..कोणत्याही देशाच्या वर्तमानात एक वास्तव असे उभे ठाकते की तेव्हा सदसद्विवेकवाद्यांनी काय असायला हवे याबाबत केवळ भाष्य न करता ते तसे असेल याची हमी आपल्या अधिकारांच्या अंमलबजावणीतून देण्याची गरज असते. आपल्याकडे ही वेळ आली आहे किंवा काय हे समजून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय सक्षम आणि समर्थ आहेच..
उत्तर प्रदेशातील शाळेत एका शिक्षिकेने वर्गातील मुसलमान विद्यार्थ्यांस इतर विद्यार्थ्यांकरवी मारलेल्या थपडांचे वळ त्या विद्यार्थ्यांपेक्षा आपल्या गुरू-शिष्य परंपरा, ‘भेदाभेद अमंगळ’ची शिकवण आणि कायद्यासमोर सर्व समान असल्याची बतावणी यावर अधिक पडलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘‘या घटनेने उत्तर प्रदेश सरकारच्या सदसद्विवेकबुद्धीस खडबडून धक्का बसायला हवा’’, ही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली अपेक्षा न्यायाधीशांस अपेक्षित असलेले आणि प्रत्यक्षात असलेले जग यातील तफावत दर्शवते. उत्तर प्रदेशमध्ये घडलेल्या त्या हीन घटनेतील संबंधितांवर कारवाई व्हावी यासाठी महात्मा गांधी यांचे नातू तुषार गांधी यांस सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली. म्हणजे इतक्या मूलभूत आणि माणुसकीविषयक मुद्दय़ासाठीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात हे यातून दिसून येते. वास्तविक यातील प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सरकारने गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवर आपली भूमिका मांडणे शहाणपणाचे ठरले असते. पण या अशा साध्या शहाणपणाची अपेक्षा करणे हाच खरे तर मुळात अलीकडे वेडेपणा ठरावा अशी परिस्थिती. त्यानुसार उत्तर प्रदेश सरकारने तुषार गांधी यांच्या महात्मा गांधी यांचा नातू असल्याच्या आणि ते कारण पुढे करत याचिका करण्याच्या कृतीलाच आक्षेप घेतला. त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयास राज्य सरकारला खडसावावे लागले. म्हणजे उत्तर प्रदेश सरकारचा प्रयत्न होता आरोप काय आहेत यापेक्षा ते कोणी केले आहेत याकडे लक्ष वेधून त्यांस कमी लेखण्याचा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जागरूकतेने तो हाणून पाडला गेला. तसे करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या सदसद्विवेकाविषयी वरील भाष्य केले. ते मात्र अस्थानी ठरते.
कारण सर्वोच्च न्यायालय जिची अपेक्षा करते ती सदसद्विवेकबुद्धी राज्य सरकारच्या ठायी शाबूत असती तर या प्रकरणी कोणालाही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घ्यावी लागली नसती. हा काही घटनेतील एखाद्या बहुचर्चित अनुच्छेदाचा अर्थ लावण्याचा वा काही गहन वैधानिक प्रश्न सोडवण्याचा मुद्दा नाही. किमान विवेक शाबूत असलेल्या कोणाही सज्ञानास जे झाले ते कसे हाताळायला हवे हे कळेल, इतके ते साधे आहे. आपल्या राज्यामधील एखाद्या खासगी शाळेतील शिक्षिका वर्गातील कोणा विद्यार्थ्यांस थपडा मारा असा आदेश इतर विद्यार्थ्यांना देते ही घटना उघडकीस आल्या आल्या खरे तर या शिक्षिकेस हाकलून देऊन पोलीस ठाण्यात तिची खणा-नारळाने ओटी भरली जाईल अशी व्यवस्था शासनाने करणे अपेक्षित. ही किमान अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयास अपेक्षित सदसद्विवेकबुद्धी शाबूत व्यवस्थेतच पूर्णत्वास जाऊ शकते. तेव्हा या प्रकरणी न्यायालयाने व्यक्त केलेला आशावाद हाच मुळात अवास्तव आणि अशक्यप्राय ठरतो. यात दुसरा भाग असा की आपण असे काही केल्यास शासन आपले बखोट धरेल ही भीती असती तर मुदलात सदर शिक्षिकेने इतके घृणास्पद कृत्य केलेच नसते. त्यानंतरही आपण जे केले त्यात काही गैर आहे असे या शिक्षिकेस वाटले नाही. त्यातून तिचे निर्ढावलेपण तितके दिसते. हे निर्ढावलेपण आले कोठून या प्रश्नाचा विचार न्यायाधीश महोदयांनी केला असता तर राज्य सरकारच्या सदसद्विवेकबुद्धीविषयी इतका आशावाद ते व्यक्त करते ना. त्यातून न्यायव्यवस्थेचा भाबडेपणा तितका दिसतो.
