scorecardresearch

अग्रलेख : त्रासदायी त्रिकोण

जिनपिंग यांना आपल्या राक्षसी आर्थिक सामर्थ्यनिर्मितीसाठी शाश्वत खनिज तेल पुरवठादाराची गरज आहे आणि सौदी अरेबियास त्याच वेळी अमेरिकेइतका कोणी भरवशाचा ग्राहक हवा आहे.

अग्रलेख : त्रासदायी त्रिकोण
फोटो सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस

एकमेकांच्या निर्णयात हस्तक्षेप न करण्याचा, म्हणजे त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा या सौदी आणि चीन यांचा निर्णय दोन असभ्यांची हातमिळवणी ठरतो.

जिनपिंग यांना आपल्या राक्षसी आर्थिक सामर्थ्यनिर्मितीसाठी शाश्वत खनिज तेल पुरवठादाराची गरज आहे आणि सौदी अरेबियास त्याच वेळी अमेरिकेइतका कोणी भरवशाचा ग्राहक हवा आहे.

गतसप्ताहात आपल्याकडील राजकीय धामधुमीत एका महत्त्वाच्या घटनेकडे सार्वत्रिक दुर्लक्ष झाले. ती घटना म्हणजे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचा सौदी अरेबियाचा दौरा. जिनपिंग तीन दिवस या तेलसंपन्न देशात होते आणि सौदीचा भावी राजा महंमद बिन सलमान ऊर्फ ‘एमबीएस’ या काळात चिनी अध्यक्षांचा जातीने पाहुणचार करत होता. आंतरराष्ट्रीय राजकारण अभ्यासकांत या भेटीची बरीच चर्चा झाली. याचे कारण उभयतांतील हा दोस्ताना नवा आहे. इतिहासात चीन आणि सौदी यांनी एकमेकांच्या गळय़ात गळे घातल्याची नोंद नाही. उलट सौदी अरेबियाची ओळख चीनच्या विरोधी गटातील अशीच अलीकडेपर्यंत होती. विरोधी गटातील याचा अर्थ अमेरिकाधार्जिणा आणि त्या अर्थाने युरोपशीही सौहार्दाचे संबंध राखून असलेला. सौदी तसाच होता. अमेरिकेने पश्चिम आशियाच्या आखातात जी काही बांडगुळे पोसली त्यातील हे एक लक्षणीय. चुंबकाचे दोन्ही ध्रुव एकाच वेळी एकाकडे आकृष्ट व्हावेत त्याप्रमाणे अमेरिका ही एकाच वेळी सौदी अरेबिया आणि इस्रायल या दोन्ही ध्रुवांस बांधून ठेवणारी होती. तथापि २१ वर्षांपूर्वी ९/११ झाले आणि अमेरिकेस स्वत:च्या सौदी संबंधांचा पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली. असे करणे अमेरिकेस परवडू शकले याचे कारण याच काळात अमेरिकेने स्वत:च्या देशातील तेल उत्खननादी संशोधनावर भर दिला आणि तो देश या मुद्दय़ावर स्वयंपूर्ण बनला. जी अमेरिका सौदी अरेबियाच्या तेलावर अवलंबून होती त्या अमेरिकेने हे अवलंबित्व इतके कमी केले की तो देश सौदीच्या बरोबरीने तेल निर्यात करू लागला. या पार्श्वभूमीवर क्षी जिनपिंग यांच्या सौदी भेटीचे महत्त्व लक्षात येईल आणि ही भेट दखलपात्र का आहे याचीही जाणीव होईल. त्यातही अमेरिका आणि चीन यांचे परस्परसंबंध आत्यंतिक ताणलेले असताना अमेरिकेच्या कडव्या प्रतिस्पर्ध्याने मित्र न राहिलेल्या अमेरिकेच्या सहकारी देशास भेटावे आणि उभयतांनी संबंध अधिक सुदृढ करण्याच्या आणाभाका घ्याव्यात हे अनेक आघाडय़ांवर धोक्याच्या घंटा घणघणवणारे आहे.

