Editorial Revadi Rathod Political Supreme Court Election Commission Prime Minister ysh 95 | Loksatta

अग्रलेख : ‘रेवडी’राठोड!

निवडणुका  मोकळ्या वातावरणात पार पाडणे ही(च) निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असताना निवडणूक प्रचारात देण्यात येणाऱ्या आश्वासनांची पूर्तता कशी करणार याची विचारणा करण्याचा खटाटोप कशाला, असा राजकीय पक्षांचा सवाल म्हणून योग्यच.

अग्रलेख : ‘रेवडी’राठोड!
फोटे सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस

राजकीय पक्षांच्या प्रचारी आश्वासनांच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयास नकार देणाऱ्या निवडणूक आयोगाने आता हाच प्रश्न हाती घेणे अनाकलनीयच..

‘रेवडी’विषयीची नाराजी पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेली आहे, हे लक्षात घेता निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांस अधिक धार्जिणा दिसणे हे दुर्दैवी आहे..

सेवाकाळात खाविंदाचरणी नतमस्तक राहणाऱ्या अधिकारीगणांस आयुष्य सुखात घालवण्याची हमी देणाऱ्या घटनात्मक नियुक्त्या सहज मिळतात खऱ्या. अशा नेमणुकांनंतरही या मंडळींची सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलण्याची सवय कायम राहिल्यास त्या पदांची उंची कमी होण्याचा धोका संभवतो. सांप्रतकाळी या धोक्याची छाया निवडणूक आयोगावर आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. वस्तुत: कागदोपत्री नोंदल्या गेलेल्या नियमांच्या आधारे प्रसंगोपात्त निवडणुका घेणे हेच खरे तर निवडणूक आयोगाचे काम. पण त्या कामातही आयोग सत्ताधाऱ्यांस अधिक धार्जिणा दिसणे हे दुर्दैवी आहे. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी टी. एन. शेषन यांची या पदावर नियुक्ती करेपर्यंत निवडणूक आयोग ही एक कणाहीन यंत्रणा होती. अस्तित्वात असलेल्या आचारसंहितेचे पालन करायचे असते याचेही भान या यंत्रणेस नव्हते. ते शेषन यांनी दिले. ते येईपर्यंत आचारसंहिता असा काही प्रकार असतो याबाबत राजकीय पक्ष आणि जनता दोघेही तितकेच अनभिज्ञ होते. शेषन यांनी निवडणूक आयोगाचा वाकलेला कणा ताठ केला. त्यानंतर काही काळ तो तसा राहिला. पण नंतर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या. गेल्या निवडणुकीत काही महत्त्वाच्या नेत्यांविरोधात आचारसंहिता-भंगाच्या तक्रारींची दखल घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाची जी घालमेल होत होती त्यावरून हेच दिसून आले. त्यानंतर आयोगाच्या कण्याबाबत पुन्हा शंका घ्यावी किंवा काय असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांकडून जी आश्वासने दिली जातात त्याबाबत निवडणूक आयोगाचा ताजा फतवा.

उदा. मोफत वीज, मालमत्ता करमाफी, करकपात अशा सरकारी तिजोरीवर ताण पडणाऱ्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याकरिता आर्थिक भार कसा सहन करणार हे स्पष्ट करावे, असे फर्मान निवडणूक आयोगाने सर्व राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांना सोडले आहे. निवडणूक प्रचारात देण्यात येणाऱ्या विविध सवलतींच्या मुद्दय़ावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तेथे हा मुद्दा पहिल्यांदा हाती घेतला माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी. त्यांनी याबाबत निवडणूक आयोगाने काही करावे, असे सुचवले होते. त्या वेळी या मुद्दय़ावर आम्ही तटस्थ राहू अशी भूमिका आयोगाने घेतली. ती अत्यंत रास्त होती. पण नंतर कोठे आणि कोणामुळे माशी शिंकली ते कळण्यास मार्ग नाही. आयोगाने आपल्या भूमिकेपासून घूमजाव केले आणि हे ताजे फर्मान काढले.

