राज्यासाठी मुंबई जितकी महत्त्वाची तितकाच गडचिरोली जिल्हाही महत्त्वाचा, म्हणूनच जिल्हा विकासातल्या चिंताजनक तफावतीकडे लक्ष हवे.. ‘सांख्यिकीवर आधारित विकासा’ची घोषणा अमलात येण्यासाठी राज्याचा हा विभाग बळकट करणे, ज्या जिल्ह्यंत सांख्यिकी विभागच नाहीत तेथे ते उभारणे गरजेचे आहे.. सांख्यिकी शास्त्रात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आजही प्रचलित असलेला ‘श्रीखंडे ग्राफ’कर्ते शरदचंद्र शंकर श्रीखंडे हे या मराठी मुलखातील. या शास्त्रातील मूलगामी संशोधनासाठी आजही जगन्मान्य असलेले वसंतराव हुजुरबाजार (जयंतराव नारळीकर यांचे मामा) हे मराठी भूमीचेच फळ. विसाव्या शतकात महत्त्वाचे सिद्धान्त मांडणारे ज्येष्ठ सांख्यिकीतज्ज्ञ विनायक पानसे हेदेखील महाराष्ट्रीय. ‘इंडियन अ‍ॅग्रिकल्चर स्टॅटिस्टिक्स रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’चे संस्थापक आणि भूक, अन्न उपलब्धता आणि आरोग्य यांची सांगड घालणारे, सध्या लोकप्रिय असलेली दोनदा(च) जेवण्याची पद्धत ज्यांच्या सिद्धान्तावर विकसित झाली ते विख्यात सांख्यिकीज्ञ पांडुरंग सुखात्मे हेदेखील मराठीच. ब्रिटिशांच्या राजवटीचे शोषणमूल्य काढणारे गोपाळ कृष्ण गोखले, ‘रुपया’ची किंमत ठरवण्याचा आग्रह धरणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे अनेक बुद्धिमान आणि कल्पक गणिती-सांख्यिकीज्ञ ज्या भूमीत निपजले त्या महाराष्ट्रातील विविध प्रांत, सुभे यांच्या विकास मापनाची कालानुरूप नवी पद्धती विकसित करणे गरजेचे होते. या मान्यवरांनंतर या राज्याच्या प्रांताप्रांतांतील विकास दरी मापण्याचे महत्त्वाचे काम वि. म. दांडेकर (हे दांडेकर आणि पानसे दोघेही सातारचे तर हुजुरबाजार कोल्हापूरचे. म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातीलच) यांनी केले त्यासही आता तीन दशकांहून अधिक काळ उलटला. त्यांच्या पश्चात राज्यातील विकासाची सारी चर्चा दांडेकर समितीच्या अनुशेषाभोवतीच फिरत राहिली. त्यास छेद देत नव्या मार्गाचा अवलंब करणे आवश्यक होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रसृत झालेला ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ हे त्या दिशेने टाकले गेलेले पहिले पाऊल. त्यास जो प्रतिसाद मिळाला आणि जिल्हाधिकारी पातळीवर त्याची चर्चा ज्या उत्साहात सुरू झाली ते पाहता याबाबत, आत्मस्तुतीचा धोका पत्करूनही, सविस्तर विवेचन करणे आवश्यक ठरते. एका बाजूने समाजदेहात पसरलेला मनोरंजनीकरणाचा कर्करोग, दुसरीकडे राजकीय/ धार्मिक/ सामाजिक पातळीवर होत असलेले ध्रुवीकरण अशी स्थिती तर दुसरीकडे ‘विकासाची गंभीर चर्चा हे आपले कामच नाही’ असा माध्यमांत उत्तरोत्तर दृढ होत चाललेला समज लक्षात घेता असा काही प्रगती-मापक ही काळाची गरज होती. छोटे छोटे यशदेखील गगनभेदी दणदणाटात साजरे करण्याची सवय सरकारांस लागलेली असताना विकासाचे वा