अग्रलेख: तळीरामाचा तरतमभाव

राम गणेशांच्या ‘एकच प्याला’त तळीराम त्याच्यावर उपचार करावयास आलेल्यास ‘तुम्ही डॉक्टर की वैद्य?’ असा प्रश्न विचारतो. मद्यपी असूनही आयुर्वेदीय आणि वैद्यकीय यांतील फरक कळण्याइतकी शुद्ध तळीरामास असते. महाराष्ट्र सरकारची सध्याची अवस्था पाहता महत्त्वाचे निर्णय घेणार्‍या मंत्र्यांपेक्षा तळीराम बरा आणि शहाणा वाटेल. होमिओपॅथी प्रशिक्षित व्यक्तींस डॉक्टर संबोधून त्यांस आधुनिक वैद्यकीची औषधे ‘लिहून’ देण्याचा अधिकार बहाल करण्याच्या निर्णयात ‘तळीराम का बरा’ या प्रश्नाचे उत्तर आहे. राम गणेशांच्या काळी होमिओपॅथीचे ‘डॉक्टर’ नसावेत. अन्यथा त्यांनी वैद्य, डॉक्टरच्या जोडीला होमिओपॅथीवालाही घेतला असता. असो. विषय अर्थातच राम गणेशांची लेखनकला हा नाही. प्रश्न आहे होमिओपॅथी-नामे उपचारपद्धतीचे प्रशिक्षण घेतलेल्यांस डॉक्टर संबोधून आधुनिक वैद्यकाची औषधे देण्याचा अधिकार त्यांना द्यावा का; हा. त्यावर महाराष्ट्रातील ‘खर्‍या’ डॉक्टरांनी संप पुकारला असून त्यांच्या मागणीस अयोग्य ठरवणे अवघड.

 कोणी कोणत्या उपचारपद्धतीवर विश्वास ठेवावा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. एखाद्यास होमिओपॅथी मंडळींस डॉक्टर मानून त्यांच्याकडून उपचार करून घ्यावा वाटेल, कोणास कोणाच्या पुरचुंड्या विश्वासार्ह वाटतील आणि अन्य कोणी शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण घेतलेल्या आधुनिक डॉक्टरचीच निवड करेल. कोणी कोणते उपचार घ्यावेत हे ज्याच्या त्याच्या अनुभव वा विज्ञाननिष्ठेवर अवलंबून. त्या निष्ठा वा वैयक्तिक अनुभव यांवर भाष्य करण्याचा अधिकार इतरांस नाही. तो व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग झाला. त्यामुळे होमिओपॅथी ही मुळात उपचारपद्धती आहे किंवा काय वा आयुर्वेदीय काढ्यांचा औषध म्हणून दर्जा काय या प्रश्नांची चर्चा विद्यमान वादासंदर्भात अप्रस्तुत. या दोन्ही वा युनानी, निसर्गोपचार, अलीकडे अतिरिक्त पैसे खर्च करण्याची क्षमता असलेल्या लोकप्रिय होऊ लागलेल्या समांतर उपचारपद्धती, इत्यादींचे आपापल्या ठिकाणी एक स्थान आहे. ते योग्य की अयोग्य याचा निर्णय ज्याच्या त्याच्या बौद्धिक क्षमतेवर सोडणे इष्ट. तथापि यात आक्षेप आहे तो होमिओपॅथी प्रशिक्षितांस आधुनिक वैद्यकीची औषधे सुचवण्याचे अधिकार वा तशी अनुमती देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाबाबत. सभ्यतेच्या नियमांचे पालन करून या निर्णयावर भाष्य करावयाचे झाल्यास त्याचे वर्णन ‘हास्यास्पद’ असे करावे लागेल. त्याची प्रमुख कारणे दोन.

पहिले म्हणजे जे होमिओपाथ आधुनिक वैद्यकाची औषधे सुचवू इच्छितात ते तशी मागणी करून स्वत:च्या ‘वैद्यक’ शाखेवरच अविश्वास व्यक्त करतात; त्याचे काय? आपण जे काही शिकलो ते शास्त्र आहे असा विश्वास या होमिओपाथांचा असेल तर त्यांनी व्यवसाय जे काही शिकलो त्याआधारेच करायला हवा. तसे न करता अन्य शाखेतील उपचारपद्धतींचा अवलंब आम्हास करू द्या असा त्यांचा आग्रह असेल तर त्यांनी तो मान्य होण्याआधी ‘‘‘होमिओपॅथी’ आम्ही शिकलो खरे पण तीवर आमचा पूर्ण विश्वास नाही’’, हे कबूल करावे. ही मागणी कितीही तार्किक वाटली तरी अमलात येणार नाही. याचे कारण ‘होमिओपॅथी’ शिकणारे बहुतांश जण त्या शाखेची निवड अपरिहार्यता म्हणून करतात. ‘एमबीबीएस’ होण्याइतकी गुणवत्ता नाही आणि खासगी महाविद्यालयातून ती पदवी घेण्याइतकी ऐपतही नाही; पण तरी ‘डॉ.’ची उपाधी लावून घ्यायची हौस आहे असा विद्यार्थी वर्ग ‘होमिओपॅथी’ची निवड करतो, हे वास्तव. त्यास वा त्याच्या पालकांस काहीही करून स्वत:स वा आपल्या पाल्यास ‘डॉक्टर’ करायचेच असते. ‘‘मला होमिओपॅथीच शिकायची आहे’’, असा निर्धार असलेले आणि ‘एमबीबीएस’ला प्रवेश मिळत असतानाही ‘होमिओपॅथी’ची निवड करणारे राज्यभरात एका हाताच्या बोटांवर मावतील इतकेही नसतील. किंवा असलेच तर तितकेच असतील. तेव्हा एका शाखेची पदवी असलेल्यांस दुसर्‍या शाखेचा अवलंब करू देणे हा विचार पूर्णपणे अशास्त्रीय आहे. त्याचा विरोध करायलाच हवा. सत्ताधीशांस कळेल असे उदाहरण द्यायचे तर महाराष्ट्राचा आमदार हा ‘आमदार’ असला तरी उद्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत जाऊन काम करू शकतो काय? तेव्हा होमिओपॅथीचे अध्ययन केलेले आधुनिक वैद्यकीची औषधे कशी काय सुचवू शकतात? आमदारांचे ठीक. त्यांनी तसे केल्याने कोणाच्या जिवास धोका उत्पन्न होणार नाही. पण वैद्यकांचे तसे नाही. होमिओपॅथीवाल्यांनी आधुनिक औषधे दिली आणि त्याचा काही वेडावाकडा परिणाम झाला तर ते निस्तरण्याची जबाबदारी कोणाची? की ती आयुर्वेदाचार्यांच्या गळ्यात टाकणार?

