रशिया हा यापुढे भारताशी व्यवहार करताना चिनी चलन युआनचा आग्रह धरत असल्याचे वृत्त म्हणजे भारताचा दुहेरी अवमान.. गोव्यात नुकत्याच सरलेल्या शांघाय सहकार्य परिषदेत आपले तडफदार परराष्ट्रमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यांनी पाकिस्तानला सुनावलेल्या खडय़ा बोलांचा गवगवा माध्यमांतून बराच झाला. ते साहजिकच. तथापि याच परिषदेत रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरॉव यांनी भारतास जे सुनावले ते अनेकांच्या नजरेतून निसटले. तेही तसे साहजिकच. हे लावरॉव स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात आणि त्यांचा हा गुण केवळ अशक्तांसमोरच उजळून निघतो असे नाही. याआधीही फेब्रुवारी महिन्यात नवी दिल्लीत ‘जी २०’ संबंधित परिषदेत बोलताना त्यांनी भारतीय भूमीवरून पाश्चात्त्य आणि त्यातही अमेरिका-धार्जिण्या वृत्तीचा कडक समाचार घेतला होता. ‘‘ही ‘जी २०’ परिषद युक्रेनसंबंधात रशियाने काय करायला हवे, याची चर्चा करते. पण भारत वा इंडोनेशियाने या परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषवताना कधी सीरिया वा इराकमध्ये जे घडत होते वा आहे त्याची कधी चर्चा केली काय’’, असा प्रश्न लावरॉव यांनी भारतीय राजधानीत थेट भारतालाही विचारून आपणास कानकोंडे केले होते. अमेरिका असो वा भारत वा अन्य युरोपीय देश. लावरॉव यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली नाही, असे झाल्याचे फारसे आढळणार नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा गोव्याच्या भूमीत त्यांनी भारत-चलित परिषदेत सहभागी होत भारतालाच काही गोष्टी सुनावल्या. ही बाब यथायोग्यपणे दुर्लक्षित झालेली असल्याने आणि त्यापेक्षाही मुख्य म्हणजे ती आपल्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित असल्याने या विषयाचा सविस्तर ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते. लावरॉव यांनी भारतास बोल लावले तो मुद्दा आहे रुपया या आपल्या चलनाचा. ‘‘रशियन बँकांत भारताचे कोटय़वधी रुपये नुसते पडून आहेत आणि त्याचा विनियोग कसा करायचा हे आमच्यासमोरचे मुख्य आव्हान आहे. या रुपयाचे रूपांतर अन्य कोणत्या चलनात झाले तरच त्याचा काही उपयोग आम्हास होईल’’ असे नि:संदिग्धपणे नमूद करत रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतीय चलनाचे ‘माप’ काढले असे म्हणावे लागेल. इंग्रजीत ‘‘हॅव युअर केक अँड ईट इट टू’’ असा एक वाक्प्रचार आहे. म्हणजे दोन गोष्टींचा लाभ एकाच वेळी घेण्याचा प्रयत्न करणे. लावरॉव यांचा रोख आहे तो रशियाकडून स्वस्तात इंधन मिळवण्याच्या आणि त्याच वेळी सर्व व्यवहार रुपयांत करण्याच्या आपल्या प्रयत्नांवर. युक्रेन युद्धामुळे अमेरिका-केंद्रित पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर व्यापारी निर्बंध लादताना त्या देशास खनिज तेलासाठी प्रतिबॅरल ६० डॉलर्सपेक्षा अधिक रक्कम आकारण्यास मनाई केली. याचा सुयोग्य फायदा भारताने उचलला. त्या वेळी रशियास पैशाची गरज होती आणि आपल्याला तर तेलाची गरज कायमच असते. त्यामुळे आपण रशियाकडून स्वस्तात तेल खरेदीचा सपाटा लावला. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधाचा एक महत्त्वाचा भाग असा असतो की निर्बंधित देशांशी डॉलरमध्ये व्यवहार झाल्यास अमेरिका त्या देशांवर कारवाई करू शकते. हे टाळण्यासाठी आपण आपले व्यवहार रुपया या आपल्या चलनात केले. सुरुवातीला जेव्हा रशियास आत्यंतिक निकड होती त्या वेळी रशियाने आपला रुपया गोड मानून घेतला. पण त्याचा परिणाम असा झाला की रशियन बँकांतून भारतीय रुपया दुथडी भरून वाहू लागला. त्याचे करायचे काय, हा रशियापुढील अत्यंत गंभीर प्रश्न. तो त्या देशास भेडसावण्याचे कारण म्हणजे गेल्या वर्षभरात आपली रशियाकडून होत असलेली आयात गगनचुंबी झाली पण त्याच वेळी भारतातून रशियात विकल्या जातील अशा वस्तूंचा संकोच होत गेल्याने आपली निर्यात