पक्षाध्यक्षपद म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी; त्यापेक्षा एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद बरे, अशी स्थिती का येते याचा विचार काँग्रेसच्या धुरीणांनी करायला हवा.. .. सोनिया गांधी यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे आली, तेव्हापासून संघटना बांधणीकडे झालेले दुर्लक्ष आता संपवावे लागेल आणि भाजपवासी नेत्यांत सचिन पायलट यांची भर पडू नये यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील.. नकटी/नकटय़ाच्या लग्नास सतराशे विघ्ने उभी राहावीत तशी काँग्रेसची अवस्था. आधी मुळात लग्नच जमत नाही, कोणी होकारच देत नाही, कांदे-पोहे खाऊन अजीर्ण होते. इतके करून वर/वधू मिळाले म्हणून बोहल्याची तयारी करावी तर अपशकुन होऊन लग्नच पुढे ढकलण्याचा प्रसंग यावा तसे काँग्रेसचे झाले आहे. कधी नव्हे तो पक्ष जागा झाला आणि अध्यक्षीय निवडणुकांच्या प्रयत्नास लागला तर हे नवे संकट! आधी मुळात काँग्रेसकडे स्वत:च्या ताकदीवर मिळवलेली राज्ये नाहीत. आहे ते राजस्थान आणि अर्धे छत्तीसगड. त्यातले राजस्थान आता राहते की जाते, अशी अवस्था. सतत सत्ताकारणात मग्न राहात असताना संघटनेकडे दुर्लक्ष केले की काय होते याचा हा धडा. अन्य राज्यांत तो पक्ष खिळखिळा होण्यामागे भाजपचे कटकारस्थान आहे असे म्हणता तरी येत होते. येथे तीही सोय नाही. स्वत:च्या हाताने स्वत:च्याच पायावर एकदा नव्हे; तर अनेकदा धोंडा मारून घेणे इतके सातत्याने त्या पक्षास कसे काय जमते हा प्रश्न निरुत्तर करणारा खरा. तथापि प्रश्न फक्त त्या पक्षाचा नाही. तसा तो असता तर अन्य अनेक दुर्लक्ष करण्यायोग्य घटनांप्रमाणे त्याकडे ढुंकूनही पाहायची गरज नव्हती. पण तसे नाही. देशातील एकंदर लोकशाहीसाठी काँग्रेसचे अस्तित्व महत्त्वाचे असल्याने त्या पक्षातील घडामोडींवर भाष्य करणे आवश्यक ठरते. म्हणून राजस्थानात जे काही सुरू आहे त्यामुळे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हे जर राष्ट्रीय पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून बाद होत असतील तर त्याचे स्वागत करायला हवे. याचे कारण गेहलोत यांच्याकडे सोनिया गांधी-राहुल गांधी यांच्या पसंतीचे उमेदवार म्हणून पाहिले जात होते. याची पूर्ण जाणीव गेहलोत यांना असणार. त्यामुळे आपल्याविना श्रेष्ठींचा गाडा न चाले, असेही त्यांना वाटले असणार. त्याचमुळे आधी त्यांनी राजस्थानचे मुख्यमंत्रीपद आणि त्याच वेळी काँग्रेसाध्यक्षपद आपण सांभाळू शकतो, असे विधान करून पाहिले. राहुल गांधी यांनी हा प्रयत्न ‘एक व्यक्ती-एक पद’ विधान करून हाणून पाडला. त्यामुळे गेहलोत यांचा नाइलाज झाला. याच्या पुढचे पाऊल म्हणून त्यांनी स्वत:शी निष्ठावान असलेल्या आमदारांच्या राजीनाम्याचा घाट घातला. ‘या आमदारांच्या राजीनाम्यामागे मी नाही’ असे ते कितीही म्हणोत, त्यांची फूस असल्याखेरीज राजस्थानात जे झाले ते होणे शक्य नाही. आज कोणत्याही पक्षाचा लोकप्रतिनिधी बदल्यात काय मिळेल, याची स्पष्ट कल्पना असल्याखेरीज राजीनामा देण्याच्या फंदात पडणार नाही. वैचारिक मुद्दय़ांवर राजीनामा देण्याचा काळ कधीच सरला. तेव्हा गेहलोत यांची फूस असल्याखेरीज काँग्रेसी बंड घडणे सर्वथा अशक्य. आपल्यावाचून ‘त्यांचे’ चालणार नाही, अशी भावना प्रत्येकाच्या मनात कधी ना कधी येते. तो राजकारणी असो वा अन्य कोणी. त्याच पद्धतीने गेहलोत यांनाही असेच वाटले असणार. पण त्यानंतर जे काही घडले ते मात्र गेहलोत यांच्या अपेक्षेबाहेरचे असेल हे निश्चित. इतक्या आमदारांच्या राजीनामा नाटकाने राजस्थानात सत्ता जाण्याच्या भीतीने पक्षश्रेष्ठी आपल्या नाकदुऱ्या काढतील असे गेहलोत यांस वाटले असणार. त्यांचा सुरुवातीचा आविर्भाव तसा होता. पण पक्षश्रेष्ठींनी आपण बधणार नसल्याचे दाखवून दिले तेव्हा गेहलोत यांची पंचाईत झाली. त्यांना माफी मागावी लागली. ते आवश्यकच होते. पण त्याचबरोबर काँग्रेसाध्यक्ष होण्याचा त्यांचा मार्गदेखील अरुंद झाला. ही बाब अधिक स्वागतार्ह. याचे कारण यामुळे पडद्यामागे राहून पडद्यासमोरील घटनांचे नियंत्रण आपल्या हाती ठेवण्याचा गांधी कुटुंबीयांचा प्रयत्न असल्यास तो उधळला गेला. याची