भाषेच्या सार्वजनिक वापराची सक्ती, ती न पाळल्यास दंड.. यासारखे उपाय करून भाषेचा विकास होतो का? ‘मातृभाषा’, भाषाभगिनी, त्रिभाषासूत्र अशा संकल्पना एकीकडे आणि इंग्रजी शाळांची वाढती संख्या, त्यातही राज्य परीक्षा मंडळाऐवजी सीबीएसईसारखे सार्वजनिक तर आयसीएसईसारखे खासगी मंडळ, त्यांनाच पसंती देणाऱ्या पालकांच्या ‘फ्रेंच उपयोगी पडेल की जॅपनीज’ अशासारख्या चर्चा दुसरीकडे! ही दोन टोके, त्यांच्या मधले अंतर आज आपण अनुभवतो आहोत. तोही अशा काळात की जेव्हा आपले २०२० चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणसुद्धा ‘मातृभाषेतूनच शिक्षणाला प्रोत्साहन द्या’ असेच स्पष्टपणे सांगते आहे आणि ही सूचना जणू पहिल्यांदाच झाल्यासारखे त्याचे हुळहुळे स्वागत चर्चासत्रांमधून होते आहे. याचे कारण, साऱ्यांना १९६८ च्या शिक्षण धोरणातील त्रिभाषासूत्राचा जणू विसर पडला आहे. इंग्रजी शाळांचे पीक काही थांबत नाही. मग राज्ययंत्रणाच हस्तक्षेप करून, कायदे अमलात आणून ‘राज्यभाषेत शिक्षण दिले नाहीत तर दंड’, ‘राज्यभाषेत दहावीपर्यंत शिकलेल्यांना राज्यात खास सवलत’ असे उपाय योजू लागल्या आहेत. हे केवळ शिक्षणापुरते राहिले नाही. भाषेच्या सार्वजनिक वापराची सक्ती, ती न पाळणाऱ्यांना आर्थिक दंड किंवा शिक्षा, असे जालीम उपाय सुरू झाले. असल्या उपायांना न्यायालयांत आव्हान मिळाल्यास ते टिकत नाहीत हे माहीत असूनसुद्धा ते कसे काय केले जातात, हा प्रश्न आहे. कर्नाटकात अलीकडेच लागू झालेल्या एका कायद्यामुळे हा प्रश्न ताजा झाला. ‘कन्नड साकल्य-विकास विधेयक’ सर्वपक्षीय सहमतीने बेंगळूरुच्या विधान सौधात पंधरवडय़ापूर्वीच लागू झाले, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काही कोटींची तरतूदही आधीच तेथील अर्थखातेही स्वत:कडेच राखणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी करून टाकली. ‘कन्नडिग’ किंवा कन्नडभाषी कोणास म्हणावे, याची व्याख्यासुद्धा आता हा कायदा सांगतो तशीच राहणार. ज्यांचे पालक १५ वर्षे कर्नाटकात वास्तव्याला आहेत आणि ज्यांना कन्नड भाषा लिहिता तसेच वाचता येते तेच कन्नडभाषी. म्हणजे दोन हजार सालानंतर संगणक क्षेत्रातील नोकरीसाठी बेंगळूरुत गेलेला एखादा तरुण हुन्नरीपणाने कन्नड लिहू-वाचू लागला असेल, तरी त्याचे पालक परराज्यातील असल्याने तो या व्याख्येतून बाद. वर्षांनुवर्षे परदेशात राहून ज्यांनी मुलांनाही कन्नड लिहावाचायला शिकवली असेल, असे पालकसुद्धा बाद. उर्वरित कन्नडिगांनाच काय त्या सवलती. नोकरीत प्राधान्य, ‘गट ड’ किंवा चतुर्थ श्रेणीतील सर्व पदे राखीव.. अशा ज्या सवलती एरवी राज्य-अधिवासाच्या आधारे दिल्या जातात, तेवढय़ाच- पण आता त्याला ‘कन्नडिग’च्या