चीन हा जगातील सर्वात मोठा तेल ग्राहक, ऊर्जा बाजारातील सर्वात मोठा खेळाडू आणि सौदी अरेबिया हा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार या दोघांचे एकत्र येणे जागतिक अर्थविश्वात सर्वार्थाने दखलपात्र ठरते. यामागील दुसरे कारण म्हणजे चीन आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात सौहार्दाचे संबंध असणे,  त्याच वेळी रशियाने अमेरिकी नियंत्रणांस झुगारून तेल विक्रीचा निर्णय घेणे आणि क्षी जिनपिंग यांनी सौदी अरेबियास आपल्याकडे वळवणे या दोन्ही घटनांकडे एकत्रितपणे पाहिले की त्याचे गांभीर्य वाढते. जिनपिंग आणि पुतिन यांच्यातील समान धागा म्हणजे हे उभयता कोणतेही जागतिक यम-नियम मानत नाहीत आणि आपल्या स्पर्धक वा शत्रूविरोधात कोणत्याही स्तरास जाऊ शकतात. संयुक्त राष्ट्राने आफ्रिकेतील काही देशांवर नियंत्रणे लादलेली असतानाही चीनने ती झुगारून त्या देशांशी उघड व्यापार-उदिम सुरू ठेवला आणि रशियाच्या पुतिन यांनी युक्रेनचे राजनैतिक आव्हान अव्हेरण्यासाठी त्या देशावर युद्ध लादले. याहीआधी त्या देशाच्या क्रीमिआ प्रांताचा पुतिन यांनी असाच लचका तोडला आणि दशकभरापूर्वी जॉर्जियाविरोधातही लष्करी कारवाई केली. याचा अर्थ हे दोन बेमुवर्तखोर नेते असे एकमेकांशी दोस्ताना वाढवत असताना ‘एमबीएस’सारख्या तिसऱ्या बेमुर्वतखोरास आपल्यात सहभागी करून घेताना दिसतात.

जिनपिंग यांची सौदी भेट हा असा दृश्य प्रयत्न. या एमबीएस याने त्याचा कडवा टीकाकार मूळचा सौदी पण अमेरिकेत स्थायिक झालेला पत्रकार जमाल खाशोग्जी याची टर्कीतील इस्तंबुल येथे अमानुष हत्या घडवून आणली. त्या वेळेस अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प होते आणि त्यांचा जावई कुशनेर हा ‘एमबीएस’चा मित्र होता. ट्रम्प अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यावर या मैत्रीचे काय झाले हे कळावयास मार्ग नाही. तथापि ‘एमबीएस’ यांचे हे प्रकरण नंतर अध्यक्षपदी आलेले जो बायडेन हेदेखील पूर्णपणे धसास लावू शकले नाहीत. बायडेन यांनी ‘एमबीएस’ यांची निर्भर्त्सना केली. पण त्यांस असलेल्या राजनैतिक विशेषाधिकार ढालेचा दाखला देत अधिक कारवाई करण्यात असमर्थनीयता दर्शवली. तरीही यामुळे ‘एमबीएस’ यांचा सौदी अरेबिया आणि बायडेन-चलित अमेरिकी प्रशासन यांच्यात तणाव निर्माण झाला, हे निश्चित. सध्याच्या अमेरिकेस ‘एमबीएस’ यांच्या सौदीस चुचकारण्याची गरज वाटत नाही. कारण अमेरिका पूर्वीइतकी सौदी अरेबियाच्या तेलावर आता अवलंबून नाही. तसेच खाशोग्जी आणि अन्य कारणांमुळे अमेरिका आणि सौदी यांच्यातील संबंधही सुरळीत नाहीत. हीच संधी क्षी जिनपिंग यांनी साधली आणि सौदी अरेबियास चुचकारण्यास सुरुवात केली.

