म्यानमारला जशी लष्करशाहीची १९६० च्या दशकापासूनची परंपराच आहे, तशी विरोधी राजकीय गटांकडून होणारी हिंसादेखील तिथे रुळलीच आहे. हे थांबवावे लागेल.. लष्करशाही १३३ गावकऱ्यांचे बळी घेणारा हवाई हल्ला करते, तो म्यानमारच्या प्रतिसरकारमुळे करावा लागल्याचे सांगते, तरी वाटाघाटींचा सल्ला कोणी देत नाही.. बराक ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून २०१५ मध्ये दुसऱ्यांदा भारतात आले, तेव्हा दिल्लीच्या सिरी फोर्ट सभागारात त्यांच्या भाषणापैकी ‘भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळण्यासाठी माझा पाठिंबाच आहे’ या उद्गारानंतर टाळय़ांचा प्रचंड कडकडाट झाला होता! त्या टाळय़ा एका विशाल देशाच्या आकांक्षेचा हुंकार होता. पण त्या लिखित भाषणाचा पुढलाच परिच्छेद, ‘महत्त्व वाढते, त्यासोबत जबाबदारीही वाढते’, ‘श्रीलंका, बर्मा (म्यानमार) यांच्या चांगल्या भवितव्यासाठी भारतासारख्या- निवडणुका आणि लोकशाहीचा दीर्घ अनुभव असणाऱ्या देशाने प्रयत्न केले पाहिजेत’ अशा वाक्यांचा होता, त्यावर मात्र - हे कोण आम्हाला सांगणारे, अशा प्रतिक्रिया नंतर उमटल्या! आमच्या शेजाऱ्यांशी कसे वागायचे ते आम्हाला कुणी सांगू नये, ही भूमिका योग्यच. पण शेजाऱ्यांशी कसे वागायचे हे ठरवण्यासाठी आधी शेजारी काय चालले आहे ते पाहावे लागते. म्यानमारमध्ये ११ एप्रिल रोजी तेथील लष्करी राजवटीच्याच विमानांनी एका गावावर केलेल्या हवाई हल्ल्यात १०० हून अधिक बळी गेले. ही मृतांची संख्या १३० पर्यंत पोहोचल्यावर भारताने परराष्ट्र प्रवक्त्यांच्या दिल्लीतील नित्याच्या वार्तालापात १३ एप्रिल रोजी, ‘म्यानमारमधील हिंसाचार सर्वच बाजूंनी थांबवावा’ असे आवाहन केले. तोवर संयुक्त राष्ट्रे, युरोपीय संघ, ब्रिटन, अमेरिका यांनी तोंडीच निषेध केला होता आणि ब्रिटनने तर, ‘तातडीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची बैठक घ्या’ असाही आग्रह जाहीर केलेला आहे. पण प्रश्न आहे तो, म्यानमारमध्ये जे काही चालले आहे त्याकडे भारताचे एक वेळ सोडा, जगाचे तरी लक्ष आहे का? ‘कशाला असायला हवे?’ या प्रतिप्रश्नाने त्यास उत्तर देता येईल. आपापल्या देशाचे राष्ट्रीय हित हेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे मानले, तर अन्य सर्व देशांची विभागणी उपयोगी/ निरुपयोगी, उपद्रवी/ निरुपद्रवी अशा काळय़ापांढऱ्या छटांमध्ये करता येते. यापैकी म्यानमारसारखा देश जगासाठी काळय़ाच छटेचा अधिक. आर्थिक संबंध फार नसल्याने त्याचा ना कुणाला उपयोग, आणि तेथील अंतर्गत हिंसेचा ना कुणाला उपद्रव. या असल्या प्रकारच्या देशांशी अत्यंत वरवरचे संबंध ठेवले तरी पुरे, हेच