बाली भेटीच्या निमित्ताने जिनपिंग यांच्यापेक्षाही बायडेन यांनी अधिक मुत्सद्दी शहाणपणा दाखवून अमेरिकी नेत्याकडून अपेक्षित जबाबदारीची भूमिका निभावली.. अमेरिकेने किती प्रमाणात भारताशी जवळीक साधावी, याविषयी चीन भविष्यात खळखळ करण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही.. इंडोनेशियातील पर्यटनस्थळ बाली येथे सुरू असलेल्या जी-२० शिखर परिषदेच्या सुरुवातीलाच अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची गाठभेट होणे यालाच परिषदेची एक यशोगाथा मानता येऊ शकेल. गेले काही महिने हे दोघे लहान मुलांसारखे एकमेकांशी रुसून अबोला धरून होते. युक्रेनवरील नृशंस हल्ल्यानंतरही जिनपिंग यांच्याकडून रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची सातत्याने होत असलेली पाठराखण आणि दरम्यानच्या काळात तैवानच्या सुरक्षेबाबत अमेरिकेने घेतलेली सक्रिय भूमिका हे दोन मुद्दे दोन्ही देशांतील संबंध ताणण्याच्या दृष्टीने विलक्षण कळीचे ठरले. युक्रेन किंवा तैवान घटनांपूर्वीही फार दृढमैत्री वगैरे नव्हतीच. किंबहुना, बायडेन यांच्या आधीचे अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उच्छृंखल धोरणांपायी आणि जोडीला जिनपिंग यांच्या राजवटीने दाखवलेल्या अव्यवहार्य ताठर भूमिकेमुळे हे संबंध बिघडू लागले होते. या तणावातच प्रथम युक्रेन आणि नंतर तैवान पेचप्रसंग उद्भवले. पूर्वी शीतयुद्धाच्या काळात संवादाअभावी अपघात घडण्याचे काही प्रसंग उद्भवले. तसेच काहीसे आता होणार नाही ना, ही धास्ती होतीच. किमान तसे काही नजीकच्या भविष्यात होणार नाही, हे नक्की. या दोन खऱ्याखुऱ्या महासत्तांमध्ये येथून पुढेही संघर्षांच्या ठिणग्या उडत राहतील. कारण बायडेन-जिनपिंग भेटीमध्ये ‘स्पर्धा आणि संघर्ष यांच्यात गल्लत करण्याची गरज नाही’ या भूमिकेवर भर देण्यात आला. दोहोंमध्ये तीन तास चर्चा झाली. त्या वेळी अण्वस्त्रांचा वापर हा युक्रेन संघर्षांचा तोडगा असूच शकत नाही आणि वातावरण बदलाच्या मुद्दय़ावर द्विपक्षीय चर्चा पुन्हा सुरू केली जावी, या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर मतैक्य झाले. मात्र तैवान आणि व्यापारी धोरणांतून उद्भवलेले मतभेद यांविषयी तोडग्याच्या दिशेने हे दोन्ही देश इंचभरही सरकलेले नाहीत, हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्यामुळे दोन महासत्तांमध्ये या वळणावर आलेले परस्परसंबंध येथून पुढे कुठवर जातील याविषयी आडाखे बांधताना काही बाबींचा परामर्श आवश्यक ठरतो. दोन्ही नेते त्यांच्या देशात राजकीय स्थैर्य सुनिश्चित करून बालीमध्ये आले आणि तो आत्मविश्वास त्यांच्या देहबोलीतून जाणवला. बायडेन यांच्या दृष्टीने त्यांनी नुकतेच संपादलेले राजकीय यश महत्त्वाचे ठरते. पहिल्यांदा सत्ताग्रहण केलेल्या अमेरिकी अध्यक्षाला आजवर मध्यावधी निवडणुकीत काँग्रेसमध्ये कोणत्याच