अघोषित भारनियमनाचे चटकेही घोषित वीजकपातीइतकेच बसतात. त्यावर उपाय वीजनिर्मितीचा पण सध्या आपला भर कोळसाधारित विजेवरच.. देशातील शहरे ही उष्णतेची बेटे कशी बनू लागली आहेत या बातम्यांच्या जोडीने ठिकठिकाणच्या अघोषित संचारबंदीचे वृत्त अजिबात धक्कादायक नाही. या संदर्भात ‘लोकलसर्कल्स’ या प्रतिष्ठित नवउद्योगाने केलेली पाहणी लक्षणीय ठरते. देशातील २७२ जिल्ह्यांत केलेल्या या पाहणीनुसार सुमारे ८५ टक्क्यांनी आपणास दैनंदिन किमान एक वा दोन वेळा वीजकपातीचा सामना करावा लागतो, असे सांगितले. यापैकी ५७ टक्क्यांच्या घरांत तर किमान दोन तास वीज नसते आणि ३७ टक्क्यांना दोन ते आठ तास इतका वीजकपातीचा सामना करावा लागतो. विजेवर चालणाऱ्या गाडय़ांचा प्रसार, प्रचार आणि व्यापार वाढत असताना विजेच्या उपलब्धतेबाबतचे हे सत्य सध्याच्या भीषण उन्हाळय़ात अधिक घाम फोडणारे ठरावे. रोजच्या जगण्यात किमान काही काळ वीज उपलब्ध नसण्याने देशातील नागरिक, उद्योग आणि शेती अक्षरश: होरपळून निघत आहे. विजेबाबतचा हाच अनुभव सार्वत्रिक आहे. याच संबंधात मेघालयाच्या उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारताना वीज ही चैन नसून जीवनावश्यक बाब आहे, असे फटकारले. मिळेल त्या मार्गाने वीजनिर्मिती गरजेची असताना अणुऊर्जा निर्मिती स्तब्ध आहे, धरण उभारणी थांबलेली असल्याने जलविद्युतही त्याच अवस्थेत आहे आणि त्याच वेळी देशातील एकूण विजेच्या उत्पादनात कोळशाच्या विजेचा वाटा ७५ टक्क्यांवर गेला आहे. पाश्चात्त्यांचे अनुकरण करत वीजनिर्मितीसाठी कोळशाचा वापर कमी करण्याची घोषणा आपल्याकडून आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून सतत केली जात असली तरी त्यावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने ज्या वेगाने हालचाली व्हावयास हव्या होत्या, त्या झाल्या नाहीत. परिणामी देशातील प्रत्येक घरात दिवसाकाठी काही काळ वीजच उपलब्ध नसते. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजांएवढीच विजेची उपलब्धताही महत्त्वाची आहे, हे लक्षात घेऊन, जगातील विकसित देशांनी विजेच्या उत्पादनावर अधिक भर दिला. त्याचा विकासाशी थेट संबंध असल्याने ते देश वेगाने प्रगती करू शकले. जमीन, पाणी, कुशल मनुष्यबळ आणि ऊर्जेची उपलब्धता ही औद्योगिक विकासाची चार चाके असतात. यापैकी एका चाकात हवाच नसल्याने विकासाला वेगाने पुढे जाण्यात आडकाठी निर्माण होते. कोळशावरील विजेचे उत्पादन कमी करणे शक्य नाही आणि अणुऊर्जेच्या प्रकल्पांचे घोंगडे भिजतच राहिल्याने अनेक प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. देशातील एकूण वीज उत्पादनापैकी सर्वाधिक म्हणजे ४१ टक्के वापर उद्योगांमध्ये तर २६ टक्के घरगुती आणि १७ टक्के शेतीसाठी होतो. या तीनही क्षेत्रांत विजेची मागणी सातत्याने वाढत असतानाही, ती गरज भागवता येणे शक्य होत नाही. एप्रिलमध्ये एकाच दिवशी विजेची मागणी २१५ गिगावॅट होती, तर १३ मे रोजी ती २०८ गिगावॅट एवढी होती. उपलब्ध विजेचा वापर आवश्यकतेनुसार करणे भाग असल्याने साहजिकच घरगुती आणि शेतीच्या वापरासाठी भारनियमन केले जाते. ही स्थिती बदलण्यासाठी पर्यायी इंधनाची क्षमता प्रचंड प्रमाणात वाढवत नेणे एवढा एकच मार्ग उरतो. पण तो दीर्घकालीन आहे. त्याचा उपयोग उद्यासाठी! आजच्या संकटावर मात करण्यास त्याचा आधार नाही. एकीकडे विजेचा वापर अतिरेकी प्रमाणात वाढत असताना, दुसरीकडे विजेऱ्यांवर - वीज आधारित बॅटरीवर- चालणाऱ्या वाहनांच्या उत्पादनांस भरघोस मदत देण्याचे धोरण सरकार अवलंबते. मात्र या बॅटरीत ज्या विजेच्या साह्याने पुनर्भरण करायचे, ती वीजच पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होणार नसेल, तर अशा बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांनाही समस्यांना तोंड द्यावेच लागणार. शहरांमध्ये विजेचा वापर तुलनेने अधिक असतो; मात्र