अग्रलेख: वार्ता विघ्नाची…

भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला श्रीगणेशाच्या आगमनावेळी पावसाचा किमान शिडकावा तरी व्हावा, हा महाराष्ट्रभूमीचा निसर्गनियम यंदाही हरितालिका तृतीयेच्या पहाटेपासून सुरू झालेल्या पावसाने पाळला, हे बरे झाले! नाही तर, ऑक्टोबरात असतो तसा उष्मा राज्यभर आतापासूनच जाणवू लागला होता. हा पाऊस टिकणारा नाही, तो एकदोन दिवसांत ओसरणार असा अंदाज आहे. तो चुकला आणि पाऊस पुढले दहा-बारा दिवस राहिला, तर किमान धरणांची स्थिती सुधारण्याची तरी आशा. पण शेतीबाबत- खरिपाच्या हंगामाबाबत तितकेही आशावादी राहाता येत नाही. याचे कारण पिकांच्या ऐन वाढीच्या काळात पावसाने मारलेली दडी. यंदाचे वर्ष ‘एल निनो’चे असणार, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिल्याने दुष्काळाची शक्यता पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच दिसू लागलेली होती. परंतु आता त्या शक्यतेने जम बसवला. हे सावट गडद होऊ लागले. त्यातही विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य व पश्चिम महाराष्ट्राचा जो टापू सह्याद्रीच्या पर्जन्यछायेचा- म्हणून दुष्काळी ठरतो, तिथे ते अधिक. राज्यातील शेती कोणत्या स्थितीत आहे, याचा सविस्तर ऊहापोह आवश्यक. तेव्हा प्रथम विदर्भाबद्दल.

कापूस आणि सोयाबीनचा पेरा अधिक असलेल्या विदर्भातील आठ ते नऊ जिल्ह्यांवर यंदा दुष्काळाचे सावट आहे. यंदा गोंदिया, भंडारा व गडचिरोली या धानउत्पादक जिल्ह्यांतच बरा पाऊस झाला. पावसाळ्याच्या प्रारंभी इथे चांगला पाऊस झाल्याने एल निनोचा प्रभाव यंदा जाणवणार नाही असा अंदाज अनेकांनी वर्तवला. प्रत्यक्षात दुसर्‍या टप्प्यात म्हणजे ऑगस्ट व सप्टेंबरच्या प्रारंभी पावसाने दडी मारल्याने शेतातली पिके करपू लागली. गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात विदर्भात २० लाख आठ हजार हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली. त्यातून १८ लाख ३० हजार टन उत्पादन झाले. यंदा प्रारंभीच्या पावसाला भाळून शेतकर्‍यांनी जवळपास तेवढ्याच क्षेत्रावर सोयाबीन पेरले, पण उत्पादनात किमान ३० टक्क्यांची घट येईल असा अंदाज आताच व्यक्त केला जातो. कापसाच्या पिकाला अद्याप वेळ असला तरी येत्या काळात पाऊस न पडल्यास यातही २० टक्क्यांची घट होईल. गेल्या वर्षीच्या ४० लाख गाठींच्या तुलनेत हे उत्पादन ३२ लाखांवर येईल, अशी भीती व्यक्त होते. विदर्भाच्या अर्थव्यवस्थेतील साठ टक्के वाटा कृषी क्षेत्राचा आहे. यंदा खरिपाचा हंगाम बुडाला तर बाजारपेठेवरही त्याचा मोठा परिणाम दिसून येईल.

पाऊस कमी झालेल्या आठपैकी पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्हे शेतकरी आत्महत्याप्रवण म्हणून ओळखले जातात. हा वर्‍हाडचा प्रांत एरवीही ‘कमी पावसाचे क्षेत्र’, पण यंदा या भागाच्या सरासरीपेक्षाही पाऊस २५ टक्के कमी झाल्याने यंदा इथे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. आताच रोज तीन ते चार शेतकरी मृत्यूला जवळ करू लागले आहेत. राज्य सरकारने प्रामुख्याने सोयाबीन पिकाचे पंचनामे करण्याचे काम सुरू केले असले तरी भरपाईपोटी मिळणारी रक्कम फारच उशिरा मिळते व त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना होत नाही. कमी पावसामुळे यंदा विदर्भातील धरणेही भरलेली नाहीत. याचा फटका रब्बी हंगामाला बसू शकतो. दोन्ही हंगाम हातातून गेले तर जगायचे कसे असा प्रश्न प्रामुख्याने पश्चिम विदर्भातील शेतकर्‍यांसमोर उभा ठाकणार आहे.

मराठवाडा गोदावरी आणि कृष्णा या दोन खोर्‍यांनी व्यापलेला. गोदावरी नदीला नाशिकमध्ये आलेल्या पुरामुळे जायकवाडी धरण भरले. यामुळे गोदाकाठी दुष्काळझळा तशा कमी असतील. पण नदीकिनार्‍यापासून दूर असणार्‍या मराठवाड्यात उरलीसुरली आशा आहे ती परतीच्या पावसावरच. विशेषत: कर्नाटकाशी जोडून जाणार्‍या भागात सलग सुमारे ४० वा अधिक दिवस पाऊसच नाही. त्यामुळे आतापासूनच पिके सुकून जाऊ लागली आहेत. धाराशिवमध्ये, मांजरा पट्ट्यातील लातूरमध्ये विहिरी तळाला गेल्या आहेत. जनावरांना पिण्याचे पाणी आणण्यासाठीही आता टँकर लावावे लागतील, असे चित्र आहे. मूग, उडीद ही पिके हाती लागणार नाहीत, हे स्पष्टच दिसत आहे. परतीचा पाऊस चांगला झाला तरी सोयाबीनमधून मिळणारे उत्पादन ४० टक्के घसरलेले असेल. कापसाची लागवड आणि उत्पादन दोन्हींची घसरण सुरूच होती. यात दुष्काळाची भर.

या वर्षी मराठवाड्यात सुरू होऊ शकणार्‍या ५४ साखर कारखान्यांना पुरेसा ऊस मिळणार नसल्याने, आधीच अडचणीत असणारे कारखाने सुरू होतील का? जालना जिल्ह्यातील मोसंबी, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात नव्याने विकसित होणारी डाळिंब लागवड तसेच थोड्या प्रमाणात असणार्‍या द्राक्ष, केळी बागा जगवता येणार नाहीत. याचा एकत्रित आणि शेवटचा परिणाम म्हणजे शहरांकडे स्थलांतर. पुणे- मुंबईत मॉलमध्ये, ढाब्यावर, रिक्षा किंंवा टॅक्सीचालक मराठवाड्यातील माणसे अधिक प्रमाणात असण्याचे हेच कारण आहे. गेल्या २५ वर्षांत १३ वेळा गारपीट, चार वेळा मोठे दुष्काळ आणि १३ वेळा अतिवृष्टी अशा विपरीत हवामान बदलाच्या कचाट्यात सापडलेल्या या भागात एक डॉपलर रडार नावाची यंत्रणा बसवण्याचे २०१४ मध्ये ठरवण्यात आले. तेही अद्याप झालेले नाही.

ऊस, कापूस आणि सोयाबीन ही तीन प्रमुख नगदी पिके हातची गेल्यानंतर निघणारी कोरडवाहू पिके, तेलबिया याचा पेरा आणि उत्पादन याकडे तसे कोणी लक्षच देत नाही. खरे मराठवाड्यात दूध उत्पादनास वाव आहे. पण तशी योजनाच आखली जात नाही. संकरित गायीचे प्रमाण वाढवले की चारा मिळत नाही. यापुढे पिण्याच्या पाण्याचे टँकर वाढत जातील. पण पाणी योजना वेळेत पूर्ण का केल्या नाहीत, असा प्रश्न उमटतो आणि तो खुबीने टाळला जातो. आजही मराठवाड्यात एकाही शहराला दररोज पाणीपुरवठा होत नाही. नगरपालिका क्षेत्रांतही सरासरी तीन दिवसालाच एकदा पाणी मिळते. बर्‍याचदा पाणी ‘उपलब्ध नाही’ हे कारण नसतेच… पुरवठ्यातील शुक्राचार्य आता झारीत मावत नाहीत. आता त्यांची स्वतंत्र पाण्याची टाकी आहे. दुष्काळ समोर दिसतो आहे, तो सर्वांना आवडणारच. यात बरेच सरकारी अपयश झाकले जाते.

सातारा-सांगलीतील माणदेशचा भाग, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्हा या पर्जन्य छायेतील टापूस दुष्काळ पाचवीला पुजलेला आहे. पिण्याचे पाणी, शेती, पशुधनासाठी चारा या तीन मुख्य गरजांसाठी हा भाग पावसाकडे डोळे लावून बसलेला असतो. यंदा ‘एल निनो’मुळे अपुर्‍या पावसाची भीती होतीच; ती संपूर्ण जून महिना कोरडा गेल्याने अधिक गडद झाली. पुढे जुलैमध्ये काही प्रमाणात पावसाने हजेरी लावल्यामुळे शेतातील पिकांसह आशाही अंकुरली. मात्र याला बळ मिळण्यापूर्वीच ऑगस्ट पुन्हा कोरडा गेल्याने आता दुष्काळाची वक्रछाया या सार्‍याच प्रदेशावर पसरली. या तीनही भागात तब्बल ३० ते ३४ दिवसांचा पावसाचा खंड तयार झाला आहे. पावसाची ही तूट सुमारे ६० टक्क्यांच्या घरात असल्याने धान्य-कडधान्यापासून भाजीपाल्याची पिके सुकून गेली आहेत. ज्या वर्षी शेती करपते त्याच वर्षी जनावरांच्या चार्‍याचा प्रश्नही डोके वर काढतो. एकट्या नगर जिल्ह्यात सहा तालुके उजाड असून उर्वरित तालुक्यांत चार महिन्यांपुरताच चारा उपलब्ध आहे. हीच स्थिती सोलापूर, सातारा, सांगलीच्या दुष्काळी भागांची. ऐन पावसाळ्यात एकट्या नगरमधील १०५ गावांना १०८ टँकरद्वारे पाणी पुरवले जात आहे. सोलापुरातही ३८ टँकर सुरू आहेत. सातार्‍याच्या माण आणि खटाव या दोन तालुक्यांतच ३५ टँकर अपुरे पडताहेत.

शेजारील कर्नाटकाने पावसाळा ‘अधिकृतपणे’ संपण्याची वाट न पाहाता १०१ तालुके दुष्काळी जाहीर केले आणि ही यादी वाढवण्याची तयारीही सुरू केली. ते काँग्रेसशासित राज्य. दुष्काळातही मलिदाच हवा असल्याचे आरोप तेथील सत्ताधार्‍यांवर करणे तुलनेने सोपे. पण तेथील मुख्यमंत्री आतापासून बांधावर पोहोचले आहेत, हे विशेष. महाराष्ट्रातही शेती, चारा आणि पिण्याचे पाणी या तिन्ही प्रश्नांचे गांभीर्य आतापासून दिसत असताना, पुढल्या विघ्नाची वार्ता ओळखून महाराष्ट्राच्या धुरिणांनीही आता कामास लागावे, हे बरे.