एखाद्या व्यक्तीत चारित्र्यसंपन्नता येते ती तिला दिल्या जाणाऱ्या अधिकार आणि स्वातंत्र्यामुळे हे न्यायालयाचे निरीक्षण.. काँग्रेसप्रणीत सरकारच्या काळात आठ वर्षांत सहा मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमले गेले आणि विद्यमान सरकारच्या सात वर्षांत आठ अधिकारी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर बसवले गेले.. आजी आणि माजी सरन्यायाधीशांच्या भाष्यावर ‘पोपटांची पैदास’ हे संपादकीय लिहिले जात असताना त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग या वैधानिक यंत्रणेवर कोरडे ओढले, हा योगायोग विदारक आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि नुकतेच माजी झालेले उदय लळित या उभयतांनी स्वतंत्रपणे कनिष्ठ न्यायव्यवस्था आणि चौकशी यंत्रणा यांवर भेदक भाष्य केले. त्यापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच जणांच्या घटनापीठाने आपल्या निवडणूक आयोग या घटनात्मक यंत्रणेची लक्तरे शब्दश: वेशीवर टांगली. कनिष्ठ न्यायपालिका, चौकशी यंत्रणा यांच्यापाठोपाठ निवडणुकांचे नियामक असलेल्या निवडणूक आयोगास त्याच्या अकार्यक्षमतेचा आरसा थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच दाखवला जात असेल तर त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. याचे कारण विविध विद्वान, माध्यमे यांच्या रास्त टीकेकडे दुर्लक्ष करणे ही सध्याची नवी कार्यशैली. आपल्या व्यवस्थांतील या सर्व त्रुटी ‘लोकसत्ता’सह अन्य काही निवडक माध्यमांनीही सातत्याने दाखवून दिल्या. परंतु टीकाकार म्हणजे शत्रू असे मानण्याच्या आजच्या काळात आत्ममग्न सत्ताधीशांनी या वास्तवदर्शनाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. अशा वातावरणात थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच निवडणूक आयोगाचे हे भेदक वास्तव समोर मांडले जाणार असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ‘निवडणूक आयोगास गरज आहे गुंडाळून टाकता येणार नाहीत अशा नव्या शेषन यांची’ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे विधान तर शेषनोत्तर सर्व आणि विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्तांची ‘औकात’ दाखवून देते. विषय होता निवडणूक आयुक्त नेमण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा. त्याची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुरू असून न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या या पीठात न्या. अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषीकेश रॉय आणि सी. टी. रवीकुमार हे अन्य चार न्यायाधीश आहेत. निवडणूक आयुक्तास केवळ कार्यक्षम असून चालत नाही. या आयोगांवरील व्यक्ती ‘चारित्र्यसंपन्न’ (कॅरेक्टर) असणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायपीठ नोंदवते तेव्हा त्यामागे या गुणाची दृश्यवानवा डोळय़ासमोर असते. या मुद्दय़ाचा अधिक विस्तार करताना न्यायाधीशांनी विचारलेला प्रश्न फारच भेदक म्हणायला हवा. ‘‘निवडणूक आयुक्तांसमोर पंतप्रधानांबाबतचे एखादे प्रकरण गेल्यास ते काय करतील?’’ हा न्यायाधीशांचा सवाल. ‘आयुक्तांवर अशी वेळ आली आणि ते पूर्ण क्षमतेने निर्णय घेऊ शकले नाहीत तर हा संपूर्ण निवडणूक आयोग या यंत्रणेचाच पराभव ठरणार नाही काय?’ अशा अर्थाचा खंडपीठाचा सवाल निवडणूक आयोग नामे यंत्रणेचा पाया किती पोकळ आणि भुसभुशीत आहे हेच दाखवून देतो. या संदर्भात ‘एका निवडणूक आयुक्तावर राजीनामा देण्याची वेळ आली’ असे न्यायाधीश नमूद करतात, त्यातून वास्तवाचे गांभीर्यच अधोरेखित होते. तथापि न्यायालय केवळ वास्तवदर्शन करून थांबत नाही, तर त्यामागील कारणांची मीमांसाही करते आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उपाययोजनाही सुचवते. एखाद्या व्यक्तीत चारित्र्यसंपन्नता येते ती तिला दिल्या जाणाऱ्या अधिकार आणि स्वातंत्र्यामुळे हे न्यायालयाचे निरीक्षण. म्हणजे निवडणूक आयुक्तपदांवरील व्यक्तीस आवश्यक तितकी मुदत आणि तितके स्वातंत्र्यच दिले जाणार नसेल तर या व्यक्ती आपल्या अधिकारांचे निर्वहन कार्यक्षमतेने कसे करणार? न्यायाधीश या संदर्भात निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकांबाबत गेल्या काही वर्षांचा विशिष्ट