निवडणुकीत राजकीय पक्ष जे काही देण्याचे वायदे करतात त्यांची ‘रेवडी संस्कृती’ अशी संभावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडे केली. तत्त्वत: या टीकेत काही गैर नाही. पण त्याबाबत आक्षेपांचे मुद्दे दोन. एक म्हणजे अशी कोणतीही रेवडी कोणत्याही निवडणुकीत वाटलेली नाही असे पंतप्रधान आणि सत्ताधारी भाजपचे चारित्र्य असते तर या त्यांच्या मागणीस नैतिक ताकद असती. पण ते तसे नाही. आधार कार्डास विरोध करण्यापासून प्रत्येकाच्या खात्यात काही लाख रुपये जमा करण्याच्या जुमल्यापर्यंत अनेक विविधरंगी रेवडय़ा भाजपने वाटल्या. म्हणजे भाजपच्या सत्ताप्राप्तीत रेवडीचा वाटा मोठा आहे. तेव्हा अशा रेवडीवाटपातून सत्ता मिळाल्यानंतर इतरांस मात्र तुम्ही असे काही करू नका, असे सांगण्याचे चातुर्य केवळ भाजपच दाखवू शकतो. त्याची री निवडणूक आयोगाने ओढण्याचे काहीही कारण नाही.

दुसरे असे की अशक्यतांचे शक्यतांत रूपांतर करण्याची कला म्हणजे राजकारण. त्याचा ‘कलात्मक’ आविष्कार दिसतो तो निवडणुकांत. यातूनच काही नावीन्यपूर्ण कल्पना जन्मास आल्या. उदाहरणार्थ तमिळनाडूत सार्थपणे राबवली गेलेली ‘अम्माज् किचन’ ही संकल्पना. किंवा बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी शाळेत जाणाऱ्या मुलींस देऊ केलेल्या दुचाक्या. शुद्ध अर्थशास्त्रीय निकषांवर या अशा योजनांचा विचार होऊ शकत नाही. ती त्या शास्त्राची मर्यादा आहे. म्हणून अर्थकारणास राजकारणाची जोड मिळाली की ते अधिक क्रियाशील होते. पण निवडणूक आयोगाचा ताजा फतवा या प्रक्रियेच्या गळय़ालाच नख लावतो. यातील सर्व घोषणा अर्थशास्त्रीयदृष्टय़ा वाईट असतात असे नाही. उदाहरणार्थ गेल्या निवडणुकीत थॉमस पिकेटी, रघुराम राजन, माजी अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम आदींनी सादर केलेली ‘किमान समान उत्पन्न’ (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम) ही योजना. ती कशी वास्तवात येऊ शकते हे संबंधितांनी दाखवून दिले. पण पंतप्रधानांच्या वर्णनानुसार ती रेवडी ठरू शकते. म्हणून त्या तालावर नाचू पाहणाऱ्या आयोगामते ती आक्षेपार्ह ठरण्याचा धोका आहे. असे झाल्यास निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांच्या अधिकारांवर गदा आणतो, असे म्हणावे लागेल.

