अग्रलेख: युद्धाने केली सुटका…

ज्याप्रमाणे भारताच्या २०१६ पासून सुरू झालेल्या अर्थघसरणीस ‘करोना’ने बहाणा दिला त्याचप्रमाणे आधीच मंदावलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेची गती विद्यमान इराणयुद्ध अधिक मंद करत आहे असे म्हटल्यास ते अजिबात वावगे ठरणारे नाही. आपले आर्थिक नाकर्तेपण झाकण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी ज्याप्रमाणे कोविड साथ कामी आली त्याचप्रमाणे युद्धाच्या ‘हिजाबा’खाली आपली आर्थिक धोरणधरसोड दडवण्याचा प्रयत्न होईल. तथापि त्या प्रयत्नांवर विश्वास ठेवून विचारशून्यावस्थेत कर्दमी लोळणार्या महिषींप्रमाणे आध्यात्मिक आनंद मिळवणार्यांस वगळून अन्यांसाठी आपले ढासळते वास्तव सादर करणे हे या प्रसंगी कर्तव्य ठरते. या कर्तव्याची जाणीव पूर्वी राजयक्ष्मा-बाधिताच्या दिवसागणिकच्या रोडावण्याप्रमाणे सध्या तासातासाला संकोचणारा रुपया करून देतो. ही रुपयाची घसरण पाहावत नाही. पण ती अपरिहार्य आहे आणि या अपरिहार्यतेस सध्याचे इराण युद्ध पूर्णांशाने जबाबदार नाही. त्याआधीपासूनच वर्षापेक्षा अधिक काळ रुपयाची संततधार सुरू आहे. व्यक्ती असो वा देश, त्यांवरील काही संकटांची तीव्रता काळानुसार कमी होते. आपल्या अर्थव्यवस्थेबाबत सरकारी दृष्टिकोन हा असा होता. निवडणुकांत बाजी मारण्यासाठी नियामकांसह सर्व यंत्रणा मदत करतील, अमेरिकेशी व्यापार करार होईल आणि मग जगातील चवथ्या अर्थव्यवस्थेवर आकाशातून पावसाचा कृपाप्रसाद बरसून सर्व काही सुरळीत होईल असा विचार सरकारने केला नसेलच, असे नाही. पण ‘अगली बार…’चा नारा देऊनही ट्रम्प आडवे आले आणि इस्रायलच्या नरसंहारी नेतान्याहू यांनी मध्येच युद्धाचा घाट घातला. मग सगळेच इमले कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला. त्यामुळे ज्या वाईट गोष्टी जनतेस अजिबात सांगाव्या लागणार नाहीत, त्या सर्वांबाबत जाहीर इशारे देण्याची वेळ खुद्द पंतप्रधानांवर आली. सोने खरेदी करू नका, परदेशी जाऊ नका इत्यादी हाकार्यांमागील कारण हे.

ते लक्षात घेतल्यास २०२५-२६ हे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील धोके दिसत होते हे जाणवेल. विद्यमान सत्ताधीशांनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले तरी परदेशी गुंतवणूकदारांनी मात्र ते वेळीच ओळखले. त्याचमुळे आपल्या भांडवली बाजारातील गुंतवणूक सोडवून घेण्याचा त्यांनी सपाटा लावला. हे निरीक्षण नाही. त्यास ठोस आकडेवारीचा पुरावा आहे. यंदाच्या ३१ मार्चला संपलेल्या आर्थिक वर्षात परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी तब्बल १.८१ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेतली. यंदाच्या पहिल्या दोन महिन्यांतच ८४ हजार २८२ कोटी रुपये आपल्या बाजारातून गेले आहेत. हा बाह्यदेशी प्रवास डॉलरच्या रूपातून झाला. म्हणजे डॉलर या देशातून काढता पाय घेतच होता. पण त्या तुलनेत नवी गुंतवणूक नाही. यंदाच्या मार्च महिन्यात संपलेल्या वर्षात ही गुंतवणूक फक्त ६३० कोटी डॉलर इतकी(च) असल्याचे सरकारी आकडेवारीच सांगते. त्या तुलनेत सात-आठ वर्षांपूर्वी ही परकीय गुंतवणूक ४४०० कोटी डॉलर्सपर्यंत गेली होती. याचा अर्थ उघड आहे. डॉलरचे देशाबाहेर जाणे वाढले. पण त्या तुलनेत येणार्या डॉलर्सची संख्या चांगलीच आटली. या बहिर्गमनाचा थेट परिणाम काय?

