गुन्ह्यंमध्ये वाढ आणि गुन्ह्यंच्या नोंदणीमधील वाढ या दोन्ही गोष्टी आपल्याकडे वेगवेगळय़ा ठरतात, पण म्हणून वास्तव लपते का? ‘एनसीआरबी’चा अहवाल कितीही तुटपुंजा मानला तरी आत्महत्या, महिलांवरील अत्याचार यांविषयीची आकडेवारी डोळे उघडावेत अशीच आहे.. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये, हे न्यायाचे तत्त्व आहे. तर मुळात शंभर अपराधी निर्माणच होता कामा नयेत, हे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाचे तत्त्व असते. पण तसे होत नाही. माणसे असतात, त्यांना भावभावना असतात, अहंकार असतात, लोभ असतात, गंड असतात.. त्या सगळय़ासह ती जगतात तेव्हा एकाचा आनंद हे दुसऱ्याचे दु:ख, दुसऱ्याची वेदना ठरते. गुन्ह्यंची निर्मिती त्यातूनच होते. ते थांबवता येत नसतील तर निदान त्यांचे प्रमाण कमी होईल हे पाहणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी गुन्ह्यंच्या नोंदींचा दस्तावेज तयार करणे, तुलनात्मक अभ्यास करणे हे नित्याचे काम असायला हवे. ‘एनसीआरबी’ म्हणजेच नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो अर्थात राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभाग ही सरकारी यंत्रणा १९८६ पासून हेच काम करते आणि दरवर्षी देशभरातील गुन्हे, त्यांचे प्रमाण यांच्याविषयीचा आपला अहवाल प्रसिद्ध करते. या वर्षीही एनसीआरबीचा २०२१ या वर्षांतील सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यंसंदर्भातील आकडेवारीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला असून हे ‘पांढऱ्यावरचे काळे’ चिंतेत नेहमीपेक्षाही भर घालणारे आहे. तसे का हे पाहण्याआधी ‘एनसीआरबी’विषयी थोडेसे समजून घेणे अगत्याचे. देशभरातील गुन्हेविषयक परिस्थितीचा नियमित विदा (डेटा) तयार होत राहावा या हेतूने १९८६ मध्ये स्थापन करण्यात आलेली ही सरकारी आस्थापना केंद्रीय गृह खात्याच्या अखत्यारीत येते. देशभरातून वेगवेगळय़ा गुन्ह्यंविषयीची वर्षभरातील माहिती पोलीस ठाणी, जिल्हा पातळीवरील यंत्रणा, राज्य पातळीवरील यंत्रणा असा प्रवास करत एनसीआरबीपर्यंत पोहोचते. तिथे या माहितीचे पृथ:करण होऊन आदल्या वर्षभराचा अहवाल तयार होतो. गुन्हेविषयक वेगवेगळय़ा मुद्दय़ांवरचे स्थितीदर्शक कल सांगणारा हा अहवाल त्या त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा दस्तावेज ठरतो. तो परिस्थिती समजून घेण्यासाठी हातभार लावतोच शिवाय पुढची दिशा ठरण्यासही मदत करतो. अर्थात या सगळय़ा प्रक्रियेतही अनेक त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ या सगळय़ा अहवालांचा पाया आहे तो पोलीस ठाण्यांत नोंद होणाऱ्या गुन्ह्यंमध्ये. या गुन्ह्यंची नोंद कशी होते याविषयी वेगळे काही सांगायची गरज नाही. एखादी व्यक्ती गुन्हा नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात जाते तेव्हा तिला जो अनुभव येतो, त्यातूनच पोलिसी खाक्याबद्दलच्या आख्यायिका गडद होत गेल्या आहेत. गुन्हा नोंदवला गेलाच तर तपास कसा होतो, त्याचे प्रात्यक्षिक प्रत्यक्ष खटल्यातून ‘पुराव्याअभावी’ गुन्हेगार कसा सुटतो यातून बघायला मिळते. त्यामुळे या यंत्रणेपर्यंत पोहोचून गुन्हा नोंदवणे आणि सगळय़ा प्रक्रिया पार करत न्याय मिळवणे हे सामान्य माणसासाठी जिकिरीचेच होऊन बसते. हे यासाठी सांगायचे की अशा समाजात नोंदवल्या गेलेल्या गुन्ह्यंपेक्षा नोंदवल्या न गेलेल्या गुन्ह्यंची संख्या कधीही जास्त असते. पण तरीही पोलीस ठाण्यापर्यंत जाऊन गुन्हा नोंदवणे ही बाब स्त्रिया, लहान मुले, वृद्ध, दलित, शोषित, वंचित या वर्गासाठी नेहमीच दुष्कर असते. त्यामुळे गुन्ह्यंमध्ये वाढ आणि गुन्ह्यंच्या नोंदणीमध्ये वाढ या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळय़ा ठरतात. इतर, अगदी ‘बिमारू’ राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील गुन्ह्यंचे प्रमाण जास्त दिसते; कारण महाराष्ट्रासारख्या राज्यात असलेली जागरूकता, साक्षरतेचे प्रमाण या गोष्टी राज्याला ‘गुन्ह्यंच्या नोंदीचे प्रमाण अधिक असलेले राज्य’ ठरवतात. पण ते एका अर्थाने भूषणावह आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे एनसीआरबीच्या अहवालात लोकसंख्येशी गुन्ह्यंचे प्रमाण दाखवणारी टक्केवारी २०११ ची जनगणना गृहीत धरून काढलेली आहे आणि आता २०२२ सुरू आहे. त्यामुळे तिच्या अचूकतेविषयी काही प्रमाणात प्रश्न उपस्थित होतात. आता एनसीआरबीच्या २०२१ या वर्षांसाठीच्या गुन्हेविषयक अहवालाविषयी. या अहवालातून स्त्रियांची- लहान मुलांची स्थिती, लैंगिक गुन्हे, आत्महत्या अशा वेगवेगळय़ा मुद्दय़ांविषयीचा विदा समोर आला आहे. २०२० मध्ये आलेली करोनाची महासाथ आणि तिच्यामुळे जगाचा बिघडलेला तोल या पार्श्वभूमीवर या अहवालाकडे बघायला हवे. सगळय़ात पहिली गोष्ट म्हणजे २०२० च्या तुलनेत २०२१ मध्ये गुन्ह्यंच्या (नोंदणीच्या) प्रमाणात ७.