नितांत गरज होती. या नाटय़ामुळे गेहलोत यांना अध्यक्षपदाच्या स्पर्धेतून बाहेर जावे लागले तर अध्यक्षपदासाठी जे कोणी उत्सुक असतील त्यांच्यात समान पातळीवर स्पर्धा होईल. एरवी ती झाली नसती. म्हणजे गांधी कुटुंबीयांच्या पसंतीचा उमेदवार आणि ना-पसंतीचा उमेदवार अशी विभागणी झाली असती आणि तसे झाले असते तर काँग्रेसींचे पक्षश्रेष्ठी-प्रेम लक्षात घेता अन्य उमेदवारांसाठी निवडणूक अवघड ठरली असती. आता सर्व समान पातळीवर येतील. तथापि पक्षाध्यक्ष होण्यापेक्षा एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद आपल्या नेत्यांस जवळचे का वाटते याचा विचार यानिमित्ताने त्या पक्षाच्या धुरीणांनी करायला हवा. एकेकाळी काँग्रेसाध्यक्ष हे पंतप्रधानाइतके महत्त्वाचे पद होते. सरदार वल्लभभाई पटेल, सुभाषचंद्र बोस, पं. नेहरू यांच्यापासून ते मदन मोहन मालवीय, कामराज, निजिलगप्पा आदी अनेक मान्यवरांनी हे पद भूषवलेले आहे. अलीकडच्या काळात नरसिंह राव पंतप्रधानपदी असताना पक्षाध्यक्ष असलेले सीताराम केसरी हेदेखील सामथ्र्यवान अध्यक्ष होते. त्या वेळी केसरी हे रावविरोधी सोनियानिष्ठ मानले जात. नंतर मात्र हे पद सोनिया गांधी यांनी आपल्याकडेच राखले. पंतप्रधानपद मनमोहन सिंग यांच्याकडे असताना त्यांच्यापेक्षा अधिक महत्त्व त्या वेळी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांस होते. पण या अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या संघटनेकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. संघटनेकडे लक्ष नाही आणि सर्व होयबांची भरती. असे झाल्यावर पक्षाची दुर्दशा होणे किती दूर! या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने प्रतिस्पर्धी भाजपकडून शिकण्यासारखे बरेच आहे. वास्तविक पक्षसंघटन आणि सरकार या मुद्दय़ावर काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात फार फरक आहे असे नाही. सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्याचीच अंतिमत: पक्षसंघटनेवरही पकड असते हे सत्य त्या पक्षातही आहे. पण तरी भाजपने स्वत:चे पक्षसंघटन मजबूत केले. यात त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे साहाय्य झाले हे उघड आहे. पण तरीही संघ-व्यतिरिक्त भाजपची स्वयंभू नाही तरी स्वतंत्र पक्ष यंत्रणा त्या पक्षाने उभारली असून त्याबाबत काँग्रेसच्या पातळीवर देशभर नन्नाचा पाढा तेवढा दिसतो. त्यामुळे काँग्रेसचे पक्षाध्यपद म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी; असा विचार गेहलोत आणि तत्समांनी केला असल्यास त्यांना दोष देता येणार नाही. पक्षाध्यक्षपद घ्यायचे आणि तरी मागून सूत्रे गांधी कुटुंबीयांच्याच हाती राहणार असतील तर ही नसती डोकेदुखी स्वीकारण्यासाठी कोण पुढे येणार? त्यापेक्षा एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद केव्हाही ‘लाभदायी’. हे चित्र बदलायचे असेल तर प्रथम काँग्रेस चालवणाऱ्यांना संघटनेकडे लक्ष द्यावे लागेल. राजकीय क्षितिजावर नरेंद्र मोदी-अमित शहा जोडगोळीचा उदय झाल्यापासून आपल्याकडील राजकारण ३६५ दिवस २४ तास करावयाचा उद्योग झालेला आहे. अर्धवेळ राजकारणी ही संकल्पनाच नामशेष झालेली आहे. हे संघटना मजबुतीकरण एका दिवसात होणारे नाही. त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तोवर राजस्थानात उद्भवलेल्या संकटाचा रास्त उपयोग करून अध्यक्षीय निवडणुकीची प्रक्रिया तरी योग्य तऱ्हेने पार पडेल यासाठी त्या पक्ष नेतृत्वास काळजी घ्यावी लागेल. ती न घेतली गेल्याने पक्षाची वीण राजस्थानात उसवली. ती अधिक उसवणार नाही यासाठी सचिन पायलट यांचाही विचार करावा लागेल. अशोक गेहलोत हे वर्तमान असले तरी सचिन पायलट हे भविष्य आहे. एव्हाना भविष्यासाठी आश्वासक असे अनेक नेते एव्हाना भाजपवासी झाले आहेत. त्यात पायलट यांची भर पडणार नाही, यासाठी विशेष प्रयत्न त्या पक्षास करावे लागतील. आणि शेवटचा मुद्दा राजस्थानातील सत्तेचा. हे सर्व व्हायचे पण सत्ता जायची. म्हणजे ‘आजा मेला नि नातू झाला’ अशी परिस्थिती. एकाच्या जाण्याचे सुतक नाही आणि दुसऱ्याच्या येण्याचे सोयर नाही, अशी अवस्था. ती कशी टळणार यावर त्या पक्षाचे भविष्य ठरेल.
