अग्रलेख : वाघिणीची शिकार!

हिरव्या नंबरप्लेटची मोटारगाडी बॅटरीवर चालवायची, प्रदूषणरहित प्रवासाचे आणि तथाकथित खनिज-इंधनांच्या बचतीचे समाधान या गाडीच्या वातानुकूल थंडाव्यात बसून मिळवायचे पण त्याच वेळी, या गाडीची बॅटरी अखेर कोळशापासून मिळवलेल्या औष्णिक विजेवरच ‘रिचार्ज’ करावी लागते, हे मात्र विसरायचे- यात जसा आणि जितका विरोधाभास आहे, तसाच पण त्याहून अधिक विरोधाभास परवा सर्वोच्च न्यायालयात घडला. ‘इंग्रजी ही भारतीय भाषा नाही’ अशा अर्थाचा युक्तिवाद भारताचे महान्यायअभिकर्ता- अर्थात सॉलिसिटर जनरल- तुषार मेहता यांनी बुधवारी सरन्यायाधीशांपुढे केला; तेव्हा खुद्द मेहता इंग्रजीतच बोलत होते! एवढ्यावर हे थांबत नाही… शालान्त परीक्षेपर्यंत तीन भाषा शिकणे सक्तीचे करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणामागे हिंदी-सक्ती हाच हेतू आहे, अशी याचिका केली गेली ती अर्थातच इंग्रजीत. तिच्याबद्दल आजवर सारे युक्तिवाद इंग्रजीतूनच झाले. पण ‘इंग्रजी परकी’ अशा अर्थाचे मूळ सरकारी परिपत्रकसुद्धा इंग्रजीतूनच आहे त्याचे काय? इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार ‘सीबीएसई’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने हे इंग्रजीविरोधी इंग्रजी परिपत्रक काढले होते. हा केवळ हास्यास्पद विरोधाभास म्हणून सोडून देता येणार नाही. कारण मुद्दा एखाद्या भाषेला नाकारण्याचा आहेच, त्याबरोबरच तो विद्यमान सत्तासंस्थेच्या नैतिकतेबद्दलही वाद निर्माण करणारा आहे. वाद म्हटले की दोन बाजू आल्या. त्यापैकी पहिली बाजू आधी पाहायला हवी.

ही बाजू सरकारची. म्हणून सत्ताधार्‍यांच्या समर्थकांचीही. ती कागदोपत्री बिनतोड आहे. ती अशी की, भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात ज्या २२ भाषांचा समावेश आहे, त्या यादीत इंग्लिश भाषेचा समावेश नाही! हे म्हणणे १०० टक्के खरे- अगदी राज्यघटनेची १९५० सालातली जी मूळ, हस्तलिखित इंग्रजी प्रत काचबंद पेटीत जपून ठेवण्यात आली आहे, तिच्यासुद्धा आठव्या परिशिष्टात १४ भाषा होत्या आणि त्याही यादीत इंग्रजी नव्हतीच! याच राज्यघटनेच्या सर्वाधिक प्रती इंग्रजीतून निघाल्या आहेत, आजवरच्या बहुतेक सार्‍याच घटनादुरुस्त्यांची विधेयके पहिल्यांदा इंग्रजीतून मांडली गेली आहेत. कारण राज्यघटनेच्याच अनुच्छेद ३४८ मध्ये कायदेशीर कामकाज इंग्रजीत करण्याची तरतूद आहे. तीही अशी की, हिंदी अथवा अन्य कुठल्या भाषेत विधेयके मांडली गेली अथवा न्यायालयीन कामकाज अन्य भाषेत झाले, तरी इंग्रजी हवीच! पण याच राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४४ मध्ये राष्ट्रपतींना विशेषत: हिंदीसह अन्य भारतीय भाषांचा वापर सरकारी कामकाजात वाढावा, यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत आणि आठव्या परिशिष्टात एखाद्या भाषेचा समावेश करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी आयोग नेमण्याची तरतूदही आहे. हिंदीला प्रोत्साहन देणे, आठव्या परिशिष्टातल्या भाषांची समृद्धी वाढवणे आणि जपणे, अधिकाधिक संस्कृत-प्रचुर प्रतिशब्द प्राधान्याने तयार करणे हे राष्ट्रपतींचे कर्तव्य असल्याचे अनुच्छेद ३५१ सांगतो. या पार्श्वभूमीवर, ‘ज्या अर्थी इंग्रजीचे नाव यादीत नाही, त्या अर्थी इंग्रजी परकी’ हा सरकारचा युक्तिवाद आहे.

