अग्रलेख : …आम्ही नाही पाहिली!

इंग्रजीत ‘द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग’ असा वाक्प्रचार आहे. एखादा पदार्थ चवीस चांगला की वाईट हे ठरवण्याची अंतिम चाचणी तो खाऊन पाहण्यात असते; असा त्याचा अर्थ. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने प्रसृत केलेल्या अर्थगतीच्या ताज्या तपशिलाने सुरू झालेली चर्चा या इंग्रजी वाक्प्रचाराचे स्मरण करून देते.

केंद्राच्या दाव्यानुसार आपल्या अर्थव्यवस्थेने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (१ एप्रिल ते ३१ जून २०२६) ७.८ टक्के इतकी वाढ नोंदवली. त्यावर ‘लोकसत्ता’ने ‘वाटणे आणि असणे’ या संपादकीयात (३ सप्टेंबर) भाष्य केले. त्यात अर्थव्यवस्थेची इतकी मोठी घोडदौड सुरू असल्याचे सरकारला ‘वाटत’ असले तरी प्रत्यक्षात आपली विकास-गती इतकी आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. तो किती रास्त होता त्याची चुणूक अवघ्या काही तासांत दिसली. कारण काही मान्यवर आणि सरकारमान्य तज्ज्ञांनी सांख्यिकी विभागाच्या या दाव्यावर प्रश्न निर्माण केले असून त्याचा समाधानकारक प्रतिवाद सरकारला करता आलेला नाही.

प्रगतीचा सरकारी दावा खोडून काढणार्‍यात काँग्रेस पक्षही असला तरी त्याचा विचार या संपादकीयात करण्यात आलेला नाही.  त्यामागे काँग्रेसच्या युक्तिवादावर शंका व्यक्त करणे हे कारण नाही. तर त्यामागे; विरोधी पक्ष या नात्याने काँग्रेसने आपले कर्तव्य पार पाडले; त्यात वेगळे काय, ही भूमिका आहे. हा प्रश्न माजी अर्थसचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांच्याबाबत विचारता येणार नाही. कारण ते विद्यमान सरकारच्या काळातच अर्थसचिव होते आणि निर्मला सीतारामन यांची अर्थमंत्रीपदाची कारकीर्द त्यांनी आतून अनुभवलेली आहे. त्यामुळे त्यांनी या सरकारच्या दाव्याची केलेली चिरफाड सरकारच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. बरे, या गर्ग यांची नेमणूक विद्यमान सरकारनेच केली होती. त्यामुळे आधीच्या सरकारचे सुरू राहिलेले पाप; असेही म्हणायची सोय नाही. हे वास्तव लक्षात घेता गर्ग यांच्यासारख्या अधिकारी व्यक्ती सरकारच्या दाव्याची सरकारनेच दिलेल्या माहितीच्या आधारे लक्तरे करून चव्हाट्यावर टांगत असतील तर त्याची दखल न घेणे अवघड.

सर्वप्रथम गर्ग दाखवून देतात की आताच्या ७.८ टक्क्यांच्या दाव्याप्रमाणेच गतसालच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) वाढही ७.८ टक्के असेल असा सरकारचा त्या वेळी दावा होता. नंतर या दाव्यात बदल करून ही अर्थगती ६.९ टक्के इतकी खाली आणली गेली. ही सुधारणा नंतर झाली. म्हणजे आताच्या दाव्यातही सरकार नंतर सुधारणा करू शकते, असे गर्ग सूचित करतात. या सरकारचा इतिहास लक्षात घेतल्यास असा अविश्वास व्यक्त करण्यात काही गैर नाही. चलनवाढ, त्याचा परिणाम आदी मुद्दे वगळून नंतर सकल राष्ट्रीय उत्पन्न मोजले जाते. याचा अर्थ असा की आत्ताची अर्थगती मोजण्यासाठीची आकडेवारीही आत्ताचीच हवी. म्हणजेच काल काय झाले ते आजच्या वास्तवाधारे मोजता येणार नाही. हा मुद्दा तर्कदृष्ट्याही अत्यंत योग्य. त्यातून गर्ग यांचा पुढील अधिक गंभीर युक्तिवाद समोर येतो.

गतसाली सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा सुरुवातीचा आकार ८६ लाख कोटी रु. (८६ ट्रिलियन रु.) इतका होता जो सरकारने नंतर कमी करून ८० लाख कोटी रुपयांवर आणला. त्यामुळे झाले असे की आताचा ७.८ टक्के इतका अर्थविकास गृहीत धरला तर हे सकल राष्ट्रीय उत्पादन होते ८८ लाख कोटी रु. इतके. साहजिकच ते आधीच्या ८० लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत १० टक्क्यांनी जास्त होते. पण गर्ग यांचे चोख म्हणणे असे की जर आधीचे ८६ लाख रु. ‘सराउ’ जर खाली ८० लाख रुपयांवर आणले नसते तर आताची वाढ जेमतेम दोन लाख कोटी रुपयांची ठरली असती. म्हणजे जेमतेम दोन-अडीच टक्के. तसे दाखवणे सरकारला परवडले नसते. याचा अर्थ आताची वाढ अधिक दाखवता यावी म्हणून गतसालातील अर्थगतीची उंची सरकारने कमी केली. गर्ग हे सोदाहरण स्पष्ट करून सांगतात. हे म्हणजे खुर्ची उंच वाटावी यासाठी समोरच्या टेबलाचे पाय कापणे.

