आरोग्य सेवेची हमी देणाऱ्या ‘आयुष्मान भारत’सारखी वा तशीच योजना विरोधी पक्षीय सरकारकडून आणली जात असेल तर तीत खोडा घालणे हा क्षुद्रपणा झाला..
Already have an account? Sign in
रुग्णास उपचार देणे हे सर्वोच्च पातळीवर बंधनकारक केले गेले असेल आणि ते डॉक्टरांस मान्य नसेल तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन हा निर्णय बदलून घ्यावा.
एकदा का श्रेय आणि श्रेय हेच राजकीय पक्षांचे उद्दिष्ट झाले की चांगल्या योजनांचा, निर्णयांचा विचका हां हां म्हणता होतो. जनतेचे भले, व्यापक हित वगैरे केवळ थोतांड. चर्चा- परिसंवाद साजरे करण्यापुरताच या शब्दांचा उपयोग. आपल्याकडे याची उदाहरणे मुबलक. अटलबिहारी वाजपेयी
आरोग्य हा सर्व नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे राजस्थान सरकारने घोषित केले आणि त्यानुसार सर्व सरकारी, तसेच सरकारी जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या खासगी रुग्णालयांस गरजूंस उपचार करणे अत्यावश्यक ठरवले. अशा प्रकारचा आरोग्याधिकार नागरिकांस देणारे आपण पहिले असा राजस्थानचा दावा. त्याच्या सत्यासत्यतेत पडण्याचे कारण नाही. तथापि या विधेयकामुळे एखाद्या रुग्णाकडे पैसे असो वा नसो, त्यास सर्व प्रकारची सेवा देणे डॉक्टर आणि रुग्णालयांवर बंधनकारक ठरणार आहे. तसेच अपघात वा अन्य आणीबाणीप्रसंगी आगाऊ रक्कम भरल्याखेरीज उपचार नाहीत, अशी मिजास डॉक्टरांना करण्याची सोय या विधेयकाने ठेवलेली नाही. या रुग्णांच्या उपचारांचा मोबदला नंतर सरकार्फे दिला जाईल. म्हणजे राज्याच्या अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद असेल. याआधी दिल्लीत सत्ताधारी ‘आम आदमी पक्षा’ने अशा प्रकारचा प्रयोग केलेला आहे. त्यानुसार गरीब रुग्णांच्या १० लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचाराचे बिल सरकार फेडते. अलीकडेच ही मर्यादा २५ लाख रुपये केली गेली. पण ते एका अर्थी शहरापुरतेच मर्यादित. राजस्थानची ही योजना मात्र संपूर्ण राज्यभर राबवली जाईल. यात सेवा देणारे डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यात काही मतभेद झाले तर ते सोडवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अधिकाऱ्यांच्या समित्या नेमण्यात येतील. त्या सरकारचे म्हणणे असे की आरोग्य हा जर सर्व भारतीयांस घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार असेल.. आणि तो आहे.. तर अशा प्रकारच्या कल्याणकारी योजनांचे स्वागत व्हायला हवे.