आता दुसरी बाजू. ती मूलत: भाषाप्रेमाची आहे. त्यामुळे ती भावनिक आहे असा आरोप सहज करता येईल. पण भावना विरुद्ध कायदा असे द्वंद्व गेल्या दशकभरातही कैकदा झालेले आहेच की! शेतकरी कायदे किंवा त्याआधीचे भूसंपादन विधेयक यांच्याविरोधात जनभावनेची लाट उभी राहिली, हे विसरून कसे चालेल? आणि आठवायचेच ठरवले तर, ऐन नेहरूयुगात दक्षिणेकडील राज्यांत पेटलेले हिंदीविरोधी आंदोलनही आठवावे लागेल. त्या काळात ‘राजकीय विरोध म्हणजेच अराजकवाद’ किंवा ‘विरोध करणारे ‘दिमागी नक्सल’, अशी समीकरणे नव्हती, इतकेच. पण त्या वेळी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळाही आताइतक्या नव्हत्या! ‘इंग्रजांनी आपल्याला पारतंत्र्यात ठेवले- इंग्रज परके- म्हणून इंग्रजीसुद्धा परकीच’ हा जर सरकारचा युक्तिवाद असेल, तर तो लोकांना पटत नसल्याचे वाढत्या इंग्रजी माध्यम शिक्षणातूनच दिसतेच आहे. तेव्हाच्या ‘सत्तर साल मे’ इंग्रजी शाळा वाढत राहिल्या म्हणावे, तर अलीकडच्या डझनभर वर्षांमध्ये त्या आणखीच बोकाळल्याचे दिसते. मुलांना इंग्रजी शाळेत धाडणारे पालक पराभूत मानसिकतेचे असतील, तर ‘मनरेगा’ या रोजगार हमी योजनेचे फेरबारसे ‘जी राम जी’ असे करण्यासाठी इंग्रजी आद्याक्षरांच्या कुबड्या काय विजयी म्हणायच्या? वैद्यकीय शिक्षण हिंदीत देण्याचा गाजावाजा या सरकारने केला, त्याचे पुढे काय झाले? थोडक्यात, इंग्रजीला परकी ठरवण्याचे समाधान हे फसवेच ठरणार. फक्त ‘सीबीएसई’पुरतेच बोलायचे तर, इंग्रजीला ‘फॉरेन लँग्वेज’ ठरवल्याने इंग्रजीऐवजी फ्रेंच, जर्मन किंवा हिब्रू, स्वाहिली या इतर परदेशी भाषा शिकण्याचा पर्याय माध्यमिक शाळा देतील का?