पुरवठा सलग नसतो. विशेषत: उन्हाळय़ात घराघरांत २४ तास वीज आवश्यक ठरते. बदलत्या जीवनशैलीमुळे घरोघरी आलेल्या वातानुकूलन यंत्रांमुळे विजेचा वापर अधिक होतो. घराघरांत वीज गेल्यास आवश्यक असणाऱ्या इनव्हर्टरसारख्या यंत्रांमधील बॅटरीसाठीही पुन्हा विजेच्या स्रोतांचीच आवश्यकता असते. देशाची विजेची वार्षिक उत्पादन क्षमता १४८४ टेरावॅट-तास एवढी आहे आणि मागणी मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. ती पुरवण्यासाठी अणुऊर्जेसारख्या प्रकल्पांना लवकरात लवकर कार्यान्वित करणे एवढाच मार्ग. पण त्या मार्गावर सारे कसे शांत शांत! घरोघरी विजेची जोडणी दिली तरी तेथे विजेचा नियमित आणि अखंडित पुरवठाच होत नसेल, तर त्या जोडण्यांबद्दल फुशारक्या मारण्यात काही हशील नाही. वीज ही आता दैनंदिन गरज असून ती मुळीच चैन नाही. त्यामुळे ती उपलब्ध करून देणे हीे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. पुरेशा प्रमाणात वीज मिळत नसेल, तर तिच्या उत्पादनासाठी आवश्यक त्या योजना करणे हेही सरकारचेच कर्तव्य आहे, अशा शब्दांत मेघालयाच्या उच्च न्यायालयाने तेथील राज्य सरकारला नुकतेच सुनावले. जागतिक तापमानवाढीच्या संकटामुळे उष्णतेच्या लाटांचा सामना यापुढील काळात सातत्याने करावा लागण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करतात. त्यासाठी विजेची सज्जता अधिक हवी. विजेचा काटेकोर वापर ही संकल्पना शहरांमधून जवळजवळ बाद झाली आहे. घरात २४ तास सुरू असणारी अनेक उपकरणे सतत वीज वापरत असतात. त्यामुळे मागणी सतत वाढतच जाणार. मात्र त्या प्रमाणात उत्पादन होणार नसेल, तर विजेचे आव्हान अधिक तीव्र होत जाईल. मुंबईत झालेल्या ‘जी-२०’ परिषदेत केंद्रीय ऊर्जा सचिवांनी येत्या दहा वर्षांत विजनिर्मितीच्या क्षमतेत ८०० गिगावॅट वाढ होईल, अशी माहिती दिली. त्याचे स्वागत. कोळसा किंवा जीवाश्म आधारित ऊर्जेवरील भार कमी करून अक्षय ऊर्जानिर्मितीला प्राधान्य दिले जाईल, असे ते म्हणाले. तथापि आजघडीला एकंदर ४ लाख १६ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीपैकी पर्यावरणस्नेही ऊर्जेचा वाटा १ लाख ७२ हजार मेगावॅट इतका दिसतो. त्यातून कोळसा व जीवाश्माधारित ऊर्जानिर्मिती कमी करणे हे उद्दिष्ट कागदावरच राहिल्याचे दिसून येते, कारण देशात येत्या दशकभरात विजेच्या मागणीत होणारी अपेक्षित वाढ अधिक असेल. दुसरे असे की अलीकडेच केंद्र सरकारने कोळसा खाणींसाठी निविदा मागवल्या. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. कोळशाचा धूर आपल्या डोक्यावरून दूर होण्याची शक्यता अद्याप तरी नाही. वीजनिर्मितीची प्रक्रिया जलदगतीची नसते, त्यामुळे दूरदृष्टीने त्याचे नियोजन करावे लागते. भारताने त्याबाबत म्हणावी तशी गती घेतली असे म्हणता येणार नाही. दूरसंचार क्षेत्रापाठोपाठ एके काळी खासगी वीज कंपन्यांनी कशा माना टाकल्या होत्या, याचा इतिहास फार जुना नाही. भारत हा जगात तिसऱ्या क्रमांकाची ऊर्जानिर्मिती करणारा देश असला, तरी गरज आणि उत्पादन यातील तफावत वाढत्या मागणीमुळे वाढत चालली आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. देशातील एकूण ऊर्जानिर्मितीमध्ये गुजरात (१०.७९ टक्के) व महाराष्ट्र (१०.४७ टक्के) यांचा सर्वात मोठा वाटा आहे. पश्चिम भारतातील ६ राज्यांत मिळून एकूण उत्पादन ३४.७४ टक्के, तर उत्तरेकडील १० राज्यांतील ऊर्जा उत्पादन २५.२९ आणि दक्षिणेकडील ७ राज्यांत मिळून २७.८९ टक्के वीजनिर्मिती होते. देशात निर्माण होणारी वीज राष्ट्रीय वीजवाहिनी जाळय़ात समाविष्ट होत असल्याने अधिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या राज्यांना त्याचा अधिक फायदा मिळत नाही. देशाची भविष्यातील एकूण गरज आणि त्यात होत जाणारी वाढ लक्षात घेऊन धोरणे अमलात आणली नाहीत, तर येणारा काळ अधिक बिकट असेल हे सांगण्यास ऊर्जातज्ज्ञांची गरज नाही.
