यावर खुलासा देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारनेही बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांच्या कर्जातील वाढ नाकारलेली नाही.. संसदेच्या जुन्या भवनातील शेवटचे अधिवेशन, नव्या इमारतीतील पहिले सत्र, महिला आरक्षण विधेयक इत्यादी गत सप्ताहातील दिव्य घटनांत रिझव्र्ह बँकेच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या पाहणीकडे माध्यमांचे आणि त्यामुळे अर्थातच जनसामान्यांचेही दुर्लक्ष झाले. कदाचित असेही असेल की भाषणसंधी देणाऱ्या अनेक तेज:पुंज घटना घडत असल्यामुळे त्यांवर काजळी आणणाऱ्या रिझव्र्ह बँकेच्या निष्कर्षांकडे दुर्लक्षच झालेले बरे, असेही अनेकांस वाटले असेल. ते तसे असेल वा नसेलही. त्या चर्चेत न अडकता रिझव्र्ह बँकेने प्रसृत केलेल्या आकडेवारीची दखल घेणे आवश्यक ठरते. कारण तीवरून आपल्या जगण्याचे अर्थकारण कसे बदलत चालले आहे याचा बोध होतो. रिझव्र्ह बँकेची ही आकडेवारी भारतीयांच्या बचतीत कशी ऐतिहासिक घट झालेली आहे, याचे धक्कादायक तपशील समोर ठेवते. आपल्या संस्कारी मानसिकतेत बचतीस फार महत्त्व. आपली वीज मंडळेही ‘विजेची बचत म्हणजे विजेची निर्मिती’ अशा प्रकारचे तत्त्वज्ञानामृत ग्राहकांस पाजत असतात. तथापि गेल्या वर्षभरात भारतीयांच्या बचतीचा वेग कमालीचा आटला असून त्याच वेळी कर्जाच्या प्रमाणात मात्र तितकीच कमालीची वाढ झाल्याचे दिसून येते. हा तपशील रिझव्र्ह बँकेनेच प्रसृत केलेला असल्याने त्याच्या विश्वासार्हतेबाबत भक्तमंडळींस संशय घेण्यास जागा नाही. हे स्पष्ट केल्यानंतर आता ही आकडेवारी. भारतीयांच्या बचतीचे गेल्या वर्षीचे प्रमाण हा पाच दशकांतील नीचांक आहे. आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.१ टक्के भारतीयांनी बचतीत गुंतवले. गतसाली हे प्रमाण ७.२ टक्के इतके होते. त्याच वेळी भारतीयांच्या कर्जाऊ रकमेचे प्रमाण गतसाली सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.८ टक्के इतके होते. ते आता ५.८ टक्क्यांवर गेल्याचे रिझव्र्ह बँक सांगते. याचा अर्थ सरळ आहे. भारतीयांकडून केली जाणारी बचत आता उतरणीस लागली असून त्याच वेळी त्यांच्यावर रक्कम उसनी घेण्याची वेळ मात्र अधिकाधिक येऊ लागली आहे. अवघ्या तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२०-२१ साली बचतीचे प्रमाण ११.५ टक्के इतके होते. ही बचत वित्तीय गुंतवणुकीसाठी वापरली गेली. वित्तीय गुंतवणूक म्हणजे बँकेतील ठेवी, समभाग, विमा इत्यादी. सोनेनाणे, घरदार आदींतील केलेली गुंतवणूक यात धरली जात नाही. ती बिगरवित्तीय गुंतवणूक. याच काळात भारतीयांच्या वित्तीय साधनसंपत्ती मूल्यांतही घट झाल्याचे दिसते. म्हणजे २०२०-२१ साली या संपत्तीचे मोल साधारण २२ लाख कोटी रु. इतके होते. ते २०२२-२३ साली १३ लाख कोटी रुपयांवर घरंगळले. याच काळात नेमकी भारतीयांच्या देण्यांतही वाढ झाल्याचे या आकडेवारीवरून लक्षात येते. ही वाढ तब्बल ७६ टक्के इतकी आहे. गतवर्षी २०२२-२३ साली ही देण्यांची एकूण रक्कम ३६ लाख कोटी रु. इतकी होती. ती २०२३ सालच्या जुलै महिन्यातच ४७ लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचल्याचे दिसते. या वाढीतही एक वेगळा घटक या वेळी ठळकपणे समोर येतो. तो म्हणजे नागरिकांनी बिगरबँक वित्त संस्थांकडून (नॉन बँकिंग फायनान्शिअल कॉर्पोरेशन्स) घेतलेले कर्ज हे बँकांकडून घेतलेल्या कर्जापेक्षा अधिक आहे. पण ही वाढ किती असावी? अजित रानडे यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी दाखवून दिल्यानुसार ही वाढ तब्बल हजार टक्के इतकी आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२१-२२ साली या एनबीएफसीजकडून भारतीयांनी घेतलेली एकूण कर्जे २१०० कोटी रुपयांच्या घरात होती. तथापि २०२२-२३ साली ही रक्कम दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक भरते. यातही धक्कादायक बाब अशी की यातील बहुतेक कर्जे ही