अग्रलेख: …आकाश के तारे न देख!

‘युद्धाने केली सुटका’ या गुरुवारी (२१ मे) प्रकाशित झालेल्या संपादकीयात ‘लोकसत्ता’ने आपल्या अर्थव्यवस्थेची घसरण इराण युद्ध सुरू होण्याआधीपासूनच कशी सुरू आहे हे दाखवून दिले. या युद्धाचे कारण पुढे करून स्वत:चे नाकर्तेपण दडवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नावर भाष्य करणे हा त्यामागील उद्देश. तो साध्य करताना अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती दाखवून देणे गरजेचे होते. परंतु त्यामागील कारणांचा पुरेसा वेध घेता आला नाही. तो प्रयत्न आजच्या संपादकीयात. सुरजित भल्ला यांच्यासारख्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञाचे लेखन हे यासाठीचे निमित्त. सदर लेख याच अंकात याच पानावर वाचता येईल. भल्ला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थेत संचालक होते. शिवाय ते काही अमर्त्य सेन वा कौशिक बसू वा रघुराम राजनही नव्हेत. हे तिघे सरकारचे आणि त्याहीपेक्षा त्यामागील विचारधारेचे कडवे विरोधक. भल्ला ‘त्या’ गटात कधीच नव्हते. ते दुसर्या गटाचे. सरकारचे सर्व काही कसे उत्तम सुरू आहे आणि आर्थिक आघाडीवर विवंचनेचे बिलकूल कारण नाही, असे जाहीरपणे मांडणारे आणि त्यासाठी आवश्यक सोयीस्कर संख्याशास्त्रीय कसरत करण्यास मागेपुढे न पाहणारे. परंतु आता त्यांच्याही सहनशक्तीचा बंध तुटला असावा. अलीकडे काही मुलाखतींत आणि नंतर सविस्तर लेखांत त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था हाताळणार्यांवर कोरडे ओढले. अर्थव्यवस्थेच्या कुंठितावस्थेस पूर्णपणे सरकार जबाबदार असल्याचे ते म्हणतात. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी ‘लोकसत्ता’ जी भूमिका सातत्याने मांडत आला, जे मुद्दे उपस्थित करत आला त्यास भल्ला यांच्या अभ्यासपूर्ण लेखाद्वारे पुष्टी मिळते. सबब त्याची दखल घेणे गरजेचे. त्यासाठी भल्ला यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांची पुनरुक्ती करण्याची गरज नाही. ते त्यांच्या लेखात त्यांच्याच शब्दात वाचणे इष्ट. संपादकीयाचा प्रयत्न आहे तो त्यापुढे जाऊन हे असे का झाले असावे या कारणांचा शोध घेणे.

तसा तो घेतल्यास तथाकथित मध्यमवर्गास दोष देणे अपरिहार्य ठरते. हा मध्यमवर्ग २०१४ पूर्वी शेतकर्यांच्या खत अनुदानांत सरकारने वाढ केल्यावर चिडत असे. हा मध्यमवर्ग २०१४ पूर्वी विविध सरकारी कल्याणकारी योजनांवरील वाढत्या तरतुदीमुळे सरकारवर संतापत असे. हा मध्यमवर्ग २०१४ पूर्वी शेतकर्यांसाठी वीज बिल सवलती वा कर्जमाफी यासारख्या तरतुदींवर क्षुब्ध होत असे. हा मध्यमवर्ग २०१४ पूर्वी आर्थिक घोटाळ्यांवर उसळून उठत असे आणि सरसकट चलनवाढ आणि कथित आर्थिक घोटाळे यांतील नातेसंबंध गोड मानून घेत असे. पुढे २०१४ नंतर या मध्यमवर्गाने आपले निकष बदलले आणि ज्याविषयी आधी नाराजी, उद्विग्नता, असहायता व्यक्त केली ते सर्व मुद्दे त्याच मध्यमवर्गाने स्वीकारण्यास सुरुवात केली. राजीव गांधी यांच्या काळात  केंद्रीय मंत्री जनार्दन पुजारी यांच्या बँक कर्ज मेळ्यांस नाके मुरडणार्या या मध्यमवर्गाने बिहार निवडणुकांआधी प्रत्येक बिहारी महिलेस १० हजार रुपयांची लाच गोड मानून घेतली आणि आपल्या पैशाने ‘लाडक्या बहिणीं’स ओवाळण्या घातल्या जात आहेत याचीही लाज बाळगली नाही. तशी ती बाळगली असती आणि आपल्या नैतिकतेवर हा वर्ग ठाम राहिला असता तर राजकीय हेतूंसाठी या असल्या अर्थविचारांच्या अकल्याणकारी चोरवाटेचा ‘राजपथ’ झाला नसता. मध्यमवर्गाच्या या निवडक नैतिकतेमुळे पूर्वीचा ‘राजपथ’ आता राजकारणाचा ‘कर्तव्यपथ’ बनला असून आपण भरलेल्या करांतून होणारा हा राजकीय दौलतजादा पाहत हात चोळत बसण्यापलीकडे या मध्यमवर्गास काही पर्यायच उरलेला नाही. या मध्यमवर्गाने आपली सामूहिक विचारशक्ती इतकी गहाण टाकली की निम्म्यापेक्षा अधिक लोकसंख्येस (८० कोटी) वर्षानुवर्षे मोफत अन्नधान्य पुरवणारा आपला देश महासत्तापदी कधी तरी पोहोचू शकेल का, असा किमान बुद्धिमानांस पडणारा प्रश्नही त्यास पडेनासा झाला. हे सारे मुद्दे भल्ला यांनीही अन्यत्र मुलाखतींत मांडले आहेत. त्यामुळे अलीकडे हैदराबाद येथील सभेत पंतप्रधानांनी दिलेल्या काटकसरीच्या सल्ल्याचे ते स्वागत करतात. पण ‘‘यामध्ये कल्याणकारी योजनांवरील खर्चासही कात्री लावली जाईल’’ असेही मत त्याबाबतच्या अशक्यतेसाठी कुत्सितपणे व्यक्त करतात. याचा अर्थ असा की सरकारी योजनांची लाच देऊन राजकीय पाठिंबा विकत घेण्यास एकदा का नैतिकवाद्यांची मान्यता मिळाली की नंतर लाचेची रक्कम तेवढी वाढत जाते. अर्थात जनतेच्या साधनसंपत्तीवर अधिकार फक्त सरकारचा असतो आणि त्यामुळे अशी लाच फक्त सरकारच देऊ शकते, विरोधक फक्त तशा लाचेचे आश्वासन देऊ शकतात. तथापि उद्याच्या आश्वासनापेक्षा आज हाती पडणारी रोकड नागरिकांच्या दृष्टीने अधिक निर्णायक ठरते. हा एक भाग.

