उपलब्ध नसल्याने त्या पक्षास भ्रष्टाचारी ठरवणे भाजपसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्या पक्षाचे क्रमांक दोनचे नेते, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावरील कारवाई ही त्यासाठीच. आपण सोडून अन्य सर्व धर्मभ्रष्ट, अर्थभ्रष्ट असे भाजप अन्यत्रही दाखवतो. दिल्लीत ते अधिक. कारण ‘आप’ने चढविलेला ‘श्रावणबाळ’ मुखवटा. भाजपच्या अभ्रष्टतेच्या दंभास ‘आप’देखील तितक्याच दांभिकतेचे प्रत्युत्तर देतो. आपण म्हणजे भ्रष्ट लोकशाहीस स्वच्छ करण्यासाठी अवतरलेले संतसज्जन आहोत, असे केजरीवाल यांचे वर्तन आणि त्या पक्षाचे मिरवणे. वास्तविक देशातील अन्य राजकीय पक्षांप्रमाणेच ‘आप’देखील सर्वगुणदोषयुक्त असून त्या पक्षाच्या चेहऱ्यावरील नैतिकता हा केवळ मुखवटा आहे. तो ‘आप’च्या अस्तित्वासाठी अत्यावश्यक; तर त्याचे नुसते नाही तर टराटरा फाडणे भाजपसाठी गरजेचे. केजरीवाल दाखवतात तितके लोकशाहीवादी नाहीत. पण या मुद्दय़ावर भाजपही ‘आप’वर दोषारोप करू शकत नाही. तेव्हा ‘आप’ला सर्वागाने भ्रष्ट ठरवण्याखेरीज त्या पक्षाचा पाडाव शक्य नाही, ही जाणीव आव्हानवीर भाजपस सतत असल्याने या दोन पक्षांतील संघर्ष अधिकच हाताबाहेर जाताना दिसतो. हे चिंताजनक आहे. दिल्ली महानगर परिषदेत यामुळे जे काही घडले ते घृणास्पदतेच्याही पुढचे म्हणायला हवे. आधीच मुळात दिल्ली शहरास एक बेशिस्त आणि बेमुर्वतखोरीचा शाप आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने तो अधिकच बळावला. काय वर्तन होते या लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्यांचे! नव्याने निवडल्या गेलेल्या महापौरबाईंस जिवाच्या आकांताने सूंबाल्या करावा लागला आणि नंतर तर त्यांनी स्वत:ला कोंडून घेतले. एक लोकप्रतिनिधी तर इतका बुकलला गेला की प्राथमिक शाळेत खोडकराकडून मार खाल्ल्यावर भोकाड पसरणाऱ्याप्रमाणे तो रडत होता. तेही कॅमेऱ्यासमोर. स्त्रियांच्या प्रवेशाने राजकारण जरा सुसंस्कृत होईल, अशी भाबडी आशा काही बाळगून आहेत. त्यांनी दिल्ली शहर परिषदेतील या ‘देवियों’चे वर्तन जरूर पाहावे. शेवटी ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी, या वास्तवाकडे कसे काय दुर्लक्ष करणार? हे सर्व येडशी बुद्रुक वा झुमरीतलय्या ग्रामपंचायतीत घडले असते तर त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा पर्याय होता. पण ही शोभा झाली ती जगातील सर्वात प्राचीन, बलाढय़ आणि खरे तर लोकशाहीच्या गंगोत्री भूमीच्या राजधानी असलेल्या नवी दिल्ली या शहरात. ती पाहिल्यावर दिल्लीत ही परिस्थिती तर बाहेर काय असेल असा प्रश्न कोणास.. त्यातही परदेशीयांस.. पडल्यास त्यास अयोग्य कसे ठरवणार? याच दिल्लीत आता लवकरच ‘जी २०’ देशांची परिषद भरेल. त्याआधी तरी परिस्थिती होता होईल तितकी सुरळीत होणे अगत्याचे. त्यासाठी राजकीय प्रतिस्पर्धी म्हणजे शत्रुत्व नव्हे ही भावना राजकीय पक्षांत आणि त्याहीपेक्षा त्या पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांत रुजवावी लागेल. या शीर्षस्थांचे अनुकरण त्यांच्या खालचे आणि त्यांच्याही खालखालचे भक्तगण करत असतात. म्हणून आपली लोकशाही निष्ठा या शीर्षस्थांस स्वत:च्या वागण्यांतून दाखवून द्यावी लागेल. राजकीय लढाया सरकारी यंत्रणांच्या आडून लढू नयेत ही अपेक्षा बाळगणे आशावादाचा अतिरेक ठरेल. त्यात शहाणपणा नाही. पण निदान, राजकीय पक्ष आणि नेते यांच्यात अलीकडे नाहीसे झालेले परस्परांतील सौहार्द पुनस्र्थापित करण्याची अपेक्षा बाळगणे अवास्तव नाही. या सौहार्दाची गरज आहे. नपेक्षा प्रतिनिधिगृहांस लोकशाहीची मंदिरे वगैरे म्हणायचे आणि तिथे प्रत्यक्षात हा असा धिंगाणा घालायचा हे प्रकार होतच राहातील.
