अग्रलेख : शेजार‘धर्म’!

महत्प्रयासाने जे सुरळीत होतील असे वाटत होते, ते भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध पुन्हा एकदा अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडतात किंवा काय; असा प्रश्न पडतो. याला कारण आहे, बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांची ऑगस्टमधील नियोजित भारत भेट लांबणीवर पडणे. ही भेट तूर्त पुढे गेल्याचे दिसते. ‘रहमान यांच्या भारत भेटीची घाई नाही; आधी द्विपक्षीय संबंध सुरळीत झाले पाहिजेत’, अशी अपेक्षा बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने व्यक्त केली. ही राजनैतिक भाषा. तीमागील खरा अर्थ ‘‘आधी आमच्याशी संबंध सुधारा, मग आमच्या पंतप्रधानांस बोलवा’’ असा आहे. बांगलादेश सद्य:स्थितीत भारतास भीक घालण्यास तयार नाही, असाही याचा अर्थ. तो घ्यावयाचा की नाही; हा मुद्दा वेगळा. तथापि जे झाले त्यामुळे भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध सुधारणे लांबणीवर पडले हे मात्र खरे.

ही नियोजित भेट सध्या तरी लांबणीवर पडल्याने भारताच्या ‘शेजार्‍यांना प्राधान्य’ या धोरणाला नक्कीच धक्का बसला. दोन वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांच्या हिंसक आंदोलनानंतर शेख हसीना यांना पंतप्रधानपदावरून पदच्युत करण्यात आले आणि त्यानंतर हंगामी सरकारच्या हाती कारभार गेला. या वर्षाच्या सुरुवातीला फेब्रुवारीमध्ये बांगलादेशात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीला (बीएनपी) बहुमत मिळाले आणि माजी पंतप्रधान खालेदा झिया यांचे चिरंजीव तारिक रहमान यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली. रहमान यांनी पंतप्रधानपदी निवड होताच आपल्या सरकारचे परराष्ट्र धोरण हे कोणा एखाद्याच देशाला अनुकूल किंवा धार्जिणे असे नसेल, असे स्पष्ट करीत सर्व राष्ट्रांशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर दिला. यामुळे भारताच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. ‘शेजार्‍यांना प्राधान्य’ हे भारत सरकारचे धोरण असले तरी शेजारील पाकिस्तानची सीमा कायमच धगधगती असते. नेपाळमध्ये सत्तांतर झाल्यावर नवे पंतप्रधान बालेन शहा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भारताशी थोडे अंतर राखूनच आहे. मालदीवनेही भारतापासून दूर जात चीनधार्जिणे धोरण अवलंबले. श्रीलंकेशी आपले संबंध काहीसे सुधारले असले तरी त्या देशाला चीन अधिक जवळचा वाटतो. अशा वेळी बांगलादेशच्या नवीन सरकारशी चांगले संबंध प्रस्थापित व्हावेत, अशी भारताची अपेक्षा होती. पण सध्या तरी तसे काही चित्र दिसत नाही.

