आजच्या घडीला आयडीबीआय बँकेतील सुमारे १९,००० कर्मचार्‍यांच्या रोजगारासंबंधी चिंता आणि व्यथांची दखल घेऊनच, तिच्या नव्या मालकांना व्यापारी उद्दिष्टांची जुळणी करावी लागेल…

एखाद्या सार्वजनिक बँकेची मालकी खासगी गुंतवणूकदाराकडे सोपवण्याचा निर्णय हा केवळ आर्थिक व्यवहारच म्हणावा काय? खरे तर तो तसा नसतोच. त्या उलट सार्वजनिक हित, निर्णयप्रक्रियेची पारदर्शकता आणि सत्ताधार्‍यांची निष्पक्षता यांची कसोटी म्हणून तो जोखला जावा. आयडीबीआय बँकेतील नियंत्रक हिस्सा हा प्रेम वत्स यांच्या फेअरफॅक्ससमर्थित कॅनडास्थित समूहाला विकण्याच्या व्यवहाराला मंजुरीचा बुधवारी (१४ ऑक्टोबर) घोषित झालेला निर्णय आणि त्याची वेळ हा मुद्दादेखील लक्षणीय ठरतो. भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात परकीय गुंतवणूकदारांचा रस दाखवणारा हा अलीकडच्या काही महिन्यांतील चौथा मोठा व्यवहार आहे. या सर्व पैलूंचा व त्यातून स्वाभाविकपणे पुढे येणार्‍या प्रश्नांचा वेध आवश्यक.

अनेक वर्षांच्या विचारमंथनानंतर आणि विविध निविदा प्रक्रिया झाल्यावर आयडीबीआय बँकेच्या भवितव्याबाबतचा प्रश्न अखेर निकाली लावला गेला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सेदारीच्या विक्रीला अधिकृत मंजुरी दिली. प्रेम वत्स यांच्या फेअरफॅक्स फायनान्शियलचे पाठबळ असलेल्या ‘कॅनडा इन्कॉर्पोरेशन’ला हा हिस्सा ५२,८७८ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात विकला जाणार आहे. देशाच्या वित्तीय सेवा क्षेत्रातील ही आजवरची सर्वात मोठी थेट परकीय गुंतवणूक आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या व्यवहाराला ‘भारताच्या आर्थिक सुधारणापथावरील मैलाचा दगड’ म्हणणे अनेकांगाने अर्थपूर्ण निश्चितच आहे. महाप्रचंड बुडीत कर्जामुळे प्राण कंठाशी आलेल्या बँकेबाबत चढाओढीने बोली लावून कोणा गुंतवणूकदाराकडून रस दाखवला जाणे हे सर्वांगाने स्वागतार्हच. तरी यालाच केवळ यशाचे प्रमाण मानता येणार नाही, तर यातून अनेक प्रश्न नव्याने उपस्थित होतात. शिवाय आधीपासूनचे कैक अनुत्तरित प्रश्न आहेतच.

पहिला मुद्दा- बँकांतील परकीय गुंतवणूक, मालकी आणि नियंत्रणाबाबत रिझर्व्ह बँकेचे नियम काय सांगतात? भारतातील खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये परवानगीशिवाय ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणूक करता येते. सरकारी मालकीच्या बँकांबाबत ही मर्यादा २० टक्क्यांची आहे. खासगी बँकांत ४९ ते ७४ टक्क्यांपर्यंत परकीयांना गुंतवणूक करता येऊ शकते, परंतु त्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी गरजेची ठरते. हा नियम आणि आयडीबीआय बँकेचे सरकारी ते खासगी अशा संक्रमणाची घडामोड म्हणूनच लक्षात घेणे महत्त्वाची ठरते. आयडीबीआय बँक पूर्वी सरकारी होती, मात्र २०१९ मध्ये केंद्र सरकारसाठी कोणत्याही प्रसंगी पैसा उपलब्ध करून देणारी हक्काची तिजोरी ठरत आलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीने आयडीबीआयमध्ये ५१ टक्के हिस्सेदारी २१,००० कोटी रुपयांच्या बदल्यात घेतली. प्रचंड दायित्व आणि भयंकर तोट्यात असलेल्या बँकेत अशी आतबट्ट्याची गुंतवणूक कोणीही स्वेच्छेने करणे शक्य नव्हते. एलआयसीने ती केली. अर्थात बँकेतील सरकारच्या मालकीचीच ती फेरमांडणी होती. मात्र तरीही या बँकेचे वर्गीकरण ‘खासगी’ असे रिझर्व्ह बँकेकडून करण्यात आले. त्यामुळेच ताजा व्यवहार हा खासगी बँकेला लागू नियमानुसार, ७४ टक्के गुंतवणूक मर्यादेच्या आत मार्गी लावता येऊ शकला, हेही खरेच. या व्यवहारातून एलआयसीला तिच्या गुंतवणुकीवर अपेक्षेहून अधिक – जवळपास अडीच पटीने लाभ मिळवता आल्याचे दिसावे, हे समाधानकारक म्हणावे लागेल. आयडीबीआय बँकेच्या मुद्द्यावर आजवर झालेली चर्चा, आश्वासने आणि धोरणातील बदल याचा इतिहासही अतिशय रंजक आहे. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात, जसवंत सिंग अर्थमंत्रीपदी असताना, ‘विकास वित्तीय संस्था’ असलेल्या आयडीबीआयचे (तेव्हाची इंड्ट्रिरअल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया) ‘व्यापारी बँके’त रूपांतर करणारा कायदा संसदेने मंजूर केला. या कायद्यान्वये आयडीबीआयचे व्यापारी बँकेत रूपांतर झाले तरी सरकारची हिस्सेदारी कधीही ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही संसदेत जसवंत सिंगांनी दिली होती. पुढे २०१६ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही, आयडीबीआय बँकेतील ५१ टक्के मालकीचे रक्षण केले जाईल, असा विश्वास दिला होता. आज या गोष्टी मागे पडल्या असल्या, तरी देशातील बँकिंग सुधारणांचा प्रवास किती वळणांचा, प्रत्यक्षात गोंधळलेला आणि तडजोडींचा राहिला आहे, हेच यातून अधोरेखित होते.