त्याच्या अभावाचे खरे मुद्दे कोणते याकडे लक्ष वेधणे हे तसे माध्यमांचेच काम. सरकारे काय करत नाहीत यावर ठणाणा करणे हे माध्यमांचे निसर्गदत्त कर्तव्य खरेच. पण त्याच वेळी सरकारी कृतीचे प्रत्यक्षात जमिनीवर चांगले- वाईट परिणाम काय होत आहेत हे सर्वास सांगण्याचे कामही माध्यमांचे. तथापि अलीकडे माध्यमे ही बव्हंश सरकारी आणि बाजारपेठी आनंददूताची भूमिका वठवण्यातच धन्यता मानू लागलेली! सरकारी धोरणांचे स्वागत अथवा त्यावर टीकेचे आसूड ओढणे हे जसे माध्यमांचे आद्यकर्तव्यच तसे प्रसंगी धोरण-हस्तक्षेप (पॉलिसी इंटरव्हेन्शन) करणे हेदेखील माध्यमांचे विहित कर्तव्यच. ही कर्तव्य जाणीव जिल्हा विकास निर्देशांकांच्या आखणीत होती. तिच्या वाच्यतेचे कारण म्हणजे एकाच राज्यातील प्रांता-प्रांतात असलेली प्रचंड तफावत. राज्यासाठी जितकी मुंबई महत्त्वाची तितकाच गडचिरोली जिल्हाही महत्त्वाचा. तथापि या दोन्ही प्रांतांतील दरडोई उत्पन्नात जर ४०० टक्के वा अधिक तफावत आढळत असेल तर ही चिंतेची बाब ठरते. तथापि या चिंतेची जाणीवच नसेल तर विकासाची दिशा, गती इत्यादी ठरवले जाणार तरी कसे? अशा ‘निर्देशांक’सारख्या उपक्रमांतून या संदर्भातील जाणीव निर्माण करणे सोयीचे जाते. वास्तविक या संदर्भातील सर्व सांख्यिकी तपशील विविध यंत्रणांकडून सातत्याने जमा केला जात असतो. परंतु तो अन्य चांगल्या निर्णयांप्रमाणे फक्त सरकारी दप्तरांत पडून राहतो. या तपशिलास निर्देशांक बोलते करतो. त्यातून काही आश्चर्यकारक तपशील समोर येतात. उदाहरणार्थ सोलापूर हा जिल्हा काही प्रगती साधकांत सर्वोच्च स्थानी राहण्याइतका कार्यक्षम असल्याचा इतिहास नाही. ना कोणते मोठे उद्योग, ना उत्तम पायाभूत सोयीसुविधा! पण तरी जिल्ह्यचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न इतरांस लाजवील असे. ही बाब कौतुकास्पद पण अधिक शोधाची जाणीव देणारी. जालना जिल्ह्यबाबतही असेच नमूद करता येईल. पाण्याचे बारमाही दुर्भिक्ष असलेला हा जिल्हा आर्थिकदृष्टय़ा धडधाकट असल्याचे लक्षात आल्यावर त्या जिल्ह्यत काही स्थलांतरित कुटुंबीयांनी आणलेल्या पोलाद उद्योगाची कडूगोड यशोगाथा डोळय़ात भरते. मागास नाही पण तरी अल्पप्रगत असलेल्या मराठवाडय़ातील लातूर या जिल्ह्यचे यश तर सर्वार्थाने लक्षणीय. त्या यशामागे मग कदाचित विलासराव देशमुखादी नेत्यांचे प्रयत्न असतीलही. या अशा राजकीय पाठिंब्यामुळे नागपूर, अमरावती जिल्ह्यंनी साधलेली प्रगती डोळय़ात भरणारी. नाशिक जिल्ह्यतून नाशिक शहर वगळले तर त्या जिल्ह्यस काय काय साध्य करावयाचे आहे हे सत्य अस्वस्थ करते. तीच बाब मराठवाडय़ातून औरंगाबाद वजा केल्यास त्या प्रदेशाचे औद्योगिक आघाडीवरचे कटू सत्य तोंडाची चव घालवते. तथापि मुंबई-दिल्ली विशेष महामार्गामुळे अचानक महत्त्वाच्या ठरलेल्या तिठय़ावर औरंगाबादने साधलेला औद्योगिक आवाका अचंबित करतो. त्या शहरातील काही तरुण