नव्या निवृत्तिवेतन योजनेची अपरिहार्यता ओळखून वाजपेयी सरकारच्या निर्णयात मनमोहन सिंग सरकारने बदल केला नव्हता; याचेही भान काँग्रेसला उरलेले नाही.. राज्यांच्या तिजोरीत ठणठणाट असताना जर नव्या निवृत्तिवेतन योजनेस तिलांजली देण्याची वेळ आल्यास वेतन आणि निवृत्तिवेतन यांवरील खर्च सरकारी महसुलाच्या ७० टक्के वा अधिक होईल.. शहाणपणास रजा देऊन एकदा का लोकप्रियतेच्या नादी लागण्याची ईर्षां सुरू झाली की पक्षा-पक्षांतील मतभेदाच्या भिंती आपोआप गळून पडतात. मग प्रश्न इतकाच राहतो अधिक अविवेकी कोण? हा प्रश्न अलीकडच्या काळात सातत्याने समोर येत असला तरी आता तो पडायचे कारण म्हणजे विविध राज्य सरकारांचा पुन्हा एकदा जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेकडे जाण्याचा निर्णय. विकसित देशांत प्रत्येकाला आपापली सोय स्वत: पाहावी लागते आणि गुंतवणुकीवर जे काही मिळणार वा मिळणार नाही त्याचा हिशेब डोक्याने होतो. भावनेने नाही. आपल्याकडे हे अशक्य. त्यामुळे निवृत्तिवेतनासारख्या संकल्पना अजूनही टिकून आहेत. सरकारी सेवेचे अजूनही आपल्याकडे आकर्षण आहे ते निवृत्तीनंतरची समस्या नसते यामुळे. सरकारी सेवा करतो म्हणजे तमाम नागरिकांवर आपण काही उपकार करतो असा अनेक कर्मचाऱ्यांचा आविर्भाव. त्यामुळे भरभक्कम निवृत्तिवेतन हा आपला जणू अधिकारच असे त्यांस वाटते. एकविसाव्या शतकापर्यंत हे खपून गेले. परंतु जसजसे सरासरी आयुष्यमान वाढत गेले तसतसा सरकारांचा निवृत्तिवेतन खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाढत गेला. अनेकांबाबत प्रत्यक्ष सेवा कालापेक्षा निवृत्तिवेतनाचा कालावधी किती तरी अधिक असल्याचे दिसून आले. दीर्घ आयुर्मान केव्हाही स्वागतार्हच. तथापि त्याचा खर्चभार इतरांवर पडत असल्याचे दिसून आल्याने पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नवी निवृत्ती योजना रुजू केली. नंतर काँग्रेसच्या मनमोहन सिंग सरकारने ती सुरू ठेवली आणि आता १८ वर्षांनंतर काँग्रेस, आप आणि कदाचित भाजपही जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेकडे वळण्याचा आग्रह धरतो त्यास काय म्हणावे? नव्या योजनेत कर्मचारी आपल्या सेवा काळात दरमहा वेतनातील १० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतनाच्या तरतुदीसाठी वळती करतो. सरकार या निधीसाठी आता १४ टक्के रक्कम देते. हा निधी निवृत्तिवेतन संबंधित प्राधिकरणाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार विविध ठिकाणी गुंतवला जातो. यातून जी काही पुंजी जमा होते ती सदर कर्मचाऱ्यास निवृत्तीनंतर मासिक वेतनाच्या रूपाने परत केली जाते. याउलट जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेत सर्वच्या सर्व खर्च केवळ सरकारनेच करण्याची प्रथा होती. तथापि हा भार भविष्यात पेलणारा नाही हे लक्षात आल्याने वाजपेयी सरकारच्या काळात सहभाग, वर्गणीद्वारे निवृत्तिवेतनाचा रास्त मार्ग निवडला गेला. त्यामुळे १ एप्रिल २००४ पासून सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या सर्वास नव्या निवृत्ती योजनेत सहभागी करून घेतले गेले. तथापि या योजनेद्वारे मिळणारे निवृत्तिवेतन पुरेसे नाही असा हाकारा करीत या नव्या योजनेविरोधात राष्ट्रीय पातळीवर सध्या एक मोहीमच हाती घेण्यात आल्याचे दिसते. जुन्या पद्धतीत निवृत्तांस किती रक्कम मिळणार याचा ठोस अंदाज असतो. तशी हमी नव्या योजनेत देता येत नाही. जुन्या योजनेत सेवेतील कर्मचाऱ्यांस दिला जाणारा महागाई भत्ता निवृत्तांसही दिला जातो. नव्या योजनेत ही सोय नाही. त्यामुळे नव्या योजनेस विरोध करण्याचा या मंडळीचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे असे नाही. चलनवाढ, वाढते आयुष्यमान यामुळे जगण्याचा खर्च दिवसेंदिवस वाढू लागलेला आहे हे खरे. पण म्हणून नवी निवृत्तिवेतन योजना नको, आम्हाला जुन्याच योजनेनुसार निवृत्तिवेतन द्या ही मागणी सर्वथा अयोग्य. आणि