भारत-बांगलादेश द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यात त्या देशाच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना भारताने दिलेला आश्रय हा कळीचा मुद्दा आहे. खरे तर आपण ही ब्याद किती सांभाळायची याचा विचार भारताने करायला हवा. ना अर्थ ना स्वार्थ. उगीच आपण हे झेंगट गळ्यात घेतले. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२४ साली ५ ऑगस्ट रोजी शेख हसीना यांना बांगलादेशातून बाडबिस्तारा घेऊन पलायन करावे लागले. तेव्हा भारताने त्यांना आश्रय दिला. याला बांगलादेशमधील मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकारने आक्षेप घेतला होता. हसीना यांचे हस्तांतरण करण्यात यावे, अशी बांगलादेशची भूमिका आहे. बांगलादेशच्या मागणीला भारताने कधीच दाद दिलेली नाही. शेख हसीना यांना आश्रय दिलेला नाही तर त्यांना सुरक्षित राहण्याच्या उद्देशाने देशात राहण्यास मुभा देण्यात आल्याची भारताची अधिकृत प्रतिक्रिया. शेख हसीना यांचे भारताने बांगलादेशात हस्तांतरण करावे, अशी नव्या रहमान सरकारचीही भूमिका. त्यात रहमान यांच्या भारत भेटीची तयारी सुरू असतानाच शेख हसीना यांनी दोन वर्षांत पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेतली. त्याला बांगलादेश सरकारचा आक्षेप होता. बांगलादेशातील अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करण्यासाठी हसीना यांना भारताच्या भूमीचा वापर करू देऊ नये, अशी बांगलादेशची मागणी होती. ती अयोग्य नव्हे. तसेच शेख हसीना यांच्या दिल्लीतील पत्रकार परिषदेमुळे द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होतील, असा इशाराही बांगलादेश सरकारने दिला होता. याकडेही भारताने साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शेख हसीना यांची पत्रकार परिषद झालीच. त्यांनी या पत्रकार परिषदेत बांगलादेश सरकारवर टीका केली. ही बाब रहमान सरकारला चांगलीच झोंबलेली दिसते. या पत्रकार परिषदेशी भारताचा काही संबंध नाही. कारण दिल्लीतील ही पत्रकार परिषद परदेशी पत्रकारांच्या संघटनेने आयोजित केली होती, असा खुलासा भारत सरकारच्या वतीने करण्यात आला. तो खरा असला तरी भारत सरकारची इच्छा असती तर सरकार ती रोखू शकले असते. दोन वर्षे प्रसिद्धीपासून दूर असलेल्या शेख हसीना या नवे पंतप्रधान रहमान यांची भारत भेट जवळ येऊन ठेपली असतानाच सक्रिय झाल्याने बांगलादेशच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखेच झाले. परिणामी तारिक रहमान यांची भारत भेट सध्या तरी होणार नाही. ती लांबणीवर गेल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात आले. पण त्यामुळे एक प्रकारे पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी बांगलादेश भारतावर अटी लादत असल्याचेच चित्र तयार झाले.

या पार्श्वभूमीवर दक्षिण आशियात भारताला जवळचा असा कोणी मित्रच राहिलेला नाही, हे वास्तव पुन्हा समोर आले. पाकिस्तानला शह देण्यासाठी तसेच ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या धोरणानुसार अफगाणिस्तानमधील तालिबान राजवटीशीही जवळीक साधण्याचा भारताने प्रयत्न केला. पण त्यात खूप वेळ गेला. तोपर्यंत चीनने या देशात मोठी घुसखोरी केली. शेख हसीना यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात बांगलादेशाशीही भारताचे मैत्रीचे संबंध होते. पण हसीना यांच्यानंतर ते तेवढे दृढ राहिलेले नाहीत. उलट हसीना यांच्यात आपण केलेली गुंतवणूक वाया गेली. तसेच हंगामी सरकारच्या काळात पाकिस्तानने बांगलादेशच्या यंत्रणांमध्ये बर्‍यापैकी प्रवेश केल्याचे सांगितले जाते. मोदी सरकारला खरोखरीच रहमान सरकारशी संबंध सुधारण्याची भूमिका घ्यायची होती तर त्यांच्या भारत भेटीच्या तोंडावरच शेख हसीना यांना बांगलादेश सरकारवर टीका करण्यापासून रोखायला हवे होते. शेख हसीना यांच्या पत्रकार परिषदेची वेळ भारतासाठी तरी नक्कीच चुकलेली दिसते. खरे तर बांगलादेशला भारताशी व्यापार संबंध अधिक सुधारण्याची आवश्यकता आहे. भारतानेही नवीन सरकार सत्तेत येताच दिनेश त्रिवेदी या माजी केंद्रीय मंत्र्यांना बांगलादेशमधील भारताचे उच्चायुक्त म्हणून नेमले. आतापर्यंत बांगलादेशात राजनैतिक अधिकार्‍यांची नियुक्ती होत असे. पण त्या देशात प्रथमच राजकारणी व्यक्तीची उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती करून तिला केंद्रीय मंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आला. ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची कृती एकदम योग्य. तीस हसीना यांना रोखण्याच्या कृतीची जोड मिळती तर ते अधिकच उठून दिसते.

तसे झाले नाही. त्यामुळे आज चित्र असे की श्रीलंकेशी आपले नाते जितके असायला हवे तितके सौहार्दाचे नाही. पाकिस्तान आणि चीन यांच्याविषयी तर न बोललेले बरे. एके काळी हिंदू म्हणून ज्यास जवळ करत होतो तो नेपाळही आता आपल्या कह्यात नाही. म्यानमार वगैरेंचा भरवसा नाही. तेव्हा आपल्याच अंगणात आपल्याला विश्वासू, भरवशाचा सहकारी नसावा हे अयोग्य. शेजार‘धर्म’ हा विषय आपल्याला एकदा नव्याने अभ्यासावा लागेल, असे दिसते.