निवडणुका  मोकळ्या वातावरणात पार पाडणे ही(च) निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असताना निवडणूक प्रचारात देण्यात येणाऱ्या आश्वासनांची पूर्तता कशी करणार याची विचारणा करण्याचा खटाटोप कशाला, असा राजकीय पक्षांचा सवाल म्हणून योग्यच. एखादी योजना राबविल्यास त्याचा लाभ वैयक्तिक पातळीवर, कुटुंबे, समूह, फक्त दारिद्रय़रेषेखालील वर्ग यांपैकी कुणाला की सर्व जनतेला मिळणार, या आश्वासनांची पूर्तता करण्याकरिता येणारा वित्तीय भार, त्यासाठी उपलब्ध साधनसामग्री, आश्वासनाची पूर्तता केल्यावर येणारा खर्च करवाढ करून खर्च वसूल करणार की खर्चावर नियंत्रण आणणार, खुल्या बाजारातून निधी उभा करणार का किंवा अन्य कोणते उपाय आहेत का, अतिरिक्त साधनसामग्री निर्माण करण्याकरिता योजण्यात येणाऱ्या उपायांचा तिजोरीवर पडणारा ताण या साऱ्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला कळवावी लागणार आहे. जाहीरनाम्यात देण्यात येणाऱ्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याकरिता वित्तीय नियोजन कसे करणार हे सांगा असे सुचवणे म्हणजे विवाहाआधी वधू-वरांस विवाहित आयुष्याच्या आयोजनाचा तपशील मागण्यासारखेच. यातील तर्कदुष्ट मुद्दा असा की, विरोधी पक्षात असलेल्या राजकीय पक्षाला सरकारी साधनसामग्रीचा अंदाज कसा येणार? आयोगाच्या या मर्यादाभंगास भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शविला हे रास्तच. भाजपने त्यावर न बोलणेही तसे रास्तच! या संदर्भात वित्तीय नियोजनाची माहिती मागविण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार आहे का, असा सवाल राजकीय पक्षांनी केला आहे. हा सरळ सरळ राजकीय पक्षांच्या कारभारात निवडणूक आयोगाचा हस्तक्षेप असल्याची टीका होते. ती अत्यंत योग्य आणि स्वागतार्ह.

याचा अर्थ सर्वच राजकीय पक्षांची सर्व आर्थिक आश्वासने योग्यच असतात असे नव्हे. ताजे उदाहरण म्हणजे पंजाबमध्ये नुकत्याच सत्तेवर आलेल्या आम आदमी पार्टी सरकारचे. वीज ३०० युनिटपर्यंत सरसकट मोफत देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करताना सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यातूनच कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या महिन्यात विलंबाने देण्याची वेळ पंजाब सरकारवर आली. तसेच १८ वर्षांवरील सर्व महिलांना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करणे हेदेखील पंजाबमधील ‘आप’ सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल. महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांना मोफत विजेचे आश्वासन काँग्रेस-राष्ट्रवादीने दिले होते. सत्तेत येताच या आश्वासनाची अंमलबजावणी करणे किती कठीण आहे याचा अंदाज सत्ताधाऱ्यांना आला आणि कालांतराने ही योजना गुंडाळण्यात आली. परंतु राजकीय पक्षांच्या आश्वासने देण्याच्या अधिकारांवर सरसकट गदा आणणे हा मार्ग नव्हे. हे म्हणजे काहींनी आपापल्या वधूस लग्नात दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत म्हणून सर्व संभाव्य वर मंडळीस आश्वासने देण्यास मना करण्यासारखे.

यातून केवळ लोकशाहीचा संकोच होतो. निवडणूक आयोगाकडून हे अपेक्षित नाही. अशी काही दांडगाई करून ‘रेवडीराठोड’ होण्यापेक्षा आयोगाने आपला ताठ कणा निवडणुकांत दाखवावा. त्याची अधिक गरज आहे.

मराठीतील सर्व संपादकीय ( Editorial ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
अग्रलेख : दशमीदिनी एकादशी!

संबंधित बातम्या

अग्रलेख : अदृश्य चलनाचे दृश्य वलन
अग्रलेख : हे गेले, ते आले…

व्हिडिओ

ताज्या बातम्या
शाहरुख खानने दिली मक्का मशिदीला भेट, प्रार्थना करतानाचे फोटो व्हायरल; कारण आहे एकदम खास
PAK vs ENG: पाकिस्तानी गोलंदाजांच्या उडवल्या चिंधड्या, रावळपिंडी कसोटीच्या पहिल्याच दिवशी इंग्लंडने केले सात विश्वविक्रम
पुणे: कात्रज प्राणी संग्रहालयातील गव्याचा मृत्यू
पुणे: एकाच दिवशी ३१ हजार नवमतदारांची नोंदणी; ४४२ महाविद्यालयात खास शिबिरे
“पाच कोटी मोजायला गेले होते का?” चंद्रकांत खैरेंच्या आरोपाला गुलाबराव पाटलांचं प्रत्युत्तर