कमी कमी होत गेली. म्हणजे आपला रुपया या अशा परस्पर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांत वापरण्याची सोय रशियास राहिली नाही. ही तफावत किती असावी? रशियाकडून आपण खरेदी केलेल्या वस्तूंचे मोल आहे ४१५६ कोटी डॉलर्स इतके. पण आपण रशियास विकतो त्यांचे मूल्य आहे जेमतेम २८० कोटी डॉलर्स इतकेच. गेल्या फक्त ११ महिन्यांत आपली रशियाकडून होणारी आयात जवळपास पाच पटींनी वाढली आणि त्याच वेळी आपली रशियात होणारी निर्यात ११ टक्क्यांनी आटली. भारताची रशियाकडून होणारी निर्यात वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अर्थातच खनिज तेल. स्वस्तात मिळत असल्याने ते आपण अधिकाधिक खरेदी करत गेलो. पण त्याच वेळी त्या देशास विकावे असे काही न वाढल्याने रशियासाठी हा व्यवहार आतबट्टय़ाचा ठरू लागला. अखेर उभय देशांतील या व्यापार तुटीचा चिमटा रशियास बसू लागल्याने त्या देशाने आपला सूर आणि नूर दोन्ही बदलले असून ‘रॉयटर्स’च्या वृत्तानुसार रुपयांतील आर्थिक व्यवहार थांबवण्याचा निर्णय रशियाने घेतला आहे. असे असेल तर तो आपणास मोठा धक्का ठरतो. पण तो बसल्याचे दाखवणे अडचणीचे असल्याने त्यावर आपली प्रतिक्रिया ‘आमची बोलणी सुरू आहेत’ इतकीच. तथापि अनेक जागतिक नियतकालिके/ वृत्तसंस्था यांनीही या संदर्भात सविस्तर वृत्त दिले असून रशिया हा यापुढे भारताशी व्यवहार करताना चिनी चलन युआनचा आग्रह धरत असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे आपला हा दुहेरी अपमान. एक म्हणजे रुपयाचे माहात्म्य कमी होणार आणि दुसरे असे की त्याची जागा आपला कडवा प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनचे चलन घेणार. या परिस्थितीमुळे भारत आणि रशिया यांच्यात मोठी व्यापार कोंडी निर्माण झाल्याचे दिसून येते. आपल्याकडेही या संदर्भात अर्थविषयक नियतकालिकांनी वृत्तांकन केले असून आता हा प्रश्न अधिकाधिक गंभीर होत जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्याचमुळे भारतासाठी स्वस्त खनिज तेलाची दिवाळी आता संपली असे मानले जाते. ही तेल खरेदी हा यातील एक भाग. पण याच रुपया-रुबल-डॉलर या त्रिकोणाचा चवथा कोन म्हणजे यामुळे आपली अडकलेली शस्त्रखरेदी. आपण रशियाकडून ‘एस-४००’ ही अत्यंत अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र यंत्रणा खरेदी करू इच्छितो. यासाठी झालेला करार सुमारे ५५० कोटी डॉलर्सचा असून त्यातून या किमान पाच क्षेपणास्त्र यंत्रणा भारतास मिळणे अपेक्षित आहे. ही रक्कम आपण डॉलर्समध्ये देऊ शकत नाही. कारण अर्थातच अमेरिकेने रशियावर लादलेले व्यापार-निर्बंध. त्यांना वळसा घालण्यासाठी आपण ही रक्कम रुपये मोजून वळती करून देण्याचा प्रयत्न केला. पण तो रशियास मान्य नाही. त्यामुळे या क्षेपणास्त्र यंत्रणेची विक्रीच थांबवण्याचा निर्णय रशियाने घेतल्याचे वृत्त अलीकडेच प्रकाशित झाले. ताजा चलनवाद ही याची पार्श्वभूमी. हा चलनतिढा सुटणे आपणासाठी फार महत्त्वाचे आहे. कारण संरक्षण-क्षेत्रातील आपल्या आत्मनिर्भरतेस रशियाचा मोठाच हातभार अपेक्षित असून अनेक घटकांचे उत्पादन रशिया आपल्या कंपन्यांच्या सहयोगाने भारतात करू इच्छितो. त्यासाठीही आधी हा चलनतिढा सोडवणे गरजेचे. तेव्हा डॉलरला दूर ठेवून अधिकाधिक व्यवहार रुपयांत करण्याच्या आपल्या प्रयत्नांना मोठी खीळ बसते हा या साऱ्या वास्तवाचा अर्थ. अलीकडच्या काळात अनेक सरकारी विद्वान रुपया जणू आंतरराष्ट्रीय चलन बनत असल्याच्या आनंदाने चेकाळून गेलेले दिसत होते. रशियाशी तेलासाठी रुपया ‘चालला’ इतकेच या चेकाळण्याचे कारण. पण प्रत्यक्षात आता रशियाही रुपयास अव्हेरू लागला असून दोन-पाच लहानसहान देश सोडले तर रुपयातील व्यवहार वाढताना दिसत नाहीत. याचा अर्थ इतकाच की निर्यातवाढीखेरीज भारतास पर्याय नाही. चीन असो वा रशिया! आपली निर्यात वाढली नाही तर आपल्या बिचाऱ्या रुपयासमोर रखडण्याखेरीज अन्य पर्याय नाही.
