अग्रलेख : साच्याबाहेरची भाषा..

विधवा, व्यभिचारी, वेश्या, रखेल, रांड, कलंकिनी, अपवित्र, पापी, कुलटा, उनाड, घर फोडणारी, वांझ, पतिता, टाकलेली, ठेवलेली, वापरलेली बाई.. या आणि अशा अनेक शब्दांशी संबंधित कोणतीही कृती संबंधित स्त्रीने एकटीने आणि हौसमौज म्हणून केलेली नसते. पण तिचे सामाजिक स्थान दाखवून देण्यासाठी या शेलक्या विशेषणांनी तिची संभावना केली जाते आणि ती कुणालाच चुकीची वाटत नाही. उलट असे शब्द वापरून संबंधित स्त्रीची अधिकाधिक मानहानी करणे, तिची स्वाभिमानाची नांगी ठेचणे हाच सार्वत्रिक उद्योग आपल्या समाजात सुरू असतो. आपल्या कर्तृत्वाने सर्वोच्च पदावर पोहोचलेली स्त्रीही त्यामधून सुटत नाही. पुरुषप्रधान मानसिकतेचे हे हलाहल पचवून पुढे जात राहण्याशिवाय पर्याय नाही, हे वास्तव स्त्रियांनी त्यांच्या पातळीवर स्वीकारले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पण अशा समाजात न्यायदानाच्या प्रक्रियेत तरी स्त्रियांचा उल्लेख संवेदनशीलतेने केला जावा यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे आभार. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिल्ली, कोलकात्याच्या उच्च न्यायालयांतील न्या. मौसमी भट्टाचार्य, प्रतिभा सिंह आणि प्राध्यापक झुमा सेन यांनी गेली दोन वर्षे या विषयावर काम केले असून त्यातून ३० पानांची ही वर्ज्य शब्दावली तयार झाली आहे. आत्तापर्यंत न्यायालयाच्या कामकाजात वापरले जाणारे स्त्रियांविषयीचे अवमानजनक शब्द यापुढे वापरले जाऊ नयेत यासाठी त्यांना पर्यायी शब्द त्यात दिले आहेत. उदाहरणार्थ यापुढच्या काळात वकिलांनी खटला लढवताना, न्यायाधीशांनी निकाल देताना स्पिन्स्टर, मिस्ट्रेस, प्रॉस्टिटय़ूट, ईव्ह टीझिंग, अफेअर, चाइल्ड प्रॉस्टिटय़ूट, असे शब्द टाळायचे असून त्याऐवजी अनमॅरिड वुमन, वुमन विथ हूम मॅन हॅज सेक्शुअल रिलेशन आऊटसाइड मॅरेज, सेक्स वर्कर, स्ट्रीट सेक्शुअल हॅरेसमेंट, रिलेशन्स आऊटसाइड मॅरेज, चाइल्ड ट्रॅफिकिंग असे शब्द वापरायचे आहेत. ही इंग्रजी पुस्तिका अन्य भारतीय भाषांनाही मार्गदर्शक ठरेल.

या पुस्तिकेचा भर फक्त अवहेलना करू पाहणाऱ्या शब्दांवर नाही, तर स्त्रियांबाबत नकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करणाऱ्या वृत्तीवरही आहे. उदाहरणार्थ स्त्रियांचा पोशाख आणि त्यांच्या सवयी यांचा लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंध जोडणे. यातूनच तोकडे कपडे घालणारी किंवा सार्वजनिक पातळीवर धूम्रपान करणारी स्त्री कमी चारित्र्यवान (रूढ शब्द सैल) आणि तिला स्पर्श करण्यासाठी आमंत्रण देते (रूढ शब्द उठवळ) असे मानणे. या पुस्तिकेतील चर्चा फक्त लैंगिक मानसिकतेशी संबंधित नाही, तर स्त्रीच्या आत्मसन्मानाचे भानही त्यात बाळगले गेले आहे. म्हणूनच हाऊसवाइफ या शब्दाला होममेकर हा पर्यायी शब्द त्यात सुचवण्यात आला आहे. लैंगिक अत्याचार झालेल्या पीडित स्त्रीने सतत रडत राहिले पाहिजे किंवा आत्महत्येचा विचार केला पाहिजे, ती तक्रार करायला उशिराने पुढे आली याचा अर्थ तिची तक्रार खोटी असते, ‘चांगल्या’ स्त्रिया बलात्कार झाल्यावर मृत्यूला कवटाळणे पसंत करतात, उच्चवर्णीय पुरुष तळच्या जातीतील स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार करत नाहीत, देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रिया-तृतीयपंथी व्यक्ती यांच्याशी केलेले लैंगिक गैरवर्तन बलात्कार होऊ शकत नाही या गृहीतकांवरही या पुस्तिकेत ताशेरे आहेत. त्याबरोबरच बलात्कारी व्यक्तीला बलात्कारपीडितेशी विवाह करायला भाग पाडणे आणि या गोष्टीला न्याय मानणे या वृत्तीवरही ही पुस्तिका आक्षेप घेते. हे सगळे बदल स्वीकारणे न्यायव्यवस्थेत काम करणाऱ्या लोकांना बंधनकारक नाही; पण त्यांनी ते मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून स्वीकारावेत अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