घर अथवा मोटार खरेदीसाठीची आहेत. याचा अर्थ आपल्या नागरिकांस बँकांपेक्षा बिगरबँकिंग वित्त संस्था अधिक आकर्षक वाटू लागल्या आहेत, असाही होऊ शकतो. बचतीचा वेग मंदावणे आणि त्याच वेळी कर्जात वाढ होत जाणे हे दोन मुद्दे एकत्रित विचारात घेतल्यास या संकटाचा आकार लक्षात यावा. त्याच वेळी चलनवाढीच्या तुलनेत सरासरी वेतनात तितकीशी वाढ न होणे हे या संकटाचे गांभीर्य वाढवते. याचे कारण आपण अमेरिकेप्रमाणे नाही. सामान्य अमेरिकी नागरिक कमावतो त्यापेक्षा अधिक खर्च करतो. ती त्यांची राष्ट्रीय सवय आहे. त्यामुळे त्या देशाच्या डोक्यावरील कर्ज सर्वाधिक भरते. आपले असे नाही. ‘अंथरूण पाहून पाय पसरावेत’ अशा प्रकारची शिकवण पिढय़ानपिढय़ा दिली गेल्याने सर्वसामान्य भारतीय नागरिक उधळपट्टी करीत नाही. जे काही कमावतो त्यातील काही ना काही उद्यासाठी ठेवतो. हे बचतीचे आपले प्रमाण अलीकडेपर्यंत सातत्याने वाढतेच राहिलेले आहे. सुमारे सहा दशकांपूर्वी भारतीयांची सरासरी बचत दहा टक्क्यांपेक्षाही कमी होती. उत्तरोत्तर ती वाढत गेली आणि २०१०च्या दशकात ती ३७ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली. हा उच्चांक. म्हणजे प्रत्येक शंभर रुपयांतील ३७ रुपये भारतीय उद्यासाठी वेगळे काढून ठेवत होता. याचाच दुसरा अर्थ असा की त्याआधीची काही वर्षे भारतीय अर्थव्यवस्थेने उत्तम गती घेतल्याने भारतीयाचे सरासरीउत्पन्न वाढले आणि त्यामुळे त्याच्या सरासरी बचतीतही लक्षणीय वाढ झाली. ही बाब लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे. कारण त्यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती आणि नागरिकांची बचत क्षमता यांचा थेट संबंध दिसून येतो. अर्थव्यवस्था वाढत असेल तर नागरिकांचे उत्पन्न वाढते आणि त्यामुळे त्यांच्या बचतीचा आकारही वाढतो. याच विधानाचा व्यत्यासही तितकाच खरा आहे. म्हणजे ज्या वेळी नागरिक अधिकाधिक बचत करत असतात त्या वेळी अर्थव्यवस्था अधिकाधिक विकास नोंदवते. आपल्याकडे चीनसारखे नाही. त्या देशात बचतीची सक्ती सरकार करू शकते. त्यामुळे बँका आदींत निधीसंचय होत राहातो आणि तो पैसा सरकारला विकासकामांत, भांडवलवृद्धीत वापरता येतो. याचाही दुष्परिणाम होत नाही असे नाही. तो होतो नागरिकांची क्रयशक्ती कमी होण्यात. हातातच जर पुरेसा पैसा राहात नसेल तर वरखर्चासाठी शिल्लक तरी काय राहणार? म्हणजे त्याचाही पुन्हा अर्थव्यवस्थेस फटका! अशा वेळी नैसर्गिक पद्धतीने नागरिक जर बचत करत असतील तर ते केव्हाही स्वागतार्ह. आपल्याकडे हे होत होते. त्यामुळे भारत हा बचत करणाऱ्यांचा देश म्हणून ओळखला जात असे. तथापि २०१६ नंतर विविध आर्थिक धक्क्यांमुळे भारतीयांस बचतीत हात आखडता घ्यावा लागू लागला. निश्चलनीकरण, नंतर अर्धामुर्धा वस्तू-सेवा कर आणि या सगळय़ावर २०२० सालचा कोविड फेरा यामुळे भारतीयांची विवंचना मोठय़ा प्रमाणावर वाढू लागली. या कटू वास्तवाचे दृश्य रूप म्हणजे नागरिकांच्या बचतीत झालेली लक्षणीय कपात. सध्याचे बचतीचे प्रमाण हे गेल्या पन्नासहून अधिक वर्षांतील नीचांक हे अधिकृत आकडेवारीवरूनच स्पष्ट होत असेल तर परिस्थिती गंभीर आहे हे अमान्य करता येणे अवघड. तरीही केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने घरखरेदी, वाहनखरेदी आदींमध्ये लोक पैसा गुंतवताहेत असे सांगून हा तपशील नाकारण्याचा प्रयत्न केला. पण बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांच्या कर्जातील वाढ सरकारनेही नाकारलेली नाही. कारण हे वास्तव हा राजकीय अभिनिवेशाचा विषय नाही. बचत आणि उत्पादकता, अर्थगती यांचा थेट संबंध असतो हे सामान्यज्ञान! आजची बचत ही उद्याचा पाया, हे भारतीय जाणतात. म्हणून नागरिकांच्या बचतीस अधिकाधिक उत्तेजन मिळेल अशी धोरणआखणी करणे गरजेचे आहे. तसे करणे म्हणजेच अर्थव्यवस्थेस चालना देणे. त्यावर लक्ष केंद्रित हवे. नागरिकांची ही अशी बचत बारगळ सुरू राहणे अंतिमत: धोक्याचे ठरेल.