जिनपिंग यांना आपल्या राक्षसी आर्थिक सामर्थ्यनिर्मितीसाठी शाश्वत खनिज तेल पुरवठादाराची गरज आहे आणि सौदी अरेबियास त्याच वेळी अमेरिकेइतका कोणी भरवशाचा ग्राहक हवा आहे. अशा तऱ्हेने परस्परांच्या गरजा लक्षात घेत या उभयतांनी संबंध सुधारण्यावर भर दिला आणि त्यातून ही भेट घडून आली. पण त्यात जे काही घडले ते केवळ तेल विक्री आणि खरेदी या पुरतेच मर्यादित नाही. या दोघांच्या भेटीच्या अखेरीस उभय देशांकडून जे काही संयुक्त निवेदन प्रसृत केले गेले त्यावर नजर टाकल्यास या भेटीची खोली आणि व्याप्ती ध्यानात येते. हे संयुक्त निवेदन जवळपास चार हजारांहून अधिक शब्दांचे आहे. वास्तविक आंतरराष्ट्रीय संयुक्त निवेदने इतकी शब्दबंबाळ नसतात. उपचार म्हणून फापटपसारा न लावता मोजकेपणाने आवश्यक तितकेच भाष्य अशा निवेदनांतून केले जाते. पण हे अपवाद. डिजिटल अर्थव्यवहार, आर्थिक क्षेत्रात तंत्रज्ञान विस्तार, पायाभूत सोयीसुविधांची उभारणी, त्याची बाजारपेठ रशियाचे युक्रेन युद्ध, अंतराळ संशोधन, अणू ऊर्जा अशा जवळपास सर्वच वैश्विक मुद्दय़ांचा परामर्ष या निवेदनात आहे. याचा अर्थ हे उभय देश इतक्या साऱ्या वा अधिक क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वृध्दिंगत करू इच्छितात. या इतकाच अधिक लक्षवेधी-आणि आपल्यासाठी महत्त्वाचा- मुद्दा म्हणजे उभयतांनी एकमेकांच्या देशांतर्गत कारभारात दखल न देण्याचा व्यक्त केलेला निर्धार. तो भलताच सूचक म्हणावा लागेल. 

हे दोन्ही देश आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जबाबदार म्हणावेत असे अजिबात नाही. शेजारी येमेन या देशात सौदी करीत असलेले उद्योग अमानुष आहेत आणि तैवान ते भारत अशा अनेक देशांशी चीनचे वर्तन राजनैतिक सभ्यतेस धरून नाही. खरे तर ते असभ्य गावगुंडासारखे आहे. त्यामुळे एकमेकांच्या निर्णयात हस्तक्षेप न करण्याचा -म्हणजे त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा- या दोघांचा निर्णय दोन असभ्यांची हातमिळवणी ठरतो. याकडे आपल्याला विशेष लक्ष द्यावे लागेल. कारण आपल्या सर्वोच्च नेतृत्वाने कितीही त्यावर बोलणे टाळले तरी आपली खरी डोकेदुखी चीन ही आहे. पाकिस्तान नाही. म्हणूनच या दुहेरी युतीत पाकिस्तानचाही समावेश झाला तर हे संकट तिहेरी ठरते. आताही सौदी अरेबिया हा पाकिस्तानला स्वस्त दरांत तेल उपलब्ध करून देतो. १९९८ साली अणुस्फोटानंतर आपल्यावर आणि पाकिस्तानवर जागतिक निर्बंध जाहीर असतानाही सौदीने त्या वेळी पाकिस्तानास बरेच आर्थिक साह्य केले होते. तेव्हा सौदी अरेबिया, चीन या युतीत पाकिस्तानचाही सहभाग झाला तर हा त्रिकोण आपल्यासाठी त्रासदायक ठरू शकतो.

मराठीतील सर्व संपादकीय ( Editorial ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 13-12-2022 at 00:04 IST

संबंधित बातम्या