यंत्रमानवविद्येत (रोबोटिक्स) गुजरातशी स्पर्धा करू पाहतात; पण गुजराती उद्योजकांस असलेले त्या राज्य सरकारचे सक्रिय समर्थन औरंगाबादी उद्योजकांस मिळत नाही, ही बाब अस्वस्थ करते. या निर्देशांक निर्मिती प्रक्रियेत हाती लागलेली ही काही उदाहरणे. येथे केवळ ती वानगीदाखल नमूद केली. व्यवस्थापनशास्त्रात मापनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असे. कारण काय साध्य करावयाचे यासाठी ‘किती’ या प्रश्नाचे उत्तर माहीत नसेल तर प्रयत्न कितीही केले तरी ते वाया जाण्याचाच धोका अधिक. आपल्याकडे तो पदोपदी आढळतो. याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे या विदाव्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या सांख्यिकी विभागाकडे होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष. अन्य ‘आकर्षक’ सरकारी खात्यांप्रमाणे सांख्यिकी खात्यातील कर्मचाऱ्यांवर ‘लक्ष्मीचा वरदहस्त’ नसतो. त्यामुळे या खात्यांत काम करण्याबाबत अनेकांत उत्सुकतेचा अभाव असल्यास आश्चर्य नाही. संबंधित मंत्रिमहोदयांसाठीही हे खाते तसे निरुपयोगीच. त्यामुळे याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होते. त्याची दखल ‘लोकसत्ता’ने मध्यंतरी सविस्तर वृत्तात घेतली. पण सांख्यिकी तपशिलाधारे विकासधोरणाचे महत्त्व जोपर्यंत आपल्या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येत नाही, तोपर्यंत या खात्याची उपेक्षा काही कमी होणार नाही. राज्याचे यापुढील विकास धोरण सांख्यिकीआधारे असे आश्वासन यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देतात. त्याचे स्वागत. पण हातचे राखून. याचे कारण त्याआधी त्यांस हे खाते सक्षम करावे लागेल. उदाहरणार्थ पालघर जिल्हा. ठाण्यापासून विलग होऊन हा जिल्हा स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आला त्यास आठ वर्षे झाली. पण अन्य जिल्ह्यंप्रमाणे पालघर जिल्ह्यस अजूनही स्वतंत्र सांख्यिकी कार्यालय नाही. तीच बाब मुंबई उपनगर जिल्ह्यची. प्रशासकीयदृष्टय़ा मुंबई उपनगर हा स्वतंत्र जिल्हा. मग अन्य जिल्ह्यंप्रमाणे त्याचे बरेवाईट मोजण्याची यंत्रणाही स्वतंत्र का नसावी? मुंबईने उपनगर जिल्ह्यस किती काळ पाठकुळी वाहावे? यामुळे ना मुंबईचे खरे चित्र समोर येते ना उपनगर जिल्ह्यची प्रगती-अधोगती समजून घेता येते. शास्त्राधारित प्रगतीमापनातून इतके सारे समोर येऊ शकते. बारा महिने चौदा काळ सुरू असलेल्या राजकीय विनोदी वगनाटय़ातील कुरघोडी, पाडापाडी, फोडाफोडी इत्यादी लोकगीते ठीक. पण प्रगतीची कास धरण्यासाठी गंभीर सांख्यिकी-सूक्त आळवण्यास पर्याय नाही. महाराष्ट्रास या शास्त्रातील कर्तबगारांची इतकी देदीप्यमान परंपरा असताना या सांख्यिकी-सूक्ताच्या समूहगानात आपण कमी पडलो तर आपल्यासारखे करंटे आपणच! ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांका’चे हे सांगणे आहे.
