अमेरिकन ‘भांडवली’ व्यवस्थेनेसुद्धा कोणा एका उद्योगाची मक्तेदारी निर्माण होणार नाही याची योग्य खबरदारी १७५ वर्षांपासून घेतली; तरीही मस्क यांचे फावले…

इलॉन मस्क ही व्यक्ती आज जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ही बाब आता बातमी राहिलेली नाही. त्याची मुख्य ओळख ‘टेस्ला’ या विजेवर चालणार्‍या मोटारी उत्पादक कंपनीचा प्रमुख. नंतर त्याने ट्विटर ही समाजमाध्यमी चावडी विकत घेतली आणि मग ती ‘एक्स’ झाली. त्याच्या ‘स्पेस-एक्स’ या कंपनीचा ‘आयपीओ’ अमेरिकी भांडवली बाजारात शुक्रवारी खुला झाला. त्यास अपेक्षेप्रमाणे दणदणीत प्रतिसाद मिळाला. त्याच्या कंपनीत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांस वेतनादी भत्त्यांचा भाग म्हणून हे समभाग दिले जाणार असल्याने हे कर्मचारीही आता लक्षाधीश कसे होतील याच्याही बातम्या आल्या. त्यानंतर लगेच भारतीय आशाळभुतांनी आपणास त्यात गुंतवणूक करता येईल किंवा कसे याबाबत चर्चा सुरू केली आणि अशा चर्चांस चटपटीत उत्तरे देणार्‍यांनी बाजार गप्पांचा पैस व्यापून टाकला. हेही अपेक्षित. अलीकडे बाजार उचंबळवण्याचे नवनवे प्रकार समाजमाध्यमी पोषितांकडून शोधून काढले जातात. गुंतवणूकदारांस कोणत्या ना कोणत्या मिषाने उत्तेजित कसे ठेवता येईल याचे शास्त्र अलीकडे विकसित करण्यात आले असून त्यातील मार्गांच्या आधारे हे गुंतवणूकदार आनंदानुभवांच्या लाटांवर स्वार राहतील याची तजवीज अनेकांकडून केली जाते. या अनेकांत माध्यमेही आली. ज्या दिशेने वारा वाहत असेल त्याच दिशेने धावणार्‍यांत ही माध्यमेही सहभागी होतात. ‘बैजूज’, ‘सत्यम’ आदी प्रकरणे घडतात ती यातूनच. विविध फुगे फुगवण्यात माध्यमे सहभागी होत असल्याने सगळा पैस एकाच रंगात रंगवला जातो. अर्थात माध्यमांचे बदलते वर्तन हा येथे चर्चेचा विषय नाही. स्पेस-एक्स, टेस्ला, इलॉन मस्क यांची कुबेरालाही लाजवेल अशी संपत्ती हादेखील मुद्दा नाही.

तर मुदलात एखादा उद्योगपती, उद्योग वा उद्योगसमूह इतका, अमर्याद मोठा होऊ द्यावा का हा या सगळ्यामागील कळीचा मुद्दा. तो मांडण्यामागे भाबडा समाजवाद वा संपत्तीचे समान वाटप असा साम्यवादही नाही. कर्तृत्ववान, उद्यमशीलांस संपत्ती निर्मिती विनाविरोध करता यावी कारण त्यातच समाजाचे व्यापक हित आहे अशीच भूमिका ‘लोकसत्ता’ घेत आला आहे. तरीही इलॉन मस्क आणि जगातील काही उद्योजकांची धनसंपत्ती हा चिंतेचा विषय आहे. काही अर्थभाष्यकारांच्या मते इलॉन मस्क याच्या कंपनीचे बाजारपेठ मूल्य (मार्केट कॅप) काही देशांच्या सकल राष्ट्रीय संपत्तीपेक्षाही अधिक भरेल. साध्या भाषेत सांगावयाचे तर समजा हे असे देश ही एखाद्या महादुकानातील (मॉल) आकर्षक फडताळातील वस्तू (प्रॉडक्ट) मानले तर इलॉन मस्क यांच्यासारखी व्यक्ती असे देश आपल्या खिशातील चिल्लर देऊन सहज ‘विकत’ घेऊ शकतील. देश विकत घेण्यासाठी त्या देशाचा भूभाग विकत घ्यायला हवा असे नाही. ‘अशा’ दरिद्री देशांतील नागरिकांची ब्याद कोण कशाला गळ्यात घेईल? ‘त्या’ देशांतील सत्ताधीश ‘खिशात घातले’ तरी पुरते. मस्क यांच्यासारख्याने हाच उद्योग बोलिव्हियासारख्या देशात केला, याचा इतिहास ताजा आहे. त्या देशातील लिथियम या महत्त्वाच्या घटकावर मस्क याची नजर होती. त्या साठ्यांवर आपली अविरोध मालकी निर्माण व्हावी यासाठी त्याने त्या देशाचे सरकार ‘खिशात’ घातले. अखेर सामान्य बोलिव्हियन नागरिकांनाच मस्क याच्या विरोधात रस्त्यावर येऊन उठाव करावा लागला. त्यातून तेथे सत्तांतर झाले. हा सर्व इतिहास अलीकडचा. त्याची उजळणी यानिमित्ताने करायची याचे कारण सर्वच देशांतील नागरिक इतके सजग असतातच असे नाही. किंबहुना ते तसे नसतात आणि म्हणून धर्मादी मुद्द्यांवर त्यांस गुंगवून स्थानिक सत्ताधीश आपला आणि अशा उद्योगपतींचा कार्यभाग सहज साधतात. कंपन्या देशाला शिरजोर होऊ नयेत यास उपाय काय?