सर्वज्ञात असते. आँग सान स्यू ची पदभ्रष्ट झाल्या नव्हत्या, तोवर ओबामा, पुतिन, जिनिपग, मनमोहन सिंग, मोदी या सर्वासह त्यांच्या सदिच्छाभेटीची छायाचित्रे प्रसृत झालेली आहेत. पण या स्यू ची मुळात सहिष्णू नाहीत, सर्वसमावेशक नाहीत, म्यानमारच्या राखिन प्रांतातील सरकारप्रणीत नरसंहार हा ‘आमचा अंतर्गत प्रश्न’ असल्याचे सांगत लष्करी जुलमाची पाठराखणही करू लागल्या. मग लष्कराने त्यांना गुंडाळले आणि हल्ली तर, लष्करशाहीने त्या देशातील सर्व राजकीय पक्ष बरखास्त करून टाकले आहेत. विरोधी सूर अशाही परिस्थितीत टिकणे, ही तर मानवीपणाची खूण. म्यानमारमध्ये लष्करशाही पुन्हा आली, ती १ फेब्रुवारी २०२१ मध्ये, म्हणजे जग करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत असताना. या लष्करशाहीला उत्तर म्हणून १५ दिवसांत एक ‘नॅशनल युनिटी गव्हर्न्मेंट’ (एनयूजी) हे प्रतिसरकार स्थापन झाले, त्यास मानवाधिकारोत्सुक युरोपीय संघटनेने ‘हेच आमच्या लेखी म्यानमारचे अधिकृत सरकार’ अशी मान्यताही देऊन टाकली. पण म्हणजे प्रत्यक्षात काय झाले? काहीही नाही. १३३ गावकऱ्यांचे बळी घेणारा परवाचा हवाई हल्ला आवश्यकच असल्याचे सांगताना लष्करशाहीने, ‘एनयूजी’ने हे गाव मुक्त घोषित करण्याचा सोहळा भरवला होता, त्याला आम्ही निष्प्रभ केले असे म्हटले आहे! यावर, ‘एनयूजी’शी वाटाघाटी करण्याचा सल्ला तूर्त तरी कुणीच देत नाही. बरे, हे बळी अल्पसंख्याकांचे आहेत असेही नाही. म्यानमारच्या ब्रह्मी कालगणनेतील तागू महिना चैत्रातच, पण उशिराने सुरू होतो आणि सुरुवातीचे काही दिवस ‘थिंग्यान’ उत्सव साजरा होतो, त्यासाठी सारे गावकरी जमले होते. पण या उत्सवासाठी मेळे, सोहळे हेही सारे लष्करशाहीच्याच देखरेखीखाली करण्याचा आग्रह यंदा दिसतो आहे.. गेल्या काही वर्षांत थिंग्यानचा वापर राजकीय जागृतीसाठी झाला, त्यावर लष्करशाहीचा हा उपाय! तो ज्या गावकऱ्यांनी मानला नाही, त्यांच्यावर हवाई हल्ला. धार्मिक अल्पसंख्याकांना आधीच देशोधडीस लावणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांची मजल पुढे राजकीय अल्पसंख्याकांपर्यंत जाते, याचा हा नमुना. अर्थात म्यानमारला जशी लष्करशाहीची १९६० च्या दशकापासूनची परंपराच आहे, तशी विरोधी राजकीय गटांकडून होणारी हिंसादेखील तिथे रुळलीच आहे. सरकारप्रणीत ‘थिंग्यान’ सोहळय़ांमध्ये एका वेळी चारचौघे मरतील, इतक्या क्षमतेचे बॉम्बस्फोट हे विरोधी गट करताहेत. ‘एनयूजी’ या हिंसकांना ओळखत नसल्याचे म्हणते. अंतर्गत युद्धच आहे हे. सरकार विरुद्ध सरकारविरोधक. दोन्हीकडून हिंसाचार, प्राणहानी हे सारे लोकशाहीचे न भरून येणारे नुकसान. या अशांततेचा लाभ कोणाला, हे कळण्यासाठी म्यानमारच्या हवाई दलाकडे पाहिले तरी पुरे. त्यांच्याकडील सारी विमाने एक तर रशियन किंवा चिनी बनावटीची आहेत. नाही म्हणायला भारताचेही म्यानमारशी आर्थिक संबंध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०१७ मधील म्यानमार-भेटीआधी, २०११-१२ मध्येच उभय देशांतील व्यापार ७० टक्क्यांनी वाढून ५४ कोटी डॉलरवर पोहोचल्याचे अधिकृत स्रोतच सांगतात. त्यापुढल्या दहा वर्षांत हा व्यापार ८९ कोटी डॉलरवर पोहोचला, म्हणजे दशकभरातील वाढ कमीच. अदानी उद्योग समूहाला म्यानमारमध्ये बंदर उभारणीचे मिळालेले कंत्राट २०२१ मध्ये सोडून द्यावे लागले; पण तोवर आपल्या ‘ओएनजीसी विदेश’चे सहा तेल-उत्खनन प्रकल्प म्यानमारमध्ये सुरू राहिले. दक्षिण सुदान हा देश सुदानमधील अशाच अंतर्गत युद्धामुळे वेगळा झाला, त्याच्या जन्माआधीपासून तेथे ‘ओएनजीसी विदेश’चा एक प्रकल्प होता. व्यवसायच करायचा तर राजकीय परिस्थिती कशी का असेना, व्यवसायानुकूल निर्णय महत्त्वाचे, हे धोरण कंपन्यांकडून अपेक्षितच असते. सरकारला- देशांना मात्र एवढेच धोरण शोभत नाही, कारण ते स्वीकारावे तर शांततावाद बेगडी ठरतो. मग पर्याय उरतो तो अमेरिकेप्रमाणे व्यापार- व्यवसायवृद्धीसाठीच जागतिक शांततावादी धोरण राबवण्याचा. ते अमेरिकेला जमून गेले. हिलरी िक्लटन परराष्ट्रमंत्री असताना, २००९ पासून म्यानमारमध्ये लक्ष घालत होत्या. आँग सान स्यू ची आणि तेव्हाची लष्करशाही यांच्या वाटाघाटींची प्रगती पाहात होत्या. अमेरिकादी देशांनी निर्बंध २०२१ पासून वाढवत नेल्यानंतरही, दहा कोटी डॉलर्सची अमेरिकी निर्यात म्यानमारकडे गेल्या वर्षी झाली. ती नसती, तर चीनने म्यानमारला वस्तुमाल पुरवलाच असता. चीनला दूर ठेवण्याचे नवे व्यवधान हल्ली राखले जाते आहे. ते नसताना अमेरिकेने बऱ्याच देशांत हस्तक्षेप केले. येमेनच्या अंतर्गत कलहात सौदीने थेट हस्तक्षेप केला, तसा कोणी म्यानमारमध्ये करणार नाही. सीरियात तरी कुठे केला? पण रवांडात असा हिंसक गृहकलह आरंभणाऱ्या रवांडा पॅट्रिऑटिक फ्रंटचे नेते पॉल क्वाग्मे हे २०१४ पासून तेथील राष्ट्राध्यक्ष होतात आणि पाश्चिमात्य देशांचे लाडकेही ठरल्याने तेवढेच कह्यात राहतात, अशाच युक्तीने म्यानमारची लष्करशाही बधेल का ते पाहावे लागेल. कोणत्याही उपायाने तेथील हिंसा कमी करण्याचे काम अन्य देशांनाच करावे लागेल. अशा वेळी, हल्ली ‘लोकशाहीची जननी’ म्हणवणाऱ्या, जी-२० चे नुसते यजमान-अध्यक्षपद न स्वीकारत नेतृत्व करू पाहणाऱ्या भारताकडून आशा ठेवाव्या लागतात. पण शेजारचे शेदीडशे मरत असताना ‘ही युद्धाची वेळ नव्हे’सारखी आपली आवाहने बावनकशी असली तरी कोण ऐकणार, हा प्रश्नच.