व्याख्येत बसण्याची नवी अट लागू. ‘जर दहावीपर्यंत कन्नड माध्यमातच शिकले असाल, तर कर्नाटकातील इंजिनीअिरग आणि एमबीएसह साऱ्या पदवी/ पदविका अभ्यासक्रमांमध्ये राखीव जागा’ असेही मधाचे बोट हा कायदा लावतो. पण त्या किती टक्के, याचा आकडा कायद्यात नाही. व्यवसायांना पहिल्या वेळी दहा हजार रुपये आणि दुसऱ्यांदा २० हजार रु. दंड अशा आकडय़ांचा उल्लेख कायद्यात आहे, तो टाळण्यासाठी या व्यवसायांना नामफलक कन्नडमध्ये लिहावे लागतील, नोकरीत ‘कन्नडिगां’ना प्राधान्य द्यावे लागेल आणि ज्या वस्तूंचे उत्पादन या व्यवसायांनी कर्नाटकात केले, त्या सर्व वस्तूंचे नाव, वर्णन, वापरण्याची रीत हे सारे कन्नडमध्ये लिहावेच लागेल. कन्नड शाळांना प्रोत्साहन, इंग्रजी शाळांवर कन्नड भाषा आठवीपर्यंत शिकवण्याची सक्ती या तरतुदी तर आहेतच. शिवाय बँका, अन्य आस्थापना येथे लोकसंपर्कात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी कन्नड भाषाच बोलावी, येत नसलेल्यांना कन्नड शिकवण्यासाठी त्या त्या आस्थापनेने प्रशिक्षक नेमावेत, असाही कर्नाटकी कायद्याचा हट्ट. मुंबईत मराठी पाटय़ांची सक्ती आणि ती न पाळणाऱ्या आस्थापनेतील प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे दोन हजार रुपयांचा दंड, अशा कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयानेच नोव्हेंबरात स्थगिती दिल्याची गंधवार्ताही नसल्यासारखा हा कर्नाटकी कायदा आहे. तो कितपत टिकेल ही बाब अलाहिदा. परंतु गेल्या चार-पाच वर्षांत अनेक राज्ये भाषेसाठी या अशा सक्तीच्या मार्गानेच चालत आहेत. पंजाबात काँग्रेसचे सरकार असताना आठवीपर्यंत पंजाबी भाषा न शिकवणाऱ्या शाळांना दंडाची तरतूद झाली, ती एक लाखापर्यंत आहे. राजस्थानच्या काँग्रेस सरकारने एका हिंदी-माध्यम शाळेचे रूपांतर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा तो तांत्रिक मुद्दय़ांवर फेटाळतानाच जयपूरच्या उच्च न्यायालयाने, ‘इंग्रजी माध्यम हे नव्या शैक्षणिक धोरणाशी विसंगत आहे’, असेही फटकारले. हीदेखील एक प्रकारची सक्तीच. राजस्थानलगतच्या गुजरातमध्ये, शाळांनी गुजराती भाषाविषय आठवीपर्यंत न शिकवल्यास दंड आकारण्याचे विधेयक गेल्या महिन्यातच सर्वसहमतीने मंजूर झाले. त्या राज्यात बेंगळूरुइतकेसुद्धा मोठे शहर नसल्याने गुजराती पाटय़ांची सक्ती टळली इतकेच. पण मुद्दा तो नाही. मुद्दा आहे सक्ती करण्याचा मार्गच का अवलंबावा लागतो आहे, हा. राज्ययंत्रणा केवळ दंड/सवलत यांच्या पुढले काही करू शकते, या विश्वासावर ‘कल्याणकारी राज्या’चा जो डोलारा उभा राहिला, तो कमकुवत मानून पुन्हा आपल्या राज्ययंत्रणा दंड आणि सवलत यांकडे जात आहेत का? दिल्लीच्या ‘आप’ सरकारने शाळांमध्ये जे बदल केले, ते कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेचे उदाहरण. पण हा आपकृत शाळापालटात हिंदी माध्यम कुठे होते? मुंबई महापालिकासुद्धा सीबीएसई मंडळाशी संलग्न इंग्रजी शाळा काढण्याचा प्रयोग कसा यशस्वी झाल्याचे सांगत असेल, तर ते पाऊल- मातृभाषेच्या, राज्यभाषेच्या मुळावर उठले तरी- कल्याणकारीच मानावे लागेल. राज्यभाषेला मान द्यायचा की शिक्षणक्षेत्रात कल्याणकारी काम करायचे, अशी दुफळी दिसते तेव्हा सक्ती/ दंड/ शिक्षा वगैरे मार्ग कामी येतात. राजस्थान उच्च न्यायालयाने काँग्रेसी चेहऱ्याच्या अशोक गेहलोत सरकारला नव्या शिक्षण धोरणाबद्दल जे सुनावले, त्याचीही उद्या सक्ती होऊन इंग्रजी शाळांचे रूपांतर स्थानिक भाषामाध्यमाच्या शाळेत करा, अशीही सक्ती कुणा राज्याने केली तर? ती होणार नाही, हे खरे. कारण तसे झाल्यास आदेश देणारेच अप्रिय ठरतील. त्यापेक्षा आहेत त्या इंग्रजी शाळा तशाच ठेवून त्यांच्यावर पंचामृतासारखी चमच्या-चमच्याने सक्ती करायची, हा मार्ग सोपा. कर्नाटकसारखे एखादे हेकेखोर भाषाप्रेमी राज्य हीच सक्ती सर्वक्षेत्रीय करू पाहते, तेव्हाही असलेल्या इंग्रजी शाळांना धक्का लावला जात नाहीच. सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश किंवा हल्ली पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत नव्या मुख्यमंत्र्यांचे शपथविधी झाले ती ईशान्येकडील तिन्ही राज्ये, जम्मू-काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेश अशा अनेक राज्यांमध्ये आज जी काही शैक्षणिक प्रगती दिसते ती सारी तेथे इंग्रजी शाळांच्या संख्यावाढीच्या काळातील आहे, हे कसे नाकारता येईल? या लहान राज्यांना आपापल्या भाषांमध्ये सारे विषय शिकवता येत होतेच असे नाही. ती उणीव इंग्रजीने भरून काढली. बरी गोष्ट अशी की, भाषेबाबत इतकी अडचण गुजरात, महाराष्ट्र वा कर्नाटकासारख्या मोठय़ा राज्यांना नाही. हिंदीपट्टय़ास तर नाहीच नाही. पण याही राज्यांमध्ये ज्ञानभाषांचा विचार रखडतो कसा? हिंदीत ‘मेडिकल’ची पुस्तके आल्याचा गवगवा होतो, त्या हिंदीभाषी पुस्तकांमध्ये ‘रेड ब्लड सेल’पासून सारे संकल्पनात्मक शब्द इंग्रजीतच असतात ते का? ज्ञानभाषा म्हणून या भाषांच्या विकासाकडे लक्ष न देता दंड आकारून भाषाप्रेम मिरवणे, ही लबाडीच. ती होते, यामागे साधे कारण आहे. नाते असो की कोणतीही वस्तू असो की भाषेची, प्रदेशाची अस्मिता.. ते जपण्याची इच्छा तडीस नेण्यामागे दोनच नैसर्गिक प्रेरणा असू शकतात : एक स्वार्थी, उपयुक्ततावादी प्रेरणा तर दुसरी स्वार्थापलीकडली- प्रसंगी स्वत:चे नुकसान करून घेऊन ते जपावे अशी दुर्दम्य भावना! सक्ती अनैसर्गिकच. या पार्श्वभूमीवर हल्लीच्या अस्मितासक्तीचा विचार होणे बरे.