तथापि विरोधी पक्षीय भाजपस हे मान्य नाही. तो पक्ष राजस्थानात डॉक्टरांचा पत्कर घेतो. कारण हा सरकारी निर्णय डॉक्टरांवर अन्याय करणारा आहे, असे भाजपचे म्हणणे. अन्याय का? तर यात आरोग्य सेवा देण्याची सर्व जबाबदारी खासगी डॉक्टरांवर टाकण्यात आलेली आहे म्हणून. राज्य सरकार आपली जबाबदारी डॉक्टरांवर टाकत असून त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे भाजपस वाटते. सरकारचा हा निर्णय खासगी तसेच सरकारी रुग्णालयांसही बंधनकारक आहे. तथापि भाजप मात्र खासगी वैद्यकांची तळी उचलताना दिसत असून त्यांच्यावर या निर्णयामुळे फार भार पडेल, त्यांच्या अडचणींस कोणी वाली नाही, वैद्यकीय आणीबाणी म्हणजे काय हे आधी नक्की करा इत्यादी मागण्या तो करतो. त्या सर्वच अयोग्य वा अस्थानी आहेत असे नाही. उदाहरणार्थ वैद्यक आणि रुग्ण यांच्यातील वादांत तोडगा काढण्यासाठी राज्यस्तरीय व्यासपीठ असण्याची गरज. ही मागणी योग्य. कारण तिच्या अभावी वैद्यकांना ठिकठिकाणी खेटे घालावे लागतील. तेव्हा मध्यवर्ती यंत्रणा यासाठी हवीच. तसेच डॉक्टरांच्या आर्थिक भरपाईचा मुद्दाही दुर्लक्षणीय नाही. वैद्यकीय सेवा अधिकाधिक खर्चीक होत आहेत. अशावेळी गरिबांस मोफत उपचार द्या असे म्हणणे सोपे. पण त्याच्या खर्चाच्या वसुलीचे काय, असा डॉक्टरांचा प्रश्न. त्याचे उत्तर राजस्थान सरकार देते. या सर्व खर्चाच्या भरपाईची हमी राजस्थान सरकार देत असून त्या बाबतचा तपशीलही या विधेयकात आहे. अर्थात ‘टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन इटिंग’ असे म्हणतात त्याप्रमाणे या योजनेची परिणामकारकता तिच्या अंमलबजावणी कौशल्यावर अवलंबून असेल. पण अडचण आणि आव्हान असते ते सरकारकडून खर्च वसुली करण्यात. प्रत्यक्षात अनुभव असा की मोठय़ा तोंडाने आश्वासने देणारे त्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीची वेळ आली की दिवाभीताप्रमाणे तोंडे लपवतात. तेव्हा डॉक्टरमंडळी अधिकृतपणे या संदर्भात उच्चरवात काही बोलत नसली तरी ‘पैशाचे काय’ ही चिंता त्यांना असल्यास त्यात गैर काही नाही. पण यावर अर्थातच संप हा पर्याय निदान डॉक्टरांना तरी असू शकत नाही.
याचे साधे कारण असे की आणीबाणीच्या प्रसंगी रुग्णास, खासगी असो वा सरकारी, वैद्यकीय सेवा केंद्र, रुग्णालये यांतून उपचार मिळायलाच हवेत, असा निर्णय खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ सालीच देऊन ठेवलेला आहे. पैसे आहेत/नाहीत याची पर्वा न करता रुग्णास उपचार देणे हे सर्वोच्च पातळीवर बंधनकारक केले गेले असेल आणि ते डॉक्टरांस मान्य नसेल तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन हा निर्णय बदलून घ्यावा. तशी सोय त्यांना आहेच. त्याचप्रमाणे यासाठी डॉक्टरांना मदत न करता त्यांच्या मागणीचे राजकीयीकरण करणाऱ्या पक्षानेही खरे तर यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. वास्तविक त्या पक्षाने ‘आयुष्मान भारत’सारखी योजना आणलेली आहे. ती योजना अशीच हमी देते. पण ती वा तशीच योजना विरोधी पक्षीय सरकारकडून आणली जात असेल तर मात्र तीत खोडा घालणे हा क्षुद्रपणा झाला. तो सध्याच्या वातावरणात ठासून भरलेला असला तरी त्याच्या प्रदर्शनासाठी रुग्णसेवा वेठीस धरणे अयोग्य.
याची जाणीव डॉक्टरांना नसावी आणि असल्यास ती खुंटीवर टांगून त्यांनीही राजकारण्यांस साथ द्यावी हे सर्वथा असमर्थनीय. आपल्याकडे अन्य अनेक व्यवसायांचे राजकीयीकरणामुळे बारा वाजलेले आहेत. त्यात वैद्यकांची भर नको. आरोग्य हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असायला हवा हे तत्त्व वैद्यकांस मान्य असेल तर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी साहाय्य करावे. अडचणी येतीलच. पण त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न हवेत. राजकीय उद्दिष्टांसाठी कोणालाही आपले खांदे वापरू द्यायला डॉक्टर म्हणजे अण्णा हजारे