रुपयाची घसरगुंडी हा तो परिणाम. रुपयाचे हे घसरणे राष्ट्राभिमानी राज्यकर्त्यांस आवडणार नाही, ते रागावतील या भीतीने असेल; पण ही घसरण थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आपल्या तिजोरीतील डॉलर बाजारात विकत गेली. रुपयाची इभ्रत वाचवण्यासाठी अवघ्या गेल्या चार महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेने तीन हजार कोटी डॉलर्सचा खुर्दा केला. परिणाम परकीय चलनाची गंगाजळी विक्रमी ७३,००० कोटी डॉलरवरून ६९,००० कोटी डॉलर इतकी घसरली. पण रुपया सावरला नाही तो नाहीच. उलट आणखी घसरत गेला. त्यास पहिली गती दिली ती अमेरिकेच्या ट्रम्प यांनी. त्यांच्या आयातशुल्क वाढीचा दणका आपल्याला बसला. त्यापाठोपाठ नरसंहारी नेतान्याहूंमुळे वाहिलेल्या रक्ताच्या पाटाने रुपयांस आणखी घसरवले. वास्तविक हे ट्रम्प काय वा नरसंहारी नेतान्याहू काय, दोघेही आपल्या शासकांचे घनिष्ठ मित्र. पण त्या मैत्रीने रुपयास काही हात दिला नाही. तो बिचारा हेलपांडत राहिला. आज तर त्याने डॉलरच्या तुलनेत ९७ च्या मूल्यांगणात पाऊल टाकले. तज्ज्ञांच्या मते लवकरच तो शतकाचा विक्रम नोंदवून ऐतिहासिक टप्पा गाठेल. ‘सोने खरेदी करू नका, खनिज तेल वाचवा’ हे पंतप्रधानांचे आवाहन आले ते या पार्श्वभूमीवर. कारण दोन्हींची किंमत चुकवण्यासाठी डॉलर खर्च करावे लागतात. आणि ज्या वेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरतो त्या वेळी पिंपभर तेलासाठी आपणास अधिक डॉलर वेचावे लागतात. तीच बाब सोन्याचीही. खरे तर ती खनिज तेलापेक्षाही गंभीर. कारण खनिज तेल आपल्या गरजेच्या ९० टक्के आयात करावे लागते; तर सोने १०० टक्के. म्हणजे भारतीय आभूषणातील बांगड्या- पाटल्या- तोडे आणि इतकेच काय मंगळसूत्रेही तयार होतात ती परदेशातून विकत आणलेल्या सोन्यातून. एकेकाळी सोन्याची कौले वा सोन्याचा धूर इत्यादी इत्यादी होते/ निघत होते त्या देशात गेल्या वर्षात ५२०० कोटी डॉलरचे सोने आयात झाले. वजनात हे ७२१ टन इतके भरावे. ही सर्व खरेदी डॉलरमध्ये झाली. म्हणजे त्या वजनाखाली आपला रुपया आणखी चेपला गेला. तो यापुढेही अधिक चेपला जाईल.

 यामागील साधे तर्कशास्त्र असे की ज्या ज्या वेळी नागरिकांचा- मग ते कोणत्याही देशांतील असोत- मायभूमीच्या चलनावर, मायदेशीच्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास कमी होतो वा उडतो त्या त्या वेळी त्या प्रदेशातील नागरिक आपली गुंतवणूक सोन्यात करतात. हे सत्य केवळ व्यक्तीलाच नव्हे; तर देशांनाही लागू पडते. म्हणूनच स्वित्झर्लंडसारख्या श्रीमंत देशानेही मोठ्या प्रमाणावर सोने खरेदी केले. म्हणजे जी बाब सरकार स्वत: टाळू शकत नाही, किंबहुना सरकारला स्वत:स जी गोष्ट संकट-समयी करावी लागते ती करू नका असे नागरिकांस सांगणे किती सयुक्तिक आणि प्रामाणिकपणाचे हा खरा यातील प्रश्न. ज्या काळात चलनवाढ अपरिहार्य आहे, त्यामुळे रुपयाचे मूल्य कमी होत जाणे अपरिहार्य आहे, जगणे अधिकाधिक महाग होत जाणे अपरिहार्य आहे, भांडवली बाजारातील अनिश्चितता अपरिहार्य आहे त्या काळात अशा प्रदेशातील नागरिकांस गुंजभरापासून ते काही तोळे सोन्यात आपल्या भविष्याची बेगमी करावी असे वाटणे, हेही तितकेच अपरिहार्य आहे. सबब खुद्द सरकारेच सोन्यात गुंतवणूक करत असताना आर्थिक स्थैर्याच्या शोधातील नागरिकांस सोने खरेदी करू नका असे सांगणे कितपत व्यवहार्य हा प्रश्न.

त्याचे उत्तर डॉलर कमाईसाठी सरकारने स्वत: काय काय उपाय योजले याच्या तपशिलात आहे. पण ते दिले जाणार नाही कारण तेथे दाखवण्यासारखे भरीव फारसे काही नाही. तसे ते असते तर जगातील चौथ्या (आणि आता सहाव्या) इत्यादी अर्थव्यवस्थेवर भलत्याच्याच युद्धांमुळे असे फाफलण्याची वेळ अवघ्या दोन-अडीच महिन्यांत येती ना. ‘मेक इन इंडिया’ आदी चकचकीत कार्यक्रमाच्या एका तपानंतरही आपली निर्यात वाढत नसेल आणि परिणामी रुपयाही लंगडत असेल तर त्याचे खापर लोकांच्या सोने-इंधन तेल वापरावर फोडता येणार नाही. युद्ध झाले नसते तरी कमीअधिक प्रमाणात आपणास या आर्थिक वास्तवाचे चटके बसलेच असते हे त्रिवार सत्य. काही नाही तर अमेरिकेबरोबरचा लटकलेला व्यापार करार हा मुद्दा होता. आणि अजूनही आहे. खरी कारणे सांगण्यापासून सरकारची ‘युद्धाने केली सुटका’ हे जरी खरे असले तरी ‘‘अर्था’ने छळले होते’ हे वास्तव बदलणारे  नाही.