६ टक्के घट झाली असे हा अहवाल सांगतो. म्हणजे २०२० मध्ये एक लाख लोकसंख्येमागे ४८९.८ गुन्हे नोंदवले जात, ते २०२१ मध्ये ४४५.९ झाले, असे या अहवालाचे म्हणणे. तरीदेखील या अहवालातील सगळय़ात जास्त अस्वस्थ करणारी आकडेवारी आहे ती आत्महत्या करणाऱ्यांसंदर्भातील. २०२१ या वर्षांत एक लाख ६४ हजार ३३ जणांनी आत्महत्या केल्या आणि धक्कादायक गोष्ट म्हणजे त्यात जवळपास ४२ हजार म्हणजे २५ टक्के प्रमाण हे रोजंदारीवर जगणाऱ्या लोकांचे आहे. त्याखालोखाल स्वयंरोजगार करणारे आणि त्याखालोखाल आत्महत्या बेरोजगारांच्या आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या ४५ हजारांच्या आसपास आहे. आत्महत्या करणाऱ्या देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे दहा हजार ८८१ (६.६ टक्के) आहे. आत्महत्या करणाऱ्या या सगळय़ा लोकांमध्ये ६४.२ टक्के लोकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षाही कमी असल्याचे आढळले आहे. शहरांमधली घरे कोटी कोटी उड्डाणे करत असताना, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू होणार की नाही याचीच चर्चा असताना, शहरांमधले मॉल्स दुथडी भरून वाहत असताना आणि आजही आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पॅकेजेसच्या चर्चा रंगत असताना रोजंदारीवर जगणाऱ्या लाखभर स्त्री-पुरुषांना या जगात जगणेच अस होते, ते महिन्याला साडेआठ हजार रुपयेदेखील कमवू शकत नाहीत, हे वास्तव भीषण आहे. आधी नोटबंदी आणि नंतर करोना या दोन राक्षसांनी हे असे जीव घेतले हे यापुढच्या पिढय़ांनी कधीही विसरता कामा नये. गुन्ह्यंच्या संदर्भात चर्चा करताना स्त्रिया हा घटक नेहमीच महत्त्वाचा असतो. कारण त्यांची सुरक्षितता ही त्या समाजाची इयत्ता दाखवत असते. त्याबाबतीत आपली इयत्ता अजूनही प्राथमिक पातळीवरचीच आहे हे सांगायला खरे तर कोणत्याही अहवालाची गरज नाही. रोज माध्यमांमधून येणाऱ्या बातम्या ती सांगत असतातच. पण हा अहवाल ती अधोरेखित करतो. त्यानुसार २०२० च्या तुलनेत २०२१ मध्ये स्त्रियांवरील अत्याचाराचे प्रमाण १५.३ टक्क्यांनी वाढले आहे. ५६ हजार ८३ प्रकरणांसह उत्तर प्रदेश स्त्रियांसाठी सगळय़ात असुरक्षित राज्य ठरले आहे तर राजस्थान आणि महाराष्ट्र त्या खालोखाल आहेत. वर्षभरात देशभरात ३१ हजार ६७७ बलात्काराचे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. त्यात दिल्ली एक हजार २२६ प्रकरणांसह पहिल्या स्थानावर तर कोलकाता ११ प्रकरणांसह सगळय़ात तळाच्या स्थानावर आहे. लहान मुलांविरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यंमध्ये १४.२ टक्के वाढ झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. जातीय दंग्यांची, ताणतणावाची प्रकरणे समाजातील अंतर्गत स्वास्थ्याचे वर्तमान सांगतात. त्यात गेल्या वर्षभरात उत्तर प्रदेशात म्हणे ‘जातीय तणावाचे फक्त एक प्रकरण नोंदवले गेले’, तर झारखंडमध्ये १००, महाराष्ट्रात ७७, राजस्थानात २२ प्रकरणे नोंदवली गेली. उत्तर प्रदेश हे जातीय ताणतणावाच्या बाबतीत देशातले सगळय़ात शांत राज्य आहे, हे ‘वास्तव’ पचवणे कदाचित अनेकांना शक्य होणार नाही, पण आकडेवारी तरी तेच सांगते. वृद्धांविरोधातील गुन्हे, मानवी तस्करी, सायबर गुन्हे, आर्थिक गुन्हे अशा गुन्ह्यंच्या वेगवेगळय़ा क्षेत्रांसंदर्भातील आकडेवारी अहवालात मांडली आहे. किती प्रकरणे गुन्हेगारांना शासन होण्याच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचली याचीही माहिती त्यात मिळते. हे अहवाल दरवर्षी ‘नेमेचि’ येणारे हे खरेच, पण ते निव्वळ आले आणि बासनात गेले असे होऊ नये ही अपेक्षाच त्यांकडे पुन्हा पाहणे भाग पाडते!