 यातील दुसरा मुद्दा शासनाच्या युक्तिवादाचा. ग्रामीण भागात डॉक्टरसंख्या कमी म्हणून हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे सरकार म्हणते. सभ्यतेच्या मर्यादा असल्याने या निर्णयास बिनडोक असे म्हणता येणार नाही. पण या निर्णयाची संभावना कशी करणार? उद्या ग्रामीण भागात पूल वा धरण बांधण्यास पुरेसे अभियंते मिळत नाहीत म्हणून सरकार गवंड्याहाती ती जबाबदारी सोपवेल का? ग्रामीण भागात जाण्यास ‘एसटी’चे वा रेल्वेचे चालक तयार नाहीत म्हणून शिकाऊ वाहन परवानेधारकांहाती बस वा रेल्वे देईल काय? आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे आपले ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी स्वत:च्या अनारोग्यावर होमिओपॅथीवाल्याने दिलेली आधुनिक औषधे निवडतील की रास्त शिक्षित डॉक्टरकडे जातील? यातील शेवटचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा. ज्या लोकप्रतिनिधींचा महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयास पाठिंबा आहे वा त्यांना हा निर्णय योग्य वाटतो त्या लोकप्रतिनिधींनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रे सादर करावीत आणि ‘‘आम्ही होमिओपॅथी शिकलेल्यांकडूनच आधुनिक उपचार करून घेऊ’’ असे लिहून द्यावे. यात वचनभंग झाल्यास सदर लोकप्रतिनिधीची आमदारकी वा खासदारकी रद्द करावी. कारण असे केल्याखेरीज आपल्या निर्णयाचे गांभीर्य या मंडळींस समजणे अवघड. स्वत: हा वर्ग पंचतारांकित रुग्णालयांत उपचार घेणार आणि गरिबांच्या नावे गळा काढत त्यांना होमिओपॅथीवाल्यांहाती सोपवणार, हा निर्लज्जपणा झाला. अन्य अशा अनेक निलाजर्‍या कृती आपण सहन करत आलेलो आहोतच. पण सरकार अशा निर्णयाद्वारे थेट जनतेच्या आरोग्यालाच हात घालत असेल तर त्यास विरोध न करणे कोणत्याही किमान शहाण्यांस शक्य होणार नाही.

यात आणखी गंभीर बाब म्हणजे एका शाखेचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांस दुसर्‍या शाखेत लुडबूड करण्याचा अधिकार देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असावे. आधीच आपल्याकडे शैक्षणिक गुणवत्तेच्या नावे ठणठणाट. त्यात सरकारच असा भयानक निर्णय घेणार असेल तर महाराष्ट्रातील डॉक्टरांची राज्याबाहेर पत काय राहिली? हा निर्णय म्हणजे दुसरे-तिसरे काहीही नसून होमिओपॅथीवाल्यांस मागच्या दरवाजाने आधुनिक वैद्यकाची मान्यता देण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न आहे. तो गोड मानून घेतला तर सरकार तेथेच थांबेल याची हमी नाही. आज होमिओपॅथीवाल्यांना आधुनिक औषधाची परवानगी दिली. उद्या शस्त्रक्रियेचीही देणार नाहीत कशावरून? इतकेच काय ग्रामीण भागात वैद्यकांच्या तुटवड्याचे कारण पुढे करून उद्या हे औषध विक्रेत्यांसही औषधे लिहून देण्याची परवानगी देण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. तसेही हे विक्रेते सर्व सरकारी नियम धाब्यावर बसवून वाटेल ती औषधे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय आताही देतातच. तेव्हा या विक्रेत्यांनाच औषधांची चिठ्ठी लिहून देण्याचा अधिकार द्यावा असे या मंडळीस वाटणारच नाही; असे नाही. काही विशिष्ट वर्षे औषध विक्रीचा अनुभव असलेल्यांची नोंदणी डॉक्टर म्हणून करण्याचा निर्णय ही मंडळी घेतीलही.

 म्हणून हे असे निर्णय घेणार्‍यांपेक्षा तळीरामास अधिक तरतमभाव होता, असे म्हणावे लागेल. ते वास्तव ठरावे अशी इच्छा नसेल तर सरकारने हा निर्णय मागे घ्यायला हवा.