तेव्हाच्या कथित ‘दुबळ्या’ पंतप्रधानांनी अमेरिकावारीनंतर लोकसभेत सविस्तर, अत्यंत अभ्यासपूर्ण भाषण करून या कराराबाबत नेमकी काय चर्चा झाली, हे सविस्तर सांगितले होते.
शुद्ध व्यावहारिक विषयांस राजकीय हेतूने भावनिक वळण लावण्याचा अव्यापारेषु व्यापार तो अंतिमत: स्वत:वरच उलटू शकतो. भारतीय जनता पक्षास ही बाब आता कळावयास हरकत नाही. अमेरिका आणि भारत यांच्यात व्यापार करार या विषयावर चर्चा सुरू आहे. हा विषय असा आहे की ज्यात फायद्यातोट्याची गणिते तपासली जातात. पै पैचा हिशेब होतो आणि मगच करार मान्य वा अमान्य होतो. मान्य/अमान्य झाल्यावर कराराची कलमे हा अभ्यासाचा विषय. त्या त्या क्षेत्रातील जाणकार, माध्यमांतील अभ्यासक या झालेल्या/ न झालेल्या कराराचा मसुदा उलगडून दाखवतात. तसे करताना व्यवहार, जमा/खर्च हाच त्या विच्छेदनाचा आधार असतो. देशातील अनेक नामांकित अर्थवेत्ते या करारातील त्रुटी दाखवू लागले असून हा करार आपल्यापेक्षा अमेरिकेस अधिक फायदेशीर आहे, असे सोदाहरण सिद्ध करू लागले आहेत. यात सोदाहरण हा शब्द महत्त्वाचा. कारण ही अशी उदाहरणे ही विश्लेषकाच्या वस्तुनिष्ठतेचा आधार असतात. म्हणजे तसे पाहू गेल्यास यातही भावनेस थारा असायचे कारण नाही. पण तरीही लोकसभेमध्ये या करारावर आपल्या घणाघाती आणि सत्ताधार्यांस अस्वस्थ करणार्या भाषणात राहुल गांधी यांनी ‘भारतमाता’ आणली आणि ती विकण्याचा आरोप सत्ताधार्यांवर केला. देशास मातृभूमी मानण्याच्या संस्कारातून ‘भारतमाता’ ही प्रतिमा विकसित केली गेली. सुस्नात, मोकळे केस सोडून, एका हातात तिरंगा घेतलेली आणि दुसर्या हाताने आशीर्वाद देणारी, लाल लुगड्यातील ही भारतमाता ही कविकल्पना. राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात सत्ताधार्यांवर टीका करताना तिलाच मैदानात आणल्याने सत्ताधारी गडबडले आणि त्यांनी विरोधी पक्षनेत्यावर आरोपांचा प्रतिहल्ला केला. ते ठीक. आपापले राजकारण करण्यास दोन्ही पक्ष समर्थ आहेत. पण मुद्दा आहे तो ही शुद्ध व्यावहारिक चर्चा राहुल गांधी यांनी अचानक भावनिक का केली?
या प्रश्नाचे उत्तर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेशी केलेल्या अणुकरारासारख्या व्यावहारिक मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पक्षाने जी भाषा वापरली होती तीत दडलेले आहे. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे या करारासाठी स्वत:चे पद पणास लावण्याची हिंमत दाखवत होते त्यावेळी लोकसभेत बोलताना भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी यांनी या कराराची संभावना ‘भारताची शरणागती’ अशी केली होती. अमेरिकी ताकदीसमोर, अमेरिकी अध्यक्षांसमोर ‘कमकुवत’ पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे झुकले असाच भाजपचा त्यावेळचा सूर. भाजप नेते तेथेच थांबले नाहीत. ‘‘आम्ही सत्तेवर असतो तर हा करार भारताचे हित लक्षात घेऊन केला असता’’, अशा प्रकारचे विधान अडवाणी यांनी केले आणि सत्ता आल्यास हा करार नव्याने केला जाईल असेही सूचित केले. अडवाणी यांस अभिप्रेत असलेली भाजप सत्ता आली त्यास एक तप झाले. तो करार काही नव्याने केला गेलेला नाही. या काळात उलट अडवाणींचीच रवानगी मार्गदर्शन मंडळांत झाली. हा करार होता तसाच आहे आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल यासाठी तेव्हा विरोधी पक्षात आणि आता सत्तेत असलेले तळमळीने प्रयत्न करत आहेत. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान सिंग यांस अशक्त, दुबळे यासारख्या विशेषणांनी बोल लावण्यात अडवाणींच्या पक्षाने धन्यता मानली खरी. पण याच कथित दुबळ्या पंतप्रधानांनी अमेरिकावारीनंतर लोकसभेत सविस्तर, अत्यंत अभ्यासपूर्ण भाषण केले आणि अमेरिकेचे त्यावेळचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्याशी काय चर्चा झाली याची साद्यंत माहिती त्यांनी सदनास निर्भयपणे दिली. ऊर्जा सुरक्षा हा आमचा अधिकार आहे; मिळेल त्या मार्गाने आम्ही ती मिळवत राहणारच हा सिंग यांनी बुश यांच्यासमोर केलेल्या निवेदनाचा गाभा होता. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान पंतप्रधानांनी अमेरिका भेटीत काय घडले, ट्रम्प यांच्याशी काय संवाद झाला यावर तसेच रशियाकडून तेल घेऊ नये या अमेरिकेच्या आग्रहावर विस्तृत अभ्यासपूर्ण भाषण संसदेत करणे अपेक्षित होते. ती अपेक्षा किती पूर्ण झाली ते आपल्या डोळ्यांसमोर आहेच. अशा परिस्थितीत लालकृष्ण अडवाणी यांनी जे पेरले त्यातून जे उगवले त्याचीच फळे राहुल गांधी यांनी संसदेत सादर केली. मध्येच कधीतरी राहुल गांधी चमकदार कामगिरी करतात. अमेरिकेशी झालेल्या करारावरील त्यांचे भाषण हे यात मोडणारे होते. ते त्यांना प्रत्युत्तर देणार्यांपेक्षा किती तरी उजवे होते. आरोप-प्रत्यारोप, बालिश टीका, हेत्वारोप इत्यादीच्या आधारे प्रतिपक्षावर हल्ला चढवणे सोपे. समाजमाध्यमांतील बालबुद्धिवान आबालवृद्ध हेच करून आपले पोट भरत असतात. त्या तुलनेत अभ्यासू, मुद्देसूद प्रतिवाद करण्यास कष्ट लागतात आणि बुद्धिसामर्थ्यही लागते. राहुल गांधी यांस उत्तर देण्याची जबाबदारी असलेले या आघाडीवर फिके पडले. या विषयावर खुद्द पंतप्रधानांनीच भाषण करण्याची आवश्यकता होती. तसे झाले असते तर राहुल गांधी यांच्या भाषणास इतके महत्त्व मिळते ना.
तथापि यातून आपल्याकडील राजकारणाचा स्तर पुन:पुन्हा दिसून येतो. विरोधी पक्षात असताना व्यावहारिक मुद्द्यावर भावनेस हात घालायचा आणि सत्ता मिळाल्यावर विरोधात असताना घेतलेल्या भूमिकेच्या बरोबर विरोधी वर्तन करायचे, हे आपल्याकडे सर्रास होते. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना झालेल्या २००४ सालच्या निवडणुकांत काँग्रेसच्या जाहीरनामा गटाचे प्रमुख असलेल्या मनमोहन सिंग यांनी किराणा क्षेत्र १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीस खुले करण्याचे आश्वासन दिले. पुढे सत्ता आल्यावर पंतप्रधान सिंग यांनी तसा निर्णय केला. परंतु विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने त्यास इतका विरोध केला की सिंग यांस हा मुद्दा सोडावा लागला. नंतर दहा वर्षांनी सत्ताबदल होऊन विद्यमान सत्ताधीश विराजमान झाले. मग किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक काही प्रमाणात वाढवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. जी बाब सिंग पंतप्रधानपदी असताना किराणा व्यापार्यांच्या पोटावर पाय आणणारी होती तीच बाब सिंगविरोधी सत्तेवर आल्यावर किराणा क्षेत्राच्या हिताची ठरली. आधार कार्ड हादेखील असाच विषय. कोणत्याही परिस्थितीत मी आधार कार्ड योजना राबवू देणार नाही, असे विधान कोणी केले होते याच्या ध्वनिचित्रफिती ‘यूट्यूब’वर डझनाने सापडतील. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना (मनरेगा) म्हणजे ‘‘भ्रष्टाचाराचे मूर्तिमंत उदाहरण’’ (मॉन्युमेंट ऑफ करप्शन) असे संसदेत सांगणार्यांनी सत्ता आल्यावर उत्तरोत्तर ती बळकट करण्यासाठी अनुदान सातत्याने वाढवतच नेले. वस्तू-सेवा कर हे आणखी एक असेच उदाहरण. ‘‘हा कर संघराज्यविरोधी आणि राज्यांस भिकेला लावणारा आहे’’, असे म्हणत त्याची अंमलबजावणी रोखणार्यांनी सत्ता आल्यावर तोच कर अधिक वाईट स्वरूपाचे बदल करून लागू केला. रुपयाचे घसरते मूल्य हे या अशा उदाहरणांतील मेरुमणी. पंतप्रधानांची इभ्रत, कर्तृत्व, मर्दानगी (?) इत्यादी बाबी रुपयाशी जोडणार्यांच्या हाती सत्ता आणि रुपयाची दोरी आल्यावर तो उलट अधिक खंगला. आता रुपयाच्या घसरणीने देशाच्या प्रतिष्ठेस बाधा येत नाही, हा बदल.
अशी अन्य काही उदाहरणेही देता येतील. सगळ्याचा सारांश तोच. विरोधी पक्षात असताना राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून शुद्ध व्यवहारी मुद्द्यांना भावनेचा गिलावा चढवणे. भावना हे दुधारी शस्त्र. बुद्धीचे तसे नाही. ती सरळ जाते. भावनेस हवे तसे वळवता येते. पण अन्यही असे करू लागले की हा प्रकार अंगाशी येतो. आणि मग इतरांस यांचा करार आणि त्यांचा करार अशी तुलना करण्याची संधी मिळते.