सभागृहात बहुमत मिळालेले नव्हते. परंतु यंदा बायडेन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाने सेनेटमध्ये साधे बहुमत प्राप्त केले असून, त्याउलट प्रतिनिधिगृहात रिपब्लिकन पक्षाला काठावर बहुमतच प्राप्त करता आले. अध्यक्ष एका पक्षाचा आणि काँग्रेस वेगळय़ाच पक्षाची, असा धोरणलकवा त्यामुळे बायडेन यांच्या बाबतीत उद्भवण्याची शक्यता कमी. याची गरज आहे, कारण भविष्यात विशेषत: चीनच्या बाबतीत आणि चीनशी संबंधित काही ठोस धोरणे घेण्यासाठी काँग्रेसचा पाठिंबा घ्यावा लागेलच. क्षी जिनपिंग यांच्या बाबतीत मामला फार वेगळा नाही. तिसऱ्यांदा चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीसपद, चीनचे अध्यक्षपद, चीनच्या लष्करी आयोगाचे सर्वोच्च पद पदरात पाडून घेतल्यानंतर जिनपिंग अधिक स्थिरचित्त झाले असावेत. पण हे होण्याआधी ते अस्वस्थ होते. त्याची कारणे अनेक. शून्य कोविड रुग्ण धोरणाचा वरवंटा फिरवूनही साथनियंत्रणात आलेले अपयश, निष्ठुर टाळेबंदीच्या सातत्यामुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली संतप्त अस्वस्थता, युक्रेन युद्ध आणि अमेरिकी निर्बंधांमुळे आक्रसलेली अर्थव्यवस्था ही संकटे आणि त्यांमुळे होणारा पक्षांतर्गत विरोध अशा बहुपदरी आव्हानांचा सामना जिनपिंग गेले काही महिने करत होते. पक्षांतर्गत विरोधकांना नेस्तनाबूत केल्यामुळे ते निवडणूक जिंकू शकले, तरी आजवरचे सर्वात अप्रिय चिनी अध्यक्ष हा शिक्का त्यांच्यावर बसलेला आहे. त्यांच्या अमदानीत तंत्रज्ञान ते गृहबांधणी अशा व्यापक क्षेत्रप्रतलातील बडय़ा चिनी कंपन्या रसातळाला गेल्या. अनेक बँका बुडाल्या. चीनला कोणतीही किंमत मोजून सर्वश्रेष्ठ बनवण्याचे त्यांचे मनसुबे कोविडची साथ, युक्रेन युद्ध, भारत व अमेरिका किंवा जपान व तैवान या देशांनी त्यांच्या साहसवादाला नेटाने केलेला विरोध या विविध घटकांमुळे फलद्रूप होऊ शकलेले नाहीत. गेली दोनेक वर्षे जिनपिंग हे वांड शाळकरी पोराप्रमाणे वागत होते, ते या अपयशांच्या मालिकेमुळेच. गावाकडे एखाद्या रस्त्यात वा बाजारात वळू बिथरला तरी बाकीच्यांची पळापळ सुरू होते, तसेच हे. पण गेल्या महिन्याभरात क्षी जिनपिंग अधिक व्यवहार्य भासू लागले आहेत, याचे प्रमुख कारण पुढील अनेक वर्षे चीनचे सर्वेसर्वा म्हणून आपल्या स्थानाला धक्का पोहोचणार नाही अशी त्यांची खात्री झाली असावी. बायडेन आणि जिनपिंग हे दोघेही आपापल्या देशांचे उपाध्यक्ष असल्याच्या काळापासून एकमेकांना ओळखतात. त्यामुळे पहिल्यांदाच थेट चर्चा करण्यापूर्वी येणारे स्वाभाविक अवघडलेपण या दोहोंच्या भेटीदरम्यान दिसून आले नाही. अध्यक्ष बनल्यानंतर बायडेन यांनी पाच वेळा दूरसंवादाच्या माध्यमातून जिनपिंग यांच्याशी संवाद साधला. पण ही पहिलीच सदेह भेट. त्यातून काही बाबी मार्गी लागतील अशी आशा आहे. अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन पुढील वर्षी बीजिंगला जाताहेत. त्यामुळे किमान संवादसेतू निर्माण होईल, अशी स्पष्ट चिन्हे आहेत. तैवान या दोहोंमधील अत्यंत स्फोटक प्रश्नावर काही मार्ग काढता येईल, का हे अशा भेटींतून स्पष्ट होईल. तैवानच्या बाबतीत अमेरिकेचे धोरण जरा बुचकळय़ात टाकणारेच आहे. ‘एक चीन’ धोरणाशी इमान राखत अमेरिकेने आजतागायत तैवानला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. मात्र, चीनने आक्रमण केल्यास मदतीला जाऊ असे आश्वासन मागे अमेरिकी काँग्रेसने ठराव करून आणि अलीकडे बायडेन यांनी जाहीर घोषणेद्वारे दिलेले आहे. या विरोधाभासाबाबत अमेरिकेने खुलासा करण्याची गरज चीनकडून सातत्याने मांडली जाते. अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेतृत्व नेहमीच व्यापारकेंद्री सहकार्यापलीकडे जाऊन इतर घटकांबाबत आग्रही राहते. चीनमधील, विशेषत: शिनजियांग प्रांतातील मानवी हक्कांच्या गळचेपीचा मुद्दा बायडेन सरकार सातत्याने उचलून धरते. चिनी आयात मालावर अमेरिकेकडून आकारले जाणारे शुल्क, सेमी कंडक्टर उद्योगासाठी लागणाऱ्या सुटय़ा भागांसाठी अमेरिकेने लादलेले निर्बंध, तैवानच्या आखातात आणि दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या सान्निध्यात अमेरिकी युद्धनौकांचा आणि लढाऊ विमानांचा संचार, कर्बवायू उत्सर्जनाच्या प्रश्नावर स्वत:ला प्रदूषक देशांच्या यादीतून वगळण्याविषयी चीनने धरलेला आग्रह आणि त्याला अमेरिकेकडून होणारा विरोध अशी मतभेदांची यादी लांबलचक आहे. याशिवाय भविष्यात आणखीही एका परिप्रेक्ष्यात तीव्र मतभेद संभवतात. भारताशी मांडलेल्या सीमावादावर चीन अक्षरश: एक इंचही मागे सरलेला नाही. या वादाचा समारोप चीनला त्यांची सीमा फुगवूनच करावयाचा असल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे, रशियावरील सामरिक सामग्री अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताला मोठय़ा प्रमाणात सामग्री पुरवण्याची तयारी अमेरिकेने दाखवलेली आहे. पूर्वी पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रपुरवठय़ाच्या मुद्दय़ावरून आपले अमेरिकेशी खटके उडायचे, तशीच काहीशी परिस्थिती आता भारत, अमेरिका आणि चीन या देशांबाबत संभवते. अमेरिकेने किती प्रमाणात भारताशी जवळीक साधावी, याविषयी चीन भविष्यात खळखळ करण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. बाली भेटीच्या निमित्ताने जिनपिंग यांच्यापेक्षाही बायडेन यांनी अधिक मुत्सद्दी शहाणपणा दाखवून अमेरिकी नेत्याकडून अपेक्षित जबाबदारीची भूमिका निभावली. आंतरराष्ट्रीय मतभेद निराकरणाच्या मोहिमेत पहिला टप्पा हा संवादाचा असतो. त्यातही दूरचित्र संवादापेक्षा समक्ष संवादाची उपयुक्तता किती तरी अधिक मोठी. मैत्रीच्या प्रतीकात्मक दिखाऊपणापेक्षा नेमके बोलल्यानेही काही प्रश्न किमान निराकरणीय वाटू तरी लागतात, हे भान मोलाचेच.
