scorecardresearch

अग्रलेख : नेहरू-स्मरण नको!

आधी हस्तांदोलन करायचे आणि नंतर काही दिवसांत लगेच घुसखोरी करायची हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंपासूनचा चीनचा परिपाठ अद्यापही तसाच सुरू असल्याचे दिसते.

अग्रलेख : नेहरू-स्मरण नको!
लोकसत्ता ग्राफिक्स टिम

जिनपिंग भारताला ‘सॉफ्ट टार्गेट’ समजत असतील तर चीनला कळेल अशा भाषेत उत्तर देण्याची तयारी आपणास करावी लागेल.

बरीचशी देशी आणि परदेशी माध्यमे चीन आपल्या भूमीत कसा ठाण मांडून बसलेला आहे, याचे वृत्तांत देतात. त्यांच्या खंडनाची गरज आहे..

आधी हस्तांदोलन करायचे आणि नंतर काही दिवसांत लगेच घुसखोरी करायची हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंपासूनचा चीनचा परिपाठ अद्यापही तसाच सुरू असल्याचे दिसते. गेल्या महिन्यात १५ नोव्हेंबरास चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी आंतरराष्ट्रीय परिषदेत हस्तांदोलन केले आणि तीन आठवडय़ांत अरुणाचलातील तवांग परिसरात घुसखोरी केली. भारतीय जवानांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला हे उत्तम आणि अभिनंदनीयच. तथापि या घटनेची माहिती सरकारने स्वत:हून दिली असती तर ते आपल्या जवानांच्या शौर्यकृत्यास साजेसे ठरले असते. हे वृत्त आंतरजालावर प्रसृत झाल्यानंतर मग सरकारकडून त्याविषयी जुजबी माहिती देण्यात आली. तीनुसार चिनी घुसखोरांना रोखण्यासाठी आणि हुसकावून लावण्यासाठी अग्निशस्त्ररहित चकमक झाली, ज्यात दोन्हींकडील काही सैनिक जखमी झाले. सीमेवर कोणत्याही वादानंतर अग्निशस्त्रे वापरायची नाहीत, याविषयी भारत-चीन करारबद्ध आहेत. परंतु अग्निशस्त्रे न वापरताही जीवितहानी होऊ शकते, हे दोन वर्षांपूर्वी गलवानमध्ये दु:खद प्रकारे दिसून आले. १५ जून २०२० रोजी लडाखच्या पश्चिमेकडील भागात गलवान खोऱ्यात झालेल्या तुंबळ धुमश्चक्रीत भारताचे २० जवान शहीद झाले, ज्यात कर्नल हुद्दय़ाच्या एका अधिकाऱ्याचा समावेश होता. त्या वेळी ज्या प्रकारे खिळे लावलेली शस्त्रे घेऊन चिनी सैनिक आले होते, तसे ते याही वेळी आले. त्यांची संख्या ६०० च्या घरात होती. यातून दोन उद्देश स्पष्ट दिसतात.