त्या उप्पर राजकीय पक्षांनी ही मागणी करणाऱ्यांच्या कच्छपी लागून वाहावत जाणे त्याहूनही अयोग्य. परंतु इतका विवेक सध्याच्या काळात अपेक्षिणे हा आशावादाचा अतिरेकच म्हणावा लागेल. आधी नमूद केल्याप्रमाणे या नव्या योजनेची अपरिहार्यता लक्षात घेऊन भाजपच्या वाजपेयी यांच्या या निर्णयात काँग्रेसच्या मनमोहन सिंग सरकारने बदल केला नाही. तथापि सध्या काँग्रेसने नव्या निवृत्तियोजनेऐवजी जुन्याच योजनेकडे जाण्याचा धोशा लावला असून छत्तीसगड, राजस्थान या राज्यांनी तसा निर्णयही जाहीर केला. अशी अचानक लोकप्रियतेची स्पर्धा सुरू होत असताना ‘आम आदमी पक्ष’ मागे राहणे अशक्य. पंजाबसारखे राज्य चालवणे म्हणजे काय याचा पूर्ण अंदाजही यायच्या आत त्यामुळे त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीही या नव्या निवृत्तिवेतन योजनेविरोधात आपला आवाज मिसळला. वास्तविक पंजाब हे काही महत्त्वाच्या पण आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईस आलेल्या राज्यातील एक. त्या राज्याच्या महसुलातील निम्मा वाटा हा केवळ वेतन-निवृत्तिवेतन यावरच खर्च होतो. याचा कोणताही विचार न करता ‘आप’ने पंजाबमधे असा निर्णय घेतला. पण प्रश्न तेथेच मिटत नाही. ‘आप’च्या गुजरात शाखेनेही या लोकप्रिय सुरात आपला सूर मिसळला आणि हा मुद्दा निवडणुकीचा करून टाकला. त्या राज्यांतील निवडणूक हवा सध्या चांगलीच गरम आहे. ‘आप’ने आपल्या लोकप्रियतेची पोळी त्यावर भाजून घ्यायला सुरुवात केल्यावर तेथे काँग्रेसही त्याच वाटेने जाताना दिसते. राजकीय वाऱ्यांचा अंदाज आल्यावर या मागणीस भाजप पुढे बळी पडणारच नाही असे नाही. वास्तविक गुजरात राज्य म्हणजे बडा घर पोकळ वासा अशी स्थिती. त्या राज्याच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे. त्यात जर नव्या निवृत्तिवेतन योजनेस तिलांजली देण्याची वेळ त्या राज्यावर आल्यास वेतन आणि निवृत्तिवेतन यांवरील खर्च सरकारी महसुलाच्या ७० टक्के वा अधिक होईल. म्हणजे सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येक १०० रुपयांतील जवळपास तीन चतुर्थाश रक्कम ही सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तिवेतन यावरच खर्च होईल. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील परिस्थिती अशीच आहे. राज्य सरकारांचा निम्म्यापेक्षा अधिक महसूल हा पगार आणि निवृत्तांचे वेतन यांवरच खर्च होतो. यात अशीच वाढ होत राहिली तरी सरकारांचे अस्तित्व केवळ आपापल्या सेवेतील आणि सेवा सोडल्यानंतरच्या कर्मचाऱ्यास पोसण्यापुरतेच मर्यादित राहील. सबब नव्या निवृत्तिवेतन योजनेस विरोध करणे थांबवायला हवे. काँग्रेसमधील पी चिदम्बरम यांच्यासारख्या बुध्दिमानांनीही हेच सुचवले आहे. हा पक्षीय मतामतांचा विषय नाही. आणि यावर तर भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे एकमत होते. तरीही ते सोडून आता पुन्हा मागे जाणे अजिबात शहाणपणाचे नाही. हे म्हणजे घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवण्याचा प्रकार. केवळ आणि केवळ लोकप्रियतेच्या मागे लागून राजकीय पक्षांनी तो करू नये. तसे केल्याने निवडणुका जिंकता येतीलही पण अर्थव्यवस्था पराभूत होईल. आताही काही मोजक्या करदात्यांस सरकारी खर्चाचा मोठा भार वाहावा लागतो. ही त्यांच्या प्रामाणिकपणाची शिक्षा. जुनी निवृत्ती योजना पुन्हा स्वीकारली गेली तर याच करदात्यांवर आणखी भार पडेल. आधीच देशांत निवृत्तांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढती आहे. ‘जीर्ण शाल मग उरले शेवटी’ या संपादकीयात (१६ नोव्हेंबर) ‘लोकसत्ता’ने या वास्तवाचा ऊहापोह केला. तेव्हा ही जुनी निवृत्तियोजनाच नव्याने लागू झाली तर निवृत्तांबरोबर त्यांच्या निवृत्तिवेतनाचेही ओझे वाढेल. ते परवडणारे नाही. त्या ऐवजी सध्याच्या वर्गणीत वाढ करून निवृत्तीप्रसंगी अधिक पुंजी जमा कशी होईल, हे पाहावे. निवृत्तांचा भार इतरांवर टाकू नये.