एकूणच, आरबीएल बँकेत दुबईच्या एमिरेट्स एनडीबी, येस बँकेत जपानच्या सुमिटोमो मित्सुई बँकिंग कॉर्प आणि जपानच्याच एमयूएफजीकडून श्रीराम फायनान्समध्ये ते आता फेअरफॅक्सकडून आयडीबीआय बँकेतील गुंतवणुका सकारात्मक असल्या तरी त्याचे काही आव्हानात्मक परिणामही आहेत. बँकिंग हा देशाचा आर्थिक कणा असतो आणि त्याचे नियंत्रण परदेशी संस्थांच्या हाती गेल्यास राष्ट्रीय हिताच्या किंवा शेती, लघुउद्योग या सारख्या प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रांना कर्जपुरवठा कमी होण्याचा धोका असतो. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारात मंदी किंवा संकट आल्यास परदेशी गुंतवणूकदार तातडीने भांडवल काढून घेण्याची शक्यता असते. जे सध्या मोठ्या प्रमाणावर घडताना दिसतच असून, रुपया तसेच शेअर बाजाराची होरपळ हे दाखवत आहे. बँकांबाबत असे घडल्यास त्याचा थेट फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो. गेल्या काही दशकांतील सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून, बँकिंग व्यवस्थेतील प्रवेश सर्वसमावेशक बनला असला, तरी त्यायोगे सर्वसामान्यांना आर्थिक सामर्थ्य मिळाले असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. बँकांच्या मालकीतील बदलाचा परिणाम हा त्यांच्या चाल-चारित्र्यातील बदलात दिसू नये अशीच रास्त अपेक्षा.

सरकारी ते खासगी असा कागदोपत्री श्रेणीबदल केला, तरी त्यातून अपेक्षित अंतर्बाह्य परिणाम सत्वर दिसतात असे नाही. पूर्वापार रुळलेल्या कामाच्या प्राथमिकता आणि कार्यसंस्कृतीत बदल घडून यायला वेळ लागतोच. म्हणूनच आजच्या घडीला आयडीबीआय बँकेतील सुमारे १९,००० कर्मचार्‍यांच्या रोजगारासंबंधी चिंता आणि व्यथांची दखल घेऊनच, तिच्या नव्या मालकांना व्यापारी उद्दिष्टांची जुळणी करावी लागेल. सध्याच्याच कर्मचारी-अधिकारी वर्गाद्वारे उत्तम ताळेबंद असलेल्या दमदार नफाक्षम बँकेला उभे करणे, हे इथे यशाचे खरे प्रमाण मानले जायला हवे.

सर्वात कळीचा मुद्दा, देशातील उत्पादक उद्योग क्षेत्राची सध्याची कुंठित अवस्था संपून ते बहराला येण्याचा आहे. या निर्मिती क्षेत्राचे योगदान देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत उच्च दोन अंकी पातळीपर्यंत वाढले तरच विकासदर आठ टक्क्यांपुढे मजल गाठू शकेल. या क्षेत्रासह, पायाभूत सुविधा क्षेत्र आणि नवतंत्रज्ञानाधारित डिजिटल क्षेत्रासाठी ‘पेशंट कॅपिटल’ अर्थात दीर्घ मुदतीच्या संस्थात्मक पतपुरवठ्याचे स्रोत नितांत गरजेचे ठरतात. हे असे दीर्घ मुदतीचे कर्ज अतीव जोखमीचे असते. केवळ नफाकेंद्रित आणि चांगल्या परताव्याचे उद्दिष्ट ठेवून आलेल्या परकीय भांडवलातून उभ्या राहिलेल्या बँकांकडून तशी वत्सलता दिसेल असे नाही. मातीची ओढ आणि बांधिलकी इथल्या देशी संस्थात्मक वित्तीय स्रोतांतूनच निर्माण होऊ शकते. दुर्दैवाने त्या आघाडीवरील चित्र फारसे उत्साहदायी नाही. त्यामुळेच प्रेम वत्सप्रणीत परकीय भांडवलाच्या वात्सल्यातून भांडवली समृद्धी, ताळेबंद चकचकीत करणे अथवा भागधारकांची झोळी भरणे या पल्याड काही घडेल, हे पाहिले जायला हवे.