आकृतिबंध दाखवून देतात. त्यातून मुख्य निवडणूक आयुक्तपदांवरील व्यक्तीस पूर्ण कार्यकाळ मिळणार नाही, अशीच व्यवस्था केल्याचे दिसून येते. मंत्रिमंडळ सचिव पदावर असलेल्या टी. एन. शेषन यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर नेमणूक झाली १२ डिसेंबर १९९० या दिवशी. या सर्वोच्च घटनात्मक पदावरून ते निवृत्त झाले तो दिवस होता १९९६ सालातील ११ डिसेंबर हा. याचा अर्थ या महत्त्वाच्या पदावरून शेषन यांना पूर्ण सहा वर्षांचा कार्यकाळ लाभला. ही इतकी प्रदीर्घ कारकीर्द प्रत्येक मुख्य निवडणूक आयुक्तास लाभणे अपेक्षित आहे. संबंधित कायद्यातच तशी तरतूद आहे. तथापि २००४ नंतर एकाही मुख्य निवडणूक आयुक्तास इतका कार्यकाळ लाभलेला नाही. कारण? अर्थातच सरकार. आणि या मुद्दय़ावर याला झाकावा आणि त्याला काढावा अशी स्थिती. काँग्रेसप्रणीत सरकारच्या काळात आठ वर्षांत सहा मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमले गेले आणि विद्यमान सरकारच्या सात वर्षांत आठ अधिकारी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर बसवले गेले. ‘‘सरकारला आपल्या अधिकाऱ्यांची जन्मतारीख माहीत असते. त्यामुळे पासष्टीच्या जवळ असलेले वा या मुदतीस वर्ष-दीड वर्ष असलेलेच बरोबर या पदावर नेमले जातात’’ ही न्यायालयीन टिप्पणी पुरेशी स्पष्ट म्हणायची. ज्याला पूर्ण सहा वर्षांची कारकीर्द मिळण्याची शक्यता नाही अशाच अधिकाऱ्यांची वेचून या पदावर नेमणूक केली जाते; असे न्यायाधीशच म्हणतात. तेव्हा निवडणूक आयोगाची ‘‘स्वायत्तता आदी मुद्दय़ांवर सर्वच पक्ष फक्त शब्द-सेवा (लिप सव्‍‌र्हिस) करतात’’ असे नोंदवत सर्वच पक्षांस त्यांची जागा दाखवून देण्याचे काम न्यायाधीशांनी या संदर्भात केले ते सर्वार्थाने स्वागतार्ह. हे सर्व कसे टाळता येईल यासाठी न्यायाधीश काही उपाय सुचवतात. त्यांचे निरीक्षण असे की सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो; त्यांच्याकडून आयुक्त नियुक्तीसाठीची विहित प्रक्रिया पार पाडली जात नाही. याबाबत न्यायपीठ घटनेतील संबंधित तरतुदींचा दाखला देतात आणि निवडणूक आयुक्त नेमण्यासाठी काही विशिष्ट प्रक्रिया आणि नियमावली करणे अपेक्षित होते हे नमूद करतात. तथापि कोणत्याच सरकारने अशी काही विशिष्ट नियुक्त प्रणाली निश्चित केलेली नाही. अशा विशिष्ट व्यवस्थेअभावी नियुक्त्या होत आहेत. या संदर्भात ‘‘घटनेच्या मौनाचे सर्वाकडून शोषण केले जात आहे’’, ही न्यायाधीशांची स्पष्ट प्रतिक्रिया या नियुक्त्यांचे महत्त्व किती कमी झाले आहे हे दाखवून देते. सध्याच्या व्यवस्थेत सरकार शिफारस करते आणि राष्ट्रपतींकडून नियुक्तीचा आदेश निघतो. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते एक स्वतंत्र छाननी समिती असणे गरजेचे असून तीत सरन्यायाधीशांचा समावेश असायला हवा. ‘सरन्यायाधीशासारखी व्यक्ती अशा समितीत नेमली गेली तर यात सुधारणा होऊ शकेल’ असे न्यायाधीशांस वाटते ही बाब महत्त्वाची. सरकारहाती निवडणूक आयुक्त नियुक्तीबाबत असलेल्या सर्वाधिकारांवर काही नियंत्रण आणण्याची गरज न्यायपालिकेस वाटते ही बाब त्याहून महत्त्वाची. या संदर्भात न्यायाधीशांनी शेषन यांचे केलेले स्मरण आपल्याकडे काय नाही याची जाणीव करून देते. ‘‘शेषन यांच्यासारखी व्यक्ती कधीकाळीच जन्मास येते’’ असे न्यायपीठ म्हणते. याचा अर्थ असा की शेषन यांच्याप्रमाणे आपल्या स्वातंत्र्याचा आणि अधिकाराचा वापर अधिकारी करू शकणार नाहीत, असाच प्रयत्न आपल्या व्यवस्थेकडून होतो. अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांची सातत्याने छाटणी करण्याचे विविध आणि नवनवीन मार्ग सरकार शोधून काढत असते. या संदर्भात माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांचे उदाहरण महत्त्वाचे ठरेल. सत्ताधारी उच्चपदस्थांनी आचारसंहिता भंग केल्याच्या तक्रारीबाबतचे त्यांचे मत सत्ताधीशांस मानवणारे नव्हते. त्यानंतर त्यांना- अगदी त्यांच्या पत्नीस आयकर खात्याने नोटीस पाठवण्यासह अन्य- काय काय सहन करावे लागले याचा इतिहास ताजा आहे. त्याच्या पुनरुक्तीची गरज नसावी. या पार्श्वभूमीवर भारतास पुन्हा एकदा शेषन हवे आहेत, या न्यायालयाच्या मताशी सर्व निष्पक्ष आणि विचारी नागरिक सहमत होतील. असे शेषन तयार करायचे कसे, हा खरा प्रश्न.