क्रमांक एक म्हणजे, ही चीनची निव्वळ स्वत:चा भूभाग ओलांडून निर्मनुष्य, निर्लष्करी टापूत चालवलेली गस्त नव्हती. त्यापलीकडे अधिक खुनशी उद्दिष्टाने चिनी आले होते. क्रमांक दोनचा मुद्दा अधिक गंभीर. इतक्या मोठय़ा घोळक्याला विरोध होणार हे लक्षात घेऊन चीनची प्रतिहल्ल्याची तयारीही व्यवस्थित होती! पण आतापर्यंतची घुसखोरी, धुमश्चक्री इतके दिवस प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या पश्चिमेकडील टापूमध्ये होत होती. जवळपास तीन हजार किलोमीटर लांबीच्या ताबारेषेवरील पश्चिमेकडील टापू म्हणजे लडाख, मध्यभागी हिमाचल व उत्तराखंड आणि पूर्वेकडे सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश अशी साधारण विभागणी आहे. अरुणाचल प्रदेशचा तवांगसह बराचसा भाग म्हणजे चीनच्या दृष्टीने विस्तारित तिबेट. याचा अर्थ पश्चिम टापू अस्थिर आणि अस्वस्थ बनवल्यानंतर आता चीनने पूर्वेकडे मोर्चा वळवलेला आहे. विशेष म्हणजे आजवर अरुणाचलविषयी चीनने बऱ्याचदा जाहीर वक्तव्ये केली, तरी अशा प्रकारे सशस्त्र घुसखोरी पहिल्यांदाच केली. याउलट लडाख सीमेवर अनेक ठिकाणी चीनने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या घुसखोरीआधी कोणतीही पूर्वसूचना, पूर्वइशारे नव्हते. चिनी नेतृत्वाच्या मनात सीमेवर शांतता नांदावी अशी कोणतीही इच्छा नाही हे यानिमित्ताने पुन्हा दिसून आले.

गलवानच्या वेळी आणि नंतर अनेक ठिकाणी गस्तीरेषेविषयी झालेल्या वाटाघाटींबाबत सरकारी माहिती वेळोवेळी दिली तरी जात होती. ताज्या घडामोडीबाबत जुजबी हवाले सोडल्यास सरकारकडून जाहीर वक्तव्य मंगळवारी दुपारी संसदेत केले गेले. चीनची सीमा जशी लडाखमध्ये आरेखित नाही, तशी ती अरुणाचल सीमेवरही नाही. अशी सीमा आरेखित नसते, त्या वेळी दोन्ही बाजूंच्या दावारेषेच्या मधोमध काही एक प्रदेश निर्मनुष्य आणि निर्लष्करी ठेवला जातो. ‘नो मॅन्स लॅण्ड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भूभागावर कोणाचीच मालकी नसते. सीमेविषयी दावे-प्रतिदावे होत राहतील, पण तोपर्यंत संघर्षभडका उडू नये यासाठी या टापूंचे पावित्र्य पाळणे अपेक्षित आहे. तेथे फार तर गस्त घालता येते, तीदेखील मर्यादित मनुष्यबळ आणि कमीत कमी शस्त्रांसह. चीनने असले संकेत पाळण्याचे अलीकडे सोडून दिले आहे, ही आपल्या दृष्टीने सर्वात मोठी डोकेदुखी. अशा वेळी आपली एक इंचभरही भूमी चीनने घेतलेली नाही, अशा दाव्यांच्या सत्यासत्यतेविषयी प्रश्न निर्माण होतो. कारण चीनने निर्मनुष्य टापूमध्ये पुढे सरकणे ही आपल्या दृष्टीने नामुष्कीच. या पार्श्वभूमीवर तवांगमध्ये ९ डिसेंबर रोजी नेमके काय घडले, याविषयी वेगवेगळय़ा स्रोतांकडून प्राप्त माहितीवरून केवळ अंदाजच बांधता येईल. तेथे आपली एक तुकडी दुसऱ्या तुकडीकडे गस्तीसूत्रे सोपवत असताना ती वेळ नेमकी गाठून चिनी मोठय़ा संख्येने आले. त्यांना रोखण्यासाठी झटापट झाली. भारतीय सैनिकांना त्वरित मदत मिळाली आणि चिन्यांना हुसकावून लावण्यात आले. पण तरी या झटापटीत आपल्याकडील आणि पलीकडील काही सैनिक जखमी झाले. या झटापटीदरम्यान वापरलेली शस्त्रे मध्ययुगीन असली, तरी प्राणघातक होती. आपल्या जवानांच्या बहादुरीमुळे चीनचा आणखी एक घुसखोरी प्रयत्न फसला. पण सीमेवरील चिनी साहसवादाचा प्रश्न सुटलेला नाही.

