अमेरिकेतील तीन बँका लागोपाठ बुडाल्या, त्यामागील कारण अधिक व्याजदर व त्यामुळे पैसा ‘महाग होणे’ हे असून २००८ च्या अर्थसंकटापेक्षा ही स्थिती अगदी उलट आहे.. .. या बँकांना वाचवण्यासाठी आमचा छदामही वापरू नका अशी नागरिकांची ठाम मागणी आणि अमेरिकी सरकारचाही तीस प्रतिसाद, हे स्वागतार्हच.. पाच वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपले पूर्वसुरी बराक ओबामा यांचा एक निर्णय स्वत:च्या अधिकारात बदलला. ओबामा यांचे सर्व काही अयोग्य ठरवण्याच्या प्रयत्नांचाच तो एक भाग. त्यानुसार पाच हजार कोटी डॉलर्सपर्यंत संपत्ती असलेल्या बँकांना नैमित्तिक तपासणीतून सवलत देऊन ही मर्यादा २५,००० कोटी डॉलर्स इतकी केली गेली. सिलिकॉन व्हॅली बँकेचे जे काही झाले ते पाहता अनेकांस ओबामा यांच्या निर्णयाचे महत्त्व आणि ट्रम्प यांचा बेजबाबदारपणा या दोहोंची जाणीव झाली असणार. पण आता उपयोग नाही. ओबामा सत्तेवर येणे आणि लेहमन ब्रदर्स ही भरभक्कम बँक बुडणे हे एकाच वर्षी घडले. त्यापासून धडा घेत २००८ सालच्या बँकिंग संकटानंतर अशा प्रकारच्या दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळावी या उद्देशाने ओबामा यांनी पाच हजार कोटी डॉलर्सपेक्षा अधिक संपत्ती असलेल्या बँकांची वरचेवर तपासणी (स्ट्रेस टेस्ट) अत्यावश्यक केली होती. हा नियम ट्रम्प यांनी पातळ केला. आता सिलिकॉन व्हॅली बँक बुडाल्यावर अनेकांस ‘लेहमन ब्रदर्स’चे स्मरण होत असून जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी हा ‘लेहमन क्षण’ असल्याचे काही जण म्हणू लागले. पण सिलिकॉन व्हॅली बँक एकटीच बुडाली नाही. तिच्या आधी ‘सिल्व्हरगेट’ गेली. मग सिलिकॉन व्हॅली आणि तिच्यानंतर ‘सिग्नेचर’ बँकेनेही डोळे मिटले. अशा तऱ्हेने अवघ्या काही दिवसांत तीन बँकांनी आचके देत प्राण सोडले. यामागील कारणांची चर्चा होणे जसे आवश्यक तसेच यानंतर लगेच ‘बघा आपल्या बँका किती सुरक्षित’ या आपल्याकडच्या आनंद-उधाणांमागील हास्यास्पदता दाखवून देणेही आवश्यक. प्रथम अमेरिकी बँकांच्या अकाली मृत्यूबाबत. त्यावर भाष्य करण्याआधी एक बाब स्पष्ट करायला हवी. ती म्हणजे अवघ्या काही दिवसांत तीन बँका अशा गतप्राण झाल्या म्हणून या संकटाची तुलना २००८ शी करणे अयोग्य. हा ‘लेहमन क्षण’ निश्चित नाही. त्या वेळची कारणे वेगळी आणि परिस्थितीही वेगळी. या बँका बुडण्यास गेल्या काही महिन्यांपासून सतत होणारी चलनवाढ आणि ती रोखण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून केली जाणारी व्याज दरवाढ कारणीभूत आहे. म्हणजे सध्या बँकांपुढील समस्या पैसा महाग झाला, ही आहे. तर २००८ साली बँकांसमोरील संकट हे पैसा अतिस्वस्त झाला हे होते. म्हणजे परिस्थिती बरोबर उलट. सध्या पैसा महाग होत गेल्यामुळे बँकांच्या रोख्यांचा परतावा कमी होत गेला आणि बँकांकडून पैसे घेऊन नवउद्यमींच्या नवनव्या उद्योगांत ते गुंतवणे अधिकाधिक खर्चीक होत गेले. आता निजधामास गेलेल्या या तीनही बँका या नवउद्यमींच्या आधारस्तंभ होत्या. त्यातही सिलिकॉन व्हॅली बँक अधिक. या बँकेचा लौकिक जगभर. त्यामुळे देशोदेशींच्या अनेक नवउद्यमींसाठी ही बँक मोठी आधारस्तंभ होती. नवउद्यमींच्या मागण्या आणि गरजा वेगळय़ा असतात. याचे कारण यातील बऱ्याच नवउद्यमींचे उत्पादन ‘दाखवता येईल असे’ नसते. म्हणजे ती केवळ कल्पना असते. या कल्पनांस सत्यांत आणण्यासाठी गुंतवणूक लागते. अशा गुंतवणुकीत धोका अधिक. सिलिकॉन व्हॅली बँक असा धोका पत्करून नवउद्यमींच्या कल्पनेतील उत्पादनांसाठी प्रत्यक्षात गुंतवणूक करत असे. तथापि बँकांचे व्याजदर चढे राहिल्याने पैसा महाग झाला आणि गुंतवणूक अधिकाधिक अनाकर्षक होत गेली. हे असे होते. म्हणजे जे काही झाले त्यात जगावेगळे असे काही नाही. याचे कारण बँकिंग व्यवसाय हा एका किमान विश्वासावर चालतो. ठेवीदारांच्या ठेवींतून बँकेत जमा झालेला निधी गरजूंना