नाही देणार आणि देऊही नये. कारण भाषा केवळ कुठल्याशा उल्लेख नसल्याने आपली/ परकी नाही ठरत. कुठलीही भाषा ‘आपली’ ठरायची असेल तर ती दैनंदिन व्यवहारात रुळावी लागतेच… तिथे तर इंग्रजी फारच रुळली आहे आणि ‘प्रीपोन’सारख्या नव्या शब्दांची भरही भारतीयांनी घातली आहे… पण आपुलकी वाढण्यासाठी कोणतीही भाषा दैनंदिन व्यवहारांच्या पलीकडे जावी लागते. तिच्यातून मानवी अनुभवांची अभिव्यक्ती व्हावी लागते आणि अशा अनेक अभिव्यक्तींचे संचितच भाषेबद्दलच्या आपलेपणाचा पाया भक्कम करते. भारतीय अनुभवाची अभिव्यक्ती गेल्या दीडशेहून अधिक वर्षांत इंग्रजीतूनही सकसपणे झालेली आहे. यात मायकल मधुसूदन दत्त, तोरू दत्त, रवीन्द्रनाथ टागोर, सरोजिनी नायडू यांच्यापासून ते निस्सीम ईिझकेल, अरविन्द मेहरोत्रा, अरुण कोलटकर अशा अनेक प्रतिभावंतांच्या इंग्रजी कविता आहेत; आर. के. नारायणांची अख्खी ‘मालगुडी’ आहे आणि मुल्कराज आनंद यांचे नंदपूर आहे, मनोहर माळगावकरांचे संस्थानिक आहेत, जिम कॉर्बेटचे नरभक्षक आहेत आणि रस्किन बॉण्ड यांच्या मसुरी/ डेहराडूनचे जनजीवनही आहे… अलीकडल्या काळात अमिताभ घोष ते अरुंधती घोष यांच्या कादंबर्‍या, अमीश यांच्या कल्पितकथा, महेश दत्ताणी, मंजुळा पद्मनाभन यांची नाटके… हे संचित इंग्रजी भाषा ‘भारताची’ म्हणून कुणाही देशातल्या विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडणारे आहे. ते सारे शिकवले जाईलच असे नाही. पण ते आहे आणि माध्यमिक शाळांवर समजा हिंदीची सक्ती केलीच, तरी प्रेमचंदांची ‘ईदगाह’सारखी कथा किंवा ‘गबन’ सारखी कादंबरी मुलांना शिकवू देण्याची नियत उरली आहे का आपल्या सत्ताशरण समाजात?

ज्या ‘आठव्या परिशिष्टा’वर बोट ठेवून सरकार इंग्रजीला अभारतीय ठरवू पाहते, त्यात मराठीच्या नंतर लगेच ‘नेपाळी’चा समावेश आहे. सरकारी मदतीवर चालणारी ‘साहित्य अकादमी’ अन्य भारतीय भाषांप्रमाणेच नेपाळी, मराठी किंवा इंग्रजीसाठीही पुरस्कार देते, ‘भारतीय ज्ञानपीठ’ हा सन्मान इंग्रजी लेखकालाही मिळू शकतो. पण नेपाळ या भारतापासून निराळ्या, सार्वभौम म्हणजेच परक्या देशाची भाषा आपण ‘आपली’ मानतो (अधिक माहिती- लोकसंख्या हा निकष आठव्या परिशिष्टास लागू नाही… तसे असते तर भोजपुरीचा समावेश ‘भारतीय भाषा’ म्हणून झाला असताच, तो अद्याप नाही); मग इंग्रजीस आपले मानण्यात हरकत काय?

तिचे मूळ सरकारच्या नैतिकतेत शोधावे लागते. अर्धकच्च्या अनुयायांना फसवी समाधाने देत राहण्यासाठी उंच आवाजात बोलत राहायचे… प्रत्यक्ष फरक काहीही न पाडता कशाचेही इव्हेन्टीकरण करायचे, ही नीती- आणि त्यामागची नैतिकता आता ‘इंग्रजी परकीच’ असे बजावण्याच्या मिषाने हिंदीची- तीही हिंदीतल्या प्रागतिकतेला वगळून- सक्ती करू लागली, तर काय नवल? एके काळी इंग्रजी सत्तेशी लढणार्‍यांनी इंग्रजीला ‘वाघिणीचे दूध’ म्हटले होते. सरकारला त्या वाघिणीची शिकार केल्याचे समाधान मिळवून काय साधायचे असेल?