पण तो सोडवणे ही सीमेवरील जवानांची जबाबदारी नाही. उलट त्या प्रश्नाला सर्वोच्च पातळीवर हातच घातला जात नसल्याचा फटका या जवानांना विनाकारण बसत आहे. लडाखप्रमाणे आपणास आता अरुणाचल सीमेवरील घुसखोरीकडे गांभीर्याने पाहावेच लागेल आणि या वेळी तरी करोनाला प्राधान्य द्यावे लागते वगैरे सबब पुढे करता येणार नाही. चीनचे सत्ताधीश क्षी जिनपिंग हे राक्षसी महत्त्वाकांक्षेचे व्यक्तिमत्त्व आहे. पण अशा महत्त्वाकांक्षेपायी देशांच्या सीमा नव्याने लिहिता येण्याचे युग सरले, हे समजून घेण्याची त्यांची इच्छा नाही. करोना संकटाने चीनलाही ग्रासले. पण हे संकट इतर देशांतून बाहेर पडले, तसे ते चीनमधून गेलेले नाही! तेथे अनेक शहरांमध्ये नागरिकांचा रोष सुरू आहे. त्या रोषाकडून इतरत्र लक्ष वळवण्याची त्यांची निकड मोठी. आणि यासाठी भारतापेक्षा उत्तम पर्याय असू शकत नाही, असे त्यांना वाटणे हे आपल्यासाठी एकाच वेळी धोकादायक आणि दुर्दैवीही.

या संदर्भात सरकारचा निर्धार संसदेत आज गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडून रास्तपणे व्यक्त झाला. विद्यमान सरकार सत्तेवर आहे तोपर्यंत चीनला एक इंचदेखील भूमी बळकावू दिली जाणार नाही, हे गृहमंत्री शहा यांचे विधान नागरिकांस निश्चित आश्वस्त करणारे आहे. तथापि ते करताना त्याआधी गलवान खोऱ्यातून चिनी घुसखोर परत गेले किंवा काय याबाबतही त्यांनी अधिक माहिती दिली तर नागरिकांच्या मनात अधिक विश्वास होण्यास मदतच होईल. तसेच त्यामुळे देशी आणि परदेशी माध्यमांतून येणाऱ्या वृत्तांचे खंडनही सबळपणे होईल. यातील बरीचशी माध्यमे चीन आपल्या भूमीत कसा ठाण मांडून बसलेला आहे, याचे वृत्तांत देतात. त्यांच्या खंडनाची गरज आहे. दुसरे असे की चिनी सैनिकांशी झालेल्या चकमकीत जीवितहानी झाली नाही आणि आपल्या सैनिकांस झालेल्या जखमाही किरकोळ आहेत असे या संदर्भात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. ही वस्तुस्थिती दिलासा देणारी निश्चितच. तथापि आपल्या जवानांस झालेल्या जखमा किरकोळ की गंभीर हा मुद्दाच नाही. चिनी सैनिकांस हे दु:साहस करावे असे वाटलेच कसे हा यातील खरा गंभीर प्रश्न. यावरून जिनपिंग भारताला ‘सॉफ्ट टार्गेट’ समजतात किंवा काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. तसे असेल तर चीनला कळेल अशा भाषेत उत्तर देण्याची तयारी आपणास करावी लागेल. तसे ते देण्यास विद्यमान सरकार अजिबात हयगय करणार नाही, हे निश्चित. असे असताना राजनाथ सिंह यांचा ‘जखमा गंभीर नाहीत’ हा युक्तिवाद पं. नेहरू यांच्या ‘‘चीनने काबीज केलेल्या भूभागात एक झुडूपही उगवत नाही’’ या विधानाचे स्मरण करून देण्याचा धोका आहे. तो टळेल यासाठी सरकारला दृश्य प्रयत्न करावे लागतील.

मराठीतील सर्व संपादकीय ( Editorial ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 14-12-2022 at 01:04 IST

संबंधित बातम्या