स्त्रिया, लहान मुले, एलजीबीटीक्यू म्हणजेच समिलगी, तृतीयपंथी, पारिलगी आणि इतर सगळय़ांचाच संवेदनशीलतेने विचार करणारा हा दस्तावेज खरे तर आपल्या न्यायव्यवस्थेतील परिपक्व आणि प्रगत मानवतेचे दर्शन घडवणारा आहे. मूळच्या पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेत भवताल अधिकाधिक हिंसक होऊन आपल्या तथाकथित ‘मर्दानगी’चे दर्शन घडवण्यात धन्यता मानत असताना या सगळय़ांविषयी रूढी-परंपरांनी घडवलेल्या साचेबद्ध कल्पना मोडून काढण्यासाठी कुणाला तरी, खरे तर थेट देशाच्या सरन्यायाधीशांना प्रयत्न करावेसे वाटणे हेच केवढे तरी आशादायक आहे. काही शब्द बदलल्यामुळे असा काय फरक पडू शकतो, त्यामुळे मानसिकता बदलणार का, या संभाव्य कुशंकेचे उत्तर सरन्यायाधीशांनीच दिले आहे. ते म्हणतात की न्यायव्यवस्थेत काम करणाऱ्यांनी स्त्रीविषयक रूढीवादी कल्पना ओळखणे, समजून घेणे आणि त्यांचा सामना करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ही पुस्तिका त्यांना मदत करू शकेल.

रूढीवादी मानसिकतेतून निर्माण झालेला दृष्टिकोन असा एका पुस्तिकेमुळे, काही शब्दांमुळे बदलेल असे कुणीच म्हणणार नाही. पण त्याची कुठे तरी, कुणी तरी सुरुवात तर करणे आवश्यक असते. लैंगिक गुन्ह्यांची जिथे रोजच चर्चा होते अशा न्यायव्यवस्थेत उच्च स्तरावर ती होते, तेव्हा ती कधी ना कधी झिरपू लागेल आणि समाजात अगदी संथ गतीने का होईना पसरेल अशा विचाराला बळ मिळते, हा त्यामागचा खरा आशावाद.

राजा राममोहन रॉय यांनी अशीच सुरुवात केली आणि सती प्रथा कायद्याने बंद झाली. त्यापुढच्या सुधारकांच्या प्रयत्नांमुळे केशवपन बंद झाले. बालविवाह चुकीचे आहेत, हा विचार पुढे आला. विधवाविवाह सुरू झाले. स्त्रिया शिक्षण घेऊ लागल्या. अर्थार्जन करू लागल्या. त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून कुटुंबनियोजनाचा विचार सुरू झाला. अलीकडेच म्हणजे ४ मे २०२२ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळे तालुक्यातील हेरवाड या गावात, तेथील ग्रामसभेने विधवा ही प्रथा बंद करण्याचा ठराव संमत केला आहे. या बदलांकडे नजर टाकली असता आपण समाज म्हणून शे-दोनशे वर्षांमध्ये हळूहळू का होईना, मोठा टप्पा गाठल्याचे लक्षात येते. तो लक्षणीय असेल, पण पुरेसा नाही, हीच गोष्ट सरन्यायाधीशांच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेली पुस्तिका अधोरेखित करते. कारण न्यायव्यवस्थेत स्त्रियांबद्दल ही परिस्थिती असेल, अशी भाषा वापरली जात असेल, असे समज असतील, तर त्याबाहेरच्या समाजात काय परिस्थिती असेल याबद्दल खरे तर न बोललेलेच बरे!

पण तसे होत नाही, तसे करता येत नाही, कारण समाज स्त्रियांविषयी काय विचार करत असतो ते पावलोपावली दिसत असते. पतिनिधनाला सामोऱ्या गेलेल्या उच्च पातळीवरील स्त्रीला धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी करून घेणे क्लृप्तीने टाळले जाते. एखादीवर बलात्कार होतो तेव्हा तिनेच काही तरी चूक केली असावी अशी तिला वागणूक दिली जाते. मुलींची छेडछाड होते, ती ‘त्यांनीच पुरुषांना उद्युक्त करणारे कपडे घातलेले असतात’ म्हणून. आयुष्याविषयी महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या स्त्रियांचे चारित्र्य हा तर सगळय़ांच्या आवडीचा विषय होऊन बसतो. घरात किंवा घराबाहेर आपले हक्क विनासंकोच मागणाऱ्या स्त्रियांची अपमानास्पद बोळवण केली जाते. स्वत:चे स्वातंत्र्य किंवा स्वत:चा अवकाश निर्भीडपणे मागणारीला सरसकटपणे अप्पलपोटी ठरवले जाते. पुरुषांना मोकळेपणे वागणारी स्त्री हवीहवीशी असते, पण तोच मोकळेपणा स्त्रीने दाखवला की ती व्यभिचारी, कुलटा ठरते. या सगळय़ाची भाषा स्त्रीला गुन्हेगार, दोषी ठरवणारी असते. अशा पद्धतीने संस्कृती, चारित्र्य, सांभाळण्याचे ओझे तिच्या खांद्यावर टाकले की मग तिला जराही इकडेतिकडे मान हलवता येत नाही. एके काळच्या समाजपुरुषाने आखून दिलेल्या चौकटीत ती बसत नसेल तर अशा सगळय़ा विशेषणांमधून तिचे मानसिक खच्चीकरण हा तिला अंकित करण्याचा, मुकाट करण्याचा मार्ग ठरतो. ते साचे, ती विशेषणे, ती भाषा नाकारण्याच्या वाटेवर सरन्यायाधीश सगळय़ा न्यायव्यवस्थेला नेऊ पाहात आहेत!