या प्रकरणाच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेले मुद्दे फारच महत्त्वाचे ठरतात. उदाहरणार्थ सदर विद्यार्थ्यांस दिलेल्या शासनामुळे त्याच्या शिक्षण हक्क कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा भंग होतो हे सर्वोच्च न्यायालय नमूद करते. तसेच केवळ धर्माच्या मुद्दय़ावर अशा प्रकारचा भेदभाव किती अयोग्य आहे हेदेखील न्यायाधीशद्वय बोलून दाखवतात. तथापि या साऱ्या सुनावणीत न्या. अभय ओक आणि न्या. पंकज मित्तल यांनी राज्य सरकारची जी पिसे काढली ती अधिक आश्वासक आहेत. ही घटना उघडकीस आल्यावर आणि सदर विद्यार्थ्यांच्या वडिलांनी गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न केल्यावर पोलिसांनी दाखवलेला अनुत्साह अथवा गुन्हा दाखल करताना महत्त्वाच्या मुद्दय़ांना सोडून काही किरकोळ कलमे दाखल करणे आणि तसे झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बोलून दाखवणे हे प्रशासनावर पूर्ण अविश्वास दाखवणे आहे. सर्वोच्च न्यायालय तो दाखवते आणि या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीचा आदेश देत पुढे काय होते त्याचा अहवाल थेट न्यायालयास सादर करण्यास सांगते. यातून राज्य प्रशासनावरील अविश्वासच अधोरेखित होतो. सदर वादग्रस्त शिक्षिकेच्या कृत्यामुळे राज्य सरकारची सदसद्विवेकबुद्धी जागृत झाली नसेल तर निदान सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टीका आणि टिप्पणीमुळे तरी ती जागृत व्हायला हरकत नाही; इतके न्यायवृदांचे बोल तिखट आहेत. पण तरी असे काही होईल ही अपेक्षा फोल ठरण्याची शक्यता अधिक.
हा आता पायंडा पडून गेला आहे. गोमांस असल्याच्या संशयावरून वा अन्य कोणा कारणाने अल्पसंख्याकांस ‘जागा दाखवून देणे’ हे अनेकांस अलीकडे आपले कर्तव्य असल्यासारखे वाटते. अशा शौर्यकृत्यांस राजाश्रय मिळतो असा समजही निर्माण होताना दिसतो. तो अगदीच अस्थानी नाही. त्यामागे इतक्या वर्षांच्या अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनाचा इतिहास हे कारण असेलही. म्हणजे आधीच्या सत्ताधीशांनी अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन केले; म्हणून आता आम्ही बहुसंख्याकवाद अंगीकारणार असा राजकीय तर्क यामागे असेलही. पण एकाने गाय मारली म्हणून दुसऱ्याने वासरू मारण्यात शहाणपण नसते. शिवाय सत्ताधीशांनी मनात सूडभावनेस थारा द्यायचा नसतो. सदर शिक्षिकेच्या कृत्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारकडून अशा भावनेचे दर्शन झाले असे थेट म्हणता येणार नाही; हे खरे. पण कृत्य चव्हाटय़ावर आल्यानंतर तरी सदरहू शिक्षिकेविरोधात सरकारने नियमाधीन चोख कारवाई केली असती तरी राज्यकर्त्यांविरोधात संशय निर्माण झाला नसता. ही संधी राज्य सरकारने गमावली.
असे काही सर्वोच्च न्यायालयासंदर्भात म्हणता येते किंवा काय, हा प्रश्न. तो उपस्थित होतो कारण सर्वोच्च न्यायालय अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांत ताशेरे ओढण्यापलीकडे जाताना दिसत नाही, म्हणून. एखाद्या राज्याचा सभापती आपल्या पदाचा आब न राखता उघड पक्षपात करत असल्याचे प्रकरण समोर आहे? ओढ ताशेरे सभापतीवर! घटनात्मकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या राज्यपाल पदावरील व्यक्तीने पदास अशोभनीय वर्तन केल्याचे दिसते? ओढा ताशेरे त्यांच्यावर! सरकारी यंत्रणा उघडउघडपणे नियमभंग करते आहे? पुन्हा ताशेरे आहेतच! अशी आणखीही काही उदाहरणे देता येतील. पण त्यातून निर्माण होणारा प्रश्न तोच. भारतीय जनतेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताशेऱ्यांवर किती काळ भागवून घ्यायचे? कोणत्याही देशाच्या वर्तमानात एक वास्तव असे उभे ठाकते की त्या वेळी सदसद्विवेकवाद्यांनी काय असायला हवे त्याबाबत केवळ भाष्य न करता ते तसे असेल याची हमी आपल्या अधिकारांच्या अंमलबजावणीतून देण्याची गरज असते. आपल्याकडे ही वेळ आली आहे किंवा काय हे समजून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय सक्षम आणि समर्थ आहेच. म्हणून कायदाप्रेमी, घटनेवर विश्वास असणाऱ्या नागरिकांच्या मनांत ताशेऱ्यांच्या तकलादू तडतडीपलीकडे सर्वोच्च न्यायालय प्रत्यक्ष काही निर्णय देईल, ही आशा अद्याप तेवताना दिसते. तिच्या जिवंतपणात लोकशाहीचे भवितव्य दडलेले आहे.