कर्जाऊ देणे हे बँकांचे प्राथमिक कर्तव्य. यातून जो निधी उरतो तो बँका अधिकाधिक परताव्याचा विचार करून विविध ठिकाणी गुंतवतात. हा सरळ व्यवहार. पण तरी यात विश्वास हा घटक एका टप्प्यावर महत्त्वाचा ठरतो. म्हणजे असे की बँकेत आपापला पैसा ठेवींच्या रूपाने गुंतवणारे एकाच वेळी या ठेवी मोडण्यास येणार नाहीत, या विश्वासावर बँकांचा डोलारा उभा असतो. एखाद्या बँकेत उदाहरणार्थ दहा लाख ठेवीदार असतील तर हे सर्वच्या सर्व दहा लाख ठेवीदार एकाच दिवशी एकाच मुहूर्तावर आपापल्या ठेवी काढण्यासाठी बँकेत गेले तर कितीही धडधाकट असलेली बँक अशा प्रसंगात मोडून पडेल. सिलिकॉन व्हॅली बँकेबाबत नेमके हेच झाले. या बँकेच्या रोख्यातील गुंतवणुकीच्या परताव्याबाबत साशंकता निर्माण झाल्याने अनेक गुंतवणूकदारांनी बँकेतील आपापल्या ठेवी काढून घ्यायला सुरुवात केली. गुंतवणूकदारांच्या या पलायनामुळे परिस्थिती इतकी बिकट झाली की सावधगिरीचा उपाय म्हणून बँकेवर निर्बंध आणणे नियामक यंत्रणेसाठी आवश्यक ठरले. नपेक्षा बँकेचे खड्डय़ात आणखी खोलवर जाणे निश्चित होते. ते टाळण्यासाठी म्हणून नियंत्रणे लावली गेल्यावर नियंत्रणे आहेत म्हणून ठेवीदारांस आपलाच निधी काढणे दुरापास्त झाले. म्हणजे संकटावरील उपाय हे नव्या संकटाचे कारण ठरले. यात कौतुकास्पद, आणि झेपल्यास अनुकरणीय, ठरते ती अमेरिकी सरकारने घेतलेली स्पष्ट भूमिका. हा दुसरा मुद्दा. तो समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे. अमेरिकेत या बँका बुडाल्यावर अध्यक्ष जो बायडेन आणि त्यांच्यापाठोपाठ अर्थमंत्री जॅनेट येलन यांनी स्वच्छ भूमिका घेतली आणि करदात्यांचा पैसा या बँका वाचवण्यासाठी अजिबात वापरला जाणार नाही, हे जाहीर केले. ‘अमेरिकेपेक्षा आपल्या बँका अधिक सुरक्षित’ असे अज्ञानाच्या चिखलात रवंथ करणाऱ्या आपल्याकडील सुखासीनांनी हे सत्य लक्षात घ्यायला हवे. कोणत्याही व्यवसायांचे काही धोके असतात. त्या व्यवसायात पडणाऱ्यांस हे धोके माहीत असणे आवश्यक. जितके धोके अधिक, धोके पत्करण्याची क्षमता अधिक तितका गुंतवणुकीवरील परतावा अधिक हे साधे वैश्विक सत्य. अधिक गुंतवणुकीसाठी धोका पत्करायचा पण पडझड झाल्यावर सरकारकडे पाहून भोकाड पसरायचे आणि सरकारनेही मग व्यापक जनहितासाठी अशा भोकाड पसरणाऱ्यांस गोंजारायचे ही शुद्ध लबाडी तशीच फसवणूकदेखील. आपल्याकडे ती सर्रास चालते. म्हणून कमालीच्या तोटय़ात गेलेली ‘आयडीबीआय बँक’ ही ‘भारतीय आयुर्विमा महामंडळा’च्या गळय़ात घालून उजवली जाते आणि हे आयुर्विमा महामंडळही शीर्षस्थांच्या लाडक्या कंपन्यांत अधिकाधिक गुंतवणूक करण्यात धन्यता मानते. हे या सर्वास परवडते कारण कोणाकडेही हिशेब मागायची सोय आपल्या देशात नाही आणि बेतास बात अर्थसाक्षरतेमुळे बहुसंख्य नागरिकांस त्याची गरजही वाटत नाही. समाधानाचे ढेकर देण्यासाठी अन्य क्षुद्र मुद्दे अनेक आहेतच. अमेरिकी सत्ताधीशांस मात्र ही सोय नाही. त्यामुळे या बँका बुडाल्याबुडाल्या विविध ठिकाणी नागरिकांनी ‘आमचा एक पैसा जरी या बँका वाचवण्यासाठी वापरलात तर याद राखा’ अशी खणखणीत मागणी केली आणि तितक्याच आत्मविश्वासाने सरकारने तसे न करण्याचे आश्वासन दिले. अमेरिकी नियमानुसार या बँकांतील ठेवीदारांच्या अडीच लाख डॉलर्सपर्यंतच्या ठेवी सुखरूप परत दिल्या जातील. म्हणजे या बँकेतील ठेवीदारांचे नुकसान होणार नाही, याची योग्य ती काळजी घेतली गेली. तथापि गुंतवणूदारांस मात्र काही प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागेल. गुंतवणुकीच्या धोका-चक्रानुसार हे योग्यच. बुडणारे आणि बुडवणारे यांतील फरक कळण्याइतकी बौद्धिक चपळता आणि प्रामाणिकता नियामकांत असावी लागते. अन्यथा सरकारी दान सत्पात्री पडत नाही. म्हणजे काय हे; बँकांच्या फेरभांडवलीकरणासाठी जनतेचे लक्षावधी कोटी रुपये जेथे वरचेवर वापरले जातात तेथे पुन्हा सांगण्याची गरज नसावी.