परंतु त्यातच सरकारी साधनसंपत्तीचा लक्षणीय वाटा खर्च होत असल्यामुळे व्यापक जनहितासाठी सरकारी हातांत आणि तिजोरीत फारसे काही शिल्लक राहत नाही. हा दुसरा आणि अधिक महत्त्वाचा मुद्दा. म्हणून मग खासगी कंत्राटदार, मर्जीतील उद्योजक यांस कंत्राटे देऊन विकासाचा आभास निर्माण करण्याचा मार्ग सरकार निवडते. तेच आपल्या देशात सध्या सुरू आहे. ते तसे नाही असे केवळ जन्मांध आणि विचारांधच म्हणू शकतील. या अशा वातावरणात देशी वा परदेशी खर्या खासगी उद्योगांकडून गुंतवणूक होत नसेल तर आश्चर्य ते काय? आज भारतीय उद्योगपतीही भारतात गुंतवणुकीस तयार नाहीत. सरकारी धोरणांविरोधात मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात पोपटपंची करणार्या त्यातील काहींची सांप्रति पाचावर धारण बसलेली असेल. हे टीकाकार उद्योजक आज मौनात गेले असतील. पण म्हणून त्यांच्याकडून गुंतवणूक केली जात आहे, असे अजिबात नाही. भल्लादेखील हा मुद्दा मांडतात. ‘‘आपले मत ते पायांद्वारे व्यक्त करतात’’, असे त्यांचे म्हणणे. याचा अर्थ देशाबाहेर पाऊल टाकून ते आपले मत व्यक्त करतात. हाच शब्दप्रयोग ‘लोकसत्ता’ने देशाबाहेर स्थलांतर करणार्यांसंदर्भात केला. भारतीय विद्यार्थी, तरुण यांचे विक्रमी स्थलांतर गेल्या १४ वर्षांत होत आहे. खुद्द लोकसभेतील आकडेवारीतूनच ते दिसून येते. पण सरकार ते पाहण्यास तयार नाही. यातील किती तरुण मायदेशात परतून चीनमधील ‘अलीबाबा’प्रमाणे उद्योग स्थापन करतात? परदेशात राहून, तेथील करसुखसुविधांवर यथेच्छ ताव मारता-मारता बेंबीच्या देठापासून भारतभक्तीच्या घोषणा देणे वेगळे आणि खुद्द भारतात राहून उद्योग गुंतवणूक करून दाखवणे निराळे. परदेशात जाऊ नका असा सल्ला जनतेस दिला जात असताना केंद्रीय मंत्री, सत्ताधारी पक्षाच्या लहान-मोठ्या नेत्यांनी परदेशात शिकणारी आपली पोरेसोरे, नातवंडेपतवंडे आदींस माघारी बोलवून जनतेसमोर आदर्श निर्माण करून दाखवावा.

हे वा असे काही होणार नाही याचे कारण आपली सरकारी धोरणे. जनतेस उपदेश केला जाईल, पंतप्रधानांपासून ते आर्थिक सल्लागारांपर्यंत सगळेजण गुंतवणूकदारांस गुंतवणुकीचे सल्ले देतील, आवाहने केली जातील. पण या सगळ्याच्या मुळाशी असलेला धोरणात्मक अंधकार जोपर्यंत दूर केला जात नाही तोपर्यंत परिस्थितीत फरक पडणार नाही. हे वास्तव मांडण्याची गरज भल्ला यांच्यासारख्या अलीकडेपर्यंत सरकारची भलामण करणार्यांसही वाटत असेल तर मध्यमवर्गाने गेले तपभर बंद करून ठेवलेल्या आपापल्या विचारयंत्रास पुन्हा एकदा चावी देणे सुरू केलेले बरे. कवी दुष्यंतकुमार सांगून गेले त्याप्रमाणे

आज सडकों पर लिखे सेकडो नारे न देख

घर अँधेरा देख तू, आकाश के तारे न देख।

 घोषणांच्या पलीकडे जाऊन उगाच आकाशातील तारकांकडे पाहत आपले जगणे तारांकित असल्याचा भ्रम बाळगू नये.