‘लोकसत्ता’च्या संपादकीयास गर्ग यांच्या दाव्यामुळे पुष्टीच मिळते. कारण अर्थव्यवस्था इतकी झपाट्याने खरोखरच वाढत असती तर बाजारात उत्साह ओसंडून वाहताना दिसला असता, उद्योगपतींची गुंतवणूक लगीनघाई जाणवेल इतकी वाढली असती आणि रोजगाराच्या चिंतेने तरुणांची झोप उडाली नसती. प्रत्यक्षात हे सगळे होताना दिसते. सरकार आवाहन करून करून थकले. उद्योगपती काही गुंतवणूक करावयास तयार नाहीत. त्यांना भारतापेक्षा परदेशच बरा वाटू लागलेला आहे.

बाजारात अतिश्रीमंत सोडले तर कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि त्याहीपेक्षा आर्थिक विवंचना अनुभवणारे आपल्या आटलेल्या उत्पन्नातही उद्याच्या चिंतेमुळे जमेल तितकी काटकसर करण्याच्या प्रयत्नात दिसतात. अशा वातावरणात नव्या रोजगार निर्मितीची किती बोंब आहे हे काही नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तेव्हा बाजारात मागणी आहे कोठे, हा गर्ग यांचा प्रश्न रास्त. सरकारचा पुरवठा वाढल्याचा दावा ते आटत चाललेल्या मागणीचा तपशील देऊन खोडून काढतात. ही आकडेवारीही परत सरकारचीच. हे झाले गर्ग यांचे. रघुराम राजन यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ त्यापुढे जात एक साधा सोपा प्रश्न विचारतात.

अर्थव्यवस्थेची गती जर ७.८ टक्के इतकी आहे असे सरकार म्हणते, तर त्या मानाने रोजगार निर्मिती का कुंठितावस्थेत; हा त्यांचा प्रश्न. तो योग्य. अर्थव्यवस्था वाढते आहे असे एकीकडे म्हणायचे आणि ती कोठे वाढते आहे, त्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेत रोजगार निर्मिती किती होत आहे इत्यादी मुद्द्यांची उत्तरेच द्यायची नाहीत, हे कसे? परत ‘रोजगारशून्य वाढ’ (जॉबलेस ग्रोथ) हा शब्दप्रयोगही सरकारला अमान्य. पंतप्रधानांच्या अर्थसल्लागार परिषदेचे एक सदस्य संजीव सन्याल यांनी मध्यंतरी ‘रोजगारशून्य वाढ’ असे काही नसते, असे विधान केले. त्यांना हे वास्तवच मान्य नाही.

यातही गंमत अशी की काँग्रेस सत्तेवर असताना भाजपच्या अनेक नेत्यांनी त्या वेळी अर्थव्यवस्थेबाबत हाच शब्दप्रयोग केला होता. तेव्हा तो राजमान्य होता आणि आता नाही; हे कसे?  तेव्हा हा ७.८ टक्के अर्थविकासाचा दावा अधिकाधिक चर्चेत येणार आणि त्याची अधिकाधिक उलटतपासणी होणार, हे उघड दिसते.

नागरिकांनी परदेशी जाऊ नये, सोने खरेदी करू नये वगैरे सरकारी आवाहनाने उलट या उलटतपासणीस गती मिळेल. इतकी भरभराट होत असेल तर चातुर्य संपादनासाठी खरे तर अधिकाधिक प्रवास करा असा सल्ला सरकारने द्यायला हवा. त्यामुळे मागणी वाढेल, चार पैसे खर्च केले जाऊन अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी निर्माण होईल. पण सरकारचा कारभारच उफराटा. प्रगती होते आहे, कमाई चांगली आहे; पण तरी मौज करू नका, असा हा सल्ला. त्यामुळे वास्तव सरकार सांगते तसे नाही की काय असा प्रश्न पडतो.

गर्ग यांच्यासारख्यांकडून त्याचे उत्तर मिळते. सरकारने सत्य स्वीकारावे असाही त्यांचा सल्ला आहे. सत्यनिष्ठ, सत्यवादी सरकार त्याचे निश्चित पालन करेल. मराठी घरात रांगत्या बाळाचे कवतिक करण्यासाठी ‘अमुक उभा राहिला… आम्ही नाही पाहिला’ असे बडबडगीत म्हटले जाते. त्या धर्तीवर उद्या ‘अर्थव्यवस्था वाढली, आम्ही नाही पाहिली’ असे म्हटले जाऊ नये, इतकेच.