तो अमेरिकेने दाखवून दिलेला आहे. सुमारे १७५ वर्षांपूर्वी त्या देशाच्या पेनसिल्वेनियात परिसरात खनिज तेल आढळल्यानंतर आजच्या मस्कसारख्याच एका उद्यमशील तरुणाने तेलविहिरींच्या उद्योगात गुंतवणूक केली आणि मस्क याच्याप्रमाणेच जगास नवाच उद्योग विषय दिला. हे तेल विकण्यासाठी मग त्याने आधी डबे, मग कॅन्स, टँकर्स, रेल्वेच्या वाघिणी आणि अखेर रेल्वेच विकत घेतली. अशा तेल इंधनाचा शोध लागण्यापूर्वी मेण वा तत्सम घटकांचा दिवे लावणीसाठी उपयोग केला जात होता. पण खनिज तेलाचा शोध लागला आणि पाठोपाठ त्यावर चालणारी इंजिने विकसित होऊ लागल्याने खनिज तेलाची मागणी अभूतपूर्व गतीने वाढली. याच गतीने सदर उद्योगाची संपत्तीही वाढत गेली. त्यातून हा उद्योगपती त्या वेळी विसाव्या शतकातील बिल गेट्सपेक्षाही तेव्हाच्या तुलनेने अधिक संपत्तीचा मालक झाला. त्याच्या संपत्तीचा विस्तार इतका झाला की त्यावेळच्या अमेरिकी सरकारी तिजोरीही या उद्योगपतीच्या खजिन्यापुढे खजील झाली. हा धोक्याचा क्षण होता. रिपब्लिकन पक्षाचे तेव्हाचे लोकप्रतिनिधी जॉन शर्मन यांनी तो जोखला आणि अमेरिकी प्रतिनिधीगृहात या उद्योगपतीची मक्तेदारी मोडून काढण्याचा अधिकार सरकारला देणारे विधेयक सादर केले. तोच विख्यात ‘शर्मन अँटि ट्रस्ट’ कायदा. तो ज्या उद्योगपती विरोधात जन्मास आला ती व्यक्ती म्हणजे जॉन डी रॉकफेलर. या कायद्याद्वारे रॉकफेलर यांची बलाढ्य ‘स्टँडर्ड ऑइल’ ही कंपनी मोडून तिच्या सात स्वतंत्र कंपन्या कराव्या लागल्या. एग्झॉन, मोबील, शेव्हरॉन आदी कंपन्या ‘स्टँडर्ड ऑइल’ तोडल्याने जन्मास आल्या. ज्या देशाच्या भांडवलशाहीस खिजवणे ‘डावी’कडील बोलघेवड्यांस आवडते त्याच देशाने अशा भांडवलशहांस रोखावे कसे हा धडा घालून दिलेला आहे. यामुळेच पुढील काळात ‘एटीअँडटी’ ही दूरसंचार कंपनी, ‘मायक्रोसॉफ्ट’ आदींची अमर्याद वाढ रोखण्यात व्यवस्थेस यश आले.

दुर्दैव हे की त्याच देशात आता या वास्तवाकडे डोळेझाक होत असून मस्क यांच्यासारख्या व्यक्ती व्यवस्थेच्या डोक्यावर मिर्‍या वाटू लागल्या आहेत. मस्क आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या बेमुर्वतखोरांचा एकाच वेळी उदय हे अमेरिकेचे दुर्दैव. ज्वर आणि हगवण एकाच वेळी व्हावे तसे हे. यातील पहिले काय, या चर्चेत अर्थ नाही. म्हणजे ट्रम्प आधी की मस्क हा मुद्दा निरर्थक. पण हा समसमा संयोग मात्र अनर्थकारी हे निश्चित. आज जे अमेरिकेत होते ते उद्या इतर देशांत घडते हा जगाचा इतिहास. म्हणून हा मुद्दा अमेरिकेतरांनीही दखल घ्यावी असा. शहाणीव असलेल्या अमेरिकन व्यवस्थेने कोणा एका उद्योगाची मक्तेदारी निर्माण होणार नाही याची योग्य ती खबरदारी घेतली. त्यातून वित्तवानांवर व्यवस्थेचा वचक हवा, ही बाब सोदाहरण स्पष्ट झाली. अन्य देश आणि त्यातील तितके सुदैवी असतीलच असे नाही. व्यवस्थेविना वित्तनिर्मितीचे दरवाजे खुले करणार्‍या देशांतील नागरिक दुर्दैवी असण्याचीच शक्यता अधिक. अशा देशांत डोळ्यादेखत मक्तेदार्‍या निर्माण होतात आणि ज्याने कधी खिळाही बनवला नसेल त्यास विमान निर्मितीचे कंत्राट दिले जाते आणि ज्याने कधी रिक्षा स्टँडाचे नियमनही केले नसेल अशा व्यक्तीहाती अर्धा डझन विमानतळांचे व्यवस्थापन सहज दिले जाते. बंदरे आणि विमानतळ दोन्ही एकहाती दिल्याने एखाद्याची मक्तेदारी होऊ शकते याचा विचारही अशा देशांत होत नाही.

सबब आज जे मस्क अमेरिकेत करू शकला त्याच्या लहानखुर्‍या आवृत्त्या इतरत्रही निघतील. अमेरिकेच्या अंगी वेळेवर भान येण्याची एक विलक्षण क्षमता आहे. ती इतर देशांत नाही. त्यामुळे एखाद्यास अमर्याद वाढू देणारी अमेरिका त्याच एखाद्यास प्रसंगी सरळ करू शकते. असे भान असलेला समाज आणि व्यवस्था या अभावी अन्य देश मात्र पाहता पाहता मूठभरांच्या मक्तेदारीपायी मिंधे होतात. अशी ‘मूठभरशाही’ रोखण्याची जाणीव निर्माण होईल काय?