अग्रलेख : …शंभर ‘धागे’ दु:खाचे!

आयुष्यात खरे सुख हे आपल्या घरात काय आहे यापेक्षा शेजारच्याच्या घरात काय नाही यात आहे हे पुलंनी सांसारिक व्यक्तीबद्दल लिहिलेले सत्य देशाच्या पातळीवरही तसेच्या तसे लागू होते. हे सुख भारतास सतत मिळत राहील याची खबरदारी पाकिस्तान कायम घेत असतो. परंतु हा आनंद आपणास चीनकडून मात्र मिळत नाही. आताही अमेरिकेने आपल्याशी केलेल्या व्यापार करारामुळे आपणास काय मिळणार यापेक्षा पाकिस्तान आणि काही अंशी चीनला काय नाकारले जाणार हे सत्य आपल्या आनंदाचे निधान होते. त्यातही इस्लामधर्मीय पाकिस्तानकडे ढुंकून न पाहता अमेरिकेने आपल्याशी करार केला याचा आनंद तर अवर्णनीयच. तो साजरा करण्यास नुकतीच कोठे सुरुवात झालेली आहे. संसदेतील सत्कार, वर्तमानपत्रांत उद्योगांकडून सत्ताधीशांचे आभार मानणार्‍या जाहिराती, कथित आणि ‘तटस्थ’ परराष्ट्र संबंध विश्लेषकांकडून या कराराचे महत्त्व विशद करून सांगणारे लेख… इत्यादी इत्यादी! वास्तविक अमेरिका आणि भारत यांच्यात झालेला करार अंतिम नाही. अंतरिम आहे. परंतु एकदा का प्रत्येक पाऊल जणू अंतिम विजयाचे असे मानून ते साजरे करायचेच असे ठरवले की अंतिम, अंतरिम असल्या क्षुद्र बाबी उत्सवाच्या आनंदोत्सवास गालबोट लावू शकत नाहीत. तथापि ‘पाकिस्तानला नाही’ या आपल्या आनंदास आता बांगलादेशाकडून ग्रहण लागेल अशी परिस्थिती निर्माण होताना दिसते. निमित्त : भारताशी केलेल्या हंगामी कराराची शाई पूर्णपणे वाळायच्या आत अमेरिकेने बांगलादेशाशी केलेला व्यापार करार. एरवी बांगलादेशाशी कोणी करार केला म्हणून आपली झोप उडण्याचे कारण नाही. पण या कराराचा थेट परिणाम भारतावर होणार असून त्यामुळे त्याची दखल घेणे अत्यावश्यक ठरते.

भारताशी करार करताना अमेरिकेने आपल्या उत्पादनांवर १८ टक्के आयात शुल्क आकारण्यास मान्यता दिली. हा नीचांक. अमेरिकेने इतकी सवलत अन्य कोणालाच दिलेली नाही हा आपला दावा त्यामुळे खरा ठरतो. नुकत्याच झालेल्या करारानुसार बांगलादेशी उत्पादनांवर अमेरिका १९ टक्के इतके आयात शुल्क आकारेल. म्हणजे आपल्यापेक्षा एक टक्का अधिक. पण त्याच वेळी उभय देशांनी परस्परांच्या अनेक उत्पादनांवर शून्य टक्के आयात शुल्क आकारण्यास मान्यता दिली. ही अमेरिकेने आपल्या शेजारी देशास दिलेली विशेष सवलत. ती आपणास नाही. ‘‘बांगलादेशात तयार झालेल्या काही वस्त्रोद्योग उत्पादनांवर अमेरिकेत शून्य टक्के कर आकारला जाईल, अशी नियामक व्यवस्था निश्चित केली जात आहे’’, असे अमेरिका या संदर्भात म्हणते. याचा अर्थ बांगलादेशात तयार झालेले कपडे अमेरिकेत करमुक्त विकले जाणार. याचाच दुसरा अर्थ भारतीय कपड्यांवर अमेरिकेत कर आकारला जाणार आणि बांगलादेशी कपडे मात्र करमुक्त असल्याने आपल्या तुलनेत अधिक स्वस्तात विकले जाणार. ही बाब इथेच संपत नाही. या कराराच्या जाहीर झालेल्या तपशिलानुसार बांगलादेश यापुढे अमेरिकेत तयार झालेले कापड खरेदी करेल. नैसर्गिक कापसापासून (कॉटन) अथवा मानवनिर्मित सुतापासून बनलेल्या अशा दोन्ही प्रकारच्या कापडांवर बांगलादेशात आयात शुल्क आकारले जाणार नाही. म्हणजे अमेरिकी कापड बांगलादेशात करमुक्त असेल आणि या कापडातून तयार झालेले कपडे अमेरिकेत करमुक्त असतील. म्हणजे बांगलादेशास दुहेरी फायदा. कच्चा मालही करमुक्त आणि अंतिम उत्पादनावरही कर नाही. फायदाच फायदा.

परंतु यामुळे आपल्या पोटात दुखायचे कारण काय? या प्रश्नाचे उत्तर अधिक वेदनादायी. आतापर्यंत बांगलादेश हा भारतीय कापडाचा सर्वात मोठा ग्राहक राहिलेला आहे. कापडापासून कपडे बनवणारे महाप्रचंड शिलाई कारखाने बांगलादेशात असून त्यात लाखांनी महिला काम करतात. पाश्चात्त्य देश असोत वा भारतादी अन्य. बहुसंख्य देशांत विकले जाणारे तयार कपडे हे ‘मेड इन बांगलादेश’ असे असतात. हे कपडे भले बांगलादेशात शिवले गेले असतील. ते ज्यांतून शिवले जातात ते कापड भारतीय अथवा चीनमध्ये तयार झालेले असते. पण यापुढे ते अमेरिकानिर्मित असेल. हा आपल्याला अधिक मोठा धक्का आहे. चीन, भारत आणि ब्राझील हे जगातील प्रमुख कापूस उत्पादक देश. चीनविरोधातील एकूणच जनमताचा परिणाम म्हणून त्या देशाविरोधात ठिकठिकाणी कर-उपाय योजले जात असल्याने भारतीय वस्त्रोद्योगास भले दिवस आले होते. भारतातील कापूस उत्पादक, वस्त्रोद्योग हा बांगलादेशाकडे पाहून आपली धोरणे आखत होता. परंतु एका व्यापार कराराने अमेरिका भारतीय वस्त्रोद्योगाचा ऐसपैस कुडता टराटरा फाडताना दिसते. बांगलादेशी वस्त्रप्रावरणे अमेरिकेत करमुक्त विकली जाणार आणि भारतीय कपड्यांवर मात्र १८ टक्के कराराचा डाग लागणार, अशी ही असमानता. अमेरिकेने भारतास काही महिन्यांपूर्वी ५० टक्के अशी कर-शिक्षा ठोठावल्यानंतर आपल्याकडील तिरुपूर, सुरत वा महाराष्ट्रातील इचलकरंजी येथील वस्त्रोद्योगात चिंतेचे वातावरण होते. गेल्या आठवड्यात भारत आणि अमेरिका यांच्यात करार होत असल्याचे जाहीर झाल्यावर सर्वच भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्रास आशेची पालवी फुटू लागेल अशी चिन्हे होती. तथापि बांगलादेशाशी अमेरिकेने असा करार करून आपल्यासमोर अधिक कडवे आव्हान निर्माण केले.

हा झाला आर्थिक भाग. तो आपल्यासाठी वेदनादायी आहेच. पण त्यापेक्षाही अधिक क्लेशकारी आहे ती अमेरिकेकडून या आपल्या वीतभर शेजारी देशास दिली जाणारी बरोबरीची वागणूक. अमेरिकेने आपल्याशी केलेल्या करारात ‘परस्पर समसमानता’ (रेसिप्रोसिटी) अभावानेच आढळते हे ‘लोकसत्ता’ तसेच अन्य तज्ज्ञांनी दाखवून दिलेले आहे. एखाद्या सम्राटाने अंकित केलेल्या प्रदेशास वागवावे, तशी वागणूक अमेरिका आपणास देते. आपल्या तेल खरेदीवर लक्ष ठेवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमणे, त्यात एकही भारतीयाचा समावेश नसणे, भारतास शिक्षा करण्याचा (?) अधिकार स्वत:कडे ठेवणे इत्यादी अपमानास्पद मुद्दे भारत आणि अमेरिका कराराच्या अनुषंगाने पुढे आले. त्यातून आपण कोणी दुय्यम आहोत आणि अमेरिकेच्या कृपाप्रसादासाठी व्याकूळ झालेले आहोत असा अमेरिकेचा समज असावा असे वाटते. तथापि बांगलादेशाशी करार करताना मात्र अमेरिका आपली सहृदयता दर्शवते. हे असे वर्तन हा अर्थातच योगायोग असू शकत नाही. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वरकरणी वेडपट भासणार्‍या वर्तनामागील योजकता (मेथड इन द मॅडनेस) एव्हाना सर्वांस कळून चुकलेली आहे.

बांगलादेशात या आठवड्यात सार्वत्रिक निवडणुका होत असून वातावरण भारतास पोषक नाही. भारतद्वेष्टे मोहम्मद युनूस यांच्या हाती सत्तासूत्रे आहेत आणि भारतस्नेही शेख हसीना दोन वर्षांपूर्वी सत्तांतर झाल्यापासून भारतात दडून बसलेल्या आहेत. त्यांच्या अवामी लीग पक्षाविरोधात २०२४ साली उठाव झाला आणि पंतप्रधान हसीना यांना जीव वाचवण्यासाठी भारतात यावे लागले. आपणही दुर्मीळ अशा औदार्याचे दर्शन घडवत ही ब्याद घरात घेतली. असे असताना या निवडणुकीतील संभाव्य विजेता म्हणून ज्या पक्षाकडे पाहिले जाते त्या ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’स (बीएनपी) या अमेरिकी करारामुळे मोठा राजकीय फायदा होणार हे उघड आहे. या पक्षाच्या नेत्यांनी ना कसला शौर्याचा आव आणला ना अमेरिकी करारासाठी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. तरीही त्यांना हवा तसा करार त्यांनी करून घेता आला. ही बाब लक्षात घ्यावी अशी. अमेरिकेने आपल्यास सर्वात कमी कर आकारले हा करारातील ‘एक धागा सुखाचा’ वस्त्रोद्योगास आनंद देत असताना बांगलादेशाशी झालेल्या करारातील ‘शंभर ‘धागे’ दु:खाचे